केही समयअघि पूर्वप्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा बोल्दै नेपालले कुनै छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने भनेको पाइन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’bout हाम्रा नेतालाई प्रधानसेनापतिले सुझाव दिनुपर्ने अवस्था किन आइप¥यो ? सोचनीय विषय हो । हालै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको काम गराइप्रति असन्तुष्टि राखेको पाइन्थ्यो । देशको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्रले विमानस्थलबाट सुन भित्रिँदासमेत पत्तो नपाएको भन्दै देखिनेगरी काम गर्नु नत्र राखिराख्नुको औचित्य नभएको भनेको थिए । विगतमा उनकै पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा यो विभाग राखिएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्भावित विषय, सेनाको संख्या, सुरक्षा सल्लाहकारको औचित्यता र आगामी बाटो’bout प्रकाश पारिएको छ ।
के हुनसक्छ सम्भावित विषय ?
सुरक्षा चासो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हुनसक्छन् । नेपालमा संविधान नबनाउँदै र बनाएपछि भएका विभिन्न आन्दोलन, निरन्तरको बन्द हडताल, विप्लवको पार्टीको गतिविधि र डा. सीके राउत मूलधारमा नआउँदासम्म यसलाई चुनौती मान्ने गरिन्थ्यो । सुरक्षाको आयाम अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा भूराजनीतिक अवस्था, खुला सिमाना, संगठित अपराध, धार्मिक अतिवाद, धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा, प्रविधि र साइबर आक्रमणले निम्त्याउने संकट भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा खुला सिमाना, म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी, अस्थिर राजनीति, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट आउने शरणार्थी, अध्यागमन सुरक्षा र धार्मिक र जातीय सद्भाव भड्काउने प्रयास गर्ने तत्वहरूको सक्रियतालाई प्रमुख चुनौती मानेको छ । त्यसैले, स्पष्ट रणनीति बनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसमेत भनेको पाइन्छ ।
हाम्रा सुरक्षा चुनौतीहरू
भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमाना
देशको भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमाना नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा तिब्बती शरणार्थीले निम्त्याउनसक्ने खतरा कम नै भए पनि अनदेखा गर्न सकिन्न । तिब्बती शरणार्थीका विषयमा चीन र अमेरिकाको चासो अत्यधिक देखिन्छ । कहिले अमेरिकी धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिवेदनले तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकार’bout चासो राख्नु त कहिले चीन पश्चिमाको सक्रियताबाट तर्सिनुले हामीलाई चपेटामा पारेको छ । नेपालमा हाल १० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी र ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी भएको भनिन्छ ।
नेपालमा हालैको सुरक्षा चासो भनेको बंगलादेशको घटनाबाट बढ्नसक्ने शरणार्थीको आँकलनसमेत हो । विगतमा म्यानमारबाट भागेर आएको रोहिंग्या शरणार्थी गृहको रेकर्डअनुसार ४ सय १६ भए तापनि यो अझै बढी नै छ । अवैध रूपमा आएका शरणार्थीलाई कसैले प्रयोग गरेर आतंकवाद, आतिवाद र आपराधिक कार्यमा लगाउने कार्य पनि नहोला भन्न सकिन्न । नेपालमा तिब्बती र भुटानीबाहेक १२ देशका शरणार्थी भएको पाइन्छ ।
भूराजनीतिक सन्दर्भमा कृत्रिम बौद्धिकता, धार्मिक आतिवाद, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, स्टेटपार्टनरसिप प्रोग्राम र जीएसआई रणनीति नेपालका लागि गहिरो सुरक्षा चासोका कुरा हुन्
