बंगलादेशमा केही दिन पहिलेदेखि निजामती सेवामा प्रदान गर्दै आएको आरक्षणको विषयलाई लिएर युवाहरूले आन्दोलन छेडेका थिए । उनीहरूको माग स्वतन्त्रताका सेनानीहरूका सन्ततिहरूलाई दिइँदै आएको ३० प्रतिशत कोटा खारेज गर्नुपर्छ र योग्यता प्रणालीका आधारमा मात्र कर्मचारीहरू नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने थियो । सन् १९७१ देखि नै बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध भई योगदान दिँदै आएका स्वतन्त्रताका सेनानीहरूको सम्मानमा उनीहरूका सन्ततिहरूलाई सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत स्थान आरक्षित गरिएको थियो । यसबाट आरक्षणको मौलिकपना, मूल्य, मान्यतामै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।
ठूलो संख्याका बेरोजगार युवाहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । जनजाति, दलित, कमजोर समूह, पिछडा वर्गलगायतकाले पनि यो अवसरबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था थियो । यो सबै परिस्थितिले सम्पूर्ण युवामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा बंगलादेशका विद्यार्थीहरूले यस प्रकारको अनुपयुक्त आरक्षण खारेजीको माग राखेका थिए । यस मागलाई सरकारले महत्व नदिएर अघि बढ्दा युवाहरू आक्रोशित हुनपुगे । देशव्यापी आन्दोलन चर्किंदै गयो ।
हजारौंका संख्यामा रहेका युवा आन्दोलनकारीउपर धरपकड हुँदैगर्दा ठूलो संख्यामा हताहत हुनपुगेका थिए । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यसै विषयमा उच्च अदालतले निर्णय दिएको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सो मुद्दामा प्राथमिकता दिएर निर्णय लियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ९३ प्रतिशत योग्यता प्रणालीका आधारमा, ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीहरूका सन्ततिहरूका लागि र २ प्रतिशत जनजाति र कमजोर समुदायका लागि आरक्षण प्रदान गर्नेगरी भएको थियो ।
यस निर्णयको स्वागत आन्दोलनकारीहरूले गरेका थिए र आन्दोलनमा मारिएका घाइते भएकाहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै पुनः प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यस घटनाप्रति आत्मालोचनासहित आन्दोलनकारी जनताहरूसमक्ष माफी माग्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । त्यसलाई सरकारले फेरि पनि महत्व दिएन । यसको परिणामस्वरूप आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा फर्किए । देशव्यापी आन्दोलन चर्किंदै गयो । ठूलो हताहतका बीच आन्दोलनले हिंसात्मक अवस्थालाई समेत व्यवस्था गर्दै उचाइ लिँदै गयो । सुरक्षा निकाय यस परिस्थितिमा लाचारजस्तै देखिँदै गए । परिस्थितिले राजनीतिक समाधान खोजिराखेको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामालाई प्रमुख मागका रूपमा आन्दोलनकारीले अघि बढाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले यी कुनै पनि मागका ’boutमा सकारात्मक सोचका साथ पूरा गर्न अघि नबढ्ने दृढता प्रकट गर्दै गइन् ।
यसबाट आक्रोशित भीडले उग्ररूप लिँदै गयो । ठूलो संख्यामा बंगलादेशी जनतालाई हत्या हिंसा गर्न सरकार उद्यत रह्यो । यस अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक समाधानका लागि अघि बढ्ने चासो देखाइनन् । उग्ररूपको आन्दोलनकारीहरूको भीड जब प्रधानमन्त्री निवासतर्फ अघि बढ्यो । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो भौतिक अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने सन्दर्भ बढी महत्वको बन्यो । उनले पदबाट राजीनामा दिई आफ्नी बहिनीका साथ छिमेकी देश भारतमा हेलिकोप्टरमार्फत पुगी शरण लिइन् । अहिले बंगलादेशको प्रधानमन्त्री पदमा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नियुक्त भएका छन् । सरकारमा प्रतिपक्षी दल र विद्यार्थीका नेताहरू रहनुपर्ने अर्को माग आन्दोलनकारीहरूले गरिराखेका छन् । हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका र ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा शेख हसिनाले देश छाडी भारतमा शरण लिँदा अब आन्दोलनकारीको मुख्य माग पूरा भएको छ ।
