२१ कात्तिक, काठमाडौं । सेप्टेम्बरको एक चुनावी सभामा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति प्रत्यासी डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए, ‘हामीसँग धेरै नराम्रो व्यवहार गरिएको छ, प्राय: मित्र राष्ट्रहरूले … हाम्रा गठबन्धन (मित्र/सहयोगी) देशहरूले हामीलाई हाम्रा तथाकथित शत्रुहरू भन्दा पनि नराम्रो व्यवहार गर्छन्, सैन्य क्षेत्रबाट, हामी जसलाई सुरक्षा गर्छौं, उनीहरूले नै हामीलाई व्यापारमा ठग्छन्। हामी यो अब हुन दिने छैनौं।’
अन्ततः धेरैथरिका आकलन र रस्साकस्सीका बीच अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएका छन् । चुनावी अभियानका दौरान अमेरिकी विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका ट्रम्प अब विदेश नीतिमा बदलाव गर्नसक्ने भूमिकामा आइपुगेका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पको चाहनालाई सिनेटबाट रोक्ने विकल्प बाँकी थियो । यसपटक शक्तिशाली मानिने माथिल्लो सदन अर्थात सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीको बलियो बहुमत छ । १०० सिटमा रिपब्लिकनले ५२ सिट जित्दा डेमोक्रेटले ४२ सिट जितेको छ ।
अमेरिकामा सिनेटले महाभियोग र विदेशी सम्झौता जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । त्यसो त, तल्लो सदनको ४३५ सिटमा पनि रिपब्लिकन पार्टीले १९७ सिट जितेको छ । यो बहुमत अर्थात् २१८ सिटको नजिक छ ।
अब उनको नयाँ कदम रोक्नका लागि केवल रिपब्लिकन पार्टी मात्र बाँकी छ र त्यसमा पनि उनको बलियो प्रभाव छ । यो पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको यो विजयले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक बदलाव हुनसक्ने आकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
ट्रम्पले चुनावमा व्यक्त गरेका कतिपय वाचाहरूप्रति रिपब्लिकन पार्टीको धारणा फरक रहेकोले पनि यसलाई अघि बढाउन मुश्किल हुने बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गरिरहेका डा. सञ्जिब हुमागाईं ।
ट्रम्पका उपराष्ट्रपति उम्मेदवार जेडी भान्सले युक्रेनको अहिलेको सरकार र नेतृत्व संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
‘निर्वाचन अगाडि टिकटक बन्द गर्नुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति ट्रम्पले दिए तर यसमा रिपब्लिकन पार्टीको फरक धारणा छ’, डा. हुमागाईं भन्छन्, ‘चीनको उत्पादनमा ६० प्रतिशत र अन्य देशको उत्पादनमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणासँग पनि उनको पार्टीको धारणा फरक छ ।’
यस्ता मुद्दामा विपक्षी पार्टी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको समर्थन जुटाउन पनि ट्रम्पलाई मुश्किल हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ ।
‘कुनै निश्चित दिशामा जाने, आफ्ना मित्र राष्ट्रसँग थप मजबुत सम्बन्ध बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई भत्काउने र नयाँ बनाउनेमा धेरै ध्यान दिने देखिन्छ र त्यसले लामो रूपान्तरणमा जाने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने देखिन्छ’, डा. हुमागाईंले भने, ‘खासगरी उनी र कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रमुख नेताबीच अहिले नै पनि धेरै असमान धारणाहरू रहेका छन् र त्यो झन् झन् बढ्ने देखिन्छ ।’
तर, अमेरिकामा विदेश नीतिमा राष्ट्रपतिको रुचि र चाहनाको ठूलो अंश समावेश हुन्छ । यही शक्ति र मतादेशको बलमा ट्रम्प पुराना अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट निस्कन र नयाँ गर्ने बाटोमा हिंड्न सक्छन् । यो कुरा उनको अघिल्लो कार्यकालका निर्णयहरूबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालको अनुभव
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्प ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूबाट पछि हटे । उनले चीनसँग त व्यापार युद्ध नै सुरु गरे । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै चीनलाई व्यापार घाटाको कारण देखाउँदै उच्च भन्सार शुल्क लगाउने नीति उनले अख्तियार गरेका थिए।
यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमा भन्सार शुल्क बढाएको थियो। यसले विश्वव्यापी व्यापारमा असर पर्नुका साथै दुई देशको सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो। यसले विश्वव्यापी रूपमा व्यापारमा असर परेको थियो । वित्तिय बजारमा अस्थिरता पैदा भएको थियो भने उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको मार व्यहोर्नुपरेको थियो । यही कारण विश्वमा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरता त छँदैथियो ।
पेरिस सम्झौता, इरान सम्झौता, ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसीप, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरूमा लगानी खुम्च्याउने जस्ता निर्णयका कारण विश्व राजनीति नै तरंगित भएको थियो ।
यी सबैका पछाडि थिए ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति, बहुपक्षीयतावादप्रतिको अविश्वास र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अमेरिकाको हित विपरीत काम गरेको ट्रम्पको बुझाइ लगायत कारणहरू । यसको नतिजामा राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र विश्व स्वास्थ्यमा असर जस्ता मूल्य विश्वले चुक्ता गर्नुपरेको थियो ।
पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा आफ्नै गठबन्धनका देशहरूलाई ट्रम्प गाली गरिहिंड्थे भने अर्को ध्रुवमा रहेका देशहरूसँग उनले अपेक्षित संवाद अगाडि बढाएका थिए ।
नियोजित संरक्षणवादी व्यापार नीति अनुशरण गर्दै ट्रम्पले अगाडि सारेको ट्यारिफ वृद्धि (अरु देशहरूमा निर्मित वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क बढाउने) नीतिले व्यापार युद्ध, मूल्य वृद्धि, वित्तीय बजारमा अस्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव जस्ता असर देखा परे भने उद्योगहरू प्रभावित भए ।
अघिल्लो कार्यकालमा उत्तर कोरियासँग वार्ता होस् वा चीनसँग व्यापार युद्ध हुँदै सम्झौता, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती होस् वा इरान सम्झौता खारेज, ट्रम्पका निर्णयहरू परम्परागत अमेरिकी नीति र अभ्यासको प्रतिध्रुवीय निर्णय थियो ।
विश्वमा खासगरी मध्यपूर्वमा बढेको द्वन्द्वमा ह्वाइट हाउसका नयाँ कमाण्डरको निर्णयले केही बदलाव ल्याउन सक्नेछ । यो विश्लेषण गर्न ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालको निर्णय स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ बाराक ओबामाले गरेको इरान सम्झौता खारेज गरेपछि ट्रम्पले भनेका थिए, ‘इरान सम्झौता संयुक्त राज्यले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा खराब र एकतर्फी लेनदेनमध्ये एक थियो।’
त्यस्तै, अघिल्लो कार्यकालयमा उनी नाटोका कटु आलोचक रहे । सैन्य गठबन्धनका अन्य देशले खर्च नगरिरहेको अर्थमा यसको औचित्य के हो ? भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहे ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरूमा अमेरिकी सहयोग खुम्चन सक्छ । यद्यपि नाटोसँग अमेरिकी सम्झौता बदल्न उनलाई सजिलो हुनेछैन ।
नयाँ कार्यकालमा पुरानै यात्रा
अधिकांश सर्वेहरूले अमेरिकी मतदाताले ट्रम्पलाई आप्रवासन र अर्थव्यवस्थाको मुद्दामा मत दिएको देखाएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा उनले यही मुद्दाको आसपास आफ्नो प्रतिज्ञा दोहोर्याएका छन् ।
चुनावी भाषणमा ट्रम्पले अमेरिकाको सीमा सील गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । उनले अमेरिका-मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने काम सक्छु भनेका छन् ।
बिना कागजात अमेरिका बसेका आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न नदिने घोषणा पनि उनले चुनावी अभियानमा दोहोर्याएका छन् । महंगी कम गर्ने र यसका लागि अमेरिकाको ऊर्जा उत्पादन बढाएर र आर्कटिक क्षेत्रमा तेल ड्रिलिङ खुला गरेर यसो गर्ने वाचा गरेका छन् ।
यीसँगै ट्रम्पले अर्ब/खर्बपतिलाई कर घटाउने घोषणा गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तो कदम चालेर उनले धनीहरूलाई खुसी बनाएका थिए ।
ट्रम्पले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएअनुरूप नै विदेश नीति अगाडि बढाएको अवस्थामा भूराजनीतिक परिदृश्यमा नै ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट डक्ट्रीन’ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अमेरिकी रुचि र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नेछ । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा, व्यापार र कूटनीतिमा ठूलो असर पार्न सक्छ।
