४ साउन, काठमाडौं । समकालीन सत्ता संघर्ष जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन नसकेकाले आलोचना खेपिरहेका छन् ।
गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा ओलीले आफूसँगै शपथ गराएका २१ मन्त्रीमा अल्पसंख्यक, उत्पीडित र सीमान्त समुदायका सांसद नपरेपछि आलोचना खेप्नु परिरहेको हो । विशेषगरी महिला मन्त्रीको संख्या २ जना मात्र हुनु र दलित शून्य भएकोमा आलोचना केन्द्रित छ ।
उनीहरुका अनुसार, कुल जनसंख्याको ५१.१ प्रतिशत (एक करोड ४९ लाख ११ हजार बढी) हिस्सा ओगट्ने महिलाहरुबाट मन्त्रिपरिषदमा दुई जना मात्र मन्त्री हुनु असाध्यै चिन्ताको विषय हो । अझ ३८ लाख ६२ हजार बढी (१३.४ प्रतिशत) दलित समुदायको बसोबास रहेको देशको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री नबनाइएकोमा नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ ।
असमावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । आलोचना गर्नेहरुका अनुसार, ओली र देउवाले चाहेको भए अहिलेको भन्दा धेरै समावेशी मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्थ्यो ।
‘दुवै पार्टीको पदाधिकारीमा दलित समुदायका नेता छन्, महिला छन् । पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो भने अहिलेको भन्दा धेरै समावेशी मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्थ्यो’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् । तर पार्टीको संस्थागत संरचनामा निर्णय नहुने र अनौपचारिक छलफलहरुबाट मन्त्री टुंग्याउने हुँदा असमावेशी मन्त्रिपरिषद् बनिरहेको उनी बताउँछन् ।
हुन पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको अघिल्लो रातसम्म (३० असार रातिसम्म) कांग्रेस र एमालेबाट सरकारमा जाने संभावित नेताहरुको सूचीमा दलित समुदायका उच्च तहकै नेताहरुको चर्चा भइरहेको थियो । कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने लगभग पक्का रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा छबिलाल र जीवन दुवै समेटिएनन् । आफूलाई मन्त्री नबनाएकोप्रति दुवैले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । ‘पार्टी राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ, अर्को संभावना जोगाइराख्नलाई पनि अहिले बोल्न हुँदैन’, दुवै नेताले निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन् ।
सधैं छुट्छन् छबिलाल
कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूहबाट राजनीति गरिरहेका जीवन परियार मन्त्री नहुँदा सभापति देउवाले जोगिने ठाउँ पाएका छन् । किनकि संस्थापन इतर समूहबाट डा.शेखर कोइरालाहरुले नै मन्त्री बन्ने सूचीमा जीवनलाई राखेनन् ।
तर एमाले सचिव छबिलाल विश्वकर्मासँग त्यसो भन्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन । किनकि छबिलाल एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं ओलीसँगै छन् । नवौं महाधिवेशनबाट ओलीले अध्यक्ष जितेपछि मात्र होइन, ओली हार्दा पनि छबिलाल सँगै थिए ।
अर्थात् २०६५ सालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग पार्टी अध्यक्ष पदमा ओलीले हार्दा छबिलाल विश्वकर्मा ओलीकै टीममा थिए । त्यसयता पार्टीको हरेक आन्तरिक संघर्षमा ओलीलाई छबिलालको विनाशर्त साथ छ । तर ओलीले आफूलाई साथ दिने नेताहरुलाई लाभको पदमा लगातार अवसर दिँदा छबिलाल सधैं छुट्दै आएका छन् ।
छबिलाल छुटिरहेका बुझ्न २०७१ साल यता एमालेका अरु नेताले पाएको अवसर हेर्नुपर्ने हुन्छ । माधवकुमार नेपाललाई हराएर २०७१ असारमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओलीले पार्टी अध्यक्ष जित्दा साथ दिने उच्च नेताहरु थिए, विद्यादेवी भण्डारी, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल । यी तीनै जनालाई ओलीले अध्यक्ष जितेपछि राम्रै अवसर दिए ।विद्याले लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाइन् । तेस्रोपटक राष्ट्रपति बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले गत वर्ष फागुनबाट पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिकामा छिन् ।
२०७२ सालमै वामदेवले चौथोपटक गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य हारेपनि दबाव दिएरै बामदेव राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।
