दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकापछि मुलुकहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेतृत्व लिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहलमा लगानी मुद्रा र व्यापारको क्षेत्रलाई नियमबद्ध गर्न सन् १९४४ मा ब्रेटनउड संस्थाको जन्म भएको थियो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र सन् १९४७ मा स्थापना भएको भन्सार र व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) ले मुलुक-मुलुक बीच अन्तरनिर्भरताको स्थिति सिर्जना गर्दै विश्व अर्थतन्त्रलाई गतिवान् बनाउने लक्ष्य लिएको थियो।
शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व एकल ध्रुवीय जस्तो बन्न गएको र अधिनायकवादी तथा साम्यवादी शासन प्रणाली ढल्दै गरेको अवस्थामा वाशिङ्गटनस्थित अर्थशास्त्रीहरूले ऋणमा डुबेका र आर्थिक समस्यामा परेका मुलुकहरूलाई संकट समाधान गरी उन्नतिको शृङ्खलामा उक्लन खुला र उदार एवम् बजार व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका थिए जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका लागि पिटरसन संस्थाका वरिष्ठ अर्थशास्त्री जोन विलियमसन्सले वाशिङ्गटन सहमति (वाशिङ्गटन कन्सेन्सस) भनी नामकरण गरिदिए।
तेस्रो मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यी सुझावहरू धेरै हदसम्म उपयोगी भएकोले धेरै मुलुकले यही नीति अवलम्बन गरे र गरिरहेका पनि छन्। अमेरिकाको ठूलो लगानी रहेको विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अमेरिकी सरकारले पनि यही नीतिलाई समृद्धिको आधार मानेर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई सहयोगको हात बढाइरहेका छन्।
भू-राजनीतिको हिसाबले विश्व महाशक्तिको रूपमा रहेको अमेरिकाको आर्थिक क्षमता पनि विश्वकै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। आर्थिक मामलाका विज्ञहरू ‘अमेरिकालाई हाछ्युँ आयो भने विश्वका अरू मुलुकलाई रुघा लाग्छ’ भनी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिने गर्दछन्। यसले उक्त मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र विश्व आर्थिक मामलामा उसको प्रभावशाली हैसियतलाई उजागर गर्दछ।
सन् १९४७ मा स्थापना भएको भन्सार महसुल र व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) को २३ वटा संस्थापक राष्ट्र मात्र नभई सो अन्तर्गतका विभिन्न चरणका वार्तालाई अगाडि बढाउने कुरामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको थियो। सन् १९९५ मा ग्याटलाई विश्व व्यापार संगठनमा रूपान्तरित गरिएपछि कतिपय मुलुकहरू नयाँ सदस्य बन्ने क्रम सुरु भयो। विश्व व्यापार संगठनको उद्देश्य मूलत: सबै सदस्यहरू बीच भन्सार र गैरभन्सारका पहलहरूमा समान हैसियतको व्यवहार गर्ने, व्यापारिक वस्तु तथा सेवा व्यापारमा राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने र भन्सार शुल्क तथा गैर भन्सार अवरोधलाई कमि गराउँदै त्यस्ता उपायको अवलम्बनमा पारदर्शिता कायम गरी व्यापार प्रणालीलाई उदार, खुला तथा नियममा आधारित गर्ने रहेको छ।
खुला व्यापार प्रणालीको माध्यमबाटै कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरूले आर्थिक उन्नतिका साथै गरिबी नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका छन्। चीन, भारत, इण्डोनेशिया र ब्राजिल जस्ता मुलुकहरूले यस शताब्दीको सुरुदेखि नै आर्थिक विकासमा श्रेष्ठता हासिल गरेको तथ्य सर्वविदित नै छ। यसमध्ये चीनले विगतको करीब तीन दशकदेखि चामत्कारिक रूपमा आर्थिक प्रगति गरी पश्चिमा मुलुकहरूलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको मात्र नभई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। विकास अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूले सन् २०३० सम्ममा चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने अनुमान लगाएका छन्।
विकासोन्मुख मुलुकको नाउँमा कतिपय मुलुकहरू जस्तै चीन, मलेसिया, कोरिया, ब्राजिल आदिले लिएको फरक र विशेष सहुलियतको सुविधामा पनि अमेरिकाको चित्त बुझेको छैन। यी र यस्तै कारणले गर्दा ट्रम्प प्रशासन क्रमश: वर्तमान विश्व व्यापार प्रणालीबाट पछि हट्दै जान लागेको आकलन गरिंदैछ।
