गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) भनी चिनिने पूर्व नेपाली वा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरू र तिनका सन्ततिलाई वर्तमान नेपाली कानून अनुसार नेपालसँग कानूनी रूपमा सम्बन्ध गाँस्ने प्रमुख दुई उपाय छन्।
नेपालको आधिकारिक निकायले प्रदान गर्ने ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ वा ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’ लिएर, अथवा यी दुवै लिएर।
तर यी दुवै कागजातका लक्षित लाभग्राही अर्थात् एनआरएनहरू तथा यी कागजात जारी गर्ने विदेशस्थित नियोगका कर्मचारी लगायत धेरैलाई यी दुवै उस्तै काम गर्ने कागजात हुन्, एउटा लिए अर्को लिनुपर्दैन वा एउटाले अर्कोको काम गर्छ भन्ने भ्रम छ।
सामान्य समझको एउटा मान्छेले निश्चय पनि परिचयपत्र भन्दा नागरिकतालाई बलियो मान्छ र माथिल्लो स्तरमा राखेर हेर्छ पनि। त्यसैले धेरैको बुझाइमा “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” लिएपछि “गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र” लिनुपर्दैन किनकि नागरिकताले परिचयपत्रलाई विस्थापन गरिहाल्छ भन्ने पनि छ।
वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका पृथक् कागजात हुन्।
यिनीहरूको नियमन पनि छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमहरूले गर्दछन् भने यिनको आफ्नै चरित्र, विशेषता र फाइदा–बेफाइदाहरू छन्। त्यसैले यी दुईमध्ये कुन कागजात लिने? किन लिने? कुन लिंदा के फाइदा र सहुलियत उपलब्ध हुन्छन्? दुवै लिने कि नलिने? यिनै अन्योल चिर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
नेपालसँग एनआरएनको नाता सम्बन्ध अझ प्रगाढ र कसिलो बनाउने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र यसको नियमावली २०६६ बमोजिम यो नागरिकता प्रदान गरिन्छ।
उक्त ऐनमा २०७९ मा संशोधन गरी “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान थपियो र २०८० जेठदेखि वितरण पनि थालियो। अब नागरिकता ऐनमा “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” को एउटा प्रकार थप भएको छ।
यो नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि विदेशमा भए नियोग (दूतावास, महावाणिज्य दूतावास वा यूएनका लागि स्थायी नियोग) प्रमुख समक्ष र नेपालमा भए आफ्नो वा बाबुआमाको नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ।
विदेशस्थित नियोगमा निवेदन दिए पनि नियोगले नेपालको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बुझेर, र उसले पनि सम्बन्धित वडा र परिवारसँग सनाखत गरेर सदर गरेपछि मात्र प्रदान गर्ने हुँदा विदेशस्थित नियोगबाट लिंदा अलि लामो समय लाग्न सक्छ भने नेपालमा आफैं उपस्थित भएर लिंदा भने केही दिनमै हुने गरेको पाइन्छ।
यो नागरिकता प्राप्त गर्नेले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरा संविधान र नागरिकता ऐनमा लेखिएको छ। तर ती अधिकार के–कस्ता हुन् भनी कुनै कानूनले पनि प्रस्ट नपारेको हुँदा आधिकारिक रूपमा कुन अधिकारहरू कसरी कुन हदसम्म उपभोग गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। राजनीतिक अधिकारको बारेमा उल्लेख नहुनुले यो पूर्णतः वर्जित छ भन्ने बुझिन्छ।
त्यसका बाबजुद हाललाई यो नागरिकता लिए बापत पाइने सुविधा भनेको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को व्यवस्थाहरू बमोजिम अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिंदाको अवस्थामा अन्य विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्दा जस्तो पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने सहुलियत पाइने (दफा ४३२) र अंश वा अपुताली प्राप्त भएमा निजको नाममा नामसारी, दर्ता हुन वा सो सम्पत्तिको आम्दानी निजले उपभोग गर्न अन्य विदेशीलाई जस्तो सरकारले विशेष अनुमति दिइरहनुपर्दैन (दफा ४३३) भन्ने छ।
यी बाहेक हाललाई यो नागरिकता लिए बापत कुनै हक, अधिकार, सुविधा र सहुलियत पाइने अवस्था नभएको हुँदा घरजग्गा खरिद बिक्री त परको कुरा भिसा मिनाहा वा शुल्कमा छुटसम्म पनि पाइँदैन भने त्यस्ता नागरिकता वाहकले चाहे विवाह, जन्मदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि विदेशीकै रूपमा हुन्छन्।
गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र
एनआरएनलाई नेपालप्रतिको सामीप्यता अभिवृद्धि गरी तिनलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो परिचयपत्र ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४’ र यसको नियमावली २०६६ बमोजिम प्रदान गरिन्छ।