ईश्वर पोखरलले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्रीको अवसर पाए । २०७४ सालको चुनावमा काठमाडौं–५ बाट जितेका पोखरेललाई ओलीले आफ्नै मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर २०७९ को चुनाव हारेका पोखरेल अहिले पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा छन् ।
ओलीका अर्का सहयोगी थिए, सुवास नेम्वाङ । २०७२ सालसम्म सभामुख/संविधान सभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङको गत वर्ष निधन हुनुअघिसम्म संसदीय दलको उपनेता रहे । नेम्वाङ पार्टीभित्र ओलीसँग आफ्नो हिस्सा लिन सक्थे ।
ओलीलाई साथ दिए बापत लगातार लाभको पद पाउने थोरै पात्रमा पर्छन्, विष्णुप्रसाद पौडेल । गत वर्ष १० पुसमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बनेर एमालेबाट नेतृत्व गर्दै पौडेल सरकारमा गएका थिए । तर प्रचण्डले समीकरण बदलेपछि १५ फागुन २०८० मा एमालेले सरकार छोड्यो ।
फेरि गत २१ फागुनमा एमाले सरकारमा गयो । पौडेललाई सरकारमा जान भनियो । अर्थमन्त्री नपाउँदा मन्त्री नभएका पौडेललाई अहिले ओलीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बनाएका छन् । यो समेत गरेर पौडेल (ओली एमाले अध्यक्ष भएपछि) पाँचौपटक अर्थमन्त्री भए ।
ओलीको टीममा रहेबापत लाभको पद पाउनेमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, किरण गुरुङ, रघुवीर महासेठ, पद्या अर्याल लगायत ठूलै पंक्ति छ ।
विष्णु रिमाललाई ओलीले पार्टी उपमहासचिव बनाइसकेका छन् । हरेकपटक प्रधानमन्त्री बन्दा मन्त्री स्तरकै सुविधा सहित प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाइरहेका छन् । रिमालले पनि चुनाव लड्ने र मन्त्री हुनेतिर नलागेर ओलीको सचिवालय चलाउँदै आएका छन् ।
रिमाल बाहेक शंकर, प्रदीप, पृथ्वीसुब्बा, किरण, रघुवीर महासेठहरुले २०७४ सालपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । शंकरले लुम्बिनीमा र पृथ्वीसुब्बाले गण्डकीमा संस्थापक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । ३ फागुन २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री थिए भने महासेठ भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री थिए ।
तर ईश्वर पोखरेल जस्तै शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, किरण गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, कर्ण थापा, महेश बस्नेत लगायतले २०७९ को चुनाव जित्न सकेनन् । चुनाव नजितेकाले मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरुले यसपटक दाबी गर्न सक्ने छैनन् ।
चुनाव जितेर आएका रघुवीर र पृथ्वीसुब्बा मन्त्री भइसके । ओलीलाई सहयोग गरेबापत रघुवीरले सबैभन्दा ठूलो फड्को मारेका छन् । २०७४ सालयतै उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र हुँदै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा ओलीलाई साथ दिँदा रघुवीरले परराष्ट्र मन्त्री लिएका थिए । गत २१ फागुनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात सहित उपप्रधानमन्त्री बनेर महासेठ सरकारमा गए । महासेठले एमालेकै नेतृत्व गरेका थिए ।
एमालेमा अरु पदाधिकारीहरु ओलीलाई साथ दिने (टीममा रहेका विश्वासिला पात्र) नभएर शक्ति संघर्ष अथवा इतिहासका कारण छन् । उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे पृष्ठभूमि एवं योगदानका कारण नेतृत्वमा तहमा छन् भने अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेकपाकालीन विभाजनमा प्रचण्डलाई छोडेर आएका नेता हुन् । यी कोही पनि सांसद नभएकाले लाभको अवसर पाउने छैनन् ।
सांसद जितेका सचिवहरु गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई १० बुँदे गरेर एमालेमा बसेका हुन् । पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाललाई छोडेका विष्ट, भट्टराईसहित अरु सांसदलाई ओली लाभको पद दिन चाहँदैनन् । चुनाव जिते पनि अर्का सचिव टोपबहादुर रायमाझी कारागारमा छन् ।
तर चुनाव जितेका, पदाधिकारीमै रहेका र सधैं ओलीकै टीममा रहे पनि छबिलाल विश्वकर्मासँग यी माथिका सबै उदाहरणभन्दा पृथक अनुभव छ । अर्थात् ओलीकै टीममा बसेर उच्च पदमा रहेपनि छबिलाल सधैं लाभको पदबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
अनि यो तहको विभेदविरुद्ध बोल्ने सामर्थ्य उनमा देखिँदैन । ‘पार्टी एउटा विधि र प्रणालीमा चल्छ, एउटा नेताले पार्टीको निर्णयविरुद्ध जान राम्रो हुँदैन । अवसर नपाउँदैमा बाहिर बोल्दै हिँड्ने कुरा हुन्न’ विश्वकर्माले आफन्तहरुसँग भन्ने गरेका छन् ।
