बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा आफूहरूले प्राधिकरणसँग माग्दै नमागेको र प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्न नसक्ने बताएका छन्। करिडोरका २१ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा प्राधिकारणसँग कुनै माग वा सम्झौता नै नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको बिजुलीको महसुल बुझाउन नसक्ने बताएका हुन्।
अन्यत्रको भन्दा बुटवल–भैरहवा करिडोरको समस्या फरक प्रकृतिको रहेकाले छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर समस्याको समाधान खोज्न यहाँका उद्योगीले माग गरेका छन्। भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले आफूहरूले माग्दै नमागेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइनको पैसा तिर्न नसक्ने बताए। करिडोरका उद्योगी श्रेष्ठले अन्यत्रको भन्दा यहाँको समस्या फरक रहेकाले छुट्टै अध्ययन समिति बनाउन माग गरे। पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक भारमिलानको क्रममा करिडोरका उद्योगीमाथि जरबजस्ती भार थोपरेको बताए। अन्यत्रभन्दा बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै छुट्टै छानबिन गरिनुपर्ने साहुले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल उठाउने नाममा अन्यत्रका उद्योगी र बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा समस्या बल्झिएको हो।
यो करिडोरका २१ मध्ये ६ वटा उद्योगले विगत २३ वर्षदेखि ३३ केभि औद्योगिक विद्युत् करिडोर प्रसारण लाइन भैरहवा–पुरानो र भैरहवा न्युफिडरमार्फत विद्युत् खपत गर्दै आएका छन्। करिडोरका गोयन्का फुड्स प्रालि, घराना फुड्स प्रालि, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स प्रालि र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट प्रालि ट्रंक लाइन अन्तर्गत नै नपर्ने उद्योगहरू हुन्। यी उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को महसुल प्राधिकरणको बिलबिजक अनुरूप समयमै भुक्तान गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले भने २०७२ साल भदौदेखिको छुट बिल भन्दै यी उद्योगहरूलाई पनि ट्रंकलाइन बापतको प्रिमियम शुल्क तिर्न २०७७ सालदेखि ताकेता गरिरहेको छ।
ट्रंक लाइनमा पर्दै नपर्ने र डेडिकेटेड लाइन माग्दै नमागेका उद्योगहरूलाई केका आधारमा थप शुल्क मागियो भन्ने जवाफ प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू सँगसमेत छैन। एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले आफूहरूले ट्रंक लाइन चाहियो भनेर माग नै नगरेको बताए। ‘हामीले प्राधिकरणमा न माग पत्र पेश गरेका छौं न ट्रंक लाइन लिने भनेर सम्झौता गरेका छौं, न प्रयोग गरेका छौं। माग्दै नमागेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइनको पैसा कसरी तिर्ने ?’ भुसालले भने। करिडोरका बाँकी १५ वटा उद्योगले पनि ट्रंक लाइनका लागि प्राधिकरणसँग न माग पत्र पेश गरेका छन्, न कुनै सम्झौता नै भएको छ। प्राधिकरणले भने ती उद्योगलाई छुट बिलको नाममा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न ताकेता गरिरहेको छ।
करिडोरका उद्योगहरू पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, सोना प्याकेजिङ इन्डष्ट्रिज प्रालि, एसआर स्टिल प्रालि, नव नेपाल प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इन्डष्ट्रिज, जय दुर्गा प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इन्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ इन्डष्ट्रिज, एजी हेल्थ इन्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज प्रालि, लुम्बिनी फ्लोर मिल, र फेरो स्टिल प्रालि बुटवल–भैरहवा करिडोरमा पर्छन्।
यी कुनै पनि उद्योगले ट्रंक लाइन चाहियो भनेर प्राधिकरणसँग माग गरेका छैनन्। न कुनै सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो भार मिलानका क्रममा ट्रंक लाइन अन्तर्गत पर्न गएका उद्योगीबाट जबरजस्ती प्रिमियम शुल्क असुल्न खोजिरहेको छ। पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक साहुले प्राधिकरणसँग ट्रक लाइन लिने कुनै माग वा सम्झौता नगरिएको बताए। ‘माग्दै नमागेको ट्रंक लाइन किन जोडियो ? ट्रक लाइन मार्फत विद्युत् दिइएको भए त्यतिबेलै किन ट्रक लाइनको महसुल मागिएन ?’, साहुले भने।
करिडोरका अर्का उद्योगी नवराज श्रेष्ठले जिम्मेवार निकायले आफ्नो काम सही ढंगले नगर्दा त्यसको मार करिडोरका उद्योगीहरूलाई परेको भन्दै आफूहरूले लिँदै नलिएको सेवाको शुल्क तिर्न नसक्ने बताए। आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनले सरकारले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए।
समस्याको मूल जरो