किनकि जसै उनी आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता लागु गर्न सुरु गर्नेछन्, ती एकप्रकारको ‘एन्टी-करेन्ट’ कामहरूले विश्व राजनीति नै तरंगित गर्नेछ ।
कतिपय उनका घोषणाहरू कार्यान्वयन फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुनेछ । जस्तो कि रसिया-युक्रेन युद्ध २४ घन्टामा समाप्त गर्ने प्रतिज्ञाको कार्यान्वयन ट्रम्पले चुनावी भाषण गरे जस्तो सजिलो छैन ।
यदि युद्ध रोक्न सकेमा यो विश्वकै लागि खुसीको खबर हुने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी बताउँछन् । ट्रम्पको नेतृत्वमा युद्धबाट कैयौं देशले मुक्ति पाउने सम्भावना रहेको र त्यसको लाभ नेपालले पनि लिन सक्ने सुवेदीको तर्क छ ।
‘जो बाइडेन कमजोर नेता भए पनि विश्वका धेरै देशमा हस्तक्षेप गरेकोले विश्वमा ‘डिस्अर्डर’ बढेको थियो तर, ट्रम्प जस्तो बलियो नेतृत्वले राष्ट्रवादी नीति अन्तर्गत वैदेशिक हस्तक्षेप घटाउनेछन् र त्यसबाट नेपाल पनि स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित हुनेछ,’ उनले भने ।
ट्रम्प पुनरागमनको नेपाल प्रभाव
विश्वशक्ति राष्ट्र भएकोले उसले लिने विदेश नीतिको प्रभाव संसारका कुनै पनि मुलुकमा धेरथोर परिहाल्छ । त्यसमा पनि अमेरिका ७ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास साझेदार देश हो ।
अमेरिका जस्तो देशमा फरक पार्टी वा पात्र राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन सामान्यतः अपेक्षा नगरिए पनि ट्रम्पको हकमा यो सम्भव रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनले कार्यनीति र अल्पकालीन प्राथमिकताहरू मात्र होइन, रणनीतिक महत्वको बदलाव गर्न सक्छन् । भलै डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकनबीच उदार अन्तर्राष्ट्रिय अर्डर कायम राख्ने विषयमा धेरै भिन्नता छैन ।
ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालकै नीति अघि बढाउँछन् कि त्यतिबेलाको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्छन्, हेर्नुपर्छ । ट्रम्पको विजयले वैश्विक रूपमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई अझै चुनौती दिने र त्यसको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुग्ने तर्क डा. हुमागाईं ।
व्यापारका क्षेत्रमा पनि नयाँ राष्ट्रपतिले लिने नीतिले हामी प्रभावित हुन्छौं । तर आयात-निर्यात र सहयोगको अंकभन्दा पर नेपालको रणनीतिक अवस्थितिको कारण चीन र भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्धको प्रभावको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमेरिका-चीन र अमेरिका-भारत सम्बन्धको प्रभाव नेपालले व्यहोर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपाल नीति नबदले पनि भारत वा चीनसँगको नीतिमा उसले ल्याउने बदलावको बाछिटा नेपालले राम्रैसँग व्यहोर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
हिमालय टिभीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल ट्रम्पले दिएको चुनावी नारा अनुरुप व्यवहार भएमा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशलाई भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्न मुश्कल हुने तर्क गर्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी जो बाइडेन नेतृत्वको डेमोक्रेट सरकार र अहिलेको भारतीय संस्थापनबीच कतिपय मुद्दाहरूमा बेमेलका कारण दूरी बढिरहेको र ट्रम्प आएपछि यो दूरी कम हुने तर्क गर्छन् ।
‘अमेरिका र भारत एकअर्काका मुद्दामा धेरै विपरीत नहुँदा र सम्बन्ध राम्रो हुँदा दुवै देशका असल मित्र नेपाललाई पनि सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले ट्रम्प आउँदा एजेन्डागत रूपमा भारतको अहिलेको संस्थापनसँग सम्बन्ध राम्रो हुने र यसले नेपाललाई सहज हुन्छ ।’
त्यस्तै, आप्रवासन नीतिमा कडाइले त्यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरू प्रभावित हुनसक्छन् जसले त्यहाँ बसोबासको स्थायी अनुमति पाएका छैनन् । ट्रम्पले चुनावी भाषणमा कागजात नभएका आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फर्काउने बताउँदै आएका छन् ।
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्दा डिभी परेका नेपाली पनि प्रभावित भएका थिए ।
तस्वीरहरु : एपी/रासस
