१३ भदौ, काठमाडौं । सहकारी बचत अपचलन सम्बन्धी संंसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र ग्यालेक्सी टीभीका संस्थापक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग सोधपुछ गरेको छ ।
समितिमा करिब ७ घण्टा सोधपुछ भएको बयानमा ग्यालेक्सीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका रविले हस्ताक्षर गर्नु अगाडि दुई घण्टा लगाएर पढेका थिए ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सदस्य रहेका शिशिर खनाललाई सँगै राखेर उनले आफूले दिएका बयान दुई पटक पढेर मात्रै मध्यराति साढे १ बजे हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
संसदीय समिति सोधपुछमा रविले ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्न २५ करोड ऋण लिन बैंकमा पुगे पनि गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले ‘२५ करोड ऋणका लागि बैंक–बैंक धाउने मान्छे होइन’ भन्दै फर्काएको बयान दिएका थिए ।
‘टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि छविलाल जोशी र म (रवि लामिछाने) २५ करोड ऋणका लागि बैंकमा गएका थियौं । बैंकले ऋण दिन तयार रहेको बताउँदै ऋण लगानीका लागि कार्यकारी अध्यक्ष पनि चाहिने बताइयो,’ रवि लामिछानेले समितिलाई दिएको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बैंकबाट नै निज राईलाई फोन गर्दा २५ करोडको लागि बैंक–बैंक धाउने मान्छे नभएको भन्दै ५ वर्ष टेलिभिजन ढुक्क भएर चलाउन बैंकले दिन तयार भएको ऋण समेत नलिने भएर फर्कियौं ।’
स्रोतका अनुसार रविको उक्त बयानमा ‘सुशासनको कुरा उठाउने तपाईंले यति ठूलो लगानी कहाँबाट आउँछ भनेर जीबी राईसँग छलफल भएन ?’ भनी प्रश्न गरिएको थियो ।
जवाफमा रविले आर्थिक व्यवस्थापन आफूले गर्ने भन्दै पाँच वर्षका लागि कुनै समस्या नहुने र कार्यक्रम बनाउनमा ध्यान दिने भनेपछि आफूले टेलिभिजनको कार्यक्रम उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिएको बताएका थिए ।
‘जीबी राई सहकारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन । व्यावसायिक मान्छे भएकाले कतैबाट लगानी ल्याउनुभयो होला भन्ने सोचेँ,’ रविको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सहकारीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको भनिएको रकमबारे कुनै जानकारी नभएको उहाँको बयान थियो ।’
रविले सोधिएको ५१ प्रश्न र थप प्रतिप्रश्नमा उनले आफ्नो कुनै पनि सहकारीमा ऋण लिनका लागि कागज नगरेको र आफ्नो कुनै पनि डकुमेन्ट प्रयोग नभएको बताएका थिए ।
समितिका सदस्यले सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिने रवि लामिछानेको बारेमा थाहा नभए पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र काठमाडौं बौद्ध ठेगाना भएर बूढानीलकण्ठ बस्ने रवि लामिछाने एउटै हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको लगानीबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ रविको थियो । आफू दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएपछि मात्रै जीबी राई सहकारीमा आबद्ध छन् भन्ने जानकारी पाएको उनको तर्क थियो ।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले पनि सोही ऋणको धितोको विषयलाई लिएर टेलिभिजनमा आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएको बयान दिएका छन् । आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौंको घर धितो राख्ने कुरा भए पनि श्रीमतीले असहमति जनाएसँगै उक्त टेलिभिजनबाट बिस्तारै अलग भएको बयान छविले दिएका थिए ।
छविले आफू सुरुमा नै टेलिभिजनबाट बाहिरिएकाले जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएका थिए । रवि लामिछाने र कुमार रम्तेलको बयान भने सबै कुरा जीबीलाई जानकारी रहेको भन्नेमा केन्द्रित थियो । संसदीय समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कको लेखा परीक्षकसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
‘काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी सहित पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा चितवन र बुटवलको सुप्रिमबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण खडा भएर गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘रवि लामिछानेको नाममा खडा भएको ऋण मात्रै नभएर अन्य व्यक्तिको नाममा समेत त्यस्तो ऋण खडा भएको छ । तर, अधिकांश ऋणमा तमसुक भएको छैन ।’
जीबी राईकै नाममा र उनी आबद्ध नेचर नेस्ट, नेचर हब लगायत कम्पनीका नाममा खडा भएको ऋणको तमसुक भएका छैनन् । सहकारी प्रणालीमा विभिन्न ऋण देखाइए पनि त्यसको कागजात बनेको देखिँदैन ।
जीबी आबद्ध सहकारी संस्था मात्रै नभएर संसदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन गरेका अधिकांश सहकारी संस्थामा ऋणको तमसुक व्यवस्थित नरहेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।
‘सहकारी बचत रकम अपचलन भएका सहकारी संस्थामा विभिन्न नाममा ऋण खडा भएको देखिन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक कागजात नै बनेको देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘रवि लामिछानेको नाममा पनि ऋण खडा भएको छ । तर, कागजात छैन ।’
सहकारी अभियन्ताको आफ्नै अहंकार
सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका सहकारी अभियानको नेताहरूमा अहंकार रहेको समिति स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष समेत रहेका हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेतीले संस्थाको बचत रकम अपचलन नगरेको र शिथिल अर्थतन्त्र तथा कर्जा असुली हुन नसक्दा समस्या भएको भन्दै सहकारी आन्दोलनमा आफूले भूमिका खेलेको जिकिर गरेका थिए ।
यस्तै श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव सुरेन्द्र भण्डारीले संसदीय समितिमा आफूले सहकारीको बचत रकम ठगी गरेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा तुलसी सहकारी अध्यक्ष रहेका केदारनाथ शर्माले पनि सहकारीबाट बचत रकम ठगी नगरेको भन्दै समितिलाई चुनौती दिएको स्रोतको दाबी छ ।
उनले जेलबाट निकाल्ने हो भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मात्रै नभई ५० हजारलाई रोजगारी दिने दाबी गरेका थिए । विभिन्न ठाउँका कारागारबाट संसदीय समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्दा केही व्यक्तिमा भने संसदीय समितिमा उल्टै चुनौती दिएको समितिका एक सदस्यले बताए । वर्षौंदेखि सहकारी संंस्थामा आबद्ध भएर १० अर्बभन्दा धेरै बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका केदारनाथ शर्माले हजारौंलाई रोजगरी दिएको भन्दै आरोपबाट उम्किन खोजेका थिए ।
‘केदारनाथ शर्माले जेलबाट निकाल्ने हो भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मात्रै नभई ५० हजारलाई रोजगारी दिन्छु भन्दै जेलबाट निकालिदिन आग्रह गरे,’ संसदीय छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफूले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग गरेको नभई कोभिडका कारण समस्या आएको भन्दै त्यसलाई आफूले मिलाउन सक्ने भए पनि पक्राउ गर्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो ।’
कान्तिपुर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा पशुपति सहकारी अध्यक्ष सीबी लामाले समेत संसदीय समितिलाई चुनौती दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘२० जनालाई विभिन्न कारागारबाट ल्याएर सोधपुछ ग¥यौं । यत्रो अभियोगका कारण जेल बस्नु परे पनि आफूले नै सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको घमन्ड उनीहरूमा रहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहकारीको स्रोत विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरेको, जग्गामा लगानी गरेको विषयमा सोधपुछ गर्दा पुष्टि गर्न चुनौती दिने अभिव्यक्ति आयो ।’
त्यसैगरी सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसँगको सोधपुछमा उनले कोभिडका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताएका थिए ।
समितिको कार्यादेश अनुसार २९ सहकारी संस्थाका विषयमा विस्तृत ल्याउने गरी प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरिएको छ । यस्तै सहकारीमा कसरी संगठित ठगी भइरहेको छ, त्यसलाई समेत उजागर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सहकारी मार्फत भइरहेको संगठित ठगी र त्यसलाई राज्यले गरको संरक्षण समेत उजागर गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका समितिको भनाइ छ ।
सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको छ । १५ जेठमा गठित यो समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिना म्याद दिइएको थियो । २३ जेठमा पहिलो बैठक बसेको समितिले प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको हो । १७ भदौसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने समिति सभापति सूर्य थापाले बताए ।
समिति गठन हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामीछानेमाथि सहकारी बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप सहित संसदीय छानबिन माग गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा चितवन, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटर्वकमा पैसा लगिएको पाइएको थियो ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको गोरखा मिडिया नेटर्वकको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछाने हुँदा विभिन्न तीन सहकारी संस्थाबाट टेलिभिजनामा पैसा लगेको र रविका नाममा समेत ऋण देखिएपछि संसदीय छानबिनको माग कांग्रेसले गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले गरे पनि सत्तापक्षमा रहेको एमाले, माओवादी र रास्वपा लगायत दलले व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न समिति गठन नहुने भन्दै विभिन्न २९ सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको थियो ।
२९ संस्था तोकेर त्यसभन्दा अन्य संस्थाबाट भएको बचत रकमको दुरुपयोग सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्ने गरी बनेको समितिले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको हो।
‘१७ गतेभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म ४७ बैठक बस्यो,’ समिति सभापति थापाले भने, ‘विभिन्न सहकारी संस्थाका बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ५० जनासँग समितिले सोधपुछ गरेको छ । २० जनालाई सहकारी बचत रकम ठगीको आरोपमा कारागारबाट बोलाएर सोधपुछ भएको हो ।’
