पोखरामा करार कर्मचारीको विषयमा सधैं लफडा

२० मंसिर, पोखरा । करार कर्मचारीलाई राख्ने कि जोगाउने भन्नेमा राजनीतिक दाउपेच र प्रतिष्ठा जोडिएपछि पोखरा महानगरपालिकामा रमिता छ । नेकपा एमालेको मागअनुसार बिहीबार विशेष नगर सभा बोलाइएको थियो र त्यसको मुख्य एजेण्डा नै अदालतमा विचाराधीन रहेको करार कर्मचारीको विषय थियो ।

अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई नगर सभाको एजेण्डा बनाइएपछि महानगर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाउँदै आएको छ ।

बिहीबार बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको नगर सभामा अदालतमा विचाराधीन विषय पुगेपछि मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितको छलफलपछि विशेष नगर सभा २३ गतेका लागि सारिएको छ ।

बैठकअघि नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए भने महानगरको करार कर्मचारीका विषयले कांग्रेस–एमालेको जिल्ला पार्टी नेतृत्वलाईसमेत झक्झक्याएको छ । पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहअनुसार बैठक सरेपछि दिउँसोका लागि मगाइएको खाजा खाएर जनप्रतिनिधि घर फर्किएका छन् ।

अझै मिहिन ढंगले छलफल गरेरमात्र विशेष नगर सभा बस्ने गरी बैठक सारिएको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले जानकारी दिइन् ।

नगर सभामा मुख्य गरी महानगरका करारका कर्मचारीको विषयबारे छलफल गर्ने तयारी थियो । २८ जना प्राविधिकसहित ३५ जना करार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने निर्णय गत कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको बहिष्कारका बाबजुद कांग्रेससहित कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा मेयर आचार्यले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका थिए ।

सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीहरु कार्यपालिका बैठकको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल यो मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

करार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पटक–पटक छलफल, विवाद र तनावग्रस्त स्थितिबाट गुज्रिएका मेयर आचार्यले यो विषय अब नगर सभामा सामना गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, बैठक आइतबारका लागि सरेपछि अदालतमा विचाराधीन विषय अबको बैठकमा एजेण्डा नबन्न पनि सक्ने नेपाली कांग्रेस दलका नेता तथा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष दिवसमान प्रधानाङ्गले बताए ।

एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले गत कात्तिक २९ गते नै मेयर आचार्यलाई विशेष नगर सभा बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका थिए । ऐनअनुसार १५ दिनभित्र विशेष नगर सभा बोलाउनुपर्ने भए पनि एक हप्ता अगाडि एजेण्डा तय गरेर आज मंसिर २० गतेका लागि मेयर आचार्यले नगर सभा बोलाएका थिए ।

नगर सभाको औचित्यमा प्रश्न
अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नगर सभाले के निर्णय गर्छ भन्ने चासो छ । कतिपयले भने नगरसभाकै औचित्वमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

‘एकातर्फ नियमित नगरसभा बस्ने समय पुस महिना सुरु हुनुभन्दा १० दिन मात्रै अगाडि बोलाइएको यो सभा स्थानीय सरकार सञ्चालन संवन्धी ऐनको दफा १९ वमोजिम आवश्यक भन्ने शब्दावलीको अनुकूल हो वा होइन भन्ने प्रश्नको घेरा बाहिर हुन सकेको छैन,’ अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ नगरसभाका एजेण्डा हेर्दा छलफल नै हुन नसक्ने र नियमित सभामा पेश गरी छलफल नगरी विशेष सभामै लैजानुपर्ने जस्ता देखिँदैनन् ।’

पोखरा महानगरपालिकाको ४३ औं नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७ मंसिर ४ गतेको निर्णयअनुसारको दरबन्दी संरचना र अनुसूचीलाई नै महानगरको स्थायी दरबन्दी कायम हुने गरी स्वीकृत गर्ने विशेष नगर सभाको प्रमुख एजेण्डा छ ।

साथै महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी पूर्ण प्रतिवेदन आगामी नगर सभामा पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दी संरचनाअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म हाल करार/ज्लादारीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको करार सम्झौता गर्ने पहिलो विशेष साधारण सभाको प्रमुख एजेण्डा राखिएको छ ।

करार कर्मचारीको अवधि थप्ने प्रपञ्च
४३ औं नगरकार्यपालिकाले विनासर्वेक्षण ७५४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै चौकीदार तथा सुरक्षा गार्ड करार सम्झौताबाट लिने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको विशेष नगर सभाले त्यही निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै सर्वेक्षण गरेर पूर्ण प्रतिवेदन नआएसम्म करारका कर्मचारीको अवधि थप्ने निश्चित देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ प्राविधिक कर्मचारी हटाउने कात्तिक १५ गते बसेको ३६ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै खारेज गर्ने प्रमुख एजेण्डा राखिएको छ । प्राविधिक हटाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गर्दै कम्तिमा पुस मसान्तसम्म सबैको करार अवधि थप्नुपर्ने, कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण तयार गर्नुपर्ने र काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै राख्दै आएको थियो ।

२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगसँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर कात्तिक १५ गते एमालेबाहेक बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नै अब खारेज हुने भएको छ । जबकि त्यो विषय नै अदालतमा किनारा लागिसकेको छैन ।

‘उच्च अदालतबाट मंसिर ७ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको छ भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको अवस्था पनि छैन’ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको र विचाराधीन मुद्दामा नगरसमभामा वहस छलफल र निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।’ तर, पोखरा महानगरमा भएको करार कर्मचारी राजनीतिले अदालतको विषयसमेत प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ ।