अहिले नेपाल–भारतको खुला सिमाना हुँदै आपराधिक कार्य गर्ने र गोली हानेर भाग्ने जस्ता घट्ना देखिन्छन् । रक्षामन्त्रीले नै विदेशी सुरक्षाकर्मी आएर इन्काउन्टर गरेको कुरा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई थाहै हुँदैन भनेका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा नियन्त्रणहरू कमजोर र अपर्याप्त भएको भन्दै भारतीय आतंकवादीहरूका लागि समेत खेलमैदान भएको भनेको थियो । २९ डिसेम्बर १९९९ मा काठमाडौंबाट १ सय ७५ यात्रु लिएर दिल्ली उडेको जहाज हाइज्याक भएको घटनामा आधारित एक फिल्म ‘ आईसी ८१४ ः द कान्दाहार हाइज्याक’ हाल चर्चामा छ । यस्ता घट्ना भोलिका दिनमा फेरि नघटोस् भन्नेमा हामी सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ । अब अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी र क्षमतावान् जनशक्ति राख्दै सीमानाका र अध्यागमन सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।
साम्प्रदायिक हिंसाको डर
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पहिचान र धर्मका नाममा ४४ हडताल, १६ चक्काजाम, ९ तालाबन्दी, २२ धर्ना र १ सय ४८ विरोध ¥याली भएको देखाउँछ । यी घटनामा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको तथा कतै स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना नै उतार्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक हो । यसले नेपालको प्रमुख सुरक्षा चुनौती देखाउँछ ।
नेपालमा कोशी प्रदेशमा भएको पहिचानको आन्दोलन होस् या धरान, नेपालगन्ज र मधेसतिर देखिएको धार्मिक सद्भाव भड्किने कुरा गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपालमा बेलाबखत हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने माग उठ्दै छ । यस उठ्नुमा बढ्दै गरेको धर्मान्तरणको समस्या प्रमुख हुन् । संविधानमा धर्मान्तरण गर्न नपाइने भनिए तापनि बीबीसीकै डकुमेन्टरीले नेपाल इसाई संख्या बढ्ने मुलुकमा अग्रस्थानमा छ भनेको छ । राज्यले धार्मिक सद्भाव बनाउन र धर्मान्तरण गर्ने तत्वलाई कारबाही गर्न कानुनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।
प्रविधिले ल्याउने संकट
२०७९ सालमा हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाली सेनाका डेटाहरू टर्की पुग्ने गरेको र आर्मीका जरसा’बहरूको ईमेल देखाएको भनेको समाचार आएको थियो । हाल विश्वमा तीव्र रूपले प्रविधिको विकास भएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको बृद्धिले पर्नसक्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको बहस पनि छन् । सन् २०२३÷२४ को रेकर्डअनुसार नेपालमा १९ हजार ७ सय ३० साइबर अपराधका घटना आएका थिए । साइबर ब्युरोका अनुसार सन् २०२२÷२३ मा यो संख्या ९ हजार १३ थियो भने सन् २०२४÷२५ को पहिलो महिनामै २ हजार १ सय मुद्दा परेको पाइन्छ । हाम्रा सरकारी वेबसाइट पनि सजिलै ह्याक हुने किसिमका छन् ।
नेपालमा साइबर अपराध बढ्नुमा प्रविधिमा आएको विकास र आमजनताको प्रविधिमा पहुँच हुन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध हटाएको छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको दृष्टिले महत्वपूर्ण हो । यद्यपि, केही देशहरूले सुरक्षा चासोको विषय लिएर प्रतिबन्ध लगाउने सोच्दैगर्दा हामीले खोल्दै छौं । हाम्रा डेटाहरू कति सुरक्षित छन् ? सरकारले टिकटक खोल्दैगर्दा सुरक्षा संवेदनाशीलताको कोणबाट समेत हेर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सेनाको संख्या कति ?