यो प्राप्त गर्न निवेदन दस्तुर नेपालमा भए रु.१,५०० र विदेशमा भए २० डलर बुझाउनुपर्छ र परिचयपत्र प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्न भने निवेदकको भौगोलिक बसोबास र नागरिकताको आधारमा यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया महादेशका मुलुकहरू तथा जापान र कोरियाका लागि अमेरिकी डलर ५०० र अन्यत्रका लागि २५० लाग्छ र नेपालबाट लिने हो भने सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ। यो परिचयपत्र प्राप्त गर्नको लागि विदेशमा भए नियोग प्रमुख समक्ष र नेपालमा भए परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्दछ।
एनआरएन नागरिकताले नदिएको धेरै अधिकार र सुविधाहरू यस परिचयपत्रले प्रदान गर्दछ। पहिलो सहुलियत भनेको त परिचयपत्र धारकले नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा वा नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्दैन। अझ निश्चित परिमाणमा घर–जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने (जस्तैः काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी) लगानीको लागि विदेशी रकम ल्याउन र लगानी वा यसको प्रतिफल विदेश लैजान पाउने, विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न पाउने र कर सहुलियत लगायत सुविधा रहेका छन्।
अर्को ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’
माथि उल्लिखित बाहेक ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ को दफा ४७ र यसको नियमावली, २०७७ को नियम ३६(५) बमोजिमपनि ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’ को व्यवस्था गरिएको छ। यो परिचयपत्र लिनको लागि गृह मन्त्रालय मातहतको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग’ मा परिचयपत्र दस्तुर अमेरिकी डलर २५० तिरेर निवेदन दिनुपर्दछ र सो विभागका महानिर्देशकले यो जारी गर्ने गर्दछन्।
यो अस्थायी प्रकृतिको र अवधि तोकिएको अरुभन्दा छुट्टै परिचयपत्र हो। यो प्राप्त गर्नको लागि पूर्वशर्तको रूपमा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ।
यो परिचयपत्र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ र यो कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारीमा आएको छैन। नियम ३६(८) अनुसार एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न यो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।
तसर्थ, एनआरएन नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले हाल उपलब्ध र भविष्यमा उपलब्ध हुने कुनै पनि आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार अन्तर्गतका र अन्य सेवासुविधा प्राप्त गर्न यो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छ।
हाल नागरिकता ऐन अन्तर्गतका अधिकारहरू पूर्णरूपमा संस्थागत नभइसकेको हुँदा यो परिचयपत्र जारी गरिएको छैन तर जब उल्लिखित अधिकारहरूको व्यवस्था गरिन्छ तब यो परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ।
जब एनआरएन नागरिकता नै लिइसकेपछि सेवा–सुविधा लिन पुनः यो परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था किन गर्नु परेको हो बुझ्न सकिएको छैन। नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइए जस्तै एनआरएनलाई पनि अर्को एउटा परिचयपत्रको तह थोपरिएको देखिन्छ।
सायद एनआरएन नागरिकता लगभग निःशुल्क वितरण गरिने हुँदा अतिरिक्त २५० डलर असुल्न मात्रै पो यसको व्यवस्था गरिएको हो कि भने झैं पनि देखिन्छ। नत्र एनआरएन नागरिकता नै पेश गरेर सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न नसकिने कारण त केही देखिंदैन।
अर्कोतर्फ उही नामका दुईथरी परिचयपत्र एकसाथ जारी हुँदा एनआरएन आईडी कार्डको नाम लिंदा पनि कुन ऐन अन्तर्गत को आईडी कार्ड हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने र अन्योल हुने अवस्था सृजना भएको छ। यसरी हेर्दा एनआरएनले तीनवटा कागजात लिनुपर्ने देखियो र यी लिने लम्बाचौडा कार्यविधि त अनेकन् छँदैछन्।
सरोकारवाला तालुक निकायहरूले एकअर्कासँग समन्वय नगरी आफूलाई महत्वपूर्ण देखाउन एकपक्षीय रूपमा कानून मस्यौदा गर्दा यस्तो अवस्था सृजना हुन गएको जस्तो देखिन्छ। तालुक मन्त्रालय, विभाग आदिले असावधानीवश यस्तो प्रावधानको मस्यौदा गरे पनि संसद्मा राम्ररी छलफल हुनसके यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो तर यसतर्फ विधायिकाले पनि ध्यान पुर्याएको देखिएन।
