२१ साउन, काठमाडौं । २९ भदौ २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे । सोही वर्षको कात्तिक लक्ष्मीपूजाका दिन नेपालीले नसोचेको घटना भयो । अर्थात्, दिपावलीको साँझ पनि मुलुकमा लोडसेडिङ भएन ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको त्यो पहिलो झल्को थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुरुमा काठमाडौं उपत्यका, त्यसपछि क्रमशः देशभरि नै घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाए ।
३१ वैशाख २०७५ मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भन्दै सूचना नै जारी गर्यो । त्यो खासमा मन्त्री शर्मा र उनको संयुक्त पहलमा सम्भव भएको काम थियो । तर, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हैसियतमा घिसिङले त्यसको जस एक्लै लिए ।
त्यतिबेला कुलमानको छवि यस्तो बनेको थियो कि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी उपस्थित हुँदा सहभागीले स्वस्फूर्त उठेर उनीप्रति सम्मान व्यक्त गर्थे ।
वास्तवमा वर्षौं दिनको १६ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीबाट उनले त्यो सम्मान र माया पाउनु अस्वाभाविक थिएन । नेपाली जनताले उनलाई ‘देवता’ कै रूपमा व्यवहार गर्न थाले, अर्थात् उनको ‘देवत्वकरण’ गरियो ।
मुलुकभरि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि घिसिङले एउटा गम्भीर निर्णय गरे ।
त्यो थियो– २०७५ फागुन र चैतमा ६१ उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट विद्युत् उपभोग गरेको तर ‘प्रिमियम’ महसुल नबुझाएको भन्दै तिर्न पत्राचार ।
ती उद्योगले नियमित शुल्क निरन्तर भुक्तानी गरिरहेका थिए । तर, २०७२ साउनदेखि उनीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै छुट बिलका नाममा पत्राचार गरिएको थियो ।
त्यसरी उनले त्यसबेला करिब १० अर्ब रुपैयाँ तिर्न भन्दै गरेको पत्राचारका कारण सिर्जित विवाद ६ वर्षसम्म टुंगिएको छैन । र, अहिले त्यसबारे ठूलो चर्चा भइरहेको छ ।
यो विवादमा अनलाइनखबरको स्पष्ट धारणा छ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिल भनेर दाबी गरेको रकमको आधार र प्रमाण दिनुपर्छ र उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ ।
अनलाइनखबरको सम्पादकीय
तर, यो विवादमा देखापरेका केही अस्पष्टता बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो आलेख तयार पारिएको हो ।
१. विवादित अवधिमा उद्योगीले अर्बौं महसुल तिरेका थिए
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे यस्तो प्रचार गरेको छ कि जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले एक पैसा महसुल तिरेका छैनन् । तर, उद्योगीले त्यस अवधिको नियमित महसुल तिरिरहेका थिए, जुन रकम अर्बौं रुपैयाँमा छ ।
तीमध्ये अधिकांश उद्योगले तिर्नपर्ने भन्दा अघि नै त्यस्तो महसुल तिरेका थिए, किनभने त्यसरी अगाडि नै महसुल भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत छुट पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि २०७२ देखि २०७७ सम्म जगदम्बा स्टिल्सले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल भुक्तानी गरेको थियो । त्यस्तै शिवम् सिमेन्टले २ अर्ब ९० करोड महसुल भुक्तानी गरेको थियो । यो उसले २ प्रतिशत छुट लिएपछि भुक्तानी गरेको रकम हो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । त्यस्तै हुलास स्टिलले २ अर्ब ९१ करोड भुक्तानी गरेको थियो । कतिसम्म भने त्यस अवधिमा १ करोड ३ लाख महसुल तिरेको सानो उद्योग भलवारी स्वचालित चामल कारखानालाई पनि छुट बिल काटिएको छ ।
विभिन्न उद्योगबाट अनलाइनखबरले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार ११ उद्योगले मात्रै २०७२ सालदेखि २०७७ सम्म २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली बिल भुक्तानी गरेका थिए । सबै ६१ उद्योगले तिरेको रकम करिब ५० अर्ब बराबर हुने एक उद्योगीले बताए ।
त्यसो हुँदा उद्योगीले महसुल तिरेका छैनन् भन्ने विवाद नै फर्जी हो । विवाद चाहिँ त्यसबीचमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्ने किसिमले विद्युत् उपभोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।
