किन माग हुँदै छ स्थानीय अदालतको ?

१६ साउन, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि स्थानीय अदालत गठनको मुद्दा सतहमा आएको छ । साना र स्थानीय विवाद टुंग्याउन स्थानीय तहमा रहने र जिल्ला अदालत मातहत हुने स्थानीय अदालत गठनको माग बढ्न थालेको हो ।

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले दुई महिनाअघि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय अदालत गठनको माग गरेको थियो । चार कानून व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार स्थानीय अदालत गठनको विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरुसँग जवाफ मागेको छ ।

केही वर्षयता देशभरका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या अत्यन्त बढेको र कालान्तरमा तीमध्ये कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालत आएर झनै थेगिनसक्नु हुने भएकाले साना विवाद टुंग्याउने स्थानीय अदालत गठनको आवाज उठेको हो ।

के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १२७ मा अदालत र तिनको तहसम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत बाहेक स्थानीय अदालतको पनि परिकल्पना गरिएको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।’

त्यो निकाय कस्तो हो भन्नेमा कानूनविदहरु एकमत छैनन् । कतिपयले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विवादमा न्यायनिरुपणका लागि गठन हुने न्यायिक समितिलाई नै त्यस्तो निकाय भनेका छन् । अहिले स्थानीय सरकारले उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरी स्थानीय र साना विवाद हेरिरहेका छन् ।

संविधानकै धारा १४८ मा जिल्ला अदालत सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने स्थानीय न्यायिक निकाय जिल्ला अदालत मातहत रहने व्यवस्था छ । उक्त धारामा ‘जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई जिल्ला अदालतले सुपरिवेक्षण गर्ने र निर्देशन दिने अभ्यास छैन ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार उल्लेख छ, जसमा स्थानीय अदालत समेत स्थानीय तहमा रहने भनिएको छ । कानून व्यवसायीहरुले यी संवैधानिक व्यवस्थाहरु उदृत गर्दै स्थानीय अदालत गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने माग राखेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहित चार कानून व्यवसायीहरूले स्थानीय अदालत गठनको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय अदालत गठनको सवाललाई ‘गम्भिर संवैधानिक प्रश्नहरु समावेश भएको विषय’ भनी दाबी गरेका छन् ।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरु समावेश भएको विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ । उनीहरुको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरोकारवाला पक्षसँग स्थानीय अदालत गठन हुन नसक्नुको कारण माग गरेको छ ।

चार कानून व्यवसायीहरुको समूहले रिट निवेदनमा तीन तहका सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संघीय सरकारले कानूनको मस्यौदा नगरेका कारण स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रिया नै अघि नबढेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयलाई कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

सातवटै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले स्थानीय अदालत सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नगरेको आरोप छ । रिट निवेदनमा चारवटा महानगरपालिकालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । अरु स्थानीय तहले नसके पनि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाले तत्काल स्थानीय अदालत गठन गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग छ । अरुको तुलनामा ज्यादा मुद्दा हुने यी स्थानीय तहले स्थानीय अदालत गठनको पहल नगरेको आरोप छ ।

बारको पनि माग यस्तै

७ जेठ २०८१ मा नेपाल बार एसोसिएसनले ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो । बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले स्थानीय अदालत गठनको एजेण्डा अघि सारेको थियो ।

‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने’ घोषणापत्रको बुँदा १३ मा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरु न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने ।’

बारले स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यक्षेत्र र सेवाशर्त सम्बन्धी कानून निर्माणको अधिकार प्रदेश तहलाई दिनुपर्ने वकालत गरेको थियो । बारको घोषणापत्रबारे व्याख्या गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले स्थानीय अदालतको साटो नेपालमा न्यायिक समितिलाई नै अधिकार दिएर त्यसको अभ्याय भएको तर उनीहरुको कामकारवाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

