प्रजातन्त्रका अगाडि अनेक विशेषण लगाएर व्याख्या गर्ने प्रचलन संसारभर छ। २०४६ सालपछि नेपाली प्रजातन्त्रको अगाडि पनि हाइब्रिड वा विभेदकारी जस्ता विशेषणहरू प्रयोग भएका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र नयाँ संविधान जारी गरिए पश्चात् नेपाली प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर बोलाउन थालियो तर यसको अर्थ र मर्मको बहस भने अत्यन्तै कमजोर र अलोकप्रिय रह्यो। अझ त्यसमा पनि यसको आर्थिक परिभाषाले कहींकतै प्राथमिकता पाएको देखिंदैन।
लोकतन्त्र के हो भन्ने बहसमा अक्सर जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था हो भन्ने प्रजातन्त्रको पुरानो परिभाषाले नै अझै पनि प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यो त २०४६ पछि पनि थियो होइन भन्ने प्रश्नमा ‘पहिला राजा थिए प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो’ जस्ता उत्तरदेखि समावेशिताका नीति अवलम्बन गरिएका उत्तरसम्म सुन्न पाइन्छ।
जुन दुःखबाट राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो, त्यसको मर्म सहित आम सहमतिको लोकतन्त्रको साझा परिभाषा अझै पनि निर्माण नभएको अत्यन्तै दुःखद् परिस्थितिमा छौं हामी।
यहाँ हामी एउटा विषयमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दा हामीले नेपाल अब पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक भयो भनेर घोषणा गरेको होइन।
नेपाललाई क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउँदै लैजाने र सो प्रक्रियामा हुने धेरै खाले सकारात्मक परिवर्तनहरूका माध्यमबाट कालान्तरमा आर्थिक र सामाजिक विकास समेत हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको हो।
यस्ता व्यवस्थाहरू मार्फत नेपाली समाजका वर्तमानका द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने सहमति गरिएको हो। त्यस अर्थमा लोकतन्त्र वर्तमानमा पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने भन्दा पनि भविष्यमा हासिल गर्ने व्यवस्था हो र संविधान जारी गर्दा पनि यो व्यवस्थाको संस्थागतीकरणमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् भन्ने स्वीकार गरिएको थियो।
हाम्रो लोकतन्त्रको स्वीकारोक्ति पछाडि पनि आर्थिक तर्कहरू छन् त ? छैनन् भने निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ हामीसँग।
दुर्भाग्यवश, हामीले यस्ता प्रायः सबै प्रकारका संकल्पहरू बिर्सिसकेका छौं। त्यो समयको आत्मविश्वास पनि गुमाइसकेका छौं। तर यो पनि सत्य हो, त्यहीं संकल्पहरूमा जानु र त्यो आत्मविश्वास फेरि आर्जन गर्नुको हामीसँग विकल्प पनि छैन।
यो लामो भूमिका पछि हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बाहरू हेरौं। पहिलो खम्बा न्यूनतम प्रजातन्त्र हो।
प्रजातन्त्रलाई परिभाषित गर्दा न्यूनतम आधारहरूमा केन्द्रित हुने र अधिकतम आधारहरूमा केन्द्रित हुने दुई प्रमुख प्रचलनहरू छन्। न्यूनतम प्रजातन्त्र निर्वाचन मार्फत सरकार स्थापना गर्ने र त्यो सिलसिलामा नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बन्न पाउने, मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित वा सीमित छ।
राजनीतिशास्त्री सुम्पेटरको यो परिभाषा अहिले पनि प्रचलित नै छ। अर्का राजनीतिशास्त्री सेबोरुस्खीले पनि त्यही कोणबाट सत्तामा रहेकाहरू पनि निर्वाचनमा पराजित हुन् सक्दछन् र निर्वाचन हारे पश्चात् सरकार छोड्नु नै लोकतन्त्र हो भनेका छन्।
अधिकतम आधारहरूमा केन्द्रित परिभाषाहरू राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँटदेखि निर्वाचन प्रक्रिया, नागरिक समाजको सहभागिता र सरकारको गतिविधि, राज्य सञ्चालनका प्रक्रियासम्म सबै विषयलाई समेट्ने गरेका छन्।
निश्चित रूपमा न्यूनतम र अधिकतम आधारहरूका बीचमा रहेर पनि धेरै प्रकार र परिभाषाहरू छन्। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा वा जारी गरे पश्चात् पनि हाम्रो ध्यान अझै प्रजातन्त्रका न्यूनतम आधारहरूमा मात्रै केन्द्रित छ।
दोस्रो नेपाली लोकतन्त्रले उदारवादी दर्शनले प्रदान गर्ने सामाजिक एवं राजनीतिक समानताका सिद्धान्तहरूलाई मिश्रित रूपमा अवलम्बन गरेको छ। २०४६ साल पश्चात्को नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई जातीय, क्षेत्रीय लगायत कोणबाट विभेदकारी रहेको टिप्पणीहरू थिए।
त्यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आइरिस योङले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेसबाट सन् २००० मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘इन्क्लुजन एण्ड डेमोक्रेसी’मा व्यक्त गरेका राय खासगरी जसको बारेमा निर्णय हुँदैछ, उसको सहभागिता छ कि छैनलाई प्रजातन्त्रको वैधता मापनको आधार बनाउनुपर्दछ भन्ने तर्कले सबैभन्दा धेरै ग्राह्यता पायो। तर हामी त्यतिमा मात्रै सीमित रहेनौं।
