आज धेरैलाई थाहा नभएको र कतिपयलाई त आश्चर्य नै लाग्नसक्ने विषयमा थोरै शब्द खर्चंदै छु । चीन राष्ट्रको नाम सम्झिने बित्तिकै धेरैलाई कम्युनिस्ट शासन सत्ताको झझल्को आउला । कैयन्लाई त महान् माओको अनुहारको पनि सम्झना होला । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू त शक्तिशाली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पनासम्मले पनि रोमाञ्चित हुन्छन् होला ! स्वाभाविक पनि हो– सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वसहितको कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता सुनिश्चित भएको आदर्शवादी व्यवस्थाबाट कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू रोमाञ्चित हुने नै भए । जनवादी गणतन्त्र चीन साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चतासहितको शासन व्यवस्था हो ।
धेरैको दिमागमा त चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य पार्टी छैनन् भन्ने होला । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य कैयन् पार्टी छन् । केन्द्रीयस्तरबाटै मान्यताप्राप्त माइनर पार्टीज भनिने आठ पार्टीहरू यी हुन्– चाइना डेमोक्र्याटिक लिग (१९४१), चाइना नेसनल डेमोक्रेटिक कन्स्ट्रक्सन एसोसिएसन (१९४५), दी ९३ सोसाइटी भनिने दी जिउसान सोसाइटी (१९४५), चाइना एसोसिएसन फर प्रमोटिङ डेमोक्रेसी (१९४५), चिनियाँ किसान तथा मजदुर लोकतान्त्रिक पार्टी (१९३०), दी रिभोलुसनरी कमिटी अफ दी चाइनिज कुओमिन्ताङ (१९४८), दी चाइना झी गोङ पार्टी (१९४५) र ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गभर्नमेन्ट लिग (१९४७) । यीबाहेक ८–१० पार्टीहरू त विगतमा प्रतिबन्धित भएका पनि छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य पार्टीहरू पनि छन् र तिनीहरूले आधिकारिक मान्यता पनि पाएका छन् । ती पार्टीलाई सबैखाले स्वतन्त्रता छ भनिएको छ । तर, राजनीतिक समूहका रूपमा दुई कामचाहिँ गर्न पाइन्न । पहिलो, ती पार्टीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आलोचना पटक्कै गर्न पाउँदैनन् ! दोस्रो, तिनीहरूले निर्वाचन लड्ने, प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचन जित्ने र शासन गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न पाउँदैनन् ।
कतिपयलाई लाग्दो हो– यी दुई काममा निषेध भएपछि बाँकी के गर्न पाइन्छ होला त ! यी पार्टीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आलोचना गर्न पाउँदैन्, तर सुझाव दिन पाउँछन् ! सुझाव मान्ने वा नमान्ने त्यो हक कम्युनिस्ट पार्टीमा सुरक्षित रहने नै भयो । यदि, कुनै सुझाव वा सल्लाह कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई नकारात्मक प्रतीत भयो भने त्यस्तो सुझावकर्ता प्रतिबन्धित हुने सम्भावना बलियो रहन्छ । शासनमा भागीदारीको सम्भावना पनि रहन्छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई मनप¥यो भने कुनै व्यक्तिलाई टिपेर मन्त्री उपमन्त्री पदमा नियुक्ति दिइन्छ । बताइरहन नपर्ला, त्यस्ता मन्त्री कुनै पनि बेला फ्याँकिन सक्छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओको एउटा महान् वाणी थियो– सबैखाले फूल फुलोस् ! अरू पार्टीलाई फल्ने फुल्ने अवसर प्राप्त भएकै हो नि !
सानो बन्देज न छ ! शासन गर्ने एकाधिकारचाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । यी अन्य पार्टीले अनिवार्य रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको जनकंग्रेसको बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ, एक आज्ञाकारी मौन पर्यवेक्षकका रूपमा । सामूहिक रूपमा ‘लोकतान्त्रिक’ पनि भनिने यी पार्टीको हैसियत कम्युनिस्ट पार्टीले तोकिदिएनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने र जनकंग्रेसको निर्णयहरू सुन्ने हो । आखिर अनुशासन भन्ने कुरो त हुन्छ नै । यी ‘लोकतान्त्रिक’ भनाउँदालाई यसरी नै थाहा हुन्छ आफ्नो सीमा र हद के हो भनेर । अनि बुझ्छन्, भविष्यमा के गर्न हुन्छ वा हुन्न अथवा के बोल्न हुन्छ वा हुन्न !