‘स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपमेयरले गर्छन । उनीहरु राजनीतिक दलबाट मनोनयन हुन्छन् र निर्वाचित भएर आउँछन् । उनीहरुले गरेको निर्णयमा विभिन्न प्रश्नचिह्नहरु रहन्छ’ प्राध्यापक शाक्यले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘न्यायिक समितिलाई मेलमिलापमा सीमित गर्ने, उनीहरुले मेलमिलाप गराउन सकेनन् भने निर्णय गर्न स्थानीय अदालतमा पठाउनुपर्छ भन्यौं । स्थानीय अदालतबाट निर्णय भएपछि चित्त बुझाउने ठाँउ रहन्छ ।’

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ‘अन्य न्यायिक निकाय’ गठनको अधिकार संघीय सरकारको हो । तर स्थानीय न्यायिक निकाय स्थानीय तहमा रहने र प्रदेश कानून बमोजिम सञ्चालिन हुन्छन् । जसको कामकारवाहीलाई जिल्ला अदालतले अनुगमन गरी निर्देशन समेत दिने अधिकार राख्छ ।

कानून व्यवसायीहरुले मिलापत्र हुनसक्ने, व्यापारिक एवं वाणिज्य प्रकृतिका स्थानीय मुद्दा र विवादहरु स्थानीय अदालतले हेर्ने भएकाले समाजमा दिगो शान्ति हुने जिकिर गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायिक समितिलाई विभिन्न १३ प्रकारका अधिकारहरु छन् । त्यसबाहेक थप ११ प्रकारका विवादमा मिलापत्र गराउने अधिकार छ । गालीबेइज्जती, सम्बन्धविच्छेद जस्ता अदालतमा चाँप बढाएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिले मिलापत्र गराउने व्यवस्था छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अस्पष्टै छ खाका

अहिले स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समिति अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय हो । बारले दुई महिनाअघि जारी गरेको अवधारणा र आफूहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा पूर्ण न्यायिक प्रकृतिको अदालत गठनको माग गरेको उनी बताउछन् ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय न्यायिक समितिबाट सुल्झन नसकेका र त्यहाँ पुग्ने सामान्य प्रकृतिका विवादहरु स्थानीय अदालतले टुंग्याउनसक्ने हुँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आउने झण्झट नहुने उनको दाबी छ ।

बार र कानून व्यवसायीहरुले स्थानीय अदालत गठनको वकालत गर्नुका केही आधारहरु उनीहरुले अघि सारेका छन् । पहिलो, स्थानीय तहमै साना–तिना विवाद समाधान भएमा जिल्ला र उच्च अदालतमा धाउनेहरुको भिड घट्ने उनीहरुको दावी छ ।

अर्कोतर्फ, साना खालका पारिवारिक र देवानी विवादले जिल्ला तहदेखि नै मुद्दाको चाङ बढेकाले सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण र गम्भिर मुद्दामात्रै आउने र त्यसबाट समयमा मुद्दा टुंगिने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला र उच्च अदालतका धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा आएका छन् । तल्लो तहमै विवाद समाधान भएमा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्छ ।

जग्गा किचलो, लेनदेन, साँध लगायत सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जतीका विवाद स्थानीय अदालतले हेर्न सक्छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद, परिवारमा खानलाउन नदिएको विवादहरु पनि स्थानीय स्तरमा टुंगिने र त्यसले जिल्ला अदालतमा सामान्य मुद्दाको चाँप घट्ने उनको जिकिर छ । चार तहको अदालतवारे अभ्यास हुँदा शुरु हुने जटिलता र आर्थिक बोझवारे भने बारको घोषणापत्र र रिट निवेदन दुवैमा केही उल्लेख छैन ।

त्यसबाहेक संविधानका केही धारामा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा रहने स्थानीय अदालतको स्वरुप, क्षेत्राधिकार, जनशक्ति लगायतको विषयमा सार्वजनिक बहस भएको छैन । रिट निवेदकहरुमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यसैका लागि आफूहरुले रिट निवेदन दायर गरेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय अदालतवारे बन्ने संघीय कानूनले नै त्यसको आधारभूत संरचना तय गर्छ, बाँकी प्रदेश कानून अनुसार सञ्चालित हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा स्थानीय अदालतवारे उल्लेख भए पनि त्यसको विस्तृत खाका तय हुन संविधानको समञ्जयस्यपूर्ण व्याख्या हुनुपर्छ । त्यसबाट धेरै विषय स्पष्ट हुने आशा गरेका छौं ।’