नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बुधवार (१० गते) ‘हिंसा’ शब्दको प्रयोग गरेपछि संसद्मा हङ्गामा मच्चियो। उनी बोल्दा माओवादीका सांसदले बारम्बार ‘नियमापत्ति’ गरे। सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’को संज्ञा दिएपछि त्यसलाई गैरसंसदीय र असंवैधानिक अभिव्यक्ति भनेर सशक्त विरोध गरे। शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। उनले बोलेको त्यस शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले यसमा छानबिन गरी सदनलाई जानकारी गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘प्राणीहरूको ज्यान लिने वा काटमार गर्ने काम, हत्या, वध, अरूलाई कुनै किसिमबाट पीडा दिने वा हानि पु¥याउने काम, अपकार’ भनेर ‘हिंसा’ को अर्थ लगाएको छ। अर्थात राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका हिंसा हिंसा होइन भन्न मिल्दैन। नेपाली समाजले पनि द्वन्द्व हिंसात्मक भएको मानेको छ। नागरिकका बाँच्न पाउनेलगायतका आधारभूत अधिकार व्यापक हनन् वा उल्लंघन भएको देखेको र भोगेको छ। यस वास्तविकता नस्वीकार्नु ‘हत्केलाले सूर्य छेक्नु’ जस्तो हो।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ निहत्था नागरिकको हत्या भयो। धेरै यातनाका सिकार भए। कैयौँ बेपत्ता छन्। अनगिन्ती बलात्कृत भए। एम्बुसमा परेर घाइते र अपाङ्ग भए, ज्यान गुमाए। व्यापक विकासका पूर्वाधार एवं वासस्थान नष्ट पारिए। खेतीपाती तथा किसान मजदुरी गर्ने नागरिक मारिए। आत्मसमर्पण गरेका हतियारधारीले यातना तथा मृत्यु भोगे। लाखौँ विस्थापित भए।
पक्ष र विपक्षमा यसमाथि प्रतिक्रिया आएका छन्। केही द्वन्द्वपीडितले यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेका छन्। मूलधारका द्वन्द्वपीडितले यसमाथि अझ सुधारको माग राखेका छन्। त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सुधार्दै सबल पक्षको उपयोग गरेर अघि बढ्ने सोच बनाएका छन्।
गएको भदौ ११ गते मात्र पाँचथरमा हिंसाका अवशेषले कलिला दुई बालबालिकाको दुःखद मृत्यु भयो। तत्कालीन माओवादीका लापरबाहीले दिलीप साँवाकी अढाई वर्षीया छोरी प्रिन्सा र ११ वर्षका छोरा दिप्सनले सकेट बम विस्फोटनबाट ज्यान गुमाए। अन्य दुई बच्चा घाइते छन्। विगतका हिंसाको परिणाम हो यो। यस घटनाका दोषीलाई न्यायिक दायरामा ल्याउनुपर्छ। ‘महान् जनयुद्ध’ को नाममा छुट लिन मिल्दैन। जवाफदेही बन्नु र बनाउनुपर्छ।
संसद्बाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधन विधेयक सशस्त्र द्वन्द्वका ज्यादती एवं मानव अधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न जारी भएको हो। यसको उद्देश्य पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपुरणको अधिकार संबोधन र संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु हो। पीडकलाई जवाफदेही बनाउनु हो। संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्तबाट दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु पनि हो। अन्ततः हिंसाको राजनीति पुनरावृत्ति नभई दिगो शान्ति स्थापना हुनु हो।
अपराधको भारबमोजिम कारबाही नहुनाले यो न्यायिक सिद्धान्त विपरीत छ। साथै बेपत्ता पारिएका तर फर्केकालाई यसले पीडित मान्दैन। गैरराज्यबाट भएका यातना यसको दायरामा पर्दैन।
२०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो। यसबाट माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए। संविधान सभाको दोस्रो चुनावबाट नेपालको संविधान जारी भयो। तर द्वन्द्वपीडितको न्याय र मुलुकको सुशासन एवं भविष्यसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय करिब दुई दशकदेखि ठप्प छ। तथापि सत्य निरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ। पक्ष र विपक्षमा यसमाथि प्रतिक्रिया आएका छन्। केही द्वन्द्वपीडितले यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेका छन्। मूलधारका द्वन्द्वपीडितले यसमाथि अझ सुधारको माग राखेका छन्। त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सुधार्दै सबल पक्षको उपयोग गरेर अघि बढ्ने सोच बनाएका छन्।
राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले ऐन संशोधन भएकोमा बधाई दिएका छन्। यसमा रहेका अस्पष्टता तथा कमजोरी कार्यान्वयनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी राम्रा प्रावधान समेटिए पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप विश्वसनीय बन्न नसकेको बताएका छन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनलाई इमानदारीपूर्वक यसले आत्मसात नगरेको जनाएको छ।
