११ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २०७४ सालमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका कैया मुद्दाले पालो पाएका छैनन् । विहीबार मात्रै पनि २०७३ सालको एउटा मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर स्थगित भयो । तर, गत महिनामात्रै दर्ता भएको एउटा मुद्दा भने चार दिन निरन्तर सुनुवाई भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ ।
हालसम्मकै ठूलो विगो रकम भएको कर फस्यौंट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार (१५ असोज) मा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
दुई दशक पुरानो र बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकै अवस्थामा एक महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको कर फस्यौंट आयोगको मुद्दा भने निरन्तर सुनुवाई भएर तत्काल टुंगिने अवस्थामा पुगेको हो ।
गतवर्ष मात्रै विशेष अदालतबाट फैसला भएको राजस्व चुहावटको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट एकाएक टुंग्याउन चुडामणि शर्मा लगायतको समूहले चलाखी अपनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा धरौटी बुझाउन नसक्ने भनी थुनामा बसेका दुई आरोपिहरुले थुनुवा भएको मुद्दामा हुने सहुलियत उपयोग गरेको देखिन्छ ।
बुझाउनै नसक्ने बिगो र जरिवाना
कर फस्यौटका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन, २०७४ मा कर फस्यौंट आयोगका तीन पदाधिकारीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले त्यतिबेला आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले तीन पदाधिकारीमाथि १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैंया अर्थात हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैंया राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले त्यसको दोब्बरका दरले जरिवाना माग गरेको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अख्तियारले बाँकी फाइलहरुमाथि अनुसन्धान गरेर दोस्रोपटक, ९ असार २०७८ मा तीनै पदाधिकारीविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैंया विगो मागदावी सहित दोस्रो मुद्दा दायर गर्यो । दुवै मुद्दामा उनीहरुमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदावी थियो ।
विशेष अदालतले २५ जेठ, २०८० कर फस्यौंट आयोगको कामकारवाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रुपैंया भ्रष्टाचार भएको भनेर उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्यो । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तीन जना पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद हुने फैसला गर्यो ।
फैसला अनुसार तीनैजना हरेकले २ अर्ब ५ करोड रुपैंया विगो र त्यसको दोब्बर अर्थात ४ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो । विगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैंया हिसाव निस्कन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जस अनुसार, तल्लो अदालतबाट धरौटीमा छुटेका तर पछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिले मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
उनीहरुले अदालतबाट तोकिएको कैद बापत दैनिक तीन सय रुपैंया, अनि विगो र जरिबाना बापतको रकम धरौटी बुझाएपछि मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाँउथे । थुनामा नबसी धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न उनीहरु हरेकले ६ अर्ब १६ करोड रुपैंया अदालतमा बुझाउनुपथ्र्यो । धरौटी बुझाउन नसक्ने हो भने कैदमा बसेर मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
आफै थुनामा गएर बन्दीको मुद्दा
धरौटी बुझाउन असम्भव हुने भएपछि कर फस्यौंट आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ३२ जेठ र चुडामणि शर्मा २३ साउन, २०८१ मा थुनामा गए । त्यसलगत्तै विशेष अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हाले । त्यसलगत्तै आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश गरे ।
नागरिकले आफू गैरकानूनी रुपमा थुनामा परेको दावी सहित दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लुम्बध्वज महत र चुडामणि शर्माले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्यो ।
त्यही मौकामा दुवैका कानून व्यवसायीहरुले यसको विषयबस्तु बुझ्न चुडामणि र लुम्बध्वजले पेश गरेको पुनरावेदनको निवेदन पनि हेर्नुपर्ने भनी ती मुद्दा पनि साथै राख्न (लगाउमा राख्न) आदेश हुनुपर्ने माग गरे ।
न्यायाधीशहरु डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले ५ भदौं, २०८१ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति एवं गम्भीरता हेर्दा निवेदकले दायर गरेको पुनरावेदन समेत एकसाथ हेर्नु न्यायको रोहमा उचित र आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत निवेदन र लगाउको निवेदन समेतमा उनीहरुले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु ।’
उक्त आदेशपछि लुम्बध्वज महत, चुडामणि शर्माले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, पुनरावेदनपत्र र अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध पेश गरेको पुनरावेदन गरी पाँचवटा मुद्दा एकसाथ सुनुवाई भयो । न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले ६ असोजदेखि निरन्तर सुनुवाई गरेर १५ असोजमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेका छन् ।
दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, कर फस्यौंट आयोगको अधिकार, त्यसले गरेका काम र अरु विषयवस्तुमा प्रवेश गरेकाले उनीहरुमाथिको भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत आगामी मंगलबार फैसला हुने सम्भावना छ । लुम्बध्वज र चुडामणि सरह नै कसुरदार ठहरिएका कर फस्यौंट आयोगका सदस्य उमेश ढकालले भने अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छैनन् ।
‘क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय’
गत कार्तिकमा विशेष अदालतले कर फस्यौंट आयोगमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसमा संलग्नहरुले ‘राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरूपयोग गरेको’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरुलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र पदको दुरुपयोग गरी राजस्व चुहावट गरेकोमा दोषी ठहर्याएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरूपयोग गरी भारी कर छुट वा मिनाहा दिएको भन्ने कसूर ठहर भएको छ ।’
‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले सामूहिक निर्णय गरेकोमा पनि विवाद देखिएन’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीहरू मध्येका लुम्बध्वज महत उक्त आयोगको अध्यक्ष भई अन्य सदस्यको भन्दा थप भूमिका र जिम्मेवारी रहे भएको देखियो ।’
कर फस्यौंट आयोगका पदाधिकारीहरु आफैले तयार पारेको कार्यविधिको समेत पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतले कर छुटको निर्णयलाई भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला अनुसार, सरकारले दिएको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर फस्यौंट आयोगका पदाधिकारीहरुले कामकारवाही गरेका थिए । सरकारले तोकेको सिमा नाघेर दर्जनौं निर्णय गरिएको थियो ।
दोस्रो, सामान्यतया उठाउन नसकिने कर बक्यौतामा व्याज र जरिवाना छुट दिई साँवा रकम उठाउने गरिन्छ । तर, कर फस्यौंट आयोगका पदाधिकारीले साँवा रकम समेत मिनाहा गरेका थिए । विशेष अदालतले करको साँवा रकम समेत मिनाहा गर्ने कामलाई भ्रष्टाचार भनी ठहर गरेको हो ।
करदाताहरुले उपभोक्ताबाट भ्याट, अन्तशुल्कजस्ता करहरु उठाएपनि राज्यकोषमा तिरेका थिएनन् । तिनैले कर छुट पाएको विषयलाई विशेष अदालतले ‘मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क जस्ता छुट दिनै नमिल्ने करहरु समेत छुट तथा मिनाहा दिने सम्झौता गरेको’ भनी भ्रष्टाचार ठहर्याएको हो ।
उद्योगी÷व्यवसायीले कर फस्यौंटका लागि माग नै नगरेको विषयमा समेत कर फस्यौंट आयोगले कर मिनाहा गरेको थियो । कार्यादेशमा नतोकिएको अवधिको समेत कर छुट भएको थियो ।
आयोगको क्षेत्राधिकार २०६९/७० सम्मको कर फछ्यौटको लागि निर्धारण भएकोमा त्यसपछिको कर मिनाहा हुने गरी सम्झौता गर्नुलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भनेको थियो ।