एक वर्षअघि सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. बिमला राई पौड्यालले सेनाको संख्या धेरै भएको र घटाउनुपर्ने भनेका थिए । त्यसपछि सेनाका प्रधानसेनापतिले जंगिँदै सेनाको संख्या एनजीओ आईएनजीओका स्वघोषित विज्ञले तोक्ने होइन भनेका थिए । हालै राजेन्द्र लिङ्देनले समेत सेनाको संख्या’bout बोल्दै सेनाको संख्या होइन, जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । सेनाको संख्या’boutको विषय पेचिलो छ र निकट भविष्यमा पनि हुँदै जानेछ ।
नेपालमा आएका शरणार्थीलाई कसैले उपयोग गरेर आतिवाद र आपराधिक कार्यमा लगाउने कार्य नहोला भन्न सकिन्न
कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाको ‘राष्ट्र परराष्ट्र’ किताब पढ्दैगर्दा राजा महेन्द्रले हामीले हाम्रा छिमेकले आक्रमण गरेको खण्डमा विश्व वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिनेबेलासम्म ऐøया भन्न सक्नेगरी ८÷१० घण्टा टिक्न त सक्नुप¥यो, त्यसैले सुरक्षामा बजेट चाहिन्छ भनेका थिए । अहिले डिप फेक र कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरेर अपराध मच्चाउने गरेको पाइन्छ । नेपालगन्जमा प्रविधिकै प्रयोगबाट सद्भाव भड्काउने गरिएको थियो र सेना उतार्नुपरेको थियो । त्यसैगरी, सानो घटनासमेत प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेर सशस्त्र तैनाथ गर्न थालिएको छ ।
नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोखिममा छन् भनेर अध्ययनले देखाएको हुनाले विपद् आउँदा सुरक्षाको विषय आउने नै हुन्छ । नेपालले सुरक्षामा बजेट खर्च गरे तापनि त्यो तलबभत्ता र सुराकमा सकिने गर्छ । सेनाको संख्यामा बहस हुनुपर्छ, तर साथसाथै सेनालाई दक्ष, आधुनिक, सेनाको क्षमता बिस्तार, वृत्तिविकास र बजेट थप्न ध्यान दिनुपर्छ । सेनाले आफू सैन्य रूपले परिपक्व हुनुभन्दा व्यवसाय र आर्थिक मामिलामा चासो राख्ने साथै सेनाको उच्चपदस्थ अधिकारीको प्रमाणपत्र विवादले सेनाको छबि धुमिल भएको छ ।
सन् २०२२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयको एक अध्ययनका अनुसार ९१ दशमलव २ प्रतिशत सहभागीले नेपाली सेनालाई सबैभन्दा विश्वासिलो संस्थाका रूपमा लिएका छन् भने दोस्रोमा ८८ दशमलव ८ प्रतिशतले लोकसेवा आयोगलाई लिएका थिए । यो अवस्था भएको हुँदा सेनालाई विश्वासमा लिँदै हालको झन्डै ९६ हजार सेनाको संख्यामा कटौती गर्न सकिन्छ । सेनाले समेत जनविश्वास जित्दै अनावश्यक विवादबाट जोगिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको औचित्यता
नेपालमा प्रतिजासुसी संयन्त्र कमजोर भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद राखेर राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिएर राखे तापनि किन राखियो र किन खारेज गरियो भन्ने उत्तर छैन । छिमेकी देश भारत र अमेरिकामा सुरक्षा सल्लाहकारले विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने गर्छन् । हालै भारतको एनएसए अजित डोभालले रुसका राष्ट्रपतिसँग भेट्दै प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश दिएका थिए । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री भारत शरण लिन आएकै दिन भेट्न र स्थिति बुझ्न डोभाल नै गएका थिए । ठूलो देशमा सुरक्षा सल्लाहकार राख्नु अनौठो होइन । हाम्रोमा भने विदेशका प्रतिनिधिसमेत परराष्ट्रका प्रतिनिधिबेगर गुपचुप रूपले भेट्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो गुप्तचरी निकायको काम गराइसमेत सन्तोषजनक छैन ।
त्यसैले, बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था, कृत्रिम बौद्धिकता र डिप फेकको विकास, धार्मिक आतिवाद, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र चीनको जीएसआई रणनीतिजस्ताले निम्त्याउने सुरक्षा चासोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नेपालले साइबर सुरक्षा नीति, २०८० र सुरक्षा नीति २०७५ ल्याएको छ । अव सुरक्षामा काम गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र विभागलाई जागरुक गराउने, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने ऐन ल्याउने र सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
(Visited 18 times, 1 visits today)