चीनमा वास्तवमै बहुदलीय व्यवस्था छ, तर बहुलवाद वा बहुविचार प्रतिबन्धित छ । जतिवटा दल भए पनि वादचाहिँ एउटै मात्र सम्भव छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वले जारी गरेको निर्देशन नै एक मात्र स्वीकार्य नीति वा वाद हो । त्यसलाई समाजवाद वा साम्यवाद जेजस्तो नाम दिन मन छ, दिए हुन्छ ।
यसो भनिरहँदा कसैलाई नेपालको संविधान निर्माणको खिचलो चलिरहेको समयमा उठेको एउटा सशक्त आवाजका ’boutमा याद छ ? ‘बहुदल मान्छौं, बहुलवादचाहिँ हुँदैन’ भन्ने नारा बुलन्द भएको सम्झनुहुन्छ ? हाम्रा महान् कम्युनिस्टहरूले पनि त्यही चिनियाँ मोडेलको जनवाद नै खोजेका होइनन् र ? उनीहरू चाहन्थे चीनमा झैं कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता र कथित साम्यवादी चिन्तनको विशाल छातामा फल्न फुल्न स्वीकार गर्नेहरू बाँच्नसम्म पाऊन् ! होइन भने तिनीहरूको अस्तित्व वैधानिक रूपमै अस्वीकृत गर्ने प्रपञ्च नै थिएन र ? त्यो त सुशील कोइरालाको जिद्दी र हठ नै थियो, जसका कारण नेपालको संविधानमा बहुलवादले स्थान पायो र गैरकम्युनिस्ट सोच राख्नेहरूले पनि बाँच्न पाएका छन् ! विचरा कम्युनिस्टहरू ‘अपुरो क्रान्ति’को राग अलाप्न बाध्य छन् ।
धेरैको दिमागमा त चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य पार्टी छैनन् भन्ने होला ! तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य कैयन् पार्टी छन्
यति सब हुँदाहुँदै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले एउटा भयानक ठूलो षड्यन्त्र र छलछामचाहिँ गर्न भ्याए । नेपाल लोकतान्त्रिक संविधान भएको साँच्चिकै लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने संविधानले कुनै वाद वा उपवादको वकालत गर्न हुन्छ ? बहुलवादी मुलुक नेपाल साँच्चिकै लोकतान्त्रिक हो भने त प्रत्येक व्यक्ति वा समूहलाई आआफ्नो इच्छा वा अस्थाअनुरूपको वाद वा विचार अवलम्बन गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । कुनै समूहले राजतन्त्रवादी सोच राख्नसक्छ भने अर्कोले पुँजीवादी विचार अपनाउनसक्छ र तेस्रोले आफ्नै व्याख्यानुसारको समाजवाद अपनाउन वा अवलम्बन गर्नसक्छ । आआफ्नो विचार बोकेर जनतामा जाने हो र जनताको अनुमोदनको स्तरअनुसार निश्चित अवधि त्यो वाद वा विचार लागू गर्न पनि पाइन्छ । तर, आवधिक रूपमा सो विचार वा वाद जनताबाट पुनः अनुमोदन हुनुपर्छ । तर, संविधानले नै नेपाल फलानो वादी मुलुक भनिदियो भने लोकतन्त्र कुण्ठित भएन र ? अब नेपालको संविधानमा नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर उल्लेख गरेपछि बहुलवाद कुण्ठित भयो कि भएन ? संविधानमै उल्लेख गरिसकेपछि मजस्तो कथित समाजवादविरोधी व्यक्ति बाध्यात्मक बन्धनमा परेन र ? यस्तो कुनै पनि खाले बन्धन लोकतन्त्र हुनैसक्दैन । समाजवादीहरूले निर्वाचन जितेर निश्चित अवधिका लागि समाजवादको अभ्यास गर्न सक्छन् । तर, गैरसमाजवादी आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनचाहिँ सक्दैनन् ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हठ नगरेको भए त सायद बहुलवाद भन्ने शब्दसम्म पनि स्विकारिँदैनथ्यो । कोसिस त ‘जनयुद्धका विजयी’का रूपमा ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चतासहितको’ शासन व्यवस्था भएको संविधान कोर्ने नै थियो । तर, बहुलवादलाई समावेश गर्नैपर्ने बाध्यता आएपछि जालझेल गरेर ‘समाजवाद उन्मुख’ राखिएको हो । वास्तवमा ‘बहुलवाद’ र ‘समाजवाद उन्मुख’ सँगसँगै जानैसक्दैन । यो नदीका दुई किनारालाई मिलाउने अनौठो प्रयास थियो । अझ भनौं कम्युनिस्टको षड्यन्त्र नै थियो र संविधानलाई कार्यान्वयनयोग्य हुनै नदिने वा कम्युनिस्टीकरण गर्ने प्रयास थियो ।
छलकपटबाट ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखाउन सफल भएपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूको ठूलो तप्का ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ स्थापना गर्न सफल भएको अनुभव गर्नथाले । झन् नेकपा नाम गरेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार गठन भएपछि त नेपालमा चन्द्रसूर्य रहेसम्म हसिया हथौडाको राज कायम भएको कल्पना गर्न थालियो । एमसीसीको विवाद चलिरहँदा एक स्वनामधन्य पूर्वाधारविद् विद्यावारिधिले त ‘नेपाल समाजवादी मुलुक भएको हुँदा उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपोषक अमेरिकासँग सहकार्य गर्न नमिल्ने’सम्म भन्न भ्याए । उनीजस्ता र उनका पिछलग्गुहरूको दिमागमा के चढेको थियो भने नेपालले चीन र उत्तर कोरियासँग मात्र सम्बन्ध राख्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकसँग
टाढा रहनुपर्छ !
नेपालको विद्यमान संविधानमा कैयन् विसंगति र अप्ठ्यारा कुराहरू छन् । त्यसैकारण यो संविधान अझै सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । तर, सबैभन्दा ठूलो विसंगतिचाहिँ यो ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांश नै हो । यस वाक्यांशले पूर्ण उन्मुक्त वातावरण प्रदान गरेर लोकतान्त्रिक बन्नुपर्ने संविधानलाई निषेधात्मक र प्रतिबन्धात्मक बनाइदिएको छ । त्यति मात्र होइन, कुनै न कुनै ‘चर्च’लाई सर्वोच्च मान्ने कम्युनिस्ट सोचले गर्दा त कतिपय यस्ता मानिसको दिमागमा नेपाल विशाल समाजवादी चीनको छत्रछायामा पालित पोषित राज्य नै भएको भ्रमसमेत बढेको पाइन्छ र यथार्थमा भ्रम टुट्न थालेपछि अत्यन्तै निराश भएर बर्बराउने बानीसमेत देखिएको छ । यदि, नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने पूर्ण लोकतान्त्रिक हो, समाजवादी होइन ।
(Visited 35 times, 1 visits today)
