नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेस सत्तामा सहभागी भएको छ । कांग्रेसका लागि सत्ता न पहिले नयाँ कुरा थियो न अहिले नयाँ कुरा हो । सत्ता र समीकरणको राजनीति मिलाउन कांग्रेसका नेताहरू सक्षम छन्् । यसअघि माओवादीसँग सत्ता समीकरणको चाँजोपाजो पूर्णबहादुर खड्काले मिलाउनुभएको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमाथि सरकार चलाउन चाहने दलका नेताको भरोसा रहने गरेको छ । त्यही भरोसाका आधारमा प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पुरै भरोसा थियो कांग्रेसमाथि । तर, चलनअनुसार, उहाँले खड्कालाई गृहमन्त्री बनाउनुभएन । उहाँले आप्mना वरिष्ठ सहकर्मी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । कांग्रेस सभापतिको तुष्टिका लागि प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउनुभयो । समयको गतिअनुसार सरकार चलिरहेको थियो । त्यही बेला भुटानी शरणार्थी काण्डको पर्दाफास भयो । यस प्रसंगमा कांग्रेसमा सवल मानिने नेता बालकृष्ण खाँण फस्नुभएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच मनमुटाव सुरु भयो । सभापति देउवा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो । बदलामा प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई हटाउने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो । प्रचण्ड अर्थमन्त्री महतको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्नथ्यो । खाँणलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको ‘दृढता’बाट देउवा चिढिनुभएको थियो । यही बिन्दुबाट देउवा र प्रचण्डबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो ।
यही राजनीतिक मौसमको सेरोफेरोमा कांग्रेसभित्र छलफल हुनुपर्ने भनेर ठम्याइएका, संख्याका हिसाबले सीमित र प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण विषयहरू थिए । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा कांग्रेसका को–को नेता लागेका थिए ? को–को समातिए ? ललिता निवास जग्गा काण्डमा कांग्रेसका कुन–कुन नेता मुछिएका छन्् ? ती नेतासँग सम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने कर्मचारी, व्यापारी, न्यायमूर्ति र कानुन व्यवसायी विवादमा परेका छन् ? मिटरब्याजीको पक्षमा को–को उफ्रिएका छन् ? कांग्रेस नेताकै सहकारीबाट को–को ठगिएका छन् ? यी विषयहरू उजागर हुँदै थिए ।
प्रत्येक दुई महिनामा नियमित रूपमा बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सेरोफेरोमा अनेकौं चर्चाहरू भए । पार्टीका अग्रगन्य नेताहरूद्वारा प्रोत्साहित तथा प्रवर्धित युवा नेताहरू नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा अन्य चर्चाको सम्भावना सीमित हुने नै भयो । भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डको गहिरो छायाँ परेपछि कांग्रेसको पुरै संगठन संकटापन्न बन्यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसमितिका सदस्यप्रति बडो ‘जनी’ गरेर बैठक बोलाउनुभयो । यसबाट ठुलै राजनीतिक हलचल आउने उम्मेद कांग्रेसीहरूले राखेका थिए ।
देशमा राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थापनाका लागि ‘निरन्तर’ संघर्षरत रहेको कांग्रेसको इतिहासको ज्ञान सबैलाई छ । नेपाली जनताले लौहपुरुषका रूपमा सम्मान गरेका नेता गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक जीवनका लागि बृहत् उपक्रम सावित भयो । कम्युनिस्टहरू सात–आठ समूहमा विभाजित भए पनि उनीहरूको राजनीतिक शक्ति सुगठित थियो । गणेशमान सिंहले उनीहरूको यो शक्तिलाई बुझ्नुभएको थियो । उहाँले नै कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिको संयोजनको परिकल्पना गर्नुभयो । कुरा मिलाउनुभयो । त्यसैका आधारमा भएको थियो २०४७ सालमा भएको ५६ दिन लामो संयुक्त जन–आन्दोलन ।
