नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देश (एलडीसी) को दर्जाबाट बाहिर निस्कने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्ने आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सांसद, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सहित सबै क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सदाचार (इन्टिग्रिटी) नीति वा आचारसंहिता बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
यसले नेपालको विकास परिदृश्यमा नागरिक समाज सङ्गठन (सीएसओ)हरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनहरू (आईएनजिओ) को भूमिकाबारे गहन बहस निम्त्याएको छ।
नेपालको विकास क्षेत्रमा सरकारी परियोजनाहरू बाहेक विभिन्न विदेशी दूतावासहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूद्वारा परिचालित अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय विकास फर्महरूका अतिरिक्त ५० हजारभन्दा बढी नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरू र १७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। नेपाल भित्रिने सबै प्रकारका वैदेशिक सहयोगको लेखाजोखा गर्ने प्रभावकारी र पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न बाँकी नै छ।
यो अवस्थामा आ.व. २०७८/७९ देखि २०८०/८१ मा करीब १ खर्ब ८९ अर्ब बराबरका परियोजना स्वीकृति र सम्झौता समाज कल्याण परिषद मार्फत भएको छ।
यी संस्थाहरूले देशको प्रगतिमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विकास जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, यी संस्थाहरूलाई लक्षित गरी केही समयदेखि विकास भएका घटनाक्रमहरूले अधिक नियन्त्रण र छानबिनतर्फ प्रयासहरू लक्षित भएको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसले विकासोन्मुख र विकसित दुवै प्रकारका देशहरूमा देखिएको व्यापक प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
तुलनात्मक विश्लेषण
सदाचार नीति वा आचारसंहिताको निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रयासमा विभिन्न देशहरूका अनुभवहरूबाट नेपालले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। केही विदेशी अनुभवहरू हेरौं:
चीनः सन् २०१७ को ओभरसिज एनजीओ कानूनले देशमा सञ्चालन हुने आईएनजिओहरूमाथि नियन्त्रणलाई निकै कडा बनाएको छ। यसले एकातिर चीन सरकारको नियन्त्रणलाई विशेष स्थान दिएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिक समाज सङ्कुचित हुने बारे पनि चिन्ता बढाएको छ।
भारतः भारतले क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशहरू र स्वेच्छिक अनुपालनलाई स्थान दिएर अधिक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण लिएको छ। यद्यपि, विदेशी योगदान नियमन ऐन (एफसीआरए) गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि विदेशी कोष प्रतिबन्धित गर्न प्रयोग गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप सन् २०१४ देखि १९ हजार गैर-सरकारी संस्थाहरूको अनुमतिप्रत्र खारेज गरिएको छ।
अमेरिकाः यहाँ गैर-सरकारी संस्थाहरूका लागि कडा वित्तीय प्रतिवेदनका आवश्यकता र पारदर्शिताका मापदण्डहरू सहित बलियो नियामक ढाँचा छ। यद्यपि, यसले गैर-नाफामूलक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि परोपकारी दान गरेबापत कर प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरेको छ।
जर्मनीः यहाँ गैर-सरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एक प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत निरीक्षणका साथै सहायता पनि उपलब्ध गराइन्छ। गैर-सरकारी संस्थाहरू आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्दै सरकारी कोष र करका लाभहरू प्राप्त गर्दछन्।
बेलायतः बेलायतको च्यारिटी आयोगले गैर-सरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण र नियमन गर्नुका साथै उनीहरूलाई कानूनी आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न मार्गदर्शन र समर्थन पनि प्रदान गर्दछ।
देशले समृद्धिको यात्रा तय गरिरहँदा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र एनजिओ र आईएनजिओहरूको बहुमूल्य योगदान कायम राख्न बीचको नाजुक सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ।
क्यानडाः यहाँ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न परोपकारी र गैर-नाफामुखी संस्थाहरू, विशेषगरी विदेशी कोष प्राप्त गर्नेहरूका लागि कडा प्रतिवेदनका आवश्यकताहरू लागू गरेको छ। एक सन्तुलित दृष्टिकोण मार्फत उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुका साथसाथै गैर नाफामूलक क्षेत्रलाई फस्टाउनका लागि विभिन्न प्रकारका सहयोगहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ।
अष्ट्रेलियाः अस्ट्रेलियन च्यारिटी र नाफा नकमाउने आयोग (एसीएनसी) ले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्नुका साथै यी संस्थाहरूलाई फस्टाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्रोत र समर्थन पनि उपलब्ध गराउँदछ।
नेपालमा सम्भावित प्रभाव
वर्तमान वैश्विक, क्षेत्रीय र आफ्नै देशको परिप्रेक्ष्यमा कडा सदाचार नीतिको कार्यान्वयनले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा दूरगामी परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणका लागिः
आर्थिक प्रभाव: वैदेशिक सहयोग लक्षित प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले एनजिओ र आईएनजिओहरूका लागि उपलब्ध स्रोतहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। नेपाल जस्ता धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यो विशेष चिन्ताको विषय हो। दिगो विकास लक्ष्यहरू मात्र नभई नेपालको आफ्नो समृद्धि र विकासका उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि वैदेशिक सहयोगको विकल्पको लागि हामी तयार हुन बाँकी नै रहेको छ।
सामाजिक प्रभावहरू: नागरिक समाज सङ्गठनहरू सम्भावित कमजोर हुने र उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने क्षमतामाथि कडा व्यवस्थाले थप चिन्ता बढाउन सक्छ।