तर, अन्य मागले गर्दा फेरि पनि केही दिन बंगलादेशमा शान्ति कायम गर्न समय लाग्ने अवस्था छ । सेनाले बल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई चर्काउने हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । शेख हसिनाले अत्यन्त अपरिपक्व प्रकारले यस आन्दोलनलाई हेरेकीले यो अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसबाट सेनाले पाठ सिकी आन्दोलनकारीसँग शान्तिपूर्ण समाधान निकालेर जनताका प्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालन गर्ने विकल्पलाई रोज्ने बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिएको छ भन्ने विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले गरिराखेका छन् । तर, यो दोस्रोपटक सेनाले ‘कू’ गरेको र सरकारको नेतृत्वमा सेना नै रहने अनुमान गर्नेहरूको पनि कमी थिएनन् ।
सुध्रिन नचाहने नेपालका राजनीतिज्ञ
नेपालका राजनीतिज्ञहरू लामो समयदेखि शासन शैलीमा सुधार गर्न उत्सुक देखिएका छैनन् । उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुशासनको प्रवर्धनमा लागेको, राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण गरेको जस्ता संगीन आरोपहरूको सामना गर्दै शासन सत्तामा पालैपालो रहिआएका छन् । उनीहरूलाई जनताभन्दा अन्य अदृश्य शक्तिहरूको आडमा शासन सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको आरोप लागिराखेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका अभ्यासहरू गरिराखेका छन् । निर्वाचनमा पराजितहरूलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउने, एक उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यावस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्तिलाई बनाउने जस्ता अत्यन्त लोकतन्त्रविपरीतका कामहरू सहजै नेपालको राजनीतिमा हुँदै आएका छन् ।
शेख हसिनाले अत्यन्त अपरिपक्व प्रकारले यस आन्दोलनलाई हेरेकीले यो अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ
तथापि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू अबल दर्जाका लोकतन्त्रका हिमायती भएको रटान दिएर थाकेका छैनन् । लोकतन्त्र बहुदलीय शासन प्रणालीमा मात्र अघि बढ्नसक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता बन्दै आएको छ । त्यस्तो बहुदलीय शासन प्रणालीमा विभिन्न दलका आ–आफ्ना स्वतन्त्र सिद्धान्त, आस्था, मूल्य मान्यता रहेका हुन्छन् । यिनै सिद्धान्तमा आधारित भएर आफ्नो दलको गन्तव्यको निर्धारण राजनीतिक दलहरूले गर्छन् । तर, नेपालमा आस्था र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरूको पहिचान मेटिएको अवस्था छ । यसबाट विश्व मानचित्रमा नेपाल र नेपालको लोकतन्त्रका ’boutमा प्रश्न खडा गर्ने अवस्था यिनै राजनीतिज्ञहरूले बनाउँदै आएका छन् । तसर्थ, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा अवलम्बन गर्दै आएको नेपालको राजनीतिक प्रणालीसमेत जोखिममा पर्दै गएको अवस्था छ ।
यस स्थितिमा नेपालमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका तर नेपाली जनताका आलोचनाका पात्र बन्दै गएकाहरूसमेत अत्यन्त ठूलो जोखिममा परिराखेका छन् । यसमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले खासै चासो देखाएका छैनन् । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधान संशोधनसमेत गर्ने वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको वर्तमान गठबन्धनसमेत आफ्ना शासकीय शैलीका कारण फेरि पनि विवादमा तानिएको छ । बदनाम पात्रहरूलाई मन्त्री बनाउनेदेखि स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वमा पु¥याउने जस्ता कार्यहरू सहजै भएका छन् । उद्योगीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाउन लगाउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनको कार्यान्वयनपश्चात यो विषय संसद्मा, सडकमा र सचेत नेपालीहरूका बीच भत्र्सनाको विषय बनिआएको छ ।