आन्दोलनको सफलतापछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । ३० वर्षसम्म प्रतिबन्धित रहेका दलहरू खुला भएका थिए । ती दलको धमाधम अधिवेशन भएका थिए । दलहरूले आआफ्नो विधानमा समयानुकूल आवश्यक संशोधन गरेका थिए । संघर्षका कुरा थाती राखेर सरकार सञ्चालनका कुरामा केन्द्रित थिए दलका नेताहरू । नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पार्टीहरूले विधानसम्बन्धी सबै विधि–विधान पूरा गरे । तर, पार्टी सञ्चालनमा विधानको पालना ः यो एउटै ‘विधि’ कुनै पनि पार्टीले पूरा गर्न त्यति बेला भ्याएनन् । अहिलेसम्म पनि भ्याएका छैनन् । भ्याएको भए कांग्रेसले आफ्नो कार्य समितिको बैठक विधानअनुसार दुई–दुई महिनामा बोलाउने नै थियो ।
पहिलो जनआन्दोलनको समयमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी दलमा पनि ‘पार्टी–सत्ता’को हस्तान्तरण, मेलमिलाप, टुटफुट र विभाजन भई नै रहेको हुन्थ्यो । कांग्रेसमा पनि त्यो रोग थियो र जटिल थियो । शीर्षस्थ नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेलमा रहनुभएको र सुवर्णशमशेर राणाले कलकत्ता, भारतबाट पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिरहनुभएको अवस्थामा कांग्रेस संगठनका विकल्पहरू सीमित थिए । तैपनि, बीपी कोइरालाको नेतृत्वको आधिकारिकतालाई कसैले चुनौती दिँदैनथे । उहाँले सुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराई दुवैलाई कांग्रेस सभापतिका रूपमा मनोनित गर्नुभएको थियो । तर, देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको एक दशक नबित्दै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भट्टराईको हातबाट सत्ताको साँचो खोसेर उहाँलाई सभापति पदबाट हटाउनुभयो र पार्टीको नेतृत्व आफूले ग्रहण गर्नुभयो । कांग्रेसमा चरम विग्रहको प्रारम्भ त्यहीँबाट भएको हो ।
महाराजा वीरेन्द्रको निगाहमा, २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानपछि पहिलो संसदीय चुनावको घोषणा भयो । चुनावमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अनपेक्षित पराजय भोग्नुप-यो । चुनावमा विजयी हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले राम्रै क्याबिनेट बनाउनुभएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार भंग गरेर मध्यावघि चुनावको घोषणा गर्नुभयो ।
मध्यावधिमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । एमाले सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । त्यो सरकार नौ महिनापछि कांग्रेसका कारण चल्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मनमोहनजीले संसद विघटन र मध्यावघि चुनावको घोषणा गर्नुभयो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसदीय प्रणालीले नै मनमोहन अधिकारीको हातमा राखिदिएको तुरुपको एक्का अर्थात् संसद् विघटनको विशेषाधिकारलाई निरस्त गरिदिनु भयो । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको काँधमा विश्वनाथजीले सरकार गठनको अभिभारा हालिदिनु भएपछि देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथी–संगातिसँग मिलेर मिलिजुली सरकार गठन गर्नुभयो ।
अघिल्लोे सन्दर्भलाई गणतन्त्र स्थापनापछिको सन्दर्भसँग जोड्न मात्रै यहाँ यो कुराको सम्झना गरिएको हो । यसपछि नै, नेपालमा गणतन्त्रवादीहरू सक्रिय भए । देउवा नेतृत्वको सरकारको गठन २०४७ सालको संविधानको अवशानको प्रारम्भ थियो । आफैंले बनाएको संविधानलाई संकटको बाटोमा धकेल्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले ।
बेलायतमा ‘पढेका’ शेरबहादुर देउवाका लागि अमेरिका ‘लोकतन्त्रको जननी’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि चीन ‘सर्वहारा वर्गको उद्धारक’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि भारत ‘भाग्य विधाता’ होला । नेपाली जनताले सनातनदेखि सुन्दै आएका यी तुकबन्दीको भाष्य बुझ्नु कसरी ? हो, अहिले मूल्यमा आधारित राजनीतिको त्यान्द्रो चुँडिएको छ
