२७ साउन, काठमाडौं । डा.बाबुराम भट्टराईले माओवादी छोडेपछि ९ वर्षदेखि चुनौतीरहित देखिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वप्रति पार्टीभित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पेरिसडाडाँमा २५ साउनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले १४ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्डलाई सम्मानजनक बहिगर्मनको आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डले अहिलेसम्म पुर्याएको योगदान स्थापित गर्न र पार्टी निर्माणका निम्ति नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको शर्माको प्रस्ताव छ ।
शान्ति प्रक्रियायता पार्टीले खेप्नुपरेको असफलताहरु सम्झाउँदै शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो प्रस्ताव बमोजिम प्रचण्डले अवकाश लिनुपर्नेछ ।
उनको प्रस्तावअनुसार त्यसरी अवकाश लिँदा प्रचण्डले चाहेकै पात्रले पार्टीको नेतृत्व गर्र्ने अवसर पाउने छन् । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठानिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने’, नेतृत्व हस्तान्तरणबारे शर्माले लेखेका छन् ।
दोस्रो विकल्प बमोजिम माओवादीभित्र पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । प्रचण्ड संरक्षक रहने र अहिलेका पदाधिकारीहरु विभागीय काम, अनुगमन, प्रशिक्षणजस्ता काममा रहेर तेस्रो पुस्ताका नेतालाई अध्यक्ष बनाउने शर्माको प्रस्ताव छ ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने । हालका पदाधिकारीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्यांकन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेस्रो तहका युवाहरुलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने’, शर्माले लेखेका छन् ।
शर्माको तेस्रो विकल्पमा नेतृत्व चयनको अधिकार कार्यकर्तालाई छोड्ने छ । वर्तमान कमिटी भंग गरी प्रचण्डकै नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र त्यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्पलाई शर्माले तेस्रो नम्बरमा राखेका छन् ।
शर्माले दिएको तीन विकल्पमा प्रचण्डले अध्यक्षमै निरन्तरता दिने हो भने तेस्रो नम्बर अथवा महाधिवेशनबाट जितेर आउनुपर्नेछ ।
महाधिवेशनबाट जितेर आउनेले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव शर्माले यसअघि पनि ल्याएका थिए । अढाइ वर्षअघि सम्पन्न (२०७८ पुसमा) आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात् लगातार असहमति राख्न थालेका शर्माले गत फागुनमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनबारे भिन्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
मनोनयन र चयनको प्रणाली हटाएर प्रतिनिधिहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित विधि अपनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, प्रदेशलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने, जनसंगठनहरुले आफ्नै योजना बमोजिम चल्न पाउनुपर्ने जस्ता लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव शर्माले उठाएका थिए ।
तर माओवादीभित्र ठीक विपरीत अभ्यास चल्दै आएकाले शर्माको प्रस्तावले राम्रै तरंग ल्याएको थियो । तर हरेकजसो अन्तर्संघर्षमा प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका शर्माले अध्यक्ष फेर्ने प्रस्ताव त्यसबेला ल्याएका थिएनन् ।
