सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ असोज २ गते एउटा रिट निवेदनमा नयाँ सिद्धान्त र नजीर स्थापित भएको छ । सामान्यतः वृत्ति विकासको सम्बन्धमा कुनै सेवा वा समुहको पदमा सेवा प्रवेश गरे पश्चात आफूसँग रहेको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव समेतको आधारमा वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नु र प्राप्त गर्नु कर्मचारीको कानुनी अधिकारको विषय पनि हो ।
यो नजीर कम्प्युटर अपरेटर पदबाट विशेष बढुवा भइ कम्प्युटर अधिकृत पदमा समायोजन तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुले आफ्नो समायोजन र पदस्थापन असमान भएको हुँदा बदरगरी अप्राविधिक पदमा समायोजन र पदस्थापन हुन दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलामा प्रतिपादन भएको हो ।
यो सिद्धान्त र यसैका आधारमा जारी भएका अन्य आदेशहरुले कम्प्युटर अधिकृतको विशेष पदमा बढुवा भइ हाल कार्यरत करिब डेढ सयको संख्यामा रहेका निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको शैक्षिक योग्यता र तालिम मिल्दो निजामती सेवाका पदहरुमा समायोजन भइ पदस्थापन हुन बाटो खुलेको छ ।
कम्प्युटर अधिकृतमा बढुवा हुनुभन्दा अघि यी कर्मचारीहरु निजामती सेवाको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत थिए । सरकारी कामकाजलाई सजिलो बनाउन करिब ३५ वर्ष अघि टाइप राइटरलाई विस्थापित गर्दै यसको सट्टा नयाँ प्रविधिबाट कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । यो सँगै टाइपराइटर चलाउने टाइपिस्टहरु पनि कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा परिणत भएका थिए ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा टाइपिस्टहरुलाई कम्प्युटर अपरेटरमा परिवर्तन गर्ने र कम्प्युटर अपरेटर भइसकेकालाई फेरि टाइपिस्ट परिवर्तन गरेको थियो। नेपाल प्रशासन सेवामा रहेका टाइपिस्टहरु त्यही सेवामा बढुवा प्रक्रियाबाट उपसचिवसम्मको पदमा पुगेका छन्।
यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने टाइपिस्ट र कम्प्युटर अपरेटर पद एकआपसमा समान र मिल्दो पद हो । यसको व्यवहारिक अभ्यास भइसकेको छ । त्योबेला शुरु भएको कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग र सरकारी काम गर्ने तौरतरिकामा भएको परिवर्तन आजको आइटिमय सरकारी सेवा हो।
अदालतका नजीरहरू
टाइपिस्ट, कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पद र कार्यप्रकृतिका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट विगतमा प्रतिपादन भएका व्याख्या, सिद्धान्त र नजीरले दुबै पदलाई समान भनि समायोजनको आदेश दिएको देखिन्छ।
सम्वत् २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशले टेलिफोन अपरेटर कल्पना पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेतको रिट निवेदनमा नेपाल प्रशासन सेवाको टाइपिस्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति र नेपाल विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो एवं समान रहेको भनी स्पष्ट गरेको र कम्प्युटर अपरेटरको पद तथा सेवा मात्र टाइपिस्ट पदसँग समान रहेको तर टेलिफोन अपरेटरको सेवाचाहिं यो भन्दा भिन्न रहेको भनी अन्य पद तथा सेवालाई फरकरुपमा व्याख्या गरी नजीर कायम भएको देखिन्छ।
वि सं २०७३ सालको कम्प्युटर अपरेटर हरि भुसाल समेतको रिट निवेदनमा नेपाल विविध सेवामा कम्प्युटर अपरेटर भन्दा माथिको पद नभएको, कम्प्युटर अधिकृतको पद विशेष शैक्षिक योग्यता चाहिने पद भएको तथा कम्प्युटर अपरेटर र विविध सेवामा भएको कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा तादात्म्यता समेत नरहेको भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।
निजामती सेवाभित्रैबाट र विशेष अवस्थामा बाहिरबाट पनि कर्मचारीहरु समायोजन हुँदै आएका दृष्टान्तहरु ताजै छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाबाट राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरु र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरु प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समायोजन भएको इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
उल्लिखित सिद्धान्त तथा नजीर हेर्दा प्रशासन सेवाका टाइपिस्ट र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरका पदहरु मिल्दाजुल्दा र समान प्रकृतिका हुन भन्ने विषयमा विवाद दखिंदैन।
अध्ययन प्रतिवेदनहरू
नेपाल सरकार प्रशासन पुन:संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदनले टाइपिस्ट तथा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त सेवा समूहमा पदस्थापनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुका लागि कम्प्युटर तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर तथा टाइपिस्ट पद खारेज गरी नयाँ नियुक्ति बन्द गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले पूर्व प्रशासक अर्जुनमणि आचार्य दिक्षितको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले कम्प्युटर अपरेटरबाट कम्यूटर अधिकृत पदमा विशेष बढुवा भएकामध्ये सबै जसो कर्मचारीसँग बढुवा भएको पदको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको, काम कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको विद्यमान स्थितिमा उल्लिखित कर्मचारीहरूलाई विविध सेवाबाट अलग गरी निजहरूलाई दक्षता र क्षमता अनुकूल निजामती सेवाभित्र अन्य सेवा समूहको पदमा काममा लगाउन उपयक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