सामाजिक एवं आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न उदारवादी सिद्धान्त भित्र कसरी असमान नीति र सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने वकालत गरेका जोन रब्ल्स र उनका प्रखर अनुयायीहरू अमर्त्य सेनको क्षमता वृद्धि केन्द्रित सकारात्मक स्वतन्त्रता, विल किम्लीकाको बहुल संस्कृतिवादभित्रका असल अभ्यासहरूलाई समेटेका छौं।
सबै नागरिक समान हुन् र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्यो भने क्रमिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तले काम गर्न किन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेका उदारवादी चिन्तकहरूले दिएका प्रायः सबै समाधानलाई अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गर्यौं।
तेस्रो, हाम्रो लोकतन्त्रले आरेन्ड लिज्पार्ट लगायतले तर्क गर्ने गरेको सहमतीय प्रजातन्त्रका धेरै पक्षलाई समेटेको छ। सन् १९९६ मा उनले आफ्नो आर्टिकल मार्फत भारतले अवलम्बन गरेको प्रजातन्त्र सहमतीय भएको र त्यस्ता विशेषताहरू नै भारतमा प्रजातन्त्रको व्यवस्थापनका आधार भएको व्याख्या गरे र त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा नै स्वीकार गरियो।
सामाजिक पहिचानका आधारमा विभाजित देशहरूमा हरेक जात र क्षेत्रको सरकारमा (खासगरी बृहत् गठबन्धन मार्फत) प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक समानुपातिक लगायतका निर्वाचन प्रणाली, सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष अधिकार र उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न गैर-बहुमतीय सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्दा सहमतिमा आधारित शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने उनका तर्कहरूलाई हामीले धेरै हदसम्म स्वीकार गरेका छौं।
राजनीतिक रूपमा हामीले यस्तै धेरै विशेषता एकअर्कासँग कसरी सम्बन्धित छन् र यी सबै विशेषतालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा अझै पनि हाम्रो आफ्नै रणनीति निर्माण गर्न सकेनौं।
माथि उल्लेख गरे बमोजिम एक दशक अगाडि हामीले नेपाललाई आगामी २, ३ र ४ दशकमा लोकतान्त्रिक बनाउने संकल्प गरेको हो। त्यसका लागि प्रष्ट रोडम्याप आवश्यक छ। हरेक राजनीतिक दलको आ-आफ्नै रोडम्याप चाहिन्छ र त्यो नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रमुख विषय हुनुपर्दछ।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा तीतो सत्यलाई भने स्वीकार गर्नै पर्दछ। हाम्रो लोकतन्त्रका दुई प्रमुख आधारहरू, समानताको लागि असमान सिद्धान्त र गैर-बहुमतीय सिद्धान्तहरू न्यूनतम प्रजातन्त्रलाई मात्रै अवलम्बन गर्दा कदापि पूर्ण अभ्यास गर्न सकिंदैन।
कि हामीले प्रजातन्त्रका अधिकतम आधारहरू अवलम्बन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्दछ कि दोस्रा र तेस्रा सिद्धान्तको अभ्यासलाई केही समय स्थगन गर्नुपर्दछ। अहिले अभ्यासहरूका बीचमा प्रष्ट बेमेल छ। सिरकको खोल सिरानीमा हालेको जस्तो भएको छ। यसमा प्रष्टता र सुधार विना हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तात्विक भिन्नता आउँदैन।
राजनीतिक परिभाषा वा बहस मात्रै पर्याप्त भने छैन। हाम्रो लोकतन्त्रको दोस्रो प्रमुख खम्बा अर्थ समानताको लागि असमान सिद्धान्तमा आधारित भएर लोकतन्त्रको आर्थिक परिभाषाको बारेमा पनि बृहत् छलफल आवश्यक छ।
हाम्रो संविधान र तत्कालीन समयको राजनीतिक सहमतिले नेपालले हरेक नागरिकहरूको क्षमता वृद्धिमा हुने सकारात्मक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रता निर्धारण गर्दछ भन्ने बहुलसंस्कृतिवादका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ।
पश्चिमा देशहरूमा यस्ता सिद्धान्तहरूको स्वीकारोक्ति र लोकप्रिय अभ्यास पछाडि आर्थिक आधार र तर्कहरू छन्। हरेक नागरिकहरूले आफ्नो सांस्कृतिक अभ्यासहरू स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउँदा र त्यसको सबैले सम्मान गरेको अनुभूति गर्दा मात्रै आर्थिक जीवनमा सृजनशील हुन् सक्छन्, कामप्रतिको लगाव वृद्धि गर्न सक्छन्, थप मिहिनेत गर्छन्। हिजो समाजसँग असन्तुष्टि बोकेको सदस्यहरूमा आएको यस्तो परिवर्तनले समाजमा शान्ति र सद्भाव वृद्धि गर्दछ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दछ।
यसले क्रमिक रूपमा राज्यले दिनुपर्ने कल्याणकारी सेवालाई कमी गर्नदेखि धेरै क्षेत्रमा कर्मचारी कटौतीसम्मका सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा बहुलसंस्कृतिवादलाई पश्चिमा देशहरूले आफ्ना आर्थिक एवं सामाजिक समस्या समाधानको औजारको रूपमा स्वीकार गरेका थिए।
के हाम्रो लोकतन्त्रको स्वीकारोक्ति पछाडि पनि यस्तै आर्थिक तर्कहरू छन् त ? छैनन् भने निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ हामीसँग। जब हामीसँग राजनीतिक व्यवस्थाको आर्थिक परिभाषा हुन्छ अनि मात्रै त्यस्ता तर्कहरूमा आधारित भएर सबल राष्ट्रियताका सिद्धान्तहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।
जनतालाई एकबद्ध गर्न सकिन्छ। जनस्तरमा त्याग र सहकार्यको भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ। फेरि राजनीतिक रूपमा अहिलेका द्विविधा र शंकालाई निराकरण गर्ने अस्त्र पनि हुन सक्दछ।
