४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मोवाइल एप्लिकेसन ‘नागरिक एप’ लाई दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्ने क्रम तीव्र पारेको छ । आइतबारदेखि सवारी चालकले ‘नागरिक एप’ बाटै लाइसेन्स देखाउन थालेका छन् ।
नागरिक एपमै क्यूआर कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको आधिकारिकता जाँच्न थालेका छन् । अब चालकले भौतिक रुपमा छापिएको लाइसेन्स बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले प्रणालीमा चिट नम्बर, उल्लंघन गरेको नियम र जरिवाना रकम भर्नेछन् । यस्तो ई–चलानको नोटिफिकेसन (डिजिटल चिट) चालकको नागरिक एपमा आउनेछ । र, त्यहाँ ‘पे नाउ’को अप्सनमा चिट नम्बर राखेर मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्न सकिनेछ ।
नागरिक एपमा अहिले प्रयोगकर्ताले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, प्रेस कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, लोकसेवा, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृत गर्ने प्रणाली, वैदेशिक अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लिने प्रणाली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा केयूकेएलको महशुल प्रणालीलाई लिंक गर्न सक्नेछन् । मौसम पूर्वानुमान र वैदेशिक विनियम दरको जानकारी दिनेसम्मका सुविधा नागरिक एपमा राखिएको छ ।
यो एपमा स्थानीय तहको वेबसाइट र त्यसका सेवालाई लिंक गर्न सक्ने गरी प्रणाली तयार गरिएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहका वेबसाइटका सबै विवरणहरु एपबाटै हेर्न सकिन्छ ।
सरकारले केही दिनमै सिंहदरबार प्रवेश गर्न आवश्यक पाससमेत नागरिक एपबाटै लिन सकिने व्यवस्था गर्दैछ । एपमार्फत आफू जान चाहेको मन्त्रालयलाई पासका लागि अनुरोध गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि एपमा क्यूआर कोड आउने व्यवस्था हुँदैछ । सिंहदरबारको गेटमा प्रहरीले सो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पासको आधिकारिकता जाँचेपछि भित्र जान पाइने गरी व्यवस्था गरिँदैछ ।
नागरिक एपमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतले दिंदै आएको सेवा सुविधाहरु पनि थप हुँदैछ । नागरिक एपबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर केही मिनेटमै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन सकिन्छ ।
प्रहरीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन समेत नागरिक एपमा सेवा उपलब्ध छ । हेलो सरकारमा आफ्नो गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न समेत नगरिक एपमार्फत सेवा दिइएको छ ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले यसअघि नागरिक एप जानकारीहरु दिने र विवरणहरु देखाउने एप मात्रै रहेकामा यसलाई सरकारी सेवा लिन सहजीकरण गर्ने मुख्य एपका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए । ‘यसमार्फत जे जति सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यसमा काम गर्न खोजेका छौं’, उनले भने, ‘अब काम धमाधम अघि बढेको छ ।’
नागरिक एपमा व्यक्तिगत कागजात समावेश हुने र यसलाई सेवा प्रवाहमा पनि जोडेमा सरकारी कामकाजका लागि कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झञ्झट कम हुनेछ ।
सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने र त्यसैमार्फत सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । २०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
२०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् । एपका लागि वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएन ।
तर, साढे ५ वर्षपछि सरकारले यसलाई पुनर्जीवन दिन सुरु गरेको छ । गत ११ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक काम गरिरहेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक सुधारहरु भइरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरु नागरिक एपमा अन्तरआवद्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई मूल पहिचान र मोबाइल नम्बरलाई सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानाका रुपमा स्थापित गर्दै यो एपलाई प्रभावकारी बनाउँछौं’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही समयभित्रै नागरिक एप धेरै सरकारी सेवासँग जोडिन्छ ।’
अधिकांश सरकारी सेवा लिंदा नागरिकता, फोटो, शुल्क तिरेको रसिद र व्यक्तिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत अनिवार्य गर्दै लैजान थालिएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा दिइरहेका सरकारी कार्यालयहरुले पनि नागरिकतालगायत कागजपत्र रुजु गर्न सेवाग्राहीलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराइरहेका छन् ।
