७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएको छ । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर १५ जेठमा पठाएको यो विधेयकमाथि अहिलेदेखि दफावार छलफल थाल्छ भन्ने टुंगो छैन ।
‘संसद बसेको दिन समिति बस्दैन, समिति बसेको दिन संसद बस्दैन’ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामीले धेरै पहिलादेखि रहेका विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौं । महत्वपूर्ण विधेयकलाई पहिला छलफल गर्छौं ।’
समितिमा अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने तयारी छ । त्यसपछि पनि निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०माथि छलफल गर्ने योजना छ ।
तीन विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएपछि मात्रै संघीय निजमती विधेयकको पालो आउन सक्छ ।
त्यसपछि पनि सहज रुपमा विधियेक अगाडि बढ्नेमा शंका नै छ । किनकी संघीय कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । तर लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएन । २१ भदौ २०८० मा बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रभावशाली तहका कर्मचारीहरु, ट्रेड युनियनसहित विभिन्न पक्षको स्वार्थमा अल्झिँदा फागुनको तेस्रो साता (२१ गते) मात्रै संसदमा दर्ता भएको थियो ।
संसद पुगेपछि पनि सैद्धान्तिक छलफल गरेर हिउँदे अधिवेशनमै विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन सरकार र संसद दुबै उदासीन रहे । वर्षे अधिवेशन सुरु भएपछि १५ जेठमा मात्रै विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठायो । असारको सुरुमा सामान्य छलफल गरेको समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि थप छलफलको योजना बनाएको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मध्ये एक मानिएको यो विधेयक २०७५ माघमा संसदमा दर्ता भएर तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले असार २०७७ मा बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो । तर दलहरु एक मत नभएको भन्दै सरकारले असोज २०७८ मा संसदबाट विधेयक फिर्ता लियो ।
त्यसको साढे २ वर्षपछि फेरि संसदमा पुगे पनि विधेयक ठूला दलहरुको प्राथमिकतामा छैन ।
निजामती विधेयकलाई सयममै टुंगो लगाएर जारी गर्न संसदीय समितिले रुचि प्रकट नगरेको नदेखाएको भन्दै कर्मचारीहरुले नै आवाज उठाउन थालेका छन् । २ भदौमा रुपन्देहीमा क्रियाशील कर्मचारीका संघ संगठनहरुले संयुक्त रुपमै विज्ञप्ति निकालेर विधेयक नआउँदा संघीयताको प्रयोग र अभ्यासमा समस्या सिर्जना भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुगेको बताए ।
‘संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन विलम्ब भएको विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटी यथाशिघ्र कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पास गरी लागु गर्न माग गर्छौं,’ ४ वटा संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मा बोकेको कर्मचारीतन्त्रलाई डोहोर्याउन न्यूनतम् शर्त भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई जारी गर्ने प्रयास विफल भएको अवस्था दोहोरिने आंशका कर्मचारी वृत्तमा समेत छ ।
समितिका सभापति खतिवडका अनुसार विधेयकमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । विधेयकमाथि छलफल गर्दा प्रस्तावकहरुलाई पनि बोलाउनुपर्ने भएकाले पनि अहिले अरु विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ ।
‘कसैले किन भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा परेन भन्छन्, अर्को निर्माणमुखी समाग्रीसम्बन्धी विधेयक हेरिएन भन्छन्,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘धेरै विधेयक छन्, विस्तारै छलफल गर्नुपर्ने छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमापछि निर्माणमुखी विधेयक हेछौं, त्यसपछि निजामती विधेयकमा प्रवेश गरिहाल्छौं ।’
समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रघुजी पन्त भने निजामती विधेयकका केही विषयहरु सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरुसँग बसेर राजनीतिक रुपमै मिलाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । ‘निजामती विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियनबारे विभिन्न संशोधन आएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य महत्वपूर्ण विषय पनि छन् ।’
उनका अनुसार निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक पनि छिटो टुंग्याउनुपर्ने देखिएका छ । अनि निजामती सेवा विधेयकमा लामो समय लाग्ने भएकाले पनि त्यसलाई पछाडि राख्न खोजिएको हो । ‘छलफल सुरु भएपछि निजामती विधेयकमा अलि धेरै समय दिनुपर्छ,’ एमाले सांसद पन्तले भने ।
निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवी भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल छिटो सकाएर निजामतीमा जानुपर्ने बताउँछिन् । राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य समेत रहेकी उनले भनिन्, ‘निकै मिहिनेत गरेर ल्याएको निजामती विधेयक छिटो पास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ समितिले एक–दुई घण्टा बढी बैठक बसेर भएपनि यसमा छलफल अघि बढााइहाल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