२५ औं कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार महानगरको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा नपरेका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने एजेण्डा छ । साविक स्थायीय तह र हाल स्थानीय तहमा अन्य पालिकामा स्थायी भइ पोखरा महानगरमा काम÷काज सरुवा भइ आएका कर्मचारीको दायित्व पोखरा महानगर नलिने अर्को एजेण्डा छ । राजस्व बक्यौता, महानगरको भवन निर्माण, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि नगर सभाको एजेण्डामा छ ।

एमालेको जोड, कांग्रेसको असहमति
करारका कर्मचारी राख्नुपर्ने, हटाएपछि कारण र आधारसहित हटाउनुपर्ने, कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने लगायतको माग एमालेको छ । तर, जागिर जोगाउनकै लागि विशेष नगर सभा बोलाइएको भन्दै कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुलेसमेत विरोध गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहीत गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार नगरसभामा निहीत गरेको छ । कार्यकारिणी अधिकार र व्यवस्थापिकिय अधिकार बीचको भिन्नता नबुझ्नु बिडम्वना हो,’ वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई कानुनको सबै ज्ञान नहुन पनि सक्ला । जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने कानुनी अज्ञानता र कमजोरीका परिणाम आउन नदिने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्थ्यो ।’

यस्तै वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले पनि विशेष साधारण सभा बोलाइएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष तथा कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले त एमालेले अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई सभामा ल्याएर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । कुनै पनि सर्तमा अदालतको विचाराधीन मुद्दालाई नगर सभामा ल्याएर छलफल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

‘करारका कर्मचारीहरुलाई हामीले होइन, कांग्रेसले गर्दा जागिर खाएको भनेर रातारात तिनै कर्मचारीको पेटमा छुरा हान्ने काम एमालेले गरेको छ,’ प्रधानाङ्गले भने, ‘यो घोर आपत्तिजनक छ ।’

पोखरा महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोति तिमिल्सिनाले भने अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा के गर्ने भन्ने एकीन गरेर अन्य विषयमा छलफल हुने बताए ।

एमालेकै मागअनुसार विशेष साधारण सभा डाक्नुका पछाडि पनि दलीय अंक गणितले काम गर्ने देखिएको छ । कार्यपालिकाको बैठकमा कांग्रेसको बहुमत छ भने नगर सभामा एमालेको बहुमत छ ।

आफ्नो बहुमत रहेकै कारण ती करारका कर्मचारीको जागिर थमौतीकै लागि उसले विशेष साधारण सभाको माग राखेको एमालेकै जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

तर, एमाले दलको नेता राधिका शाही योगी भने यो राजनीति नभएर महानगरको सुशासन र व्यवस्थापनको मुद्दा भएको बताउँछिन् । ‘यो नगर सभालाई सहमतिको नगर सभा बनाउन पनि स्थगित गर्न मेयर साबले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कर्मचारीका विषयमा हाम्रो एजेण्डा कायमै छ,’ शाहीले भनिन्, ‘३७ औं कार्यपालिकाको बैठक समयमै सूचना र एजेण्डा दिइकन, छलफल नगरिकनै गरिएकाले निर्णय खारेज हुनुपर्छ भने हाम्रो माग हो । विधिगत रुपमा ओएनएम बनाउँ र को जान्छ को जाँदैन भन्ने हेरौं भन्ने हो ।’

मेयरपिच्छे करारमा छिर्दै, स्थायी हुँदै
पोखरामा वर्षौंदेखि करार कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । २०४८ सालदेखि नै मेयरपिच्छे करार कर्मचारीको रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाउने र स्थायी गर्दै लैजाने काम राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा बढी २०५४ सालमा कृष्ण थापा मेयर हुँदा महानगरमा करारमा कर्मचारी भर्ती भएका थिए । त्यसयता मानबहादुर जिसी हुँदै मेयर धनराज आचार्यसम्मले थप करारमा भर्ना गर्नेदेखि तिनलाई संरक्षण गर्ने कामलाई नितरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । २०६४ सालभन्दा अगाडि सेवा करारमा महानगर छिरेका धेरै जना स्थायी भइसकेका छन् ।

महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले २०७८ फागुन १८ गते १२९ जनालाई स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयलाई लोक सेवा आयोगको १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले खारेज गरिदिएको थियो । तिनै १२९ जनामध्ये १९ जना कर्मचारीहरु उच्च अदालत गएका थिए । उच्चका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णु नेपाल भन्छन्, ‘नेपालमा कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सक्ने एकमात्र संवैधानिक आयोग भनेको लोक सेवा आयोग हो । उसकै उपस्थितिविना कानुनविपरीत कसैलाई स्थायी गर्न पाइँदैन ।’

अनि १९ जना कर्मचारीलाई देखाएर त्यस्तै प्रकृतिका अरु पनि हुन् भन्दै सबैलाई स्थायी गर्नु गैरकानुनी भएको नेपालको भनाइ छ । उच्चको अन्तरिम आदेश पनि त्यही १९ जना कर्मचारीको हकमा मात्र भएको तर्क नेपालको छ ।

पोखरा महानगरमा जम्मा ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ । तर, अहिले ११ सय ५८ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये धेरै जना राजनीतिक दलको आडमा करारमा छिरेर रजगज गर्ने कर्मचारीहरु छन् । करार कर्मचारीका विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै आएको छ ।