आवश्यकता संवैधानिक इमानदारीको

विश्व मानचित्रमा राजनीतिक रेखाहरूले सिमांकन भएका प्रायः मुलुकहरूका आ-आफ्नै संविधान छन्। संविधान शासन सञ्चालनको मूल कानुनी राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। यो राज्य-व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूको संग्रह वा समूह हो। यद्यपि वर्तमान समयमा यसको निर्माणप्रतिको स्वामित्व र कार्यान्वयनमा इमानदारी छ–छैन भन्ने कुराले महत्व पाउने गरेको छ।

संविधानमा नैतिकता वा नैतिक संविधानवाद वर्तमान विश्वमा शासकीय पात्रहरूको इमानदारी परीक्षण गर्ने एक मापनको सूचक समेत रहने गरेको छ। संविधान संरचनात्मक एक शासकीय राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेज पनि हो। यसले सृजना गरेका संयन्त्रहरू कत्तिको कामयाबी छन्, संविधानले अपेक्षा गरे अनुसार संरचना र संयन्त्रहरूको स्थापना र सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् र भएकोमा त्यसको प्रभावकारितासम्म आकलन गरिने गरेको पाइन्छ।

प्राचीनकालमा संविधान भन्नाले तत्कालीन समाजको दास-स्वामित्व व्यवस्था अन्तर्गतको राजनीतिक संगठनात्मक व्यवस्थालाई बुझिन्थ्यो। पछि दास-स्वामित्व व्यवस्था हुँदै सामन्ती व्यवस्थामा परिणत भएपछि संविधान शब्दलाई देशको मूल कानुन भन्ने गरेको पाइन्छ।

प्रख्यात विद्वान डायसीले ‘राज्यको सार्वभौमसत्ता कसमा निहित छ र कसरी त्यसको प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्ने नियमहरूको प्रणालीलाई’ संविधान भनी परिभाषित गरेका छन्। संविधान सरकारको जननी हो, यो जनताद्वारा निर्माण गरी लागू हुने गर्दछ।

त्यसैले संविधानको मुख्य आधार सम्बन्धित राष्ट्रको जनता हुन्, जहाँ जनताले जुन प्रकारका नियमहरूलाई आफ्नो देशको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख र मूलभूत नियमको रूपमा स्वीकार गरेका हुन्छन्, तिनै नियमहरूको संग्रह नै संविधान हो। यस्ता नियमहरूको संग्रहयुक्त दस्तावेजीकरण हुन सक्दछ भने कतै छरिएर रहेको पनि पाइन्छन्, जस्तो कि बेलायत।

संसारभर विभिन्न मुलुकमा निर्माण भै लागू भएका संविधानहरूको आ-आफ्नै निर्माण पृष्ठभूमि र मौलिकपन रहेको पाइन्छ। संविधानको नवनिर्माण भन्ने विरलै हुन्छ जबकि अधिकांश संविधान एकआपसमा मिल्दोजुल्दो हुन्छ।

संविधान विश्वमा उस्तै समयमा एउटै-एउटै प्रकृतिको निर्माण, व्याख्यात्मक विकास र समयसापेक्ष संशोधन हुँदै लागू भएको पाइन्छ। किनकि विश्वव्यापी लहर उस्तै-उस्तै समान प्रकृतिको समेत हुन्छ, जस्तो एउटा मुलुक उदार खुला प्रजातान्त्रिक चेतनायुक्त लहरले लोकतन्त्रको मार्गमा हिंडिरहँदा अन्य मुलुकमा पनि सोही असर प्रभावले लोकतान्त्रिक लहरहरूले प्रश्रय पाउँदै गएको हुन्छ।

विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, सूचनाप्रविधिको विकास लगायत पछिल्लो समयमा विश्व समुदायका समान आकांक्षा, लहर, चेतना र अपेक्षा उस्ता-उस्तै हुने हुँदा शासकीय शैलीका खातिर समेत आवश्यक पर्ने भनी निर्माण गरेको संविधानमा पनि समानता पाउन सकिन्छ। संविधान जुनसुकै प्रकृतिको होस्, त्यसले मूल्य प्रणालीलाई आत्मसात् गरी असल ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्व परिघटना र नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने संविधानमाथिको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गर्ने चेष्टा गरेको पाइन्छ। यद्यपि यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याइदिएको थुप्रै दृष्टान्त छन्।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवादको संक्षिप्त आदेश र नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको मुद्दाको फैसला लगायतले संवैधानिक इमानदारीको व्याख्या विवेचना गरेको पाइन्छ।

