एक पटक स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूलाई एक वृद्ध महिलाले कठालो समातेर भनिछन्- ‘देशले स्वतन्त्रता पायो, तर मैले के पाएँ ?’ नेहरूले मुस्कुराउँदै शालीनतापूर्वक भनेछन्- ‘प्रधानमन्त्रीको कठालो समात्ने स्वतन्त्रता !’
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य १५ अगस्ट १९४६ मा भयो । त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि १५ अगस्ट १९४७ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतले भर्खरै ७८औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।
करिब २०० वर्ष ब्रिटिश उपनिवेशबाट शासित भारत त्यसभन्दा अघि उति नै समयावधि अर्थात् लगभग दुई शताब्दी मुगल शासकद्वारा शासित थियो । अतः भारत दुई पटक उपनिवेशमा शासित भएको मुलुक हो ।
लोकतन्त्रमा मताधिकार
हामी आजको विश्वमा उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाद्वारा शासित छौं । यो व्यवस्था र उपलब्धि गर्व गर्न लायक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशिता, समाजवाद उन्मुख विधिको शासन तथा सम्पूर्ण उपलब्धि संस्थागत गर्ने संविधान आदि ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम तीन तहको सरकार परिकल्पना गरिएको छ । संघीय (केन्द्रीय), प्रदेश र स्थानीय तह । तीनै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका (सरकार) तथा न्याय प्रणाली विधिसंगत क्रियाशील छन् । संविधान र ऐन बमोजिम दुई पटक आवधिक निर्वाचन निश्चित अवधिमा सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा विचार कहिल्यै पूर्ण र शतप्रतिशत स्वीकार्य वा अस्वीकार्य हुँदैन। गैर-लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शतप्रतिशत स्वीकार्यता बाध्यतावश लादिने भएतापनि नागरिकमा कहीं कतै विद्रोही मत हुन्छ नै। तानाशाही अथवा गैरलोकतान्त्रिक सत्ताको अधोगति वा अन्त्येष्टिको निर्णायक आधार नै त्यो दबाएर राखिएको विद्रोही मत हुने गर्दछ । विश्वका गैरलोकतान्त्रिक सत्ता ढल्नुका आधार र पर्याप्त उदाहरण पेश गर्न गाह्रो छैन ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन, नागरिक (जनता होइन) ले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार नै मताधिकार हो । आफ्नो विवेक प्रयोग गरी स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक आफ्नो रोजाइको विचारधारी दल वा व्यक्तिलाई मतदान गर्न वा आफैं उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारको तुलना अन्यसँग गर्न सकिंदैन । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली क्रान्ति नै मताधिकार हो । मतदान अमूल्य छ ।
नागरिकले गर्ने उक्त मतदानबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा मुलुकको कानुन, ऐन बनाइन्छ । संविधान, कानुन बमोजिमका सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिको मतका आधारमा निर्माण वा गठन हुन्छन् । आफ्नो देश, आफू र आफ्नो सन्तान, भविष्यको निर्माता चयन गर्ने अधिकार भन्दा महत्वपूर्ण अन्य केही हुनै सक्दैन । इतिहासमा हाम्रा पुर्खा, शहीद र योद्धाको रगत, पसिना, बलिदानी र संघर्षको प्रतिफल यही मतदानको अधिकार हो ।
नागरिकले बुझ्नुपर्दछ-तिमी गरिब, निमुखा, असभ्य, पटमूर्ख, अशिक्षित र असभ्य हुनाको कारण अमूल्य मताधिकारको दुरुपयोग हो, न कि पूर्वजन्म, देवीदेउताको श्राप, फुटेको कर्म (भाग्य), पाप योनीको जन्म इत्यादि ! कोही समुदाय अछूत, उत्पीडित, तिरस्कृत र नीच कहलाउनुको आधारभूमि वा दोष समेत अदृश्य र काल्पनिक त्रासदी होइन, आफ्नै विवेकको प्रतिफल मुख्य जिम्मेवार छ ।