यो करिडोरका उद्योगमा २०७४ फागुन अघिसम्म बुटवल ग्रिडबाट भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्याइएको सर्किट थियो। लोडसेडिङको चर्को मारबाट गुज्रिरहेको भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन २०७४ को चैतमा सो सर्किट काटियो र भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरियो। अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरिएपछि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलिया सबस्टेसनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो।
आन्तरिक भार मिलान तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलनका लागि सो सर्किट जोडिएपछि करिडोरका उद्योगहरू ट्रंक लाइनअन्तर्गत परे। २०७२ अघिकोे विद्युत् विनियमावलीले एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने सर्किटलाइ ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरेको छ। सोही परिभाषा अनुरूप प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ट्रंक लाइन जोडिएको भनेर उद्योगीलाई सामान्य जानकारी गरायो। त्यसपछि पनि उसले ट्रंक लाइन बापतको महसुल बिल भने काटेन।
त्यसो त विद्युत् महसुल विनियम २०७३ मा दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोग गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ग्राहक (उद्योगी) ले मागपत्र पेश गरी स्वीकृत भएर सम्झौता भएपछि बल्ल डेडिकेटेड फिडरमार्फत ट्रंकलाइन विद्युत् उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत साविकको भन्दा ६६.६७ प्रतिशत बढी महसुल बुझाउनु पर्छ ।
बुटवल–भैरहवा कडिरोरका उद्योगीले न ट्रंक लाइनका लागि निवेदन दिएका थिए, न त साविकको समयमा विद्युत् नियमित थियो। तत्कालीन समयमा करिडोरमा ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। जुन कुरा बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट प्रमाणित लग सिटमा छ। करिडोरका उद्योगीहरूले त्यतिबेलै यस विषयमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालय बुटवललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उद्योगीसँगको अनौपचारिक भेटमा भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेश झाले ट्रंकलाइन बापतको महसुल तिर्न नपर्ने र त्यसका लागि आफूले केन्द्रमा कुरा मिलाउने आश्वासन उद्योगीलाई त्यतिबेलै दिएको स्रोतको दाबी छ।
उद्योगीले पनि तत्कालीन समयमा झाको अश्वासन पत्याए। लगत्तै २०७५ को अन्त्यतिर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरियो। उद्योगी झन् ढुक्क भए। प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुरूप महसुल सरासर चुक्ता गर्दै गए।
मिहीन ढंगले केलाउने हो भने तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले नियमसंगत ढंगबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरीदिँदाको घानमा करिडोरका उद्योगी परेको स्पष्ट हुन्छ।
प्राधिकरणको ट्रंक लाइन विवाद सुरु भए यता उद्योगीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरणको क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयहरूमा पटक पटक डेलिगेन गए। यस पटक यो विवाद सदनदेखि लेखा समितिसम्म पुगेको छ। उद्योगीहरूले यसपटक पनि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, दलका नेता, लेखा समिति, प्राधिकरणका क्षेत्र र प्रदेशका अधिकारीहरू सबैलाई भेटेर वास्तविकता बेलीविस्तार लगाएका छन्।
उद्योग सञ्चालनको कामलाई समेत थाती राखेर आफूहरू न्यायका लागि राज्यसँग गुहार माग्दै हिँड्नु परेको करिडोरका उद्योगीको गुनासो छ। आफूहरूको लडाइ न्यायका लागि भएको भन्दै उनीहरूले अन्यायमा परेर एक रूपैयाँ पनि तिर्न नसक्ने दोहोर्याएका छन्।
तत्कालीन समयमा ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० वा सोभन्दा धेरै विद्युत् खपत गरेको टिओडी डाटाको विवरण उपलब्ध गराए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको पनि उद्योगीले बताएका छन्।
उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन्। २०७८ सालमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन विवाद छानबिन गर्न गिरीशचन्द्रलालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। प्राधिकरणको आन्तरिक भार मिलानका क्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोर ट्रंक लाइनको परिभाषामा परे पनि यो करिडोरका उद्योगीले प्राधिकरणसंँग ट्रंक लाइनको माग नगरेको र सम्झौता पनि नभएकाले समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक रहेको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई ट्रंक लाइनको बिलिङ गर्नु न्यायसंगत नहुने पनि स्पष्ट उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०७:५८ आइतबार