संविधानले आफ्नै मूल्यप्रणाली स्थापित गर्दै अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नैतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेको हुन्छ। संसारमा संविधान मान्दिनँ वा जान्दिनँ अथवा बुझ्दिनँ भन्ने छुट अबको समयमा कसैलाई नहुने साथै सबै असल र नैतिकवान् नागरिकले यसको भार अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानले लिपिबद्ध शब्द वा वाक्य विन्यासको भाष्य भन्दा पृथक् र गहन भाव बोकेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। संविधानले युगौं-युग अनादिकालदेखि विकसित भएका प्रणालीबद्ध स्थापित मान्यताहरूलाई सैद्धान्तीकरण गरी उक्त सिद्धान्त समेत आत्मसात् गरेको हुन्छ। जहाँ देशको सपना सहितको गन्तव्यपथका पात्रहरूले संवैधानिक मूल्यप्रणाली विकास गरी असल अभ्यास गरे नैतिक संविधानवादले प्रश्रय पाउँदछ।

तसर्थ, संविधान शासकीय व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने जनअनुमोदित दस्तावेज पनि हो। संविधान देशका समग्र कानुनको मातृत्व वा पितृत्व ग्रहण गरी अभिभावकीय कोटिमा पर्दछ। यसैलाई मूल कानुन समेत भनिने हुँदा अन्य कानुनहरू यसैलाई मुहान मानी नि:सृत हुने गर्दछन्। यो आवश्यकता अनुसार संशोधनीय लिखित पनि भएको हुँदा यसलाई एक गतिशील राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज समेत मानिन्छ।

नेपालमा लामो संवैधानिक आकांक्षा पछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मुलुकलाई संघात्मक ढाँचामा रूपान्तरण गरी शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् साथै बालिग मताधिकार प्रयोग गरी आवधिक निर्वाचन मार्फत संसदीय अभ्यास गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने मौलिकपन नेपालको संविधानमा देखिन्छ।

असल संवैधानिक संस्कृति, संवैधानिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक स्थायित्वको लागि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको अधिकारलाई संवैधानिक दायराभित्र रही समयसापेक्ष व्याख्यात्मक विकास गर्ने गरेका असल नजिरहरू हाल सालैको घटनाले देखाएको छ।

नेपालको न्यायपालिका र न्याय पद्धति वा प्रणालीको सन्दर्भ अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने विश्वका उत्तम कोटिका न्यायिक अभ्यास, प्रचलन तथा संवैधानिक प्रावधान भन्दा घटी र कमी नरहेको पाइन्छ। जसलाई नेपालको न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधान र कार्यमूलक नतिजाबाट देख्न सकिन्छ।

संविधान बृहत् भएर व्यवस्था असल र बृहत् हुने नभई शासकीय प्रकृति र पात्रको प्रवृत्ति भने संवैधानिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र पवित्रतासम्मत हुनुपर्दछ। पछिल्लो समय विभिन्न संवैधानिक दर्शनको वकालत गरिरहँदा अबको विषय भनेको नैतिक संविधानवाद र नव संविधानवाद हुनुपर्ने देखिन्छ।

जहाँ शासकीय पात्रहरूको संविधान माथिको जालसाजीपूर्ण दुष्प्रयोग, संवैधानिक मूल्य र संस्कृतिको अवमूल्यन नगरी संविधानसम्मतको शासकीय गतिविधि लगायतले समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्दै संवैधानिक सपना साकार पार्नुपर्ने देखिन्छ। साथै संविधानप्रतिको पूर्ण स्वामित्व र जनअपेक्षित नतिजाउन्मुख कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

नवसंविधानवादले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्रोतको बाँडफाँड र आर्थिक समुन्नतिसम्म अपेक्षा गर्दछ। यसको लागि शासकीय पात्रमा इमानदारीद्वारा नै नवसंविधानवादलाई आत्मसात् गर्न सकिन्छ।

असल संवैधानिक संस्कृतिले राज्यशक्तिको बाँडफाँड, प्रयोग र वितरणमा केही आदर्श र उच्च मूल्यमान्यताको अपेक्षा राख्दछ भने संविधानवादको अभावमा कुनै पनि सरकारले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ, कुनै पनि सरकार सत्तामा रहिरहनको लागि वा सत्ता सञ्चालनको लागि संवैधानिक वैधता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ।

