माटोको स्वास्थ्य परीक्षण : सरकार वास्ता गर्दैन, किसानको पहुँचमा छैन

माटोको स्वास्थ्य परीक्षण : सरकार वास्ता गर्दैन, किसानको पहुँचमा छैन


२ कात्तिक, काठमाडौं । ढल्दै गरेको घामको सुनौलो किरणले आकाश र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका रूखहरूको बीचमा मनोरम दृश्य बनाएको थियो । २०८० चैत अन्तिम हप्ता आफ्नो पृष्ठभूमिको यो दृश्यको साक्षी थिइन् अस्रमिया महतो । उनी महिना दिनअघि रोपेको धान खेतमा पलाएको झार उखेल्दै थिइन् ।

चितवन, मेघौलीस्थित महतोको खेत नजिकैको डीप बोरिङले पानी फाल्दै थियो । परबाट हेर्दा उनले धानका हरेक गाँजलाई जतनले मुसारिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । ‘धानलाई यो बेला निकै स्याहार चाहिन्छ’, उनले भनिन् । हरेक दिन हतार-हतार घरको काम सकेर उनी खेततिर हान्निन्छिन् ।

‘यहाँ आएर बाली सबै ठिक छ भन्ने ढुक्क नभएसम्म म खानै सक्दिनँ’ निकै जनतले धानको गाँजबाट झार निकाल्दै उनले भनिन्, ‘यो माटोले हामीलाई खान दिएको छ, बाँच्ने आधार दिएको छ, हरेक दिन यसका बारेमा सोच्नु हाम्रो कर्तव्य हो जस्तो मलाई लाग्छ ।’

६२ वर्षकी अस्रमियाले माटोसँग जोडिएको उनको एउटा खुशी थियो-चार वर्षको नाति खेतको माटो र हिलोमा खेलेको देख्न पाउनु । ऊ खेत आएर मलाई ‘सहयोग’ गर्न मन पराउँछ, ‘यो मेरो खेत हो’ भन्छ । महतोले आफ्नो जीवनकालमा कृषि प्रणालीमा निकै परिवर्तन देखिसकिन् ।

महतो भन्छिन्, ‘थाहा छ हामीले हाम्रो माटोको राम्रो स्याहार गरेका छैनौं, जसले हामीलाई खुवाउँछ, जीवन दिएको छ, तर हामीले आफ्नो जस्तै गरी माटोको ख्याल राखेका छैनौं । तर हुर्किंदै गरेका नाति-नातिना हाम्रो जमिनसँग जोडिएको देख्न पाउँदा केही शान्ति भने मिल्छ । म गइसकेपछि पनि यो माटोको ख्याल गर्ने कोही त हुनेछ जस्तो लाग्छ ।’

जमिनको सही तरिकाले ख्याल गर्न महतो जस्ता किसानले बाली उब्जाउँदै गरेको माटोको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । नियमित रूपमा माटो परीक्षण यसका लागि महत्वपूर्ण छ । तर नेपालमा केन्द्र, प्रदेश तथा विभिन्न विश्वविद्यालय स्तरमा गरेर जम्मा २० वटा माटो तथा उत्पादकत्व परीक्षण प्रयोगशाला छन् । तर ती किसानको सजिलो पहुँचमा छैनन् ।

किसानको पहुँचमा समस्या रहेको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अध्ययन केन्द्र (एनएसएसआरसी) का वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक डा. श्रीप्रसाद बिष्ट पनि स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि यी अधिकांश प्रयोगशाला किसानको पहुँचमा छैनन् ।’

एनएसएसआरसी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय तहको अनुसन्धान केन्द्र हो, जसले माटोको स्वास्थ्य र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यद्यपि, सीमित आर्थिक स्रोत, जनशक्ति तथा विज्ञताको अभावमा केन्द्रले गम्भीर चुनौती भोग्दै आएको छ ।

‘केन्द्रमा हामी नौ जना वैज्ञानिक छौं, तर जिम्मेवारी भने देशभरको माटोको अवस्था तथा अनुसन्धान गर्नेछ’, डा. बिष्टले आफूहरूले भोग्दै आएको स्रोत-साधनको सीमितता बताए ।

सन् २०२३ मा प्रकाशित भएको नेपालको राष्ट्रिय कृषिगणना (२०२१), ले गम्भीर प्रवृत्ति देखाउँछ । सो गणना अनुसार मात्र तीन प्रतिशत किसानले आफ्नो खेतबारीको अवस्था थाहा पाउन माटो परीक्षण गर्ने गरेका छन् । विज्ञका भनाइमा, किसानले चासो नदिएकाले यस्तो भएको होइन, परीक्षण केन्द्रमा उनीहरूको सीमित पहुँच यसको प्रमुख कारण हो ।

