राजनीतिले विधि र अनुशासनको बाटो अनुसरण नगर्दा समाजमा अनेक घटना, परिघटनाहरू भइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना २०४६ पछाडि नेपाली कांग्रेस र एमाले राजनीतिक दलहरूले देशलाइ विकास र सुशासनको बाटामा हिँडाएको भए सम्भवतः माओवादी भन्ने दल जन्मने थिएन । माओवादीको दसवर्षे हिंसात्मक युद्धमा नेपाली समाज कुन तहसम्म प्रताडित थियो भन्ने विषयको बहस धेरैपटक भइसकेको छ । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा आएपछि नेपाली समाजले यो दललाई बहुमत दिएर सरकारमा पठाए । त्यो भयानक युद्धको चित्र र उनीहरू बारम्बार सरकारमा गएपछि देखिएको चरित्रले आज समाज हैरान छ । आप्mना परिवारका सदस्यहरू गुमाएका घरपरिवारको अवस्था पीडामा गुज्रिएको छ । अपांग, घाइते अलपत्र छन् । सर्वहारा दलका नेता भन्नेहरू काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा महलमा सम्भ्रान्त जीवन बिताएका छन् । महँगा गाडी चढ्छन् । यही हो त सर्वहारा भनिएका नेताहरूको कुरूप चरित्र ?
नेपाली कांगे्रस र एमालेहरू विकास र सुशासनमा असफल देखिन्छन् । यसको कारण ती दलहरूमा दृष्टिकोणविहिन शीर्षनेताहरूको हालीमुहाली हुनाले यसो भएको हो भन्नेहरू धेरै छन् । दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको राजनीतिक त्याग, बलिदान र संघर्ष प्रशसनीय नै छ । राजनीतिक परिवर्तनको मोर्चामा देखिएको त्याग सत्तामा पुगेपछि पद र पैसामा पनि लागू गरेको भए आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो । यी दलहरूमा सयांैको संख्यामा नेताहरू छन् । दर्जनौं मानिसहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका छन् । नेताहरू पढेलेखेका, अनुभवी तथा समाजलाई बुभ्mन सक्ने क्षमता भएका पनि छन् । जनताले बारम्बार मतदान गरेर यिनीहरूलाई सत्तामा पठाएका पनि छन् । परन्तु, दलका केही नेताहरूको लोभी तथा भ्रष्ट चरित्रका कारण यी दलभित्रका कतिपय पात्रहरूले सिङ्गो दललाई बदनाम गरेको अवस्था छ । राजनीतिलाई कुरूप बनाएको स्थिति छ ।
सत्तामा पुगेका नेतागणहरूले जनताको काम गर्न सकेनन् । सुशासन दिन सकेनन् । यी ठूला दलका कतिपय नेताहरू निष्कलंक हुन सकेनन् । दलमा भएका नेताहरूमध्ये दुई–चारजनाले बदमासी गर्दा त्यहाँ भएका इमानदार नेताहरू पनि जनताको नजरमा गिर्नुपरेको छ । राजनीतिक नेता भनेपछि बेइमान, भ्रष्ट नै हुन् भन्ने मनोविज्ञान आमजनतामा परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा दलहरूले आ–आप्mना दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्दछ । बदमास नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । राजनीतिक शक्तिमा पुगेका नेतागणहरूले अपराधजन्य काम गर्नु हुँदैन ।
मुलकमा प्रजातन्त्र छ । प्रजातन्त्र र विधिको शासन एकअर्काका परिपूरक हुन् । तथापि प्रजातन्त्रको प्रक्रियाबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विधिको शासन स्थापित गर्न सकेनन् । अहिले राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी हुँदै स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाएका समाचारहरू आउने गरेका छन् । गाउँघरबाट जनताको भोट मागेर निर्वाचित हुने स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूले कसरी उनीहरूबाट कर उठाएर भ्रष्टाचार गर्न सकेका होलान् ? पैसाका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, जिम्मेवारी तथा नैतिकतामा केही वास्ता नगर्ने जनप्रतिनिधिहरू असल चित्रभित्रको कुरूप चरित्र हो । यो चरित्र सिंहदरबारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म भाइरसको रूपमा फैलिएको छ ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा घूस लिने र दिने दुवैलाई देशका शत्रुको कित्तामा राखेका छन् । वास्तवमा यो हाम्रो देशको विकासको अवरोधका रूपमा रहेको छ । यसो हुनुको पछाडि योग्य प्रधानमन्त्रीको अभाव हो । यदि कार्यकारी प्रमुख इमानदार तथा सुशासनलाई प्राथकिता दिने र यसलाई अभ्यासमा लागू गर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्ने साहस गर्दैनन् । जब मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, तब मुख्यसचिव, सचिव, अधिकृत तहका कर्मचारी वा समग्र ब्युरोव्रmेसीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । सत्तामा पुग्नेहरू नै भ्रष्ट आचारबाट मुक्त हुन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
प्रजातन्त्रको नाराभित्र हुर्किएको पद, पैसा र शक्तिसंघर्षबाट जनताले दुःख पाइरहेका छन् । देशमा हुने ठेक्कापट्टा, विकास निर्माण, राजनीतिक नियुक्तिलगायतका ठाउँमा कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं सेटिङ हुने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइनन् । माथिल्लो तहको राजनीति वा प्रशासनतन्त्रमा कालेकाले मिलेर खाऊँ भालेको अभ्यास गर्नेहरू कुरूप पात्र हुन् । देश बिगार्ने धमिरा हुन् । युवापुस्तामा निराशा सिर्जना गर्ने पात्र हुन् । नातावाद, कृपावाद, पैसाको चलखेलजस्ता काम हुने गरेका छन् । यस्तै क्रियाकलापका कारण राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन नसक्दा संवैधानिक अंग, न्यायालय, नियोग तथा निगमहरूले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था छ ।