यसपटक भने केही गम्भीर आरोपसहित प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नुपर्ने शर्माको प्रस्तावपछि माओवादी बैठकको वातावरण नै बदलिएको छ । बैठक स्रोतका अनुसार नेताहरु आफ्नो कुरा राख्दा गम्भीर देखिएका छन् ।
हुन पनि ९ असोज २०७२ मा बाबुरामले माओवादी छोडेपछि नेतृत्वप्रति अहिलेसम्म कसैले चुनौती दिएका थिएनन् । एमालेसँग एकता र फेरि माओवादी पुनर्स्थापना हुँदा पनि प्रचण्ड निर्विवाद नेतृत्व भएको निष्कर्ष निकाल्ने होड चल्ने गरेको थियो । तर उपमहासचिव शर्माले त्यो होडलाई बिथोल्ने गरी प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
संकटकै शृङ्खला
एक पूर्वमाओवादी नेता भने प्रचण्डका निम्ति यो संकट नौलो नभएर विगतकै निरन्तरता मान्नुपर्ने बताउँछन् । प्रचण्डसँग लामै संगत गरेको ती नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्नुस् भनेर बैठकमा कुनै नेताले प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक होइन ।’
तर अनेक जुक्ति निकालेर ३६ वर्षदेखि अध्यक्ष नछोडेको उनी बताउँछन् । ‘निर्मल लामालाई छोड्नुस् भनियो, मोहनबिक्रम सिंहलाई छोड्नुस् भनियो, अब मोहन वैद्यलाई दिनुस् भनियो’, ती नेता भन्छन्, ‘तर नेताहरुले पार्टी छोडिरहे, प्रचण्ड अध्यक्ष रहिरहे ।’
तर बाबुरामले माओवादी छोड्नुअघिसम्म प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेताहरु पार्टीभित्र थिए । बेलाबेला प्रचण्डविरुद्ध नेताहरु देखिने भएकाले माओवादीभित्र ‘बमवार्ड द हेडक्वाटर्स’ प्रचलित नै थियो । २०६७ सालमा त धोबीघाट गठबन्धन भएकैले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री छोड्न प्रचण्ड बाध्य भएका थिए । तर केही समयभित्रै प्रचण्डविरुद्ध धोबीघाट गठबन्धन गर्नेहरु पार्टीबाट छोडे । अहिले कतिपयको आफ्नै पार्टी छन् भने केही नेता एमालेमा छन् ।
चुनौती दिने नेताहरुले नै पार्टी छोड्दा निर्विकल्प जस्तै बनेका प्रचण्डले आफ्नो चाहना अनुसार पार्टी चलाउँदै थिए । जस्तो– आठौं महाधिवेशनमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन महासचिवका सशक्त दाबेदार थिए । तर प्रचण्डले आफूलाई अनुकुल हुने गरी देव गुरुङलाई महासचिव मनोनीत गरे ।
आफू अनुकुल पार्टी चलाइरहेका प्रचण्डलाई यो पटक भने विगतका आफ्नै सहयोगी रहेका शर्माले चुनौती दिएका छन् ।
प्रचण्ड र माओवादीबारे जानकारहरु शर्माले उठाएको प्रस्तावका दुई संभावना देख्छन् । ‘जनार्दन शर्माले उठाएको कुरालाई एउटा लेफ्ट पार्टीमा हुने सैद्धान्तिक विषय मानियो भने प्रचण्डको नेतृत्वबारे समीक्षा होला। चीनमै पनि दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेर नेतृत्वको समीक्षा भएको थियो’ विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘होइन, रिसइबी र शत्रुतातिर लागियो भने शर्माले अप्ठ्यारो खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
उपमहासचिव शर्माले राखेको प्रस्ताव हेर्दा पनि यो विषय त्यति सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । किनकि शान्ति प्रक्रिया यता पार्टीले लगातार असफलता भोग्नुपर्ने परिस्थिति प्रचण्डकै कारण सिर्जना भएको निष्कर्ष शर्माले निकालेका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रिया लगत्तै समग्र पार्टी पंक्तिलाई अभियानात्मक रुपले उत्पादन र रोजगारी सृजनाका काममा आह्वान गर्दै हजारौंलाई यस अभियानमा जोड्न सम्भव, अनुकुल र आवश्यक थियो । यस सवालमा हामी रनभुल्लमा पर्यौं । यस सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीमा राख्दा समेत कुनै सुनुवाइ भएन’, शर्माले लेखेका छन् ।