मेघौलीकी महतोले पनि माटो परीक्षण गरेकी छैनन्, तर उनी हरेक दिन उही लगनका साथ आफ्नो जमिनको ख्याल गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छिन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनी सोच्छिन्, ‘आउँदा वर्षहरूमा यो माटो झन् शोषणमा पर्नेछ ।’

उपेक्षित माटो

सिमसिम पानी परेपछि आलुबारीमा मुलाको बिउ डोब्दै गरेकी माइली शेर्पाले आफ्नो बारीको माटो देखाउँदै पानी र समयमा हिउँ खेतिपातीमा असर परेको बताइन् ।

सगरमाथा क्षेत्रको खुम्जुङ्गकी आङ्ग पासाङ्ग शेर्पाको कथा पनि भौगोलिक रूपमा दक्षिणको समथर क्षेत्र चितवन मेघौलीकी महतोको जस्तै छ । २०८१ वैशाख तेस्रो हप्ता खुम्जुङ्गमा सिमसिम पानी परिरहेको थियो । ६९ वर्षकी शेर्पा घट्टमा पिसेको फापरको पीठो पिठ्युँमा बोकेर साथीसँग घरतिर जाँदै थिइन् ।

साथीसँग गफिंदै गरेकी उनले भनिन्, ‘बल्ल पानी पर्‍यो !’ घरतिर अघि बढ्दै गर्दा उनीहरूले पछिल्ला केही वर्षहरूमा भएको कम हिमपात, समयमा नपरेको पानी र त्यसले कसरी खेती कर्म तथा उत्पादनमा असर गरिरहेको छ भन्नेबारे कुरा गरेका थिए ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय कन्भेन्सन टू कम्ब्याट डिजर्टिभिकेशन (युएनसीसीडी) अनुमोदन गरेको २७ वर्ष भयो, जसमा सन् २०३० सम्ममा जमिनको खण्डीकरण तटस्थ बनाउने बाचा गरिएको छ । तर माटोको स्वास्थ्य कायम गरी खण्डीकरण रोक्न प्रयास भने पर्याप्त छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा नै माटोको खण्डीकरण प्रमुख समस्या हो । सन् २०२२ मा प्रकाशित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको ४० प्रतिशतसम्म माटो मध्यम वा गम्भीर रूपमा खण्डीकृत वा प्रभावित हुनेछ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार, जमिनलाई आराम नदिई खेती गरिने, माटोको उपभोग, वन फडानी, शहरीकरण तथा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग अहिलेकै अवस्थामा कायम रहेमा सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन खण्डीकृत हुनेछ ।

‘माटो हामी जस्तै हो– आमा हो । यसले हामीलाई खान दिन्छ, बस्न दिएको छ’ शेर्पाले आभार भावमा भनिन्, ‘तर परिवर्तन हुँदै गएको मौसमी प्रणालीले हाम्रो जीवन आधारलाई प्रभावित गरेको छ । हामीले माटोलाई त्यसरी ख्याल गरेका छैनौं जसरी यसले हाम्रो ख्याल राखेको छ ।’

उनले आफूलाई माटोसँग दाँजिन्, ‘म आमा हुँ, हजुरआमा हुँ, यदि म बिरामी भएँ वा स्याहारको खाँचो भयो भने, छोरा नाति-नातिनाले मलाई अस्पताल लैजान्छन् । राम्रो उपचारका लागि मलाई काठमाडौं पनि लगेका छन् । तर हाम्रो ‘आमा’, उनले बारीतर्फ हेर्दै भनिन्, ‘उनले त्यो अवसर कहिल्यै पाएकी छैनन् ।’

उनले थपिन्, ‘यदि नजिकै माटोको अस्पताल हुन्थ्यो भने मैले नियमित रूपमा यसको स्वास्थ्य जाँच गराउने थिएँ । मलाई थाहा छ माटो परिवर्तन भइरहेको छ र थप स्याहारको खाँचो छ । तर मलाई थाहा छैन कसरी पत्ता लगाउने कि खासमा के भइरहेको छ माटोलाई !’

मेघौलीमा महतो खेती गर्दा रासायनिक मल प्रयोग गर्छिन् । तर खुम्जुङ्गकी शेर्पा प्राङ्गारिक मलमा भर पर्छिन् । तर पनि, उनीहरूको चासो एकै छ-उनीहरूको जीवन आधार माटो कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ । यसका परीक्षण केन्द्रहरूमा उनीहरूको पहुँच छैन ।

परीक्षण केन्द्रहरू नै समस्यामा

माटोको स्वास्थ्य परीक्षण : सरकार वास्ता गर्दैन, किसानको पहुँचमा छैन
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा किसानले गोबर मल तथा पातपतिंगर मिलाएर बनाइएको कम्पोस्ट मल मात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