समितिभित्र छलफल चलाएर संशोधनहरुमा सहमति खोज्न सकिने भन्दै भन्दै पूर्वमन्त्री देवीले कानुन बनाउने प्रक्रियामा अति राजनीतिकरण गर्नु आवश्यक नभएको टिप्पणी गरिन् । सरकारले पनि निजामती विधेयकको आवश्यकता र ‘अर्जेन्सी’लाई ध्यानमा राखेर पहल गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री देवीको भनाइ छ ।
एक पूर्वसचिव सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेकाले संसदीय समतिमा विधेयकलाई महत्व नदिइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘विगतमा उपसमितिहरु बनाएर विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल गर्ने र छिटो टुंग्याउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले किन संसदीय समितिले सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको निजामती विधेयलाई पछि धकेलेको हो भन्ने बुझ्न सकिएन ।’
सरकार भने निजामती विधेयकलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने कुरा स्वीकार्न तयार छैन । मुख्सचिव लीलादेवी गड्तौला संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको निजामती विधेयकमाथि छिटो छलफल थाल्न पहल गरिरहेको बताउँछिन् । ‘हामीले छिटो छलफल थाल्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आशा छ छिट्टै सुरु हुन्छ ।’
गोलमालमा प्रशासन
संघीय निजामती विधेयक नआउँदा संघ सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा र कारबाहीजस्ता विषयमा अनेकन विकृति र समस्या छन् ।
२०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐनबाट निर्देशित भएर प्रशासन चलिरहेको छ । यसले संविधानअनुसार वितरण हुनुपर्ने प्रशासनिक संघीयता पनि सिंहदरबारकै पञ्जामा छ ।
हिजो सिंहदरबारमा रहेको अधिकारहरु संविधानले स्थानीय र प्रदेशलाई दिएको छ, तर नयाँ ऐन नबन्दा हिजोकै केन्द्रीकृत व्यवस्थाको कानुनका आधारमा कर्मचारी वितरण र व्यवस्थापन भइरहेको छ । सिंहदरबार वरपर रम्ने कमचारीको प्रवृत्ति तोडिन सकेको छैन । संघबाट कर्मचारी नपठाउँदा २०० भन्दाबढी स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् ।
पूर्वप्रशासक तथा विज्ञहरु नै राजनीतिक दलका नेता र प्रभावशाली पदमा रहेका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई आफ्नै मुठ्ठीमा राखेको टिप्प्णी गर्छन् ।
कतिपय प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा संघबाट पूर्ति हुनुपर्ने प्रदेश सचिवका पद खाली छन्, तर प्रदेशहरुले बढुवा गरेका सचिवहरु सहसचिवकै हैसियतमा कार्यालय प्रमुख भएर बस्नु परेको छ । जनतासँग जोडिएर सेवा दिने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु संघले पठाउनुपर्ने कर्मचारी नपाएर हैरानीमा छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । तर संघीय ऐनको अभावले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आफैं कर्मचारी भर्ती गर्न समेत सकस भोगिरहेका छन् ।
पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी विज्ञ, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले निजामती ऐन जतिसक्दो छिटो आओस् भन्ने चाहेको बताउँछिन् । ‘प्रदेश निजामती कानुनहरु संघीय कानुनसँग बाझिएकाले समस्या छन्, स्थानीय तहका कर्मचारी पनि मारमा परिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक अन्योलता छ,’ उनले भनिन्, ‘संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्ने समस्या छ, त्यसैले संघीय निजामती ऐन त जतिसक्दो छिटो ल्याउनै पर्नेछ ।’
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मा बोकेको कर्मचारीतन्त्रलाई डोहोर्याउन न्यूनतम् शर्त भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई जारी गर्ने प्रयास विफल भएको अवस्था दोहोरिने आंशका कर्मचारी वृत्तमा समेत छ । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको विधेयक भएकाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले यसलाई अपनत्व नलिने आशंका सिंहदरबारभित्रै छ ।
पूर्वप्रशासक तथा विज्ञहरु नै राजनीतिक दलका नेता र प्रभावशाली पदमा रहेका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई आफ्नै मुठ्ठीमा राखेको टिप्प्णी गर्छन् । पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई ऐन छिटो नबन्दा समग्र निजामती सेवा तदर्थमै चलिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ संविधान बमोजिमको ऐन ल्याएर प्रशासनिक संघीयता लागू हुन नदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै समस्या छन्,’ उनले भने, ‘सान्दर्भिक र बलियो कानुन नभएपछि मनलाग्दी चलिरहन्छ, त्यसैले छिटो ऐन ल्याएर यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट संघीयता लागु भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु स्पष्ट र इमान्दार नभएको बताउँछन् । सरकार र राजनीतिज्ञको सबै कुरा गोलमालमै चलाउने सोच कारण निजामती ऐन कसैको प्राथमिकतामा नरेको उनको टिप्पणी छ ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यक्षेत्र बाडँफाट अस्पष्ट भएकाले पनि जटिलता थपिएको उनले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तह संघका कर्मचारी सजिलै स्वीकार्न तयार छैनन्, संघबाट कर्मचारी सकेसम्म तल नजाने समस्या अर्को छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनमा ट्रेड युनियनको राजनीति हाबी छ, उनीहरु आफू अनुकूलका व्यवस्था मात्रै खोज्ने अवस्था छ, यस्ता समस्या सुल्झाउने गरी संघीय निजामती ऐन ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन ।’