समाजमा पछाडि परेका र मूलधारबाट बाहिर रहेका समुदायहरूको लागि गरिने वकालतका प्रयासहरूमा प्रतिबन्ध र संवेदनशील मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमाथिको अंकुशले महत्त्वपूर्ण सामाजिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका राज्यका प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
राजनीतिक प्रभाव: एनजिओ नियमनमा अधिक सुरक्षा-केन्द्रित दृष्टिकोणतर्फको झुकावले नागरिक समाजप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर परिवर्तनको सङ्केत दिन्छ। एनजिओ गतिविधिमा प्रतिबन्धहरूको औचित्य प्रमाणित गर्न “राष्ट्रिय हित” जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सहभागितामा सम्भावित सीमितताहरूबारे चिन्ता बढाएको छ।
यसका लागि नेपालले “राष्ट्रिय हित” जस्ता गम्भीर शब्दावलीहरूको सरल र सूचीबद्ध तालिका तयार गर्न सके यस शब्दको आ-आफ्ना बुझाइहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ।
सन्तुलित व्यवस्थाः सदाचार र विकास
नेपालले आफ्नो विकास उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर भैरहेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्था र आईएनजिओहरूको योगदानका साथसाथै उनीहरूलाई गरिने नियमनका आवश्यकतालाई सावधानीपूर्वक सन्तुलनमा राख्दा देशले बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। सरकारले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा घरेलु खर्चको ८० प्रतिशत राजस्वबाट हुने लक्ष्य राखेको छ। यो महत्वाकांक्षी लक्ष्यको प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र साझेदारीको निरन्तर महत्त्वलाई ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अगाडिको बाटो
सदाचार र प्रगतिबीच सन्तुलनको प्रयास भैरहेको परिदृश्यमा नेपालले केही कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन सबैलाई फाइदा हुन्छ।
सरोकारवालाको संलग्नताः कुनै पनि नयाँ नीतिहरू व्यावहारिक र प्रभावकारी छन् भनी सुनिश्चित गर्न सरकारले एनजिओ, आईएनजिओ र अन्य सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्शमा संलग्न हुनुपर्छ।
सन्तुलित दृष्टिकोणः नियमन कडाइका साथसाथै नागरिक समाजका लागि सकारात्मक र उत्प्रेरक वातावरणको सृजना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विभिन्न देशहरूको सन्तुलित दृष्टिकोणबाट नेपालले सिक्न सक्छ।
क्षमता निर्माणः कुनै पनि नयाँ नीति वा कानून वा आचारसंहिता लागू गर्नुअघि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमताको विकास हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसले उक्त कानुन वा नीति वा आचारसंहिताबाट प्रभाव पर्ने क्षेत्रलाई अनावश्यक तनाव तथा समस्याहरूबाट बचाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेलमिलापः कुनै पनि नयाँ नीति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मानवअधिकार मापदण्डअन्तर्गत नेपालको प्रतिबद्धतासँग मेल खाने हुनुपर्दछ। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धता अनुकूल नीति तर्जुमा गर्दा सोको मान्यता र स्वीकार्यता दुवैमा बढोत्तरी हुन्छ।
पारदर्शितामा ध्यानः वैचारिक नियन्त्रणको सट्टा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिएर एनजिओ र आईएनजिओहरूको बहुमूल्य योगदानलाई कायम राख्दै वैध चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सकिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको आ-आफ्नै प्रकारका आचारसंहिता र नीतिहरू हुनुका साथै सम्बन्धित देशको नियम, कानुन र निर्देशिकाहरूको पालना भइरहेको हुन्छ।
जवाफदेही, पारदर्शिता र नीतिनियमको पालना नहुँदा कानून अनुसार दण्ड सजाय र जरिवाना तिरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छ।
आकस्मिक योजनाः गैरसरकारी संस्था र आईएनजिओहरू परिचालन कम गर्न बाध्य भएमा सरकारले सेवा प्रावधान वा विकासका काममा सम्भावित अन्तरलाई सम्बोधन गर्न विस्तृत योजनाहरू विकास गर्नुपर्दछ। यसका लागि भावना र आवेगभन्दा पनि अनुभव र तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्नसके नेपालको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा सहज हुन्छ।
भावना र आवेगभन्दा पनि अनुभव र तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्नसके नेपालको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा सहज हुन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल आफ्नो विकास यात्राको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। सदाचार नीतिको प्रस्तावले देशको विकास प्रक्रियामा योगदान पुर्याउने संघसंस्थाहरू उपर बढी नियन्त्रणमुखी भएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ रहेको छ। यसले नेपालको प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जीवन्त नागरिक समाज क्षेत्रका लागि पनि जोखिमको अवस्था सृजना गरेको छ।
देशले समृद्धिको यात्रा तय गरिरहँदा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र एनजिओ र आईएनजिओहरूको बहुमूल्य योगदान कायम राख्न बीचको नाजुक सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ।
लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू लगायत अन्य देशका अनुभवहरूबाट सिकेर काम गर्नुपर्छ। सरोकारवालाहरूसँगको अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुनुपर्छ। पारदर्शिता र क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेर, नेपालले आफ्नो विकासमा वैदेशिक सहयोग र सो परिचालन गर्न नेपालको कानुन अनुसार क्रियाशील संघसंस्थाहरूको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै सदाचारयुक्त वातावरण सृजना गर्न सक्छ।
आगामी महिना र वर्षहरूमा गरिने निर्णयहरूले नेपालको महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने क्षमतामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। विचारशील नीति निर्माण र समावेशी कार्यान्वयनका साथ, नेपालसँग दिगो, स्थानीय रूपमा सञ्चालित विकासलाई समर्थन गर्ने र सम्पन्न लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको आवश्यक भूमिकालाई कायम राख्ने जिम्मेवार र प्रभावकारी एनजिओ नियमनका लागि मोडेल सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