कमी कमजोरीका बाबजुद संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो चरण अघि बढेको छ। अब धेरैको ध्यान पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिमा टिकेको छ।
संशोधित ऐनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा नियतपूर्ण वा स्वेच्छाचारी (आर्बिटरी) हत्या, अमानवीय र क्रूर यातना, बेपत्ता पारिने कार्य एवं जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा अक्षम्य श्रेणीमा पर्छन्। तर जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको छ। अपराधको भारबमोजिम कारबाही नहुनाले यो न्यायिक सिद्धान्त विपरीत छ। साथै बेपत्ता पारिएका तर फर्केकालाई यसले पीडित मान्दैन। गैरराज्यबाट भएका यातना यसको दायरामा पर्दैन।
गम्भीर अपराधका कोटिमा पर्ने यातना (अंगभंग तथा अपाङ्ग), अपहरण जस्ता प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरित भएका जुनसुकै कार्यलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ भनेर पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमायोग्य बनाउनु आपत्तिजनक छ। किनभने द्वन्द्वपश्चात समाजमा सुशासनको सबाल रहन्छ। भावी पुस्तालाई कस्तो भविष्य सुम्पँदै छौं ? दण्डहीनताको कुचक्रलाई यसले कसरी तोड्ला ? राजनीतिक आडका हिंसा बन्द होला ? यसबाट प्रश्न उठेका छन्।
आयोगका अनुसन्धानदेखि अभियोजन तथा विशेष अदालतको फैसलासम्म पुग्दा व्यापक राजनीतिक लफडा हुन सक्छ। यसैका निहुमा प्रक्रिया ठप्प हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यसको नमुना संसद्मा ‘हिंसा’ शब्दबाट उठेको होहल्लालाई लिन सकिन्छ।
कमी कमजोरीका बाबजुद संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो चरण अघि बढेको छ। अब धेरैको ध्यान पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिमा टिकेको छ। प्रश्न छन्–विगतका अनुभवबाट समितिले स्वतन्त्र, पारदर्शी तथा विश्वसनीय ढंगबाट काम गर्ला ? राजनीतिक भागबन्डालाई अस्वीकार गर्न सक्ला ? मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि जिम्मेवार बन्लान् ? सिफारिस भएका पदाधिकारी यस प्रक्रियालाई बुझेका स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निर्भिक एवं पीडितमैत्री होलान् ? तिनले राजनीतिक दबाब थेगेर प्रभावशाली नेता वा सुरक्षा अधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने क्षमता राख्लान् ?
यस प्रक्रियाको मेरुदण्ड सत्य निरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग हुन्। यिनका निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा प्रभावकारितामा सफलता निर्भर गर्छ। आयोगका अनुसन्धानदेखि अभियोजन तथा विशेष अदालतको फैसलासम्म पुग्दा व्यापक राजनीतिक लफडा हुन सक्छ। यसैका निहुमा प्रक्रिया ठप्प हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यसको नमुना संसद्मा ‘हिंसा’ शब्दबाट उठेको होहल्लालाई लिन सकिन्छ।
अदालत घेराउ र नाराबाजी भए। बहस गर्न पुगेका वकिल दिनेश त्रिपाठी र पुष्प पौडेलले मुस्किलसँग ज्यान जोगाए। २०७० सालदेखि कमजोर पारी चलाइएकोे यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या आरोपित माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दालाई लिऔं। सुरुमा पत्नी पूर्णिमायाको हत्याको जाहेरी दर्ता नै भएन । यसका विरुद्ध रिटमा सर्वोच्चले २०६४ सालमा दर्ता गर्ने आदेश दियो। प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धानका लागि सापकोटाको नाममा पक्राउ पुर्जी काट्यो तर बाबुराम भट्टराई सरकारले त्यसलाई तामेलीमा राख्यो। यसका विरुद्ध पूर्णिमाया फेरि २०६८ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुगिन्। १२ वर्षको प्रतीक्षापछि असार १२ गते निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकियो तर सुनाइएन । त्यसपछि साउन २३ र भदौ १२ गते पनि गुजारियो। निसु आउने दिन अझ पत्तोे छैन।
गोर्खा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ सालमा भएको हत्याविरुद्धको अधुरो न्यायको कथा अझ कहालीलाग्दो छ। न्याय खोज्दाखोज्दै बुबा नन्दप्रसादले ३३४औँ दिनको अनशनमा ज्यान गुमाए। आमा गंगामायाकोे न्यायको लडाइँ जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले यसमा अनुसन्धान अघि बढाएर रामप्रसाद अधिकारी हिरासतमा परेलगत्तै माओवादीले काठमाडौँ र चितवन बन्द गरे। भट्टराईले ‘सक्छौ भने मलाई पक्डेर देखाउ’ भनेर ट्विट गरे। चितवन अदालतमा मुद्दा दर्ता रोक्न पुष्पकमल दाहाल र भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए। अदालत घेराउ र नाराबाजी भए। बहस गर्न पुगेका वकिल दिनेश त्रिपाठी र पुष्प पौडेलले मुस्किलसँग ज्यान जोगाए। २०७० सालदेखि कमजोर पारी चलाइएकोे यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८१ १०:०७ बुधबार