कस्तो विद्युतमा तिर्नुपर्थ्यो प्रिमियम महसुल ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंलाई बिजुली महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । त्यो अधिकार नियामकलाई छ, जसको प्रयोग त्यसबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई थियो, अहिले विद्युत् नियमन आयोगलाई छ ।
तत्कालीन महसुल आयोगले डेडिकेटेड फिडरको दर २९ पुस २०७२ मा तय गरेको थियो । लोडसेडिङ भएका बेला चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने लाइनलाई डेडिकेटेड भन्दै आयोगले त्यस्तो विद्युत् लिने ग्राहकसँग १.६५ गुणासम्म प्रिमियम शुल्क लिन मिल्ने गरी दर निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यस्तै ट्रंक लाइनको रेट २०७३ असार १६ मा तोकिएको थियो । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बखत निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लाग्ने निर्णय त्यस मितिमा भएको थियो ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरण त्यस अवधिमा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको सर्त अनुसार विद्युत् उद्योगहरूले उपभोग गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
उद्योगीहरू त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गरेको रहेछ भने महसुल तिर्ने तर त्यसका लागि प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हुनका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार बिजुली नै नपाएको अवस्थामा जबर्जस्ती महसुल असुल्न खोजिएको दाबी उद्योगीहरूको छ । विवादको चुरो यही हो ।
अब, विद्युत् प्राधिकरणले गरेको दाबी ठिक हो कि उद्योगीहरूले गरेको ठिक भन्ने छुट्याउन केही आधार र प्रमाण चाहिन्छ । त्यो प्रमाण भनेको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डेटा हो ।
त्यस्तो डेटा हरेक उद्योगमा जडान भएको टीओडी मिटरमा हुन्छ र त्यसको नियन्त्रण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै हुन्छ । प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विद्युत् उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको दाबी प्राधिकरणले गरेको र टीओडीको तथ्यांक पनि उसैसँग हुने भएकाले त्यस्तो प्रमाणको भार पनि प्राधिकरणमाथि नै पर्छ ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक मेटिइसकेको जवाफ विभिन्न अदालतलाई दिएको छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैतमा मिटर रिडिङ अतिरिक्त अनिवार्य डेटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०७२ कात्तिक १५ मा प्राधिकरण स्वयम्ले सूचना जारी गरी टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड गरी चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको भए त्यस्ता ग्राहकलाई प्रिमियम दरमा बिलिङ गर्नू भनेर आफ्ना वितरण केन्द्रहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यस अनुसार शिवम् सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायत उद्योगलाई प्राधिकरणले त्यही बेला प्रिमियम महसुल सहित बिल काटेको थियो ।
अहिले आएर प्राधिकरण प्रिमियम महसुल लिन छुट भएको भन्दै थप बिल काटिरहेको छ, तर टीओडी तथ्यांक भने दिँदैन ।
अदालतले भन्यो– प्राधिकरणकै पुनरावलोकनमा जाऊ, तर प्राधिकरण निर्णय गर्दैन
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूलाई अदालतले पनि हराइदिएका कारण महसुल तिर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका दस्तावेजहरू हेर्दा अधिकांश मुद्दामा अदालतले विवाद समाधानको वैकल्पिक बाटो रहेकाले पहिला त्यो गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । त्यो भनेको अदालतले बिलमा चित्त नबुझेको अवस्थामा प्राधिकरणमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको यस्तो आदेशपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायत कम्पनीले २०७६ सालमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म पनि ती निवेदनमा निर्णय नै दिएन ।
पुरावलोकन निवेदनमा निर्णय गरिदिएको भए उद्योगीहरू त्यसमा चित्त नबुझे पुनः अदालत जान पाउँथे । प्राधिकरणले निर्णय नगरिदिएका कारण यो विषयमा कानुनी उपचारको बाटो नै बन्द भएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
किन बन्यो लाल आयोग, के छ प्रतिवेदन ?
