प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर १०० दिने उपलब्धिका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेपछि सरकारको १०० दिने कर्म पूरा भएको छ । मुलुकमा सुशासन र स्थायित्वका लागि भन्दै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको भदौ १७ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको मन्त्रीहरूको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । मन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तीमध्ये ७० प्रतिशत पूरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी ३० प्रतिशत पूरा नहुनुमा प्रतिपक्ष दलको अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिलाई मुख्य कारण माने । उनको भनाइलाई मान्ने हो भने ‘प्रतिपक्ष दलहरूले सरकार बनेदेखि नै ढल्छ ढल्छ भनेर हौवा फिंजाए ।’ त्यही कारण शतप्रतिशत सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनको आशय थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका कारण विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरूले बैठक बसेको, पैसा बाँडेको देखि खानेपानीको धारामा टुटी राखेको समेत प्रसंग जोडेर बुँदागत रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरू आफैंले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । बुँदामा उल्लेख गरिए अनुरूप काम भएको छैन भन्नेमा जानकार भए पनि जारी नगर्ने हुती छैन ।
पहिलो त अहिलेका मन्त्रीहरूले गठबन्धन सरकारमा मन्त्री हुन आफ्नै पार्टीमा पापड बेल्न परेको थियो । विभिन्न गुटको कोटामा पाएको मन्त्री पदबाट तत्काल अवकाश रोज्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् । तसर्थ ‘जे जे बराजु, सोही सोही स्वाहा’ शैलीमा प्रगति विवरण छापे अनि मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सुनाए ।
संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउँदै गठन भएको सरकार अहिलेसम्म संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रवेशै गरेको छैन भने सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सामान्य मान्यतालाई प्रधानमन्त्रीले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको प्रकरणबाटै सुशासन ‘कुन चराको नाम हो ?’ भन्ने थितिमा स्वयं मन्त्रीहरू रहेको बेला सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त होस् भने अपेक्षा गर्ने अवस्था नै रहेन ।
एक किलो गोलभेंडाको मूल्य २०० रुपैयाँ पर्ने कुरा कनीकुथी उपलब्धिका बुँदा रचिरहेका मन्त्रीहरूलाई जानकारी हुने कुरा पनि होइन । दूध किसानलाई पैसा दियौं भनेर सिंहदरबारको बार्दलीमा बसेर गफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई बनेपाका किसानले पाँच महिनादेखि दूधको पैसा नपाएकै कारण दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीलाई भित्रै राखेर गेटमा ताला लगाएको कुरा पनि थाहा हुने कुरा भएन ।
‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा धेरै दोहो¥याएको कुरा हो । सहकारी ठगीमा संलग्न रवि लामिछाने पक्राउको घटनालाई एमाले कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको त्यही अडान कार्यान्वयन सुरुवातको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । सहकारी ठगीमै संलग्न कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलको मायाले प्रधानमन्त्री भुतुक्कै भएको प्रसंगमा भने ती कार्यकर्ता वेखबर जस्तै छन् ।
टेरामेक्स काण्डमा अख्तियारमा बयान दिएर फर्केका कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्रीद्वय मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कार्बाही गर्ने कुरै भएन । कार्की यो गठबन्धनको सूत्रधार हुन् भने बस्नेत गठबन्धन कसरी टिकाउने भन्नेमा कांग्रेस महामन्त्रीहरूलाई पाठ पढाउन व्यस्त छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण यी पात्रहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि डेढ वर्ष काँध थाप्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसकारण यी पात्रहरूमाथि कुनै कार्बाही हुँदैन ।
