२० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने मुद्दालाई ब्युँताएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरेसँगै माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै बेलामा पार्टीले उठाएका र संविधान जारी गर्दा राखेका फरक मतका विषयलाई पुनः मुद्दाको रूपमा ब्युँताएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका अनुसार यो विषयमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तय भएको छ,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने ।
नेताहरूका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास अगाडि बढाउन खोजेकाले त्यसलाई कसरी ‘रेस्पोन्ड’ गर्ने भन्ने बारे पार्टी प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न खोजेको हो । संविधान संशोधनसँग जोडिएका यी एजेन्डा बारे थप छलफल गर्न माओवादीले स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार स्थायी समितिको बैठक यही २७ मंसिरमा बस्दैछ । केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि बस्न लागेको स्थायी समितिको बैठकमा संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन संविधान संशोधनसँग जोडिएका केही विषयमा पार्टीको धारणा प्रष्ट पारेर अगाडि जाने तयारी पार्टीले गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधान जारी गर्दा नै राखिएका कतिपय मुद्दालाई पुनः ब्युँताएर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एक ढंगले संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयमा निर्णय गरेर अगाडि गइन्छ,’ उपमहासचिव पुनले अनलाइनखबरसँग भने ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक २ पुसका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद बाहिरबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय लिने र जनतामा जाने नेताहरू बताउँछन् ।
यो विषयमा निरन्तर संवाद, छलफल र बहस गर्दै जाने र २०८४ को चुनावमा यही विषयलाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेर मत माग्ने रणनीतिमा माओवादी छ । यही रणनीति अनुसार पार्टीभित्र छलफल सुरु गरिएको उपाध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो विषयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग समेत छलफल गरिनेछ । अधिकतम् दलहरूको साझा बनाउन र जनतामा यी एजेण्डा आवश्यक छन् भनेर स्थापित गराउन पार्टी परिचालित हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारको परीक्षा लिने !
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङका अनुसार अहिले पार्टीले अगाडि बढाउन खोजेका एजेन्डा नयाँ होइनन् ।
‘संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जारी गर्नका लागि माओवादीले आफ्ना प्रमुख तीन असहमतिलाई फरक मतका रूपमा राखेको थियो । त्यसको आवश्यकता जनताले बोध गरिरहेकै छन्’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संविधान संशोधन कुरा भइरहेकाले विगतकै पार्टीले उठाएका विषयलाई लिएर जनतामा जाने कुरा गरिएको हो ।’
महासचिव गुरुङका अनुसार सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने भनेकाले प्रष्टताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो मत राख्नु स्वभाविक हो ।
माओवादीले पहिलो संविधानमै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको साटो देशभरका मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बहुमत नपुग्ने भएपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका सचिव हितराज पाण्डे आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा कहिल्यै नछोडेको बताउँछन् ।
‘यो हामीले जनयुद्धदेखि नै कुरा गदै आएको मुद्दा हो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा यही विषयलाई मुख्य बनाएका थियौं । तर, संविधान बनाउनका लागि सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारण हामी नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं भनेर अगाडि बढेका थियौं । समयक्रममा यो आवश्यक रहेछ भन्ने अझ बढी बोध भएको छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरकारमा रहेका दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेको र यसका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएको भनेर सार्वजनिक रूपमा समेत अभिव्यक्ति दिन थालेकोले आफूहरूले जाँच गर्न खोजेको पाण्डे बताउँछन् ।
‘सत्तारुढ पार्टीले संविधान संशोधनको कुरा गरको छ । साँच्चै संशोधनको कुरा गरेको हो भने उनीहरूको पनि जाँच गरौं भनेर हामीले विगतमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर राखेका मुद्दा पुनः उठाउने निर्णय लिएका हौं’ सचिव पाण्डे थप्छन्, ‘अब यी विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा अझ व्यापक छलफल हुन्छ ।’
स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
सत्तारुढ दलहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
यही विषय उल्लेख गर्दै माओवादी सचिव पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीति स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि संविधान संशोधन गरौं । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा पाँच वर्षका लागि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था उचित हुन्छ ।’
निर्वाचन प्रणालीको विषयमा समेत आफूहरू संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको उनी बताउँछन् । पैसा हुनेहरू निर्वाचनमा हावी भएको भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेको स्मरण गर्दै पाण्डे भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अपनाऔं । यसका पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ ।’
नेपालमा संविधान जारी भएपछि दुईपटक संशोधन भएको छ । पहिलोपटक मधेश केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न २०७४ सालमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन र २०७६ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्न । अन्यथा, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
संविधान संशोधनको माग भने संविधान जारी भएदेखि कै हो । खासगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर विगतमा मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको माग राखेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको माग राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग बढ्न थालेको छ । यही बेला सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैले संविधान संशोधनको एजेन्डामा छलफल थालेका हुन् ।
वर्तमान सरकार गठन गर्दा संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई समझदारीमै राखेका छन् । संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउनुपर्ने कारण संविधान संशेधनलाई देखाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र सोही अनुसारको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।
संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई प्रमुख आधार बनाएर सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेका हुन् । यही बेला माओवादीले पनि संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित आफ्ना विषय अगाडि सारेको हो ।
प्रचण्डको ब्रिफिङ : संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ
संविधान संशोधनसँग जोडिएका एजेन्डा स्थापित गराउनका लागि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्न समेत तयार रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार बिहीबारको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारेमा ब्रिफिङ गरे ।
‘प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि हामीले अगाडि आउनुहोस् भनेर जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो विषयमा आवश्यक पर्यो भने सडकमा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
निर्वाचन प्रणालीबारे प्रतिपक्षमा रहेका सबै पार्टीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि प्रचण्डको ब्रिफिङ छ ।