वास्तवमा राजाको निर्दलीय पञ्चायती भाषा, कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी शब्द र कम्युनिस्टको सर्वहारा वर्ग भन्ने थेगो, यी तीनथरी भाषा सामान्य नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेका थिए । अहिले जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट तयार पारिएको गणतान्त्रिक संविधानको भाषा पनि नेपाली समाजका लागि मिल्दो–जुल्दो र जाज्ज्वल्यमान छैन । नेपालको संविधानले ‘जनसंख्याका आधारमा सहभागितामूलक समावेशी सरकार बनाउने’ भनेको छ । समानुपातिक शब्दको त उच्चारण नै गरेको छैन । तैपनि, समानुपातिकका कुरा सधंै अगाडि सारिन्छ । आरक्षणको कुरा गर्दा पार्टी नेतृत्वको परिचयमा नआई र हेलमेल नबढाई कुनै पनि महिला अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । आरक्षणमाथि नेताको एकाधिकार रहेको छ । अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायलाई शक्तिशाली हिसाबले सक्रिय गराउने सोच नै पलाएको छैन नेताहरूमा । विगत १५ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने महिला, दलित र जनजातिलाई दिइएको अधिकार पहुँचवाला नेताको कब्जामा रहेको छ । जनतामा ‘यो देश मेरो हो, म यो देशको मालिक हुँ’ भन्ने धारणा विकसित नभएसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको संविधानअन्तर्गत भएका दुई संसदीय निर्वाचनका नतिजा मिश्रित आएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेबीच देखिएको वामपन्थी एकताको जोश र जाँगर धेरै दिन टिक्न सकेन । ‘तामसी’ मानिने माओवादी कम्युनिस्ट र निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिमा घुल्दैमिल्दै आएका ‘राजशी’ कम्युनिस्ट एमालेबीच राजनीतिक द्वन्द्व छताछुल्ल भए । त्यसपछि भएको दोस्रो निर्वाचन र निर्वाचनपछिका नाटकीय राजनीतिलाई यहाँ सन्दर्भमा राख्नु आवश्यक छैन ।
कांग्रेसको मात्रै होइन, संवैधानिक हिसाबले देशका सबै पार्टीहरूको अवस्था एकै प्रकारको छ । आफूलाई लोकतन्त्रका अग्रदूत बताउने पार्टीहरूको जरो धर्तीमा गाडिएको छैन । सत्ता र शक्तिका आडमा संविधान, नीति नियम र आचार मिच्ने बानी परेको छ नेताहरूको । अहिलेको दुर्भाग्य हो यो पनि ।
बेलायतमा ‘पढेका’ शेरबहादुर देउवाका लागि अमेरिका ‘लोकतन्त्रको जननी’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि चीन ‘सर्वहारा वर्गको उद्धारक’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि भारत ‘भाग्य विधाता’ होला । नेपाली जनताले सनातनदेखि सुन्दै आएका यी तुकबन्दीको भाष्य बुझ्नु कसरी ? हो, अहिले मूल्यमा आधारित राजनीतिको त्यान्द्रो चुँडिएको छ । पोखराका कांग्रेस देवराज चालिसे भन्दछन्, ‘राजनीतिमा शक्ति प्रधान भयो, सत्ता लक्ष्य भयो, शक्ति र सत्ताको भीडमा मानिस र उसको विश्वास हराउन थाल्यो ।’
कुनै पनि अविकसित समाजमा क्रान्तिको शृंखला कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर रहनुपर्दछ । हाम्रो जस्तो सरकारबाट आशा गर्नेको संख्या धेरै र आशा गरेअनुसार सरकारबाट पाउनेको संख्या थोरै भएको देशमा जनताले नेताबाट पाउने भनेको उपेक्षा नै हो । सरकारका विभाग र शाखाको संरचना म्यानपावर कम्पनीको जस्तो छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ । जसका लागि संघीय संरचना बनाइएको हो ती जनतालाई नै त्यो संरचनाको महत्व थाहा छैन । हाम्रो संघीयतालाई नेताहरूले स्थानीय सरकारबाट टिकट लिने, प्रदेश सरकारबाट टोकन लिने र केन्द्रीय सरकारको ढोका कुर्ने नियतिमा परिणत गर्न चाहेका छन् । यो नै दुर्भाग्य हो हाम्रो ।
समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीले यो पंक्तिकारसँगको एक वार्तामा भन्नुभएको थियो, हामीले यहाँ रातारात विकास हुन्छ भन्ने जस्तो कुनै भ्रम नराखे हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन् । संघीय भने पनि, एकात्मक भने पनि, यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन् । पछि उनीहरूले विभिन्न प्रत्यय र उपसर्ग जोडेर ‘यो संसदीय व्यवस्था होइन हामी संसदीय व्यवस्थामा कहाँ आएका हौं र !’ भन्न थाले । जे भने पनि, यो संसदीय व्यवस्था नैै हो । यो व्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन । यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो– कम्युनिस्ट भाषामा भन्दा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न थलो । यस्तै, मान्यताबाट नै कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु भएको हो ।
गिरीको भनाइ थियो, ‘लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्तिमा लेखेका छन्, ‘हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौं ।’ उनले अनेकौं पुस्तिकामा यो कुरा लेखेका छन् । लेनिनले लेखेको राज्यसत्ता र क्रान्तिका आधारमा रुसमा बोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ भयो । पछि चीनमा प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध भएको देखेर माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष गरे । तर, ती सबै क्रान्ति कहीं पुगेनन् ।
ती क्रान्ति कहीं नपुगेको अवस्थामा अहिलेको नेपालमा के छ त ? माओवादी नेतृत्व पटकपटक सरकारमा रहेको छ । चुनावमा पराजित भएको माओवादीको स्थिति अस्पष्ट छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारसँग मतभेद राखेकाहरूसँग खासै नयाँ कुरा छैनन् । सबै सत्ताको गल्छेडोमा छन् । मूलधारमा फर्किन लागेका धेरै नेता सम्झौताहरूको विकल्प खोज्दै छन् । माओवादीका कथित प्रभावशाली नेताहरू भन्न थालेका छन्, ‘क्रान्तिको लक्ष्य ठीक थियो, म लक्ष्यमा अडिग छु ।’
उनीहरूका अनुसार एमाले त एमाले नै भयो । आफू निर्विकल्प रहेको भ्रममा छ माओवादी पार्टी । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चीर निद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । भन्छन् नि, साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ ।
बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित -याल चुहाएर बसेको देखिन्छ । पार्टीको प्रभाव विस्तार, समाजवादको चर्चा र आदर्शको स्मरणमा उसको कुनै चासो र अभिरुचि छैन । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि छैन कांग्रेसमा । हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आज केपी ओली आफूलाई देशका चामत्कारिक नेता भएको भ्रममा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको दुर्भाग्य के हो भने, गणतन्त्रको आन्दोलनमा उहाँ पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्नथ्यो ।
अब के त ? देशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सोचेकै भरमा देशको राजनीतिक स्थितिमा परिवर्तन आउँछ त ? समस्या यो होइन । आजको समाज परिवर्तनको मोडमा छ । देशलाई आर्थिक र अन्य रूपले जर्जर पार्ने खतरनाक खेलमा कांग्रेस, एमाले र नयाँ दलहरू एकसाथ लागेका छन् । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ । तर, सत्तालाई केन्द्रीकृत गर्दैमा परिवर्तन हुने वाला छैन । परिवर्तनका लागि कांग्रेस, एमाले र अरू नयाँ पुराना दलमा समय चेतनाको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न दलहरूमा एकीकृत विश्वासको वातावरण निर्माण हुनैपर्छ । आजको दिनमा विश्वासको त्यो वातावरण देखिएको छैन । अहिले गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू सत्ताका लागि लडिरहेका छन् । तर, सत्ता सर्वोपरि होइन ।
कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ, समाजवादी समाज उसको परिकल्पना हो । ओलीपछि देउवाको हातमा शासनको बागडोर आउँदैमा देशको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउनेवाला छैन ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