कर्मचारीको ज्येष्ठता वृत्ति विकासको मूल आधार हो। जुनसुकै सेवा समूहको भएपनि ज्येष्ठ कर्मचारी नै कायमुकाम अथवा निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन्छ। कुनै पनि सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीको निश्चित अवधि पछि वृत्ति विकास हुनुपर्छ । यो कानूनी अधिकार र स्वभाविक प्रक्रिया हो । यो फैसलाबाट कम्प्युटर अधिकृतहरू कुन सेवा र समूहमा समायोजन तथा पदस्थापन हुन्छन् भन्ने यकीन भइसकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकारका सम्वद्ध निकायमा अध्ययन र छलफलमा रहेको छ। कानुन बमोजिम कर्मचारीको बढुवा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। आवश्यक दरवन्दीको व्यवस्था गरेर अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी फैसला र कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र सम्वद्ध निकायको दायित्व हो ।
फैसला अथवा निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुन बमोजिमको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । विरोध र प्रदर्शन यसको कानुनी समाधान होइन । हाम्रो संविधान अनुसार अदालतका फैसलाहरु कानुन हुन्छन् । यस्ता कानुनको विधिसम्वत् र न्यायपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रशासन सेवा देशको सम्पूर्ण शासन सञ्चालन गर्ने वृहत्तर जिम्मेवारी बोकेको प्रमुख सेवा हो । यो सेवाभित्र निजामती सेवाभित्रैबाट र विशेष अवस्थामा बाहिरबाट पनि कर्मचारीहरु समायोजन हुँदै आएका दृष्टान्तहरु ताजै छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाबाट राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरु र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरु प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समायोजन भएको इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
अहिले विगत लामो समयदेखि वृत्ति विकास हुन नसकी तल न माथिको अवस्थामा जकडिएका कम्प्युटर अधिकृतहरु प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णयले यो सेवामा अनुभवी र प्रविधिमैत्री क्षमता भएका कर्मचारीको प्रवेश हुने देखिएको छ ।
खटाएको स्थानमा नजाने, स्थानीयस्तरमा बस्न नमान्ने, कार्यालय रोजीरोजी सरुवाका लागि दौडधुप गर्ने, रोजेको ठाउँ नपर्दा सरुवा बदर गराउने, उपत्यका भित्रका कार्यालयहरुमा मात्रै घुमिरहनेजस्ता आरोप कर्मचारीहरुलाई लाग्ने गरेको छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीको जाम, प्रदेश र स्थानीयमा खाली छ ठाउँजस्ता उखानले सरकारी कर्मचारीलाई सँधै सुविधाभोगी वर्गको पहिचान दिएको छ ।
कर्मचारी वर्गमा देखिएका खराब प्रवृत्तिले प्रशासन सेवा मात्र नभएर समग्र कर्मचारीतन्त्र नै संकटको अवस्थामा रहेको भनि अनुभवी प्रशासकहरुले समेत भन्न थालेका छन् । राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण अनुकूल काम गरी नागरिक सेवा र राष्ट्र समृद्धिमा लाग्नु पर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दरवन्दी खाली भएर काममा बाधा परिरहेको यस्तो विषम परिस्थितमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव र खटाएको ठाउँमा काम गर्ने जोशजाँगर लिएका कर्मचारीलाई अवसर दिनु न्यायपूर्ण हुने देखिन्छ ।
वैकल्पिक व्यवस्थापन
सरकारी कर्मचारीको पहिलो धर्म भनेको जनताको सेवा र सरकारका नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु हो । प्राविधक र अप्राविधिक भन्ने नाममा आपसी द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ । नेतृत्वले समयमा नै उचित र न्यायपूर्ण निर्णय गरी समाधान खोज्नु पर्छ।यसका लागि केही विकल्प यी हुन सक्छन् ।
विकल्प एक: अदालतको फैसला तथा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कम्प्युटर अधिकृतहरु हाल कार्यरत रहेकै कार्यालयमा कम्प्युटर अधिकृतको दरवन्दी बराबरकै संख्यामा नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका दरवन्दीहरु सृजना गरी समायोजन पदस्थापन गर्ने र विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतका सबै पद तथा दरवन्दी खारेज गर्ने ।
विकल्प दुई: नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको नियमित बढुवा प्रक्रियामा कुनै किसिमको अवरोध र बाधा व्यवधान नहुनेगरी कम्प्युटर अधिकृतहरुलाई सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत शाखा अधिकृत पदमा विशेष समायोजन र पदस्थापन गरी प्रत्येक वर्ष जति संख्यामा कम्प्युटर अधिकृतहरु माथिल्लो पदमा बढुवा हुन योग्य हुन्छन् त्यति नै संख्यामा सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिवको विशेष पद सृजना गरी सो पदमा शाखा अधिकृत विशेषमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु मात्र बढुवा हुनेगरी विशेष बढुवा व्यवस्थापन गर्ने र खाली भएका कम्प्युटर अधिकृत पदहरु स्वत खारेज हुँदै जाने व्यवस्था मिलाउने।
उल्लिखित विकल्पहरु र थप अध्ययन एवम् छलफलबाट आएका अन्य विकल्प मध्येबाट समस्या समाधान हुनेगरी कर्मचारी व्यवसथापन गर्न नेतृत्वले अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा सरकारको कूल दरवन्दी संख्यामा कुनै फेरबदल नहुने, सरकारलाई कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, कुनै सेवा समूहमा हुने नियमित वृत्ति विकासमा असर समेत नगर्ने र निजामती कर्मचारीहरु वीच सेवा समूह अथवा प्राविधिक वा अप्राविधिक भनि अनावश्यक द्वन्द्वको अवस्था नहुने हुँदा सम्बन्धित निकायले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