यसले वर्तमान सरकारमा पनि आफ्नो शासकीय शैलीमा सुधार गर्ने कुनै पनि शुभ संकेतहरू देखिएका छैनन् । यसले नेपालमा पनि ठूलो अनिष्ट आमन्त्रण हुनसक्छ । के नेपाली जनतामा चेतनाको अभाव भएकै हो ? जे जस्ता विवादास्पद घटना कार्य र सोहीअनुरूपका शासकीय शैलीको अवलम्बन गरिरहँदा पनि नेपाली जनताहरू मौन रहलान् त ? यो सर्वत्र चासोको विषय बनिराखेको छ । नेपाली जनता सामान्य प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूबाट समेत प्रभावित भई ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्दै गएको र आन्दोलनमा अघि बढेको उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई सैनिक शासकले फाँसी दिएको विषयमा नेपालमा आन्दोलन भड्कियो । आन्दोलनले बहुदलीय शासन प्रणाली वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कुन उपयुक्त हो ? यस विषयमा जनमत संग्रह गराउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बाध्य बनायो । ऋतिक रोशन प्रकरणमा पनि नेपालमा अत्यन्त अल्प अवधिमा ठूलो आन्दोलन भड्किएको थियो । यस्ता ठूलै घटनाहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाउन सकिन्छ । त्यसैले, नेपालमा आमनागरिकलाई व्यवस्था गर्दै अघि बढेको शासकीय शैलीले जुनसुकै समय पनि जोखिमको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । यसमा नेपालको राजनीति गम्भीर हुनुपर्छ ।
नेपाल र बंगलादेश एक तुलात्मक अध्ययन
नेपाल र बंगलादेशका बीच धेरै विषयमा समानता छ । प्रायः दुवै देशको क्षेत्रफल समान छ । दुवै देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । दुवै देशले बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । दुवै देशहरूमा लामो समयसम्म एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ । संसद्मा आरामदायी बहुमत दुई तिहाइ बहुमत आदिका आधारमा दम्भ गर्नु अस्वाभाविक हुन्छ । किनकि, हसिनाले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरी सत्ता सञ्चालन गरेको एकै वर्षमा १५ दिने विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले देश छाड्नुपरेको छ ।
दुवै देशका सरकारमा रहनेहरूले जनतालाई कम महत्व दिई अन्य भूमिगत तथा वैदेशिक शक्तिका आधारमा देशको शासनमा निरन्तरता दिन सकिने विश्वास गरेका छन् । दुवै देशहरूको तीनतिर सिमानामा भारत रहेको छ । भूराजनीतिका हिसाबले चीन र भारत दुवैको प्रभाव परेको अवस्था छ । नेपाल र बंगलादेश दुवै देशहरूमा जनतालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । नेपालमा कुशासनलाई सुधार गर्ने सन्दर्भ नारामा सीमित छ । जनताबाट तिरस्कृत तथाकथित प्रतिनिधि पनि देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् । बंगलादेशमा सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूले सहभागिता नै दिएनन् । यस अर्थमा शेख हसिनाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि यो प्रतिस्पर्धाविहीन गैरलोकतान्त्रिक निर्वाचन रहेको आलोचना भइराखेको छ । बंगलादेशमा सेना र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीचको अत्यन्त राम्रो गठबन्धनले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आन्दोलनकारीहरूको हत्यासमेत ग¥यो ।
तर, जब आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै गयो, आफ्नै भाइ नाता पर्ने प्रधानसेनापति हुँदा पनि जनतालाई दमन गर्ने हत्या गर्ने शेखको आदेश सेनाले स्वीकार गरेन । यसबाट भयभित र त्रसित बन्दै अन्त्यमा हसिनाले सेनाकै सहयोगमा सेनाकै हेलिकोप्टरबाट भारतमा पुगी आफ्नो भौतिक अस्तित्वको रक्षा गरिन् । नेपालमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारमै पालित पोषित स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पोस्यपुत्रका रूपमा सम्बोधित हुने प्रधानसेनापतिले अन्तिम समयमा साथ दिएनन् र ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत भई नागार्जुनमा सीमित रहने निर्णय लिन बाध्य बनाए ।