यसपछि एकपछि अर्को अवसर गुमाउँदै जाँदा अहिले माओवादी शून्यतिर कुदिरहेको शर्माको तर्क छ । ‘माओवादी पार्टी योजनाविहीन र संगठनविहीन बन्न पुग्यो । आज हामीसँग संविधानका अलवा न जनाधार छ, न संगठन छ’, उनले आफ्नो लिखित मतमा लेखेका छन्, ‘केही सीमित उपलब्धि बाहेक न कुनै देखाउन लायक कामहरु छन्, न हाम्रो कुनै मौलिक विकासको मोडेल छ ।’
बरु माओवादीलाई साथ दिने वर्ग, जाति, समुदायहरु टाढा हुँदै गएको उनको निष्कर्ष छ । जसकारण माओवादीले लगातार जनमत गुमाइरहेको शर्माले लेखेका छन् ।
‘२०६४ सालको चुनावका बेला १२० सिटमा हामीलाई बहुमत दिने मतदाता र निर्वाचन क्ष्ोत्र प्राय सबै हामीबाट खोसिएका छन् । हामी शून्यतर्फ उन्मुख छौं’, शर्माको लिखित मतमा लेखिएको छ, ‘पहिलो संसदीय निर्वाचनमा हामीलाई प्राप्त ३१ लाख मतदाताको अभिमत अहिले खस्किरहेको छ । र त्यसपछिका निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या बढे पनि हामी भने निरन्तर १४ लाख, ११ लाख हुँदै अझ खुम्चिनेतिर उन्मुख छौं ।’
घट्दो जनमतको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने शर्माको तर्क छ । ‘बिडम्बना के छ भने आज पार्टीमा जो जति छन्, ती सबै असन्तुष्टि बोकेर बाँचेका छौं । यसको जिम्मेवारी अहिलेको मूल नेतृत्व र नेतृत्वको टिमले लिन किन आनाकानी गरिरहेका छौं ?’, शर्माको प्रश्न छ ।
निरंकुश प्रचण्ड !
माओवादीको जनमत लगातार गुम्नुको अर्को कारणमा शर्माले पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समस्या मानेका छन् । ‘..युद्धकालीन कमाण्ड प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक संगठनात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण आवश्यक थियो । तर संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा युद्धकालीन सोचकै निरन्तरता रह्यो’, शर्माको निष्कर्ष छ ।
युद्धकालीन प्रणाली नबदलिँदा उत्पन्न केही समस्यालाई शर्माले प्रश्नका रुपमा उठाएका छन् । ‘आदेशमा मात्र चल्ने पार्टीलाई जनताको सेवामा स्वचालित बनाउन सकौंला ? अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टी बीचको राजनैतिक र जनताको लागि फरक यस्तो छ भनी छुट्याउने कार्यशैली र व्यवहार बनाउन सकौंला ?’, शर्माको प्रश्न छ ।
तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा देखिएको प्रवृत्ति यही रहेको उनको निष्कर्ष छ ‘शान्ति प्रक्रियामा आए यता हाम्रो तौरतरिका युद्धकालीन भन्दा फरक नभएको, जनसम्बन्ध, जनसम्पर्क वा हाम्रा च्यानलहरु सही नभएको, हाम्रो बसाई उठाइ, रहनसहन राजा महाराजाको जस्तो भएको जनताले मन पराएनन् ।’
पार्टी नेतृत्वप्रति शर्मा यतिमै सीमित छैनन् । परिवारवाद हावी भएकोदेखि पार्टीमा आचरणको कुरा गर्दा डर मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
‘विधि, पद्धतिभित्र सञ्चालित सही आचारणयुक्त पार्टी बनाऔं र चलाऔं भन्दा डर मान्नुपर्ने, धक मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो । अझ थप दुरुत्साहन गर्न राज्य शक्तिको समेत दुरुपयोग भएको आभाष भयो’, प्रचण्ड प्रवृत्तिबारे शर्माले लेखेका छन् ।