आवश्यकता बढिरहेको छ, तर एनएसएसआरसी जस्ता संस्थाहरू भने समस्यामा छन् । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, र बजेट पनि छैन’, डा. बिष्टले भने । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा एनएसएसआरसीले मात्रै ८ लाख रुपैयाँ बजेट पायो माटो अनुसन्धानका लागि ।

यसरी सीमित बजेट र देशभर औंलामा गन्न सकिने संख्यामा परीक्षण केन्द्र हुनुले माटोको स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि सरकारको वाचा र काम बीचको खाडल देखाउँछ । माटो वैज्ञानिकहरू भन्छन्, देशका अधिकांश बासिन्दाका लागि खाद्यान्न प्रदान गर्ने माटोको उत्पादकत्व र उर्बरा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।

डा. बिष्टले एनएसएसआरसीको माटो नक्साको सन्दर्भ दिंदै भने, ‘मधेश प्रदेश सहितको दक्षिणको तराईको माटो अस्वस्थ छ, जबकि कर्णाली प्रदेश जहाँ खाद्य सुरक्षा सदैव चासोको विषय रहँदै आएको छ त्यहाँको माटो तुलनात्मक रूपमा उर्बर छ ।’ खेतीमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग निकै कम हुँदै गएको छ, जबकि रासायनिक मल र विषादीको मात्रा बढ्दो छ । यसले माटोलाई गम्भीर असर पारेको छ ।

डा. बिष्ट थप्छन्, ‘देशका अधिकांश क्षेत्रमा जमिनको अधिक प्रयोग भइरहेको छ । त्यसमाथि परिवर्तन भइरहेको मौसमी प्रणालीले समेत माटोको गुणवत्तामा असर पारेको छ । अन्ततः यसले उत्पादकत्व नै प्रभावित पार्छ ।’

बिष्टले वैज्ञानिक दृष्टिबाट गरेको आकलनले महतो र शेर्पा जस्ता किसानको चासोलाई झल्काउँछ । चितवनकी महतोले रासायनिक मल प्रयोग गर्छिन्, तर विज्ञसँग परामर्श लिएको याद छैन । ‘रासायनिक मल विना उत्पादन असम्भव छ’, उनले भनिन् । खुम्जुङ्ग सहितका हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा जस्ता किसानले प्राङ्गारिक मल मात्रै प्रयोग गर्छन् तर परिवर्तन भएको हिमपात प्रणालीले उत्पादकत्व र माटोको उर्बरामा असर गरेको छ ।
त्यति मात्रै होइन मध्यपहाड तथा तराईका क्षेत्रमा हालै आएको भीषण बाढी तथा पहिरो जस्ता घटनाले खेतीयोग्य जमिनको नोक्सानी वा उर्बर माटोको क्षति गरिरहेका छन् । यद्यपि, परिवर्तन भएको मौसमी प्रणालीले माटोमा कस्तो असर पारेको छ वा किसानले कसरी माटोको गुणस्तर जोगाइ राख्न सक्छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।

देशको दक्षिणी क्षेत्र जमिनको खण्डीकरण र माटोको स्वास्थ्यमा भइरहेको क्षयीकरणसँग जुधिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण कमजोर माटो व्यवस्थापन, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग तथा शहरीकरण हो । हिमाली तथा मध्य एवं उच्च पहाडी क्षेत्रमा सतही माटो क्षयीकरणको प्रमुख कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान सहितको बाढी रहेका छन् । जसले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणसँगै खाद्य सुरक्षामा चुनौती थप गरिरहेको छ ।

तर अधिकांश माटो परीक्षण केन्द्रहरू दक्षिणी क्षेत्रमा छन्, र पनि सोही क्षेत्रका किसानलाई राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । पहाड तथा हिमाली क्षेत्र अधिकांश रूपमा माटो अनुसन्धानको पहुँचबाट टाढा छन् । २० वटा माटो प्रयोगशाला मध्ये कम्तीमा १२ वटा तराईमा केन्द्रित छन्, जबकि पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा मात्रै ८ वटा छन् ।

काठमाडौंमा एनएसएसआर बाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला छ, जसले मोबाइल माटो परीक्षण भ्यान चलाउँदै आएको छ । तर किसानहरू भने त्यसको सहज पहुँच महसुस नगरेको बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी माटो परीक्षणको महत्व र यसले भोगिरहेको समस्याबारे जानकार रहेको बताउँछन् । ‘म पनि किसान पृष्ठभूमिको भएकाले अवस्था थाहा छ । सम्भव भएसम्म परीक्षण केन्द्रहरू किसानको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘तर यो सत्य हो कि माटो जति प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो त्यति छैन, पक्कै पनि हामीले माटोको ख्याल गरेका छैनौं । तर म आउँदो आर्थिक वर्षमा माटो अनुसन्धान तथा परीक्षण सहितका क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रतिबद्ध छु ।’