नागरिकका सरकारी कागजातहरु धेरै सरकारी निकायले आआफ्नो प्रणालीमा राखेका छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरण गृह मन्त्रालयसँग छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिकसहितका विवरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग छ ।
राहदानी बनाउँदा लिइने व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण राहदानी विभागसँग छ । मतदाता नामावलीका लागि संकलन गरिएको विवरण निर्वाचन आयोगसँग छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा करदाताको विवरण राख्ने आफ्नै सफ्टवेयर छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा विदेशिने श्रमिकको विवरण राख्ने एकीकृत प्रणाली छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक योग्यताको विवरण राख्ने प्रणाली छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी धनी र सवारी चालकको विवरण राख्ने प्रणालीहरु छन् । नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग पनि आफ्नो ग्राहकको विवरण छ ।
अरु सरकारी निकायसँग पनि नागरिकका सेवा सम्बद्ध विवरण राख्ने कुनै न कुनै सफ्टवेयर प्रणाली छन् । नागरिकका यी विवरण अन्तर आवद्ध भने गरिएको छैन ।
एउटा सरकारी निकायमा भएको व्यक्तिको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैन । अब नागरिक एप प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एक अर्कामा जोड्न सक्छन् । यी कागजपत्रका आधारमा सरकारी सेवा लिन पनि सक्छन् ।
जस्तै स्थायी लेखा नम्बर लिन नागरिक एपमार्फत अनुरोध पठाउन सकिन्छ । त्यसो गर्नासाथ गृह मन्त्रालयमा भएको उसको नागरिकताको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा स्वतः जान्छ, निर्वाचन आयोगमा भएको फोटो पनि त्यहाँ पुग्छ । अर्थात् नागरिकले झञ्झट बिनै सेवा पाउँछ र नागरिकले लिएका सेवाको एकीकृत डिजिटल रेकर्ड तयार हुनसक्छ ।
हाल नागरिक एपमा सरकारका सबै सेवा समावेश गरिएको छैन । यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंका छ । सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिएसरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।
नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने ‘अनलाइन विन्दु’ का रुपमा कानुनबाट स्थापित गरिएको छैन । अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् । नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नुनपर्ने व्यवस्थासम्म पुग्न सकिने दाबी अधिकारीहरुको छ ।
नागरिक एप प्रणालीले प्रयोगकर्ताले स्वीकति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्छ । अहिले नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर दुई मिनेटमा नेपाल बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । यसैगरी सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवालाई स्क्यान प्रणालीबाट राखे भने एपमार्फत सेवाग्राहीले स्क्यान गरेर आफ्नो विवरण कार्यालयसम्म पठाउन सक्नेछन् ।
एक अधिकारीका अनुसार भविष्यमा नागरिकता, बैंकिङ विवरण र सम्बद्ध सेवाहरुको सवाग्राहीको नाम मिलेमा सोझै यही एपमार्फत कर, राजस्व, महशुल र जरिवाना भुक्तानीको प्रक्रिया समेत एपमार्फत नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने योजना समेत छ । ‘भविष्यमा नागरिक एपमै कर तिर्ने दिनको रिमाइन्डर पठाउनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, विभागका एक अधिकारीले भने ।
सूचना प्रविधि विभागमा महानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेल नागरिक एप सरकारको ‘सेन्ट्रल एप’ का रुपमा रहेकाले सबै सरकारी सेवालाई यसमा क्रमशः जोड्दै लैजाने बताउँछन् ।
‘यो एप आफैंले तथ्यांक र विवरण राख्दैन, नागरिकले यो एपमार्फत आफ्ना सरकारी विवरणहरु सम्बन्धित सरकारी निकायको प्रणालीबाट यो एपमा लिंक गर्न पाउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘नागरिकले यो एपमार्फत आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुरुप सेवाहरुमा जोडिन र ती विवरण अर्को प्रणालीलाई एपमार्फत नै उपलब्ध गराउन पाउनुहुन्छ ।’
सबै सेवाहरु नागरिक एपमार्फत नै दिन केही समय लाग्ने भएपनि क्रमशः सेवाहरु यसमा जोड्दै लैजाने महानिर्देशक पौडेलले बताए । केही समयमै लोकसेवाको फारम भर्ने सेवासमेत यसमा जोडिने भन्दै उनले सरकारको एउटा प्रणालीमा रहेको नागरिकको विवरण अर्को निकायको प्रणालीमा पुग्न सकिने गरी सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने क्रम निरन्तर चल्ने जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली पनि यसमा जाडिन्छ’, पौडेलले भने, ‘नागरिकलाई हरेक ठाउँमा पटक–पटक सरकारी कागजपत्र र विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने झञ्झट हटाउने र अनलाइनबाट सहजै सुविधा दिने काम गर्न यो एपको अधिकतम उपयोग हुने वातावरण बनाउँदैछौं ।’