अमेरिकालाई भू-राजनीतिक तथा आर्थिक मामलामा बढ्दै गएको चुनौतीका बीच अमेरिका पहिलो (अमेरिका फ्रस्ट) र अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउँ (मागा) भन्ने नाराका साथ सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजयी भए। सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको अवधि उनको लागि विश्रामको समय भएतापनि हालै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा फेरि दोस्रो पटक विजयी भएका ट्रम्पले २०२५ को सुरुदेखि पुरानै नाराको आधारमा पुनः शासन गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका छन्।
उनी यस पटक ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्दै गर्दा अघिल्लो पटक भन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रूपमा शासन गर्ने छन्। लोकप्रिय मतमा पनि विपक्षी उम्मेदवारलाई उछिनेका, सिनेटमा उनको आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको र तल्लो सभामा पनि राम्रो स्थान पाउने अपेक्षाका आधारमा आफ्नो अनुकूल शासन गर्न पाउने थोरै राष्ट्रपतिको लहरमा पनि ट्रम्प देखिएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता र नीति घोषणा धेरैजसो प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता विपरीत रहेका छन्। ‘अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऔं’ अर्थात् (मागा) सँग जोडिएका विषयहरूमा बाहिरका मुलुकहरूबाट आयात गरिने सबै सामानमा २० प्रतिशत र चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने, अवैध आप्रवासीहरूलाई धपाउने, संवेदनशील मानिएका क्षेत्रका प्रविधि अमेरिका बाहिर लैजान नदिने आदि रहेका छन्। एकताका जलवायु परिवर्तनको विषय झूटो हो भनेर प्रतिवाद गर्ने गरेका ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा खासै चासो राख्दैनन्।
खुला र नियममा आधारित विश्व व्यापार प्रणालीलाई अगाडि बढाउने विषयमा ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकाल अवरोधकै रूपमा रह्यो। विश्व व्यापार संगठनको कार्यशैलीप्रति अमेरिकी प्रशासन असन्तुष्ट देखियो र संगठनको आत्मा मानिएको विवाद समाधानको लागि गठित पुनरावेदन संयन्त्र अर्थात् अपिलाट बडीमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरामा अमेरिकाले अवरोध गरेकोले केही वर्ष यता त्यो संयन्त्र नै निष्क्रिय बनेको छ।
यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकको नाउँमा कतिपय मुलुकहरू जस्तै चीन, मलेसिया, कोरिया, ब्राजिल आदिले लिएको फरक र विशेष सहुलियतको सुविधामा पनि अमेरिकाको चित्त बुझेको छैन। यी र यस्तै कारणले गर्दा ट्रम्प प्रशासन क्रमश: वर्तमान विश्व व्यापार प्रणालीबाट पछि हट्दै जान लागेको आकलन गरिंदैछ।
संरक्षणवादतर्फको अग्रसरता
प्रथम विश्वयुद्ध पछिको समयमा धेरै मुलुकले स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरे। यसले गर्दा विश्व व्यापारमा धेरै संकुचन आउन थाल्यो। अमेरिकाले सन् १९३० मा स्मुट हाउले महसुल ऐन पारित गरेर आयातमा व्यापक रूपमा भन्सार महसुल लगाउन सुरु गर्यो। यसको साथसाथै विश्वमा आर्थिक मन्दी पनि सुरु भयो जसलाई बृहत् आर्थिक मन्दीको रूपमा पनि लिइन्छ।
यसबाट विश्वव्यापी रूपमा उद्योग व्यवसाय धराशायी भए, बेरोजगारी बढ्यो, तरलतामा संकट थपियो भने स्टक बजार पनि ओरालो लाग्यो। अहिले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अपनाउने संरक्षणवादतर्फको यात्राले कतै विश्व बजारमा संकट आउने त होइन भनी शंका गरिंदैछ।
एकातिर विश्व व्यापार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको संस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउने र अर्कोतिर भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधको अग्लो पर्खाल खडा गरेर आयात निर्यातको शृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्ने कार्य भएमा कम विकसित तथा स्रोतसाधनको न्यूनता भएका मुलुकलाई त्यसको प्रतिकूल असर बढी मात्रामा पर्ने स्पष्ट छ।
भन्सार महसुल बढाएर गरिने स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको संरक्षण झट्ट हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्ने भएतापनि यसले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ। यसले व्यापारमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विश्वव्यापी मान्यतालाई नकार्दछ।