शब्दमै नलेखे पनि शर्माले प्रचण्डलाई निरकुंश शैलीमा माओवादी चलाइरहेको आरोप लगाएका छन् । जसलाई शर्माले सामूहिक नेतृत्व नरहेको निष्कर्षका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘सचिवभन्दा महासचिव, उपमहासचिवभन्दा महासचिव, ….वरिष्ठ उपाध्यक्षभन्दा अध्यक्ष माथि हुने र एकअर्कोलाई उँचो–निचो देखाउने वेष्ट मिन्स्टरियल सिस्टम पार्टीमा लागू गरियो । तर बिग्रेको कामको नैतिक जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो’, शर्माले लेखेका छन् ।
सुधारको शर्त
शान्ति प्रक्रिया पछिका घटनाक्रमलाई समीक्षा गरेर प्रचण्डले अध्यक्ष पद छोड्नेसहित लामै प्रस्ताव शर्माले अगाडि सारेका छन् । जसमा जनताको हित र मुलुकको विकासका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरुको सूची छन् । तर मूल प्रस्ताव फेरि पनि संगठनात्मक नै छ ।
शान्ति प्रक्रियापछिको १५ वर्षे अवधिमा सरकारमा हुँदा भएका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गरेर जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै २०८४ सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गर्ने । पार्टीका नेताहरुको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने …’, तत्काल गरिनुपर्ने निर्णयहरुको सूचीमा लेखिएको छ, ‘शहीद, बेपत्ता योद्धा परिवार तथा घाइते योद्धाहरुको लागि व्यवस्थापनको विशेष कार्यक्रम बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पहल गर्ने ।’
तर यति लामो व्याख्या गरिसक्दा पनि मूल समस्या शर्माले प्रचण्डमै देखेका छन् । ‘माक्र्स, एंगेल्स, लेनिनका पनि कमीकमजोरी नभएका होइनन् । स्टालिनको त ३० प्रतिशत कमजोरी भनेर माओले भन्नुभएको थियो । माओको पनि पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरी नै देखिएको थियो’, प्रचण्डको कमजोरीलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ ।
तर निष्कर्ष प्रचण्डले अध्यक्ष त्याग्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, माओवादीको वर्तमान अवस्था र प्रचण्डको नेतृत्व शैलीबारे शर्माले उठाएको विषयलाई स्वभाविक मान्छन् । ‘माओवादी जस्तो चरम असफलतामा पुगेको छ, समीक्षा नगरी हुन्न भन्ने जनार्दन शर्माको कुरा ठीकै हो’ रोका भन्छन्, ‘तर जुनखाले सैद्धान्तिक–वैचारिक संकट हामीले खेपिरहेका छौं । त्यस आधारमा भन्दा शर्मालाई अप्ठ्यारो आइलाग्न सक्छ ।’
पार्टीभित्र देखिएको सैद्धान्तिक समस्याबारे बोल्नेलाई शत्रु नै जस्तो व्यवहार गरिने प्रवृत्ति कायम रहेकाले माओवादीभित्र अब यो विषय सजिलो नहुने उनी बताउँछन् । ‘कम्युनिष्ट नेतृत्व हुन्छ, महासचिव भनेको प्रवक्ता हुन् । तर हाम्रो अभ्यासमा त्यस्तो छैन’ विश्लेषक रोका भन्छन् ।
हुन पनि १२ पृष्ठसम्म प्रचण्डले नेतृत्व छोड्नुपर्ने प्रस्तावमा सम्हालिएका शर्मा अन्तिम दुई पृष्ठमा वारपारकै मनस्थितिमा रहेको देखिन्छन् । शर्माले पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न उठाएकै कारण एमाले प्रवेश गर्न लागेको आरोप खेप्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसलाई प्रचण्डको पुरानै शैली भनेका छन्, ‘स–साना अन्तरविरोध समाधान गर्न झन् ठूलो अन्तर्विरोध सिर्जना गरिदिनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको मान्यताले काम गरेको छ ।’
यसपछि शर्मा झनै थप चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रचण्डले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध साँधेको, बालुवाटारबाटै दुष्प्रचार गरेको, समानान्तर कमिटीहरु सञ्चालन गरेको लगायत आरोप शर्माले लगाएका छन् ।