तिनलाई कार्बाही हुनुपर्छ भनेर यदि कसैले बोल्यो भने प्रधानमन्त्री ओली ती व्यक्तिलाई ‘देशद्रोही’ करार गर्न पनि पछि पर्दैनन् । किनकि उनको भाषामा सरकारको आलोचना गर्ने वा सत्ता सहयात्री दलका पात्रका बारेमा टिप्पणी गर्नेहरू खराब मान्छे हुन् र ‘खराब मान्छे’को मतलाई महत्व दिने बानी छैन उनको ।
प्रधानमन्त्री ओली यस्ता मनमौजी व्यक्ति हुन्, उनलाई जे मन लाग्छ गर्छन् र कतिपय कुरामा कानुनभन्दा माथि भएको भन्ठान्छन् आफूलाई । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिने हिम्मत गर्दैनथे होला । पार्टी अफिस निर्माणका लागि जग्गा दान दिएको र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले ग्रहण गरेको घटनाले एमाले भित्र एकखालको बहस सुरु भएको छ— यसो गर्नु ठिक कि बेठिक भनेर ।
ठिक भन्नेहरू धेरै छन् भने बेठिक भन्नेहरू असाध्यै कम । यसो भनिरहँदा कतिपय सचेत एमाले कार्यकर्ताले चित्त दुखाउन सक्छन् तर, चित्त दुखाउनुको कुनै अर्थ छैन । किनकि महाधिवेशनबाट अत्यधिक मत पाएर विजयी भएका पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णय हो । एमालेमा अध्यक्षको निर्णयको प्रतिवाद गर्नै निषेध छ ।
सचिवालय, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य वा अन्य शुभचिन्तकलाई अध्यक्षका हर्कत विरुद्ध बोल्न मनाही छ । अध्यक्षलाई यति बलियो बनाएका स्वयं एमाले कार्यकर्ताले नै हुन् त्यसकारण अध्यक्षले गरेका हर्कत विरुद्ध बोल्न पाइएन भनेर चित्त दुखाउने छुट ती कार्यकर्तालाई छैन ।
एमालेमा अहिले दुई थरी कार्यकर्ता छन् सचेत र अचेत । केन्द्रदेखि वडासम्मै अचेतहरूको बहुमत भएकाले सचेतहरूको बोली सुनिंदैन । यदि कसैले बोलिहाले पनि अचेतहरूले त्योभन्दा ठूलो स्वरमा कराइदिएपछि सचेतहरूको आवाज कहीं पुग्नै पाउँदैन । जग्गा दान प्रकरणमा भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाले असहमति जनाएकै कारण पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्षको आदेश अनुरूप फर्मान जारी गरे ‘पार्टी हित विपरीत बोल्नेहरूले ७ दिन भित्र प्रष्टीकरण दिनू ।’
भ्रष्टाचार अहिले मुलुकका लागि सबैभन्दा जटिल समस्या भए पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै मन परेकालाई जोगाउने र मन नपरेकालाई जाक्ने नीति सरकारको नेतृत्व र साझेदार गर्ने दुवै दलले लिएको छ । दलका नेता र कार्यकर्ता भन्दा सर्वसाधारण जनताका चेतनाको स्तर माथि रहेकाले अहिले सरकारले आँ गर्ने बित्तिकै जनता अलंकार बुझ्ने भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारभित्र बसेर मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बनाएको प्रगति विवरणको कुनै अर्थ हुन्न ।
वैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा, आयात, निर्यातका तथ्य र लगानी गर्ने वातावरणको अभावमा राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छेजसो रकम खिचेका प्रसंगले सरकार आफैं नैराश्यताको कारण हो भन्नका लागि थप तथ्य खोज्नुपर्दैन ।
यती, ओम्नी, गिरिबन्धु जस्ता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेर हेर्न, बोल्न थालेको केही वर्ष भो । यी प्रकरण सबै कानुनसम्मत भएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहँदा मीनबहादुरबाट जग्गा दान प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतै खोटो रहेछ भन्ने पनि परेको छ । जग्गा दान प्रकरणमा एमाले कार्यकर्ताको ‘डिफेन्स’ देख्दा यस्तो लाग्छ ।
केपी ओली १४ वर्ष जेल बसेका थिए त केवल ७० वर्षको उमेरमा मीनबहादुरसँग जग्गा दान लिनका लागि । अन्य पार्टीका तुलनामा संगठित । सबैभन्दा धेरै संगठित सदस्य भएको एमाले नेतृत्वको रबैया देख्दा लाग्छ एमालेमा अब गिर्ने ठाउँ बाँकी छैन । सचिवालय, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य जुन जुन शीर्षकमा जो जो भए पनि अध्यक्षका हर्कतको समर्थनमा ताली बजाउने काममा सीमित हँुदा पार्टीका लागि एउटा उपलब्धि भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँगै दोस्रो र तेस्रो छिमलका आधाउधी पात्रहरू एकै पटक विस्थापित हुने सम्भावना बलियो भएर आएको छ । त्यसपछि भने अचेतको तुलनामा सचेतहरूको आवाज अलि चर्को हुन सक्छ र दान–दातव्यका घटनाहरू दोहोरिने छैनन् । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खै भनेर पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने छैन ।