राज्यसत्ता मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । यसर्थ जनता र मुलुकको दुर्दशाको जिम्मेवार शासक हुन् र त्यो शासक चयन गर्ने हक तपाईंको हो । त्यसैले को जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ? हाम्रो लोकतन्त्रले जनताको सोचको भाष्य परिवर्तन गर्न नसक्नु दुःखद् र विडम्बनापूर्ण छ ।
संविधान संशोधनका चुनौती
संविधान संशोधन र शासनको स्थायित्व यी दुई मुद्दा कांग्रेस—एमाले गठबन्धन बन्नाका मुख्य कारण एवं आधार बताउने गरिन्छ। संविधानको संशोधन विना कुनै दलको एकल बहुमत प्राप्त हुँदैन । अर्थात् बहुमत वा स्थायी सत्ताका निम्ति यो संविधान बाधक छ भन्ने कुतर्क व्यापक छ । तथापि यो भाष्य सत्य होइन र यसको निहित स्वार्थ तथा रणनीतिक योजना अर्कै छ । यस्तो तर्क सुनेपछि पंक्तिकारलाई भेडा र बाघबीच भएको सम्झौताको कथा याद आयो ।
एउटै जंगलमा सँगै बस्ने बाघले भेडा सखाप पारेपछि जनावरहरूको सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । भेडा किन खाएको भनेर बाघलाई सोध्दा, भेडाले खोलाको पानी धमिलो बनाउने, फोहोर गर्ने गरेको र त्यसैको झोंकमा आफूले भेडा खाएको आरोप लगायो।
अन्त्यमा माथापच्चिसी पश्चात् बाघ र भेडाबीच सम्झौता बन्यो । बाघले खोलाको सिरानमा पानी खाने र भेडाहरूले तल पानी खाने सम्झौता बन्यो । जसले गर्दा भेडाका कारण खोला धमिलियो भन्ने आरोप समाप्त हुन्थ्यो ।
अब बाघबाट बाँचिने आशमा भेडाहरू खुशीले रमाए । एकाबिहान भेडाको बच्चा पानी खाँदै थियो । नदीमा माथि मुहानतर्फ बाघ पनि पानी खाँदै रहेछ । भेडाको बच्चा देखेपछि उसको मुखमा पानी निस्क्यो ।
भेडाको बच्चालाई हकार्दै सोध्यो, पानी किन धमिलो गरिस् ? बबुरो भेडाको बच्चाले सोझो जवाफ दियो– ‘म त तपाईं भन्दा तल पानी खाँदैछु, मैले कसरी पानी धमिल्याउन सक्छु ?’ अनि बाघले, ‘तैंले नधमिल्याए पनि अस्ति तेरी आमाले धमिल्याएकी थी’ भन्दै त्यो भेडाको बच्चा खायो ।
कांग्रेस एमाले समानुपातिक व्यवस्था मार्फत उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार कथाको बाघले भेडा निले जस्तै हडप्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।
देशका मुख्य ठूला दल कांग्रेस-एमाले दुई ठूला दलबीच बनेको सातबुँदे सहमति संसद् मार्फत सार्वजनिक गरिएको विदितै छ । विशेषतः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बनेको यो सत्ता गठबन्धनका सातमध्ये दुई बुँदा महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, संविधान संशोधनको मुद्दा र दोस्रो, सरकारको स्थायित्वको सन्दर्भ ।
सत्तामा आलोपालो गर्ने, पहिले ओली र त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा जनसरोकारमा धेरै गम्भीर बन्दैनन् । किनभने पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका परीक्षित र अक्षम मात्रै होइन गैर-संवैधानिक कदमका कारण नराम्रो छवि र तीतो विगत बनाएका तथा संविधानवादका कटु आलोचक ओली तथा पद, शक्ति र सत्ताका निम्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था तत्कालीन दरबारमा बुझाएको खराब विगत बनाएका वयोवृद्ध सभापति देउवाबाट जनतामा आशाको सञ्चार हुने कुनै संकेत पाइँदैन ।
मुलुकभर व्याप्त भविष्यप्रतिको भरोसाहीनता, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, विभेदी र असमावेशी राज्य संयन्त्र एवं व्यवस्था, असन्तुष्टि आदिका कारण सामाजिक र राजनीतिक शक्ति केन्द्रबीच बढ्दो द्वन्द्व इत्यादि समस्याको समाधान गर्ने र जनतामा भरोसा जगाउने सम्भावना छैन । ओली नेतृत्वको कांग्रेस—एमाले गठबन्धन सरकार संसद्मा पुर्याइएको विधि र बहुमतमा आधारित छ ।