स्वदेशी वस्तु महँगो भएतापनि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुन्छ। जहाँ आपूर्तिकर्ता धेरै हुन्छन् त्यहाँ बढी प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले केही हदसम्म निर्यातकर्ताले भन्सार महसुलको सामान्य अंश थेग्ने गरी मूल्य कम गर्ने सम्भावना रहन्छ। तथापि ठूलो पैमानामा हुने भन्सार महसुल वृद्धिलाई अन्तिम उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भई कम आय भएका वर्गको जीवन थप कष्टकर हुन जान्छ।
भन्सार महसुलसँग जोडिएर आउने अर्को विषय प्रत्याक्रमण (रिटालिएशन) पनि हो। अमेरिका जस्तो विश्व व्यापारको एक प्रमुख खेलाडीले भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा निश्चय पनि अरू व्यापार साझेदारहरू चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा त सन् २०१८ मा अमेरिका र चीनबीच भएको एकप्रकारको व्यापार युद्धले देखाइ पनि सकेको छ। यसरी एकअर्काप्रति निषेध र प्रत्याक्रमण बढ्दै जाँदा विश्वको कुल उत्पादनको साथै व्यापार संकुचन हुँदै जाने, आर्थिक वृद्धि रोकिने तथा रोजगारी गुम्दै जाने स्थिति बन्दछ।
कुनै खास मुलुकलाई लक्षित गरी दण्डात्मक महसुल लगाउने कार्यबाट आपूर्ति चक्र खल्बलिने स्पष्ट छ। यसबाट सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कच्चा पदार्थ वा माध्यमिक वस्तु आपूर्ति हुन नसकी उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने पनि निश्चित छ। चीनबाट आयातित वस्तुमा अतिरिक्त महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषित नीतिबाट त्रसित भएका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चीन छाडेर दक्षिण पूर्वी एशिया र पूर्वी एशियाका मुलुकहरू- भियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया र थाइल्याण्डमा उद्योग र कल कारखाना सार्न लागेको विषय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आउन थालिसकेको छ। उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुको भन्सार महसुलमा वृद्धि हुँदा आयात गर्ने मुलुकका उद्योग नै संकटमा पर्ने र आयातको वैकल्पिक स्रोत खोज्नु पर्दा आपूर्ति चक्र नै खल्बलिन जान्छ।
भन्सार महसुल वृद्धिको अर्को दुष्परिमाण लगानीमा हुने विकर्षण पनि हो। अमेरिकी बजारलाई लक्षित गरी नाम चलेका ब्राण्डका गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मेक्सिकोमा गाडी कारखाना खोल्ने क्रम बढ्दै गएको थियो। अब त्यस्ता लगानीकर्ताको निकासी व्यापार के हुने हो भन्ने अनिश्चयताको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यस अवस्थामा थप लगानी भित्र्याउने त परको विषय भयो, भइरहेको लगानीको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा हुँदैछ।
कम विकसित मुलुकको सकस
विश्व व्यापार संगठनको परिधिभित्र सञ्चालित व्यापार प्रणालीबाट केही विकासोन्मुख मुलुकले दुई दशकको समयावधि भित्र गरिबी घटाउन, रोजगारी बढाउन र आर्थिक सम्पन्नताको सिंढी उक्लन सफलता प्राप्त गरे भने कम विकसित मुलुकहरूले पनि विश्व व्यापार प्रणालीको नियम बनाउने वार्तामा आफ्नो उपस्थिति सहित सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन्।
विश्व व्यापार संगठनमा भएका धेरै सम्झौतामा विकासोन्मुख मुलुक र त्यसमा पनि खासगरी कम विकसित मुलुकहरूको लागि विशेष रूपमा फरक र सकारात्मक विभेदका प्रावधान राखिएका छन्। यसैको जगमा कतिपय कम विकसित मुलुकहरूले विश्व व्यापारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छन्।
खुला तथा उदार व्यापार प्रणालीबाट पुनः संरक्षणवादतर्फ अगाडि बढ्दा विश्व व्यापार र लगानीको अवस्था पश्चगमनतर्फ मोडिने र संकुचन हुँदै जाने खतरा त छँदैछ। त्यसमा पनि आफ्नै स्रोत, साधन र उत्पादन क्षमता कम भएका नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरूलाई त्यसको भार बढी पर्न जाने हुन्छ।
नेपालको निर्यात व्यापारको हिसाबले भारत पछि संयुक्त राज्य अमेरिका नै दोस्रो ठूलो गन्तव्य बजार हो। सबै मुलुकहरूबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा कम्तीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्वाचन बेलाको घोषणा कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा के कति क्षति हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले बेलैमा अध्ययन गरी उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