पुस २०८० मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा घिसिङले विभिन्न उद्योगको लाइन २२ दिनसम्म काटेका थिए । त्यस क्रममा दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड महसुल विवाद छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने तथा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले २०७२ पुसअघि महसुल निर्धारण नै नभएका कारण र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ भएको अवस्था भएकाले प्राधिकरणले महसुल उठाउनुपर्ने तर पहिले काटेकै बिलका आधारमा सोलोडोलो रूपमा उठाउन नमिल्ने निष्कर्ष पनि आयोगको छ ।
त्यसबीच लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर पुनः गणना गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ ।
‘महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयम्ले निरन्तर २४ घण्टा आपूर्ति भएकोलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएकोलाई ट्रंक लाइन भनेको छ,’ आयोगले ठहर खण्डमा लेखेको छ, ‘ती मापदण्डमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, ती दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ ।’
आयोगको यो सिफारिस गर्न पनि टीओडी मिटरको तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।
कुलमानको प्रभाव, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अदलबदल
आयोगको सिफारिसपछि २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको उक्त बेहोरा प्रमाणित गरी तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले २७ वैशाखकै मिति राखेर ४ जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेका थिए ।
तर, त्यसो गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू अनुकूलका प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र मुख्यसचिवलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय उल्ट्याउने खेलमा लागे ।
त्यसपछि तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालले २७ वैशाखकै मितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै बेहोरा फरक पारेर अर्को पत्र पठाए । त्यसमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल नलिने र बीचको अवधि महसुल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन कानुनको अधिनमा रही लिने उल्लेख थियो ।
त्यसरी मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णय गोलमाल गराएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, घिसिङले आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम पुनः गणना गराएनन् । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको जति बाँकी हो, त्यो उठाउन पुनः पत्र पठाए ।
त्यसरी पठाएको पत्रमा समेत घिसिङले गोलमाल गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०७५ सालमा अर्घाखाँची सिमेन्टलाई २०७३ भदौदेखिको महसुल तिर्न भनिएको थियो । तर, पछिल्लो पत्रमा २०७२ माघदेखिकै महसुल तिर्न पत्राचार गरिएको छ ।
ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको यो उद्योगले तिर्नुपर्ने भए पनि अघिल्लो पत्रमा भनिएजस्तो २०७३ भदौदेखिको महसुल तिर्नुपर्ने हो । ‘तर, कुलमानले तथ्य–प्रमाणका आधारमा होइन, सनकमा बिल पठाउँछन् भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
लेखा समितिमा विवाद
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ‘हुँदै नभएको निर्णय यस्तो हुँदै थियो’ भनेर एउटा पीडीएफ फाइल माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले विभिन्न ठाउँमा वितरण गरेका छन् । तर, निर्णयको त्यस्तो मस्यौदा आफुहरूसँग ‘सेयर’ गरेको अनलाइनखबरले कुराकानी गरेका कम्तीमा पाँच सांसदले बताएका छन् ।
मिडियामा आएजस्तो कुनै पनि दस्तावेज आफूलाई प्राप्त नभएको र समितिमा वितरण पनि नभएको समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
तर, डेडिकेटेड लाइनबारे विस्तृत छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताए । ‘जनता लोडसेडिङमा बसेको बेला मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनलाई असर नपरोस् भनेर उद्योगीलाई लाइन दिइएको थियो । त्यसो हुँदा सामान्य ग्राहकले पैसा नतिरे लाइन काटिने, ठूलाले चाहिँ तिर्न नपर्ने अवस्था आउनुहुन्न । त्यसो हुँदा प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर भनेर कसैलाई पनि बाध्य पार्नु हुँदैन । उद्योगीहरूले पनि सही ढंगले बिल हुनुपर्यो भनिरहेका छन् । सही ढंगले बिल निकाल्दा तिर्नु नै नपर्ने छ भने तिर भन्न मिल्दैन ।’
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि समिति बैठकको प्रक्रिया नोट गर्नेबाहेक कुनै पनि निर्णय नगरिएको बताए ।
‘कानुन, प्रमाण र प्रक्रिया स्पष्ट नभई लेखा समितिले कुनै निर्णय गर्र्दैन । अहिले लेखा समितिले तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा छ । समितिका बैठकमा भएका छलफल र प्रमाणका आधारमा सचिवालयले डकुमेन्टेसन पनि गरिरहेको छ,’ समिति सभापति पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसमा म पनि सहभागी छु । तर, सचिवालयले निर्णय गर्ने होइन, निर्णय त सिंगो समितिले गर्छ । त्यसो हुँदा यस्तो निर्णय हुँदै थियो भनेर बाहिर आएका विषय मनगढन्ते हुन् ।’
शुक्रबारको बैठकमा समितिले विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी डेटा माग्नेबाहेक अन्य निर्णय नगरेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डेटा छ भन्यो, उद्योगीहरूले त्यो हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुस्’ भन्नुभयो । लेखा समितिले पनि टीओडी डेटा के रहेछ, हामी हेर्छौं भनेर मागेका छौं,’ उनले भने ।
कहाँ गयो १४ अर्ब ?
दाहाल सरकारको गोलमटोल निर्णयपछि विद्युत् प्राधिकरणले पनि एउटा गोलमटोल हिसाब निकालेको छ– ‘विगतमा २२ अर्ब बक्यौता बाँकी भनिएकोमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ८ अर्ब मात्रै असुल गर्नुपर्ने ।’
तर, यो अंकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्, ‘यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२ अर्ब बक्यौता भन्दै आएकोमा त्यो ८ अर्बमा कसरी झर्यो भन्ने मेरो मत हो । के आधारमा बक्यौता घटाएर ८ अर्बमा झारिएको हो, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता केसीले भने ।
बक्यौतालाई नाफामा जोडिएको छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा लेखेकाले त्यसबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
‘प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्छ । प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल तिर भन्न मिल्दैन । बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्छ । किनभने, प्रमाणको भार प्राधिकरणमाथि नै हुन्छ,’ उनले भने ।