उनले किसान पनि सचेत रहनुपर्ने र आफ्नो माटोको ख्याल राख्ने विकल्पहरूबारे जानकार रहनुपर्ने बताए ।

जमिनमा परिरहेको प्रभाव

सीमित स्रोतका बाबजुद केन्द्रीय प्रयोगशालाले माटोको अवस्था अनुगमनमा केही काम गरेको छ, र त्यसले दिएको नतिजा गम्भीर चासोयुक्त छ । माटोले जैविक तत्व गुमाउँदै गएको छ, ६६ प्रतिशत भन्दा बढी माटो अम्लीय छ र सरदर पोषकतत्वको तह विशेषगरी दक्षिणी क्षेत्रमा कम पाइएको छ ।

माटोको स्वास्थ्य परीक्षण : सरकार वास्ता गर्दैन, किसानको पहुँचमा छैन
धानबाली विशेषगरी तराईको मुख्यबाली हो, चितवनका किसानहरुले पछिल्लो केही वर्षमा दुई बाली धान लगाउने गरेका छन् ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा माटोको अवस्थाबारे स्थानीयकृत विवरण छ । नक्सामा माटोको अवस्था र खण्डीकरणको जानकारी राखिएको छ । उदाहरणको लागि, जो बिरुवाको वृद्धि विकासका लागि अत्यावश्यक प्राकृतिक रूपमा माटोमा हुने जिंक तराईका (अन्नको प्रमुख भण्डार) अधिकांश क्षेत्र र मध्य पहाडमा कम पाइएको छ ।

बिरुवाको वृद्धि र उत्पादकत्वका लागि प्रमुख तत्वका रूपमा रहेको पोटासियमको मात्रा तराई तथा पहाड र हिमाली क्षेत्रका भागमा घटिरहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपालको माटोबारे विशेष केही उल्लेख नभए पनि यसले विश्वव्यापी परिवेशमा सम्भावित अवस्थाको संकेत भने गर्छ । सन् २०२३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा जमीन खण्डीकरणको प्रमुख कारणमध्ये भूक्षय हो, जसका कारण हरेक वर्ष २५ टन प्रति हेक्टरका दरले जमीन खण्डीकृत भइरहेको छ ।

माटो व्यवस्थापन तथा खाद्य सुरक्षाको वकालत गर्दै आएकी डा. यमुना घलेका अनुसार नेपालका लागि माटोको क्षयीकरण मुख्य समस्या हो, जसले वर्तमानसँगै भावी पुस्तालाई पनि असर पार्छ । ‘सरकारले माटो व्यवस्थापनलाई गम्भीर रूपमा लिएकै छैन, लक्षित अनुसन्धान पनि भइरहेको छैन’ घलेले भनिन्, ‘देशको सानो अंशमा मात्रै खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो पनि गुमिरहेको छ । हामीले ध्यान भने दिएका छैनौं ।’ विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको १४.७५ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ ।

वैज्ञानिक बिष्ट डा. घलेको चिन्तामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘हो, हामीले माटोको विषयलाई गम्भीर ठानेका छैनौं । हरेक वर्ष माटोको उत्पादकत्व गुमिरहेको छ, हामी निरीह बनेर हेरिरहेका छौं । हामीले यो परिवर्तनलाई अवलोकन र अध्ययन गर्नुका साथै माटो परीक्षण केन्द्रमा पहुँच बढाउनुपर्छ ।’

तर, न तराईकी महतो, न त हिमालकी शेर्पा जस्ता किसानको पहुँच परीक्षण केन्द्रहरूमा छैन । उनीहरू आफ्नो जमिनको ‘स्वास्थ्य अवस्था’ बारे जानकार पनि छैनन् । भर्खरै रोपेको आलुबारीतर्फ हेरिरहेकी खुम्जुङ्गकी शेर्पाले भनिन्, ‘अन्न फलाएर परिवार पाल्नमा ध्यान दिएकोमा म यो माटो प्रति आभारी छु । तर मन पोल्छ कि मैले यो माटोको ख्याल, मेरा छोराछोरीले मेरो स्वास्थ्यको ख्याल गरे जसरी गर्न सकेकी छैन ।’

(यो स्टोरी अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उसको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा माटो सम्बन्धी विशेष रिपोर्टिङ ‘ग्राउण्ड ट्रुथ्स्’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।)





Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top
Donald Trump Could Be Bitcoin’s Biggest Price Booster: Experts USWNT’s Olympic Final Standard Warren Buffett and Berkshire Hathaway Annual Meeting Highlights What to see in New York City galleries in May Delhi • Bomb threat • National Capital Region • School