नागरिकले अब राज्यका कमी, कमजोरी र अत्याचारका प्रकरण सहिरहने अवस्था छैन । राजनीतिक नेता भनेपछि बेइमान र भ्रष्ट नै हुन् भन्ने मनोविज्ञान आमजनतामा परिरहेको छ
जानकारहरू भन्छन्— अहिलेका शासक र प्रशासकहरूको कार्यशैलीका कारण कमिसनखोरी र बिचौलियाहरूले धन कमाउने मौका पाएका छन् । शासन र प्रशासन चलाउनेहरूमा सेवामैत्री भावना नभएको सामाजिक असन्तुष्टि छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य साउन मसान्तलाई मान्ने र केही असारे झरीमा अर्बांै रुपैयाँ खर्च गर्ने अर्थआर्जनमैत्री कामकाज नै धन कमाउने मेसो हो । कमिसनको चक्कर हो । साउनदेखि वैशाखसम्म विकास निर्माणका कामहरू गर्नका लागि लामो प्रशासनिक झन्झटहरूमा मुलुकलाई अल्झाएर, सेटिङ मिलाएपछि वर्षायामको सुरुआतसँगै टालटुले कामहरू इमानदार शासक तथा प्रशासकहरूले गर्दैनन् ।
इमानदार सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाहरूलाई जनमैत्री, जनउत्तरदायी, सेवामुखी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययीका साथै छिटो छरितो बनाउनुपर्दछ कि पर्दैन ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामुताविक कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले होइन ?
कन्प्mयुसियसले आपूmले इज्जत पाउनका लागि अरूलाई इज्जत दिनुपर्छ भनेजस्तो जनताबाट निर्वाचत जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई इज्जत गरेको पाइँदैन । महाकवि देवकोटाले मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, भनेका छन् । यी विचारहरूलाई आधार बनाएर हेर्दा पनि इज्जत वा प्रतिष्ठा पद र पैसाले भन्दा पनि उसको विचार वा असल कार्यबाट आर्जन हुन्छ भन्ने कुरा बुभ्mनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूले यो वास्तविकतालाई किन बुभ्mदैन ? लोकतान्त्रिक देशमा राज्य, संघसंस्थालगायत हेरक व्यक्तिमा सदाचार, सत्कर्म, नैतिकता तथा सेवाभाव नहुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरूप पक्ष मानिन्छ ।
देश विकासका लागि सचेत नागरिक र इमानदार राज्यको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा सात दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू आम जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातझंै भएको अवस्था छ । प्रजातन्त्रलाई केही व्यक्ति र समूहले मात्र उपयोग गरेकाले यो क्षेत्र आलोचित छ । देश आजको अवस्थामा जेलिनुको पछाडि नागरिकहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । जनताहरू विभिन्न दलका राजनीतिक कित्तामा बाँडिएका छन् । हाम्रा राम्रा भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छन् । भ्रष्टाचारी वा अपराधकार्यमा संलग्नहरूलाई पूmलमाला लगाइदिँदै जयजयकार गर्न लाज नमान्ने कुरा लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन ।
लोकतन्त्रको आवरणमा दलका शीर्षनेताहरूले बेथितिको पहाड सिर्जना गरेको जानकारहरू बताउँछन् । नेताहरूप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । राजनीतिक हल्ला गर्ने र आप्mनो दुनो सोझाउने काममा नेतृत्व अभ्यस्त हुँदा अमुक दलभित्र रहेका असल, दक्ष तथा इमानदार नेताहरू पनि राजनीतिक प्रदूषणको भुमरीमा परेको अवस्था छ । हरेक राजनीतिक समूहहरू स्वार्थमा जेलिएकाले सत्य हराएको छ । लोकलाज पचेको छ । यही होइन त लोकतन्त्रको कुरूपता ?
अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरूमा दूरदर्शिता, देश निर्माण गर्न सक्ने क्षमता, विकास योजना तथा कार्यक्षमता नभएको तीन दशक बितिसक्यो । गैरजिम्मेवार राजनीतिक गाईजात्राले समाजमा निराशा र असन्तुष्टि चुलिएको छ । राजनीतिकै आडमा सहकारीहरूमा लुट मच्याउनेहरू छरपस्ट भएका छन् । राज्यले छिटोछरितो रूपमा सहकारी पीडितहरूको पैसा फर्काउने फास्टट्र्याकको नीति बनाएको छैन । संस्थागत भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ ।
हरेक नयाँ सरकार आउँदा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने वक्तव्य आउने गर्दछ तर कथनी र करणीमा तालमेल भएको छैन । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ । राज्यले जनताका समस्याहरू समाधान गर्र्ने दिशामा ध्यान दिएन भने जनताको असन्तुष्टि सरकारमाथि पोखिनेछ । नागरिकहरूले अब राज्यका कमी, कमजोरीहरू र अत्याचारका प्रकरणहरू सहिरहने अवस्था छैन । त्यसैले जनताहरू सडकमा आउनुभन्दा अगाडि नै राज्य र यसका संयन्त्रहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्न सकोस् ।
(Visited 3 times, 1 visits today)