संवैधानिक हिसाबले गलत नभए पनि संसदीय परम्परा, अभ्यास र मान्यतामा घातक तथा नागरिकमा जगाउनुपर्ने ऊर्जा र भरोसा जगाउन भने असफल बन्ने देखिन्छ । उसो त दुई नेताबीच बनेको सहमति कार्यान्वयन हुने कुरामा संशय नरहेको समेत अवस्था छैन ।
निष्कर्ष :
संविधान २०७२ सालमा घोषणा गरियो । अनेकौं सन्दर्भमा विवाद, असहमति, बहिष्कार तथा फरक मत आदिका बीच संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गर्यो। धर्मनिरपेक्षतामाथि गरिएको (कु) व्याख्या, संघीयतालाई थप अधिकार सम्पन्न तथा मजबुत बनाउनुपर्ने विषय, उत्पीडित समुदायको समानुपातिक व्यवस्थालाई पूर्ण समानुपातिक र थप न्यायोचित बनाउने, जनताका हकहितमा संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने, असन्तुष्टि, मतभेद र बहिष्कार गर्नेसम्मका विरोधी समूहका जायज माग समेट्ने आदि कार्यका लागि संविधान संशोधन अपेक्षित नै छ ।
तथापि जति नै अग्रगमन, जनाधिकार थप सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने सद्भाव राखेर संशोधन गर्न लागिएको हो भने पनि यही संसद्ले संविधानको संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप र उचित हुँदैन । त्यो म्यान्डेट यो संसद्लाई कदापि छैन ।
आगामी आवधिक वा आवश्यक ठानिएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा समेत गई संविधान संशोधन गर्नु पर्नाका ठोस कारण र संशोधन गर्ने मुद्दाका बुँदा सहित नागरिकसमक्ष जानु उपयुक्त हुनेछ । त्यो जनअनुमोदन पश्चात् संशोधन प्रक्रियामा जानु उत्तम हुनेछ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । राज्य पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरे । स्मरणरहोस्, त्यो समयमा दलहरूबीच गणतन्त्रमा जानेबारे चर्को बहस थियो । कांग्रेस अझ गिरिजाप्रसाद कोइराला के निर्णयमा पुग्लान् भन्ने सबैमा कौतूहल थियो ।
एकातिर माओवादी मात्रै होइन कांग्रेसका युवा, विद्यार्थी नेताहरू समेत गणतन्त्रको पक्षमा लागिरहेका देखिन्थे । सभापति कोइरालाले भने बडो जिम्मेवार तथा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले निर्णय लिए । कांग्रेसको नीति निर्माणमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने निकाय महासमितिको बैठक राखेर औपचारिक र वैधानिक रूपमा कांग्रेस गणतन्त्रमा जाने निर्णयमा पुग्यो । माओवादी र एमालेले भने पहिले नै निर्णय गरिसकेका थिए ।
कांग्रेस मात्रै यस्तो दल भयो, जसले जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट अनुमोदन पश्चात् गणतन्त्रको एजेन्डा लिएर मतदातामाझ पुग्यो । दलहरू जसले गणतन्त्रको मुद्दा लिएर मत मागे र अत्यधिक मत प्राप्त गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो । लोकतन्त्रमा अघोषित काम र छलछामको कुनै गुन्जाइस रहँदैन ।
हाललाई मुद्दा स्पष्ट राख्दै मत मागेर, त्यो मुद्दामा मतदाता अर्थात् नागरिकको अनुमोदन पश्चात् मात्रै संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर र जटिल मुद्दामा अघि बढ्नु जायज हुनेछ ।
सत्ता भोक, विभिन्न काण्ड र कर्तुत खुल्ने भयले रातारात सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरे जस्तो सजिलो संविधान संशोधनको विषय हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संशोधनका चुनौती आदि सवाललाई मध्यनजर राखेर मात्रै अघि बढ्न जरूरी छ । सबैभन्दा सचेत चाहिं नागरिक बन्नुपर्ने देखिन्छ । मैले किन, केका लागि, कसलाई मतदान गर्ने वा किन नगर्ने ?