बंगलादेशमा ५७ प्रतिशत रिक्त सिटमा आरक्षण र ४४ प्रतिशतमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा वा योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि ठूलो मात्रामा आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित समूहबाट अवसर पाएकाहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ र उनीहरूको क्षमता विकासका सन्दर्भमा कुनै कार्यक्रम सरकारले दिएको छैन । यसले गर्दा सेवा प्रदायकहरूकै क्षमता, योग्यता र सीपमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । कुनै पनि समय नेपालमा आरक्षणको उपादेयताका सन्दर्भमा विरोध कार्यक्रम अघि बढ्न सक्छ ।
यी दुई देशहरूका बीच केही भिन्नतासमेत छ । बंगलादेशको जनसंख्या नेपालको भन्दा करिब ६ गुणा बढी छ । यति ठूलो जनसंख्या भएका कारणले पनि त्यस देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार बाध्य छ । शेख हसिनाकै कार्यकालमा त्यहाँको बेरोजगारीको अवस्था ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । आर्थिक समुन्नतिका दिशामा बंगलादेश नेपालभन्दा धेरै अगाडि छ । नेपालले विशेषत भारतसँग बढी सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ । तर, बंगलादेशमा शेख हसिनाले भारतको गत निर्वाचनको समयमा मोदीका विरुद्धमा आफ्ना क्रियाकलापहरू केन्द्रित गर्दै चीनलाई बंगलादेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेकाले भारतसँगको हसिनाको सम्बन्ध बिग्रिन गएको अवस्था थियो ।
नेपालमा बंगलादेशमा भन्दा ज्यादा जनसंख्या वितरित छ । ‘ब्रेनड्रेन’ र ‘मस्कल ड्रेन’ अत्यन्तै ज्यादा भएकै कारणले सरकारका झोलेहरू स्वार्थलोलुप झुण्डरूपी युवाहरू मात्र प्रायः देशमा देखिएका छन् । त्यसले गर्दा युवा ऊर्जा सरकारको कुकृत्यका विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति निर्माण गर्न कठिन भएको छ । यसैमा कुशासन भित्याउँदै शासन सञ्चालन गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञहरू अभ्यस्त बनेका छन् ।
बंगलादेशका ’boutमा विश्लेषण गरिरहँदा शेख हसिना, शेख मुजिबुर रहमानकी आफ्नै छोरी हुन् । उनका पिताले बंगलादेश स्वतन्त्र गराउने अभियानमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले उनी बंगलादेशको राजनीतिमा प्रिय मानिन्छन् । उनलाई देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बंगलादेशका जनताले आसीन गराए । तर, अल्पअवधिमै सैनिक ‘कू’का कारण उनको हत्या भयो । उनका परिवारजनहरू सबै मारिए । शेख हसिना र उनकी बहिनी देशबाहिर रहेकाले बाँच्न सफल भएकी हुन् । पछि हसिना बंगलादेश फर्किएर करिब दुई दशक देशको प्रधानमन्त्री बनिन् ।
नेपालमा पनि नेताहरूको शासकीय शैलीप्रति जनताहरू अत्यन्त रुष्ट भएकाले कुनै पनि समय भीडले नै आन्दोलन छेड्नसक्ने सम्भावना रहेको छ
अत्यन्त राजनीतिक संस्कारयुक्त परिवारको सदस्य नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा पारिवारिक विरासत भएकाहरूले वर्तमान समयमा राजनीतिक उचाइ लिन सकेका छैनन् । शेख हसिना आजभन्दा करिब चार दशकपहिले अत्यन्त ठूलो सम्मान र माया पाउँदै बंगलादेश भित्रिएकी हुन् । त्यति ठूलो पारिवारिक योगदान र व्यक्तिगत सम्मान नेपालका वर्तमान समयका कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूले पाएका छैनन्, पाउने सम्भावनासमेत अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
निष्कर्ष
जनताबाट माया पाएकी राजनीतिक संस्कारमा हुर्केकी र अभ्यस्त भएकी शेख हसिनाको अवस्था किन यसरी अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ? यसका पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण उनले जनतालाई उपेक्षा गर्नु नै रहेको छ ।