यसका साथै, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू, शक्ति–विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण साथै जनताका भावना, इच्छा वा बृहत्तर सार्वजनिक हित केन्द्रित शासन पद्धति हुनु भन्नु नै समग्रमा नैतिक र नवसंविधानवाद हो।

संविधानको कार्यान्वयन संविधानवाद अनुरूप भइरहेको छैन। संवैधानिक साक्षरताको अभाव छ। शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारिता देखिएका छैनन्। दण्डहीनता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। राजनैतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव छ। प्रेस जगतको भूमिकामा प्रश्न तथा आलोचनाहरू रहिरहेकै छन्। न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्तीका साथै खर्चिलो छ।

न्यायाधीशको छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रिया आलोचनात्मक हुनु, दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा समस्याहरू रहनु जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। अदालतका आदेश तथा फैसलाहरूको समयमा नै कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। स्रोत–साधनको समुचित वितरणमा एकरूपता नहुनु साथै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सामञ्जस्यता नहुनुले समग्रमा नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था सञ्चालन नभई संविधानप्रतिको वितृष्णा हुनु नेपालको संविधान कार्यान्वयनका झन्डै एक दशकीय यात्राका समस्या तथा चुनौती देखापरिरहेको पाइन्छ।

शासन सञ्चालनको सामर्थ्य प्राप्त गर्न शासन विधिसम्मत चल्नुपर्ने हुन्छ। शासन सञ्चालन कसरी गर्ने, के आधारमा गर्ने, कति समयसम्म गर्ने, किन गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नको पृष्ठभूमिका लागि विधिको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, विधिको शासन भन्नाले सोझो अर्थमा कानुनको शासन भन्ने बुझिन्छ। कानुनको शासन भन्नाले सरकार सञ्चालन वा सेवा प्रवाह गर्नका लागि लिखित लोकतान्त्रिक कानुनको आवश्यकता र शासन व्यवस्था विधिविधानसम्मत हुनुपर्दछ।

संविधानले शासन सञ्चालनको लागि कोरेको मार्गचित्र अनुसार सरकार सञ्चालन वा राज्यका सबै अंग र निकायहरूको कार्य सम्पादन हुनु नै विधिको शासन हो। विधिको शासन हुनको लागि लोकतान्त्रिक संविधान र परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार जनताका प्रतिनिधि मार्फत कानुनको निर्माण र सोही कानुन बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्नु नै विधिको शासन हो।

बेलाबेला शासकले आफूलाई शासन सञ्चालन कवचका रूपमा कानुन निर्माण गरी सत्ता वा शासन सञ्चालन गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्। वर्तमान लोकतान्त्रिक समयको उन्नत लाभ लिने बेला पनि आफू अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि कानुनमा मनपरी संशोधन र अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालनको चेष्टा गरेको देखिन्छ।

यद्यपि त्यसलाई न्यायालयले कतिपय अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत संवैधानिक परीक्षण गरी अवैध घोषित गरेको छ। जसमा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रभावकारिता देखिन्छ। समग्रमा न्यायसम्मत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग नै विधिको शासन हो। पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक केन्द्रित शासन प्रणाली बिस्तारै वातावरण, पर्यावरण, विकास, आर्थिक समृद्धि केन्द्रित हुँदै गएको पाइन्छ।

विधिको शासनमा कानुन निर्माण प्रक्रियादेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म सहभागिताको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ। विधिसम्मत ढंगले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन, विकास मात्र नभएर दिगो विकास र शासन सञ्चालनका गतिविधिमा सबैको समान सहभागिताको अपेक्षासम्मका कुराहरू पछिल्ला शासन प्रणालीका आयामहरूमा थपिंदै गएको पाइन्छ।

घरपरिवार, समुदाय, समाज देश र समग्र विश्व परिवेश नै विधिको शासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको र यसको सान्दर्भिकता झन् बढ्दै गइरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यका तीनवटै अंगहरू कार्यमुखी भई जनताप्रति उत्तरदायी संसद्, जवाफदेही तथा जनकेन्द्रित सरकार, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको हुनुपर्दछ।

राज्यको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गइरहेको र नेपालले लोकतान्त्रिक संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका व्यवस्थापकीय र आर्थिक कार्य प्रणाली समेत अभ्यास गरेको पाइन्छ। यसरी कार्य क्षेत्र विस्तार हुँदै गर्दा कतै विधि र पद्धतिको अवज्ञा त गरेको छैनन् ? भनी सबैले चनाखो हुनु जरूरी छ।