यसले एनआरएनलाई अनावश्यक झमेला दिने र दिग्भ्रमित पार्ने निश्चित छ। तसर्थ, नेपालीका लागि मात्र नभई एनआरएनका लागि पनि धेरै खाले परिचयपत्रलाई एकीकृत गरी सकभर एउटै वा कम कागजातबाट परिचय खुलाउने र सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराउनुपर्नेमा फरक कानूनी व्यवस्थाका आधारमा धेरै किसिमका परिचयपत्र जारी गर्नु उचित नहुने हुँदा सरकारले यसलाई एकीकृत कानूनी व्यवस्था अनुसार हुने गरी यथाशीघ्र सुधार गर्न जरूरी छ।
कतिपय नियोगका गलत सुझाव
विदेशमा रहेका कतिपय नियोगहरूले परिचयपत्र लिन पुगेका पूर्वनेपालीहरूलाई गलत सूचना र सल्लाह दिने गरेको पनि देखिएको छ।
जस्तै क्यानडाको ओट्टावाका एक अधिकारीले मेरा एक आफन्तलाई हालसालै ‘यत्रो शुल्क तिरेर किन परिचपत्र लिनुहुन्छ, बरु नेपाल जाँदै हुनुहुँदोरहेछ उतै गएर एनआरएन नागरिकता नै लिए नि:शुल्क पाइन्छ र त्यस्तो नागरिकताले परिचयपत्रको सबै काम गरिहाल्छ’ भनेर सल्लाह दिएकोमा यता आएर सोही बमोजिम नागरिकता लिई अध्यागमन विभागमा भिसा शुल्क मिनाहा गरिदिन माग गर्दा नागरिकताको आधारमा यस्तो कुनै सहुलियत नपाइने जनाइयो।
त्यस्तो सहुलियत लिन त परिचयपत्र नै लिनुपर्ने हुन्छ भनियो। त्यसो भए यो नागरिकताको फाइदा के त? भनेर अध्यागमन अधिकारीलाई सोद्धा ‘त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था पनि नभएको र परिपत्र पनि नआएकोले अहिलेलाई त यो नागरिकतालाई कागजको खोस्टै माने पनि फरक नपर्ला’ भनेको पाइयो। यसपछि मेरा ती आफन्तले बेकारमा आधिकारिक रूपमा नागरिकता परित्याग गरियो भनी पछुताएका थिए।
एकातिर लाभग्राहीमा रहेको अस्पष्टता र अर्कोतिर सरकारी अधिकारीहरूले पनि राम्ररी नबुझी गलत सल्लाह दिने गरेको सन्दर्भमा यी दुवै कागजातको बारेमा जानकारीमूलक र सही सूचना सम्प्रेषण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघसंस्था र पदाधिकारीहरूले तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरू नै अग्रसर भई यसबारे आफ्ना कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न जरूरी देखिन्छ।
एनआरएन नागरिकता लिने कि एनआरएन परिचयपत्र ?
यी कागजात मध्ये स्वाभाविक रूपमा संविधान नि:सृत पहिचानको आधारमा एनआरएन नागरिकताको प्रमाणपत्रको वजन बढी हुनुपर्ने हो तर हाललाई वाहकको फाइदा र सहुलियतको आधारमा परिचयपत्रकै पल्ला भारी देखिन्छ।
एनआरएन परिचयपत्र बनाएकाहरूले निःशुल्क एनआरएन भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् भने त्यो नबनाएका पूर्व नेपालीले अन्य विदेशी सरह भिसा शुल्क तिरेर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछि लामो समय बस्न नवीकरण गर्नु परे नेपाली नागरिकसँग सीधै नाता पर्ने कागजात पेश गरेर नाताको ‘रिलेशन भिसा’ १० डलर प्रति महिना र सिंगल रिइन्ट्रीको २० वा मल्टिपल रिइन्ट्रीको ६० डलर अतिरिक्त शुल्क तिरेर गर्न सकिन्छ। परिचयपत्रको अवधि पनि बढीमा १० वर्षको हुने भएपनि व्यावहारिक रूपमा भिसा भने प्रत्येक वर्ष निशुल्क नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा लगानी नगरेरै पनि लामो समय वा एक–दुई वर्षभन्दा बढी नेपाल बस्ने हो भने ५०० वा २५० डलर तिरेर परिचयपत्र लिनु बढी फाइदाजनक देखिन्छ। त्यसैले परिचयपत्र नबनाएका पूर्व नेपालीले भिसा शुल्कमा बस्दा फाइदा हुन्छ वा परिचयपत्रको शुल्क तिरेर नि:शुल्क एनआरएन भिसामा नेपाल बस्दा फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गरी निर्णय लिंदा हुन्छ।
अर्कोतर्फ, एनआरएन नागरिकताबाट उपभोग गर्न पाइने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कानूनी रूपमा परिभाषित नगरुन्जेल यो थारो नै रही यसबाट कुनै सहुलियत र फाइदा लिन नसकिने हुँदा सहुलियतकै लागि नागरिकता लिन इच्छुक एनआरएनहरूले पछि २५० डलर तिरेर अर्को एनआरएन परिचयपत्र बनाउनै पर्ने हुँदा राम्ररी बुझेर मात्र लिने नलिने निर्णय गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ।
लक्षित वर्ग एउटै भएका यी दुई कागजातहरू आधारभूत रूपमा भिन्न छन् यी दुईलाई नियमन गर्ने भिन्न उद्देश्य भएका छुट्टाछुट्टै ऐन नियमहरूले एकले अर्काको बारेमा उल्लेख गरेका छैनन्, एउटालाई अर्कोको पूर्वशर्त बनाइएको पनि छैन र एकले अर्कालाई चिनेका पनि छैनन्।
दुईमध्ये जुन कागजात लिनु परे पनि नेपाली नागरिकता आधिकारिक रूपमा परित्याग गर्नै पर्ने पूर्वशर्त रहेको छ। त्यसैले एनआरएनहरूले दुवै कागजातका सम्पूर्ण पक्षबारे सुसूचित भएपछि आफ्नो अनुकूलता हेरेर कुनै एउटा मात्र वा दुवै कागजात लिने वा नलिने आफ्नो रोजाइ।