अफगानिस्तान अस्तव्यस्त छ । श्रीलंकाको घटना ताजै छ । यसबाट पनि पाठ सिक्न सक्नुपथ्र्यो । उनको यसतर्फ ध्यान गएन । अत्यन्त तानाशाही शासकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गइन् ।
बंगलादेशमा विद्यार्थीले प्रारम्भ गरेको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरिरहँदा धेरै प्रकारका आशंकाहरू उब्जिएका छन् । लामो समयसम्म शेख हसिनाले कारागारमा बन्दी बनाइएकी बेगम खालिदा जियाको पनि यस आन्दोलनमा भूमिका रहेको आशंका गरिएको छ । उनलाई आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपश्चात् रिहा गर्न सर्वदलीय सहमति बनेको छ । यसबाट पूर्वाग्रहको राजनीति र दमनमा आधारित शासन शैली अवलम्बन नगरी जनताका साथमा राजनीति अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट संकेत मिलेको छ ।
अहिले श्रीलंकापश्चात बंगलादेशमा राजनीतिक कम्पन आएको छ । यसको परकम्पन एसियाका अन्य देशहरूमा पनि आउने नै छ । नेपाल पनि यस्ता राजनीतिक प्रभावबाट अलगिनसक्ने अवस्था रहँदैन । यदि, यसतर्फ ध्यान दिइएन भने नेपालका शासकहरूको अवस्था पनि शेख हसिनाको भन्दा ज्यादा दुरावस्थामा परिणत हुनेछ । बंगलादेशमा यो आन्दोलन सत्तालोलुप, धार्मिक कट्टरपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको षड्यन्त्रको प्रतिफलस्वरूप अघि बढेको हो, भन्ने आलोचना भइराखेको छ । बंगलादेशको राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाने र राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था बनेको आँकलनसमेत भइराखेको छ ।
भीड आफैंमा बहुमत हुँदैन । भीडबाट अघि बढेको राजनीति अथवा नेतृत्वबिनाको आन्दोलनले धेरै प्रकारका जोखिमहरू आमन्त्रण गर्न पुग्छ । बंगलादेशको यो आन्दोलन पनि विशुद्ध भीडबाट अघि बढेको र त्यही भीडले सफलता हाँसिल गरेको देखिँदै छ । यस अवस्थामा नेपालमा पनि नेताहरूको शासकीय शैलीप्रति जनताहरू अत्यन्त रुष्ट भएकाले कुनै पनि समय भीडले नै आन्दोलन छेड्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लक्षणहरू बेलाबखत देखिँदै आएका छन् । सरकार जतिसुकै बहुमतको भए पनि शासकीय शैलीमा सुधार गर्न लागिपरेको छैन । यस अवस्थामा भीडबाटै कुनै दिन आन्दोलन अघि बढ्नेछ । त्यही भीडबाट एउटा साहसी नेताको जन्म हुनेछ ।
त्यही साहसी नेताले देशलाई परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउने कार्य गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ भन्ने अनुमानहरू भइराखेका छन् । किनकि, एक साहसी व्यक्ति आफैंमा बहुमत हो भनिन्छ । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारका साहसिक व्यक्तित्वहरूले देशको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको देख्न सकिन्छ । यस अवस्थाबाट देशलाई बचाउन नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले दुईवटा विकल्पहरूमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो हो, देशमा जनताका इच्छा आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलगायतका गलत प्रवृत्तिको प्रतिबद्ध भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो हो, यी कामहरूमा अग्रगामी कदमहरू चाल्दै सुधारका दिशामा अघि नबढ्ने हो भने हाम्रा देशका नेताहरूले पनि आफ्नो भविष्यको गन्तव्य मुलुकहरूको चयन यथासमय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आलोचना र विश्लेषण सचेत नागरिकका बीच हुँदै आएको छ ।
अन्त्यमा
बंगलादेशमा छिट्टै शान्ति छाओस्, लोकतन्त्र सुदृढ बनोस्, राजनीतिक स्थिरताको अवस्था बनोस् र आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्दै देशभित्र सुशासन कायम रहोस्, अल्पसंख्यक हिन्दूहरूमाथि भइराखेको ज्यादतीको अन्त्य होस्, सम्पूर्ण नागरिकका बीच सौहार्द सम्बन्धको विकास भई लोकतन्त्रको प्रतिफल सम्पूर्ण जनताले उपभोग गर्न पाऊन् ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