विधि विपरीत भए गरेका कार्य मान्य नहुने साथै यसको न्यायिक परीक्षणबाट अवैध घोषित हुने हुन्छ। तसर्थ कार्य भइसकेपछि उपचारात्मक बाटोबाट पुनर्स्थापित गरी राज्यको स्रोत, साधन र समय खर्च गर्नु भन्दा पहिल्यै शासन सञ्चालन गर्ने पात्र, संयन्त्र वा निकायहरूले हरेक गतिविधि गर्नुपूर्व त्यस सम्बन्धमा भएका संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था लगायतको बारेमा पूर्ण जानकार रहेर मात्र शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ।

नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउने अपेक्षा पूरा भइसकेको पनि अब झन्डै एकदशक हुन लागेको छ। संविधानको निर्माण क्रान्ति वा उत्पत्तिबाट हुने गर्दछ भनिन्छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा संविधानवादले प्रश्रय पाएको भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने त्यति सुखद् रहेको पाइँदैन।

विभिन्न कालखण्डमा विकास भएको विधिको शासन पनि वर्तमान समय जस्तो उपर्युक्त र उन्नत थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भने संविधानवाद र विधिको शासनलाई अंगीकार गरेको तर कार्यान्वयनमा त्यति सुखद् रहन सकेन भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानवाद र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रारब्ध तयार गरी संक्रमणकालीन अवस्थामा केही हदसम्म सन्तोषजनक सूचकहरू देखा परेका थिए।

नेपालको संविधान संविधानवाद र विधिको शासनका दृष्टिकोणले उच्चकोटिको संविधानका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ सबैका भावना समेटिने मौलिक चरित्रको छ।

यसका साथै पर्याप्त मौलिक हकहरू, संवैधानिक उपचारको व्यवस्था, राज्य शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, शक्ति विकेन्द्रीकरण साथै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह समेतलाई जोड दिएको पाइन्छ। सशक्त र नियमनकारी संवैधानिक अंगहरू, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जस्ता व्यवस्थाले यसलाई संविधानवादका दृष्टिले बलियो बनाएको छ।

विधिको शासनका दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज मानिन्छ। राज्य सञ्चालनको आधारभूत मार्गचित्र सहित जारी भएको यो संविधानले लोकतान्त्रिक विधिको शासनका समग्र मूल्यहरूलाई आत्मसात् गरेको छ। कुनै बेला राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित संवैधानिक सवालहरू र विधिको शासन हाल आएर विकास, अर्थतन्त्र लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ।

संविधानवाद र विधिको शासनलाई हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात् गरेको विश्वव्यापी दृष्टान्त छन्। जसको लाभहरू आम जनताले प्राप्त गरेको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आदर्शलाई अंगीकार गर्दै लोककल्याणकारी राज्य उन्मुख शासन प्रणालीको गन्तव्य तय गरेको पाइन्छ।

संविधानले वाक्य संयोजन गरी लेखेकै आधारमा मात्र संविधान असल र खराबभन्दा पनि यसको असल परिमाणात्मक कार्यान्वयनले उन्नत बनाउँदछ। तसर्थ नेपालको संविधान जारी भै लागू भइसकेपछि यसको कार्यान्वयन नतिजा वा परिणामको लेखाजोखा गरी सुधार्न र सच्चिन विलम्ब गर्न हुँदैन।

यसको लागि शासकीय पात्रहरू, राजनीतिक अगुवाहरूले संवैधानिक मूल्य र संस्कृतिको अवलम्बन र पालना गर्नुपर्छ। संवैधानिक साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ भने संविधानलाई बौद्धिक विलासीपनको डिस्कोर्स नबनाई रचनात्मक सुधारको बाटो देखाउन जोड दिनुपर्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक लगायत जे-जस्ता विवादको निकास अदालतबाटै खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबैले अनिवार्य संवैधानिक इमानदारी पालना गरी संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदै असल संवैधानिक परिपाटीको विकास र विस्तार गर्दै जानुपर्दछ।

र त अब संविधानको परिभाषा शासन सञ्चालनको मूल कानुनी राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेजमा मात्र सीमित नरही शासकीय पात्रहरूले इमानदारीपूर्वक संवैधानिक मूल्य, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक पवित्रतासम्मत ढंगले शासन सञ्चालनको मूल कानुनी राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेजमा हुनुपर्दछ।

(पाध्याय सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृत/उपसचिव हुन्।)