१४ मंसिर, काठमाडौं । ४० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई निक्षेप र कर्जाको काम गर्न रोकेपछि बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सुपरीवेक्षकीय समायोजनपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष कायम नहुने भएपछि ११ मंसिरबाट लागु हुने गरी बैंकलाई कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंकले निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.२४ प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गरेको थियो । गत असार मसान्तमा प्रकाशित बैंकको गत आव चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ७.१४ प्रतिशत थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले ६ देखि ११ साउनसम्म गरेको लक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी निष्क्रिय कर्जा बढेको तर सोही अनुसार बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएभन्दा राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा अत्यधिक धेरै निष्क्रिय कर्जा देखिएपछि नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीमा एनपीएल अवस्था भयावह पो छ कि भन्ने शंका बढेको छ ।
किनभने, राष्ट्र बैंक अनुगमनमा कर्णाली विकास बैंकले गलत वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको खुलेको थियो ।
विगतदेखि नै नेपालका बैंकले निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक नदेखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको पोर्टफोलियो रिपोर्टिङ ठिक ढंगले गर्ने गरेका छैनन् कि भन्ने शंका नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि यसअघि नै गरेका थिए ।
त्यही भएर नेपाल सरकारले २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
आईएमएफले नै १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि कर्जाको गुणस्तर र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका सन्दर्भमा थप सशंकित बनाउँदै आएको थियो । यसैबीच एउटा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेका कारण शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगे पनि यो प्रश्न अझै पेचिलो बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने आईएमएफसँग गरेको सम्झौता अनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्म छनोट गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले यो काम गर्न स्वतन्त्र लेखापरीक्षकसँग बोलपत्र आह्वान गरेकोमा विश्वका ठूलामध्येको अडिट फर्म केपीएमजीको मात्रै आदेवन परेको थियो । तर, उसको वित्तीय प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको लागत अनुमानभन्दा अत्यन्तै धेरै भएको पाइएपछि २७ भदौमा राष्ट्र बैंकले यसको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्ध गरेको छ ।
त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले अर्को खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाको पाँचौं समीक्षामा बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा भएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले ‘न्यूनतम पूँजीकोष पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५’ र अन्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २००७ अनुसार न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार संस्थाले कुल पूँजीकोष अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको १० प्रतिशत र प्राथमिक पूँजीकोष ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्णाली विकास बैंकले झैं अन्य बैंकले पनि निष्क्रिय कर्जा र पूँजीकोष अनुपातको गलत विवरण गरेको हुन सक्ने शंका एक वित्तीय विश्लेषक गर्छन् ।
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता रामु पौडेल भने राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बैंकको सम्पूर्ण काम कारबाही निरीक्षण गर्नुका साथै कुनै विषयमा शंका लाग्दा त्यसको मात्रै विशेष अनुगमन हुने गरेकाले बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्ने र निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाउन नसक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा पनि कर्णाली विकास बैंकमा विशेष केसमा आधारित लक्षित निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागले वार्षिक योजना नै बनाएर बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यस्तै कुनै विशेष समस्या देखिए त्यसको छुट्टै विशेष अनुगमन पनि हुने गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली कुनै बैंकले प्रकाशित गरेको सूचकांक र राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछिको सूचकांकमा ठूलो अन्तर हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वसनीयतामा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास दिलाउने कार्य राष्ट्र बैंकको रहेको र राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमित सुपरीवेक्षण मार्फत त्यो काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकको विशेष अनुगमनबाट नै उक्त अवस्था देखिएको उनले बताए । समग्र वित्तीय अवस्था र कुनै पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकले नै गराउनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले कुनै संस्था समस्यामा छ नभनेसम्म समस्या छ भनेका बाहेक सबै संस्थाको अवस्था ठिक छन् भन्ने बुझाइ रहनुपर्ने उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि पूर्णरूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने भएका कारण संस्थाले पनि गलत रिपोर्ट गर्ने गरेको केही हदसम्म देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थालाई नै त्यसको घाटा हुने उनले बताए ।
नेपालमा विगतदेखि नै खराब कर्जा तथ्यांक लुकाएर ‘एभरग्रिनिङ’ गरेको र पर्याप्त प्रोभिजन भएन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यस्तोमा संस्था पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै एउटा संस्थामा समस्या आउँदैमा प्रणालीकै अवस्था त्यस्तै हुँदैछ भन्ने धारणा बनाउन वा विश्लेषण गर्न नहुने उनले बताए ।
त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघ उपाध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षण नै गर्ने भएकाले कुनै एक बैंकमा समस्या आयो भन्दैमा बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै एउटै दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । निरीक्षण क्रममा देखिएको कैफियतमा ठूलो प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘एउटा संस्थामा त्यस्तो अवस्था देखिँदैमा अन्यमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले नियमित निरीक्षण गर्ने भएकाले त्यस्तो कमी कमजोरी भए त्यसलाई निरीक्षण गर्छ ।’
सुपरीवेक्षकीय समायोजन गराउने नियामकीय अधिकार भएको र कुनै संस्थामा जोखिम छ भन्ने लाग्छ भने त्यो संस्थालाई कारबाही अगाडि बढाउने नियामकीय अधिकारभित्रको विषय रहेको उनले बताए ।
के हो कर्णालीको घटना ?
गत साउनमा राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकमा लक्षित निरीक्षण गरेको प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने विवरण र राष्ट्र बैंकको नियमित अनुगमन क्रममा बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त भएको छैन भन्ने लागेपछि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवस्था अध्ययन गर्न विशेष अनुगमन भएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको विशेष अनुगमन क्रममा निष्क्रिय कर्जा उच्च देखिएको र सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नभएको देखियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले भेटेको कैफियतका आधारमा सुपरीवेक्षकीय समायोजन गर्दा पूँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको जति नपुग्ने देखियो । निष्क्रिय कर्जा उच्च भए पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि बढाएको हो ।’
गत साउनमा भएको लक्षित निरीक्षणपछि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दा देखिएका कमजोरीका विषयमा बैंकलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिएर उक्त कारबाही अगाडि बढाएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको लक्षित निरीक्षणमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम नहुने, र निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम हुने लगायत कारण संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखियो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘जसले निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सुरु भएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले बैंकको परिसूचकमा ६ महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष भन्दा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्मले कम भएको बैंकले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न नपाउने, कर्जा सीमा वृद्धि र नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै पूँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा २५ देखि ५० प्रतिशतले कम भए निक्षेप संकलनमा रोक लगाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारबाही सुरु गरेको छ । उक्त कारबाही सुरु भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष कायम नभए बैंक सञ्चालक र सीईओलाई कारबाही हुने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा छ ।
विनियमावलीमा बैंक सञ्चालक र सीईओ राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा १०० को उपदफा २ मा सचेत गराउने वा नसिहत दिने, निलम्बनमा राख्ने, ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै सञ्चालक र सीईओको तलब, भत्ता लगायत रोक्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ । यस्तै सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन लगाउने सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