विद्रोहयुक्त विगत
लगातार लाभको अवसरबाट बञ्चित भइरहँदा समेत पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि राख्न नहुने निष्कर्ष सुनाउने गर्ने ६२ वर्षीय विश्वकर्माको विगत भने ठीक उल्टो छ । समाजमा ब्याप्त विभेदविरुद्ध लड्ने भनेर अप्ठ्यारो बाटो हिँडेर छबिलाल यो अवस्थासम्म आइपुगेको देखिन्छ ।
छबिलाल भन्दा नजिकका सहयोगी ओलीको नजरमा पर्दा मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बन्यो । र, परिस्थिति छबिलालले सार्वजनिक रुपमा सुनाउने गरेको निष्कर्ष जस्तै बन्यो– ठूला पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिमा हो, विभेद नहुने ।
स्याङ्जामा जन्मिएका छबिलालले जिल्ला छोडेर बुटवल अनि प्रवास हुँदै सिंहदरबारसम्म आइपुग्नुमा उनले रोजेको संघर्षको बाटो थियो । युवाकालीन संकल्पकै कारण उनले दुई वटा मोर्चामा सँगै लडेका थिए– वाम र उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलन ।
समाजमा रहेको विभेदविरुद्ध बोल्दा देश छोड्नु परेको छविलालसँग अनुभव छ । किनकि भारतीय सेनामा भर्ती रहर नभएर नियति रहेको उनी बताउँछन् । नेपाली सेनामा जातकै कारण भर्ती हुन नपाउने भए पनि उनी भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए । यसलाई तत्कालीन सत्ताविरुद्धको संघर्षमा एउटा युवकको बाध्यता रहेको उनले आफ्नो पर्चाहरुमा लेखेका छन् । त्यसैले जागिर छोडेर स्वदेश फर्किएका उनले संघर्ष रोजे र परिचयमा लेख्न थाले– वाम आन्दोलनका योद्धा, दलित उत्पीडनविरुद्धका अभियन्ता ।
यी दुवै मोर्चामा उनको अनुभव असाध्यै लामो छ । जसकारण उनी एमालेमा तहगत बढुवा हुँदै पार्टी सचिव भइसकेका छन् । भारतीय सेना छोडेर स्वदेश फर्किएपछि उनी २०३६ सालबाटै विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भए, जातीय विभेदविरुद्ध खुलेका संघसंस्थाहरुमा आवद्ध भए र नेतृत्व तहसम्म पुगे ।
उनी भलिबल खेलाडी थिए । देशको जर्सी लगाएर खेले । पछि खेलसँगै सम्बन्धित संस्थाहरुमा जागिर खाए । तर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएपछि सबैखाले आम्दानीका पदहरुबाट पनि अलग भए ।
संघर्ष मोर्चाहरुमा रहँदै जीवनको यो अवस्थामा आइपुगेका छबिलालले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि कृषि एवं सहकारी मन्त्री हो । लगत्तै, उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य पनि भए ।
२०७४ सालमा रुपन्देही–१ बाट सांसद जिते । २०७९ मा फेरि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जिते । यो चुनाव एमालेकै निम्ति सजिलो थिएन । थुप्रै सिनियर नेताहरु हार्नुमा एमालेले यो चुनाव प्रतिकुल अवस्था लडेकै पुष्टि हुन्छ । अझ छबिलालले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो पकड राख्ने वाम विश्लेषक घनश्याम भूसाललाई हराएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएका भूसाललाई हराएर सांसद बन्नु सजिलो थिएन ।
संभवतः यसैकारण २०७९ मंसिरको चुनाव पछि छबिलाल विश्वकर्मालाई लाभको अवसरहरुमा राजनीतिक पंक्तिले स्वतः सम्झन थालेको छ । चुनाव लगत्तै प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा छबिलालको चर्चा हुनुलाई त्यसैको प्रमाण मान्न सकिन्छ । हुनत त्यसबेला सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरुले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सन्देश दिन पनि छबिलाललाई सभामुख बनाउन ओलीलाई दबाव दिएका थिए ।
तर आफूलाई साथ दिने मान्छेलाई गुण तिर्ने छबि बनाएका ओलीले देबराज घिमिरेलाई सभामुख बनाए । एमाले वृत्तमै देवराज घिमिरे सभामुख बन्ने कुरा स्वाभाविक मानिएको थिएन । तर ओलीको विश्वासपात्र भएकाले देवराज ढुक्कसँगले सभामुख भए ।
छबिलाललाई सभामुखमा सम्झिएको डेढ वर्षपछि फेरि उस्तै संयोग बन्यो । अर्थात् कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टी पदाधिकारीहरुबाटै मन्त्री बनाउने चर्चा चल्यो । किनभने ओली आफैंले अनुभवी र सियिनरलाई मन्त्री बनाउने बताएका थिए ।
त्यसैले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिवहरु योगेश भट्टराई, छबिलाल विश्वकर्माहरु मन्त्री बन्ने आँकलन गरियो । जसमध्ये पौडेल अर्थसहित प्रधानमन्त्री बने । तर भट्टराई र विश्वकर्मा बनेनन् ।
स्रोतका अनुसार यसपटक पनि ओलीले पुराना सहयोगी देवेन्द्र दाहाललाई प्राथमिकतामा राखे । ‘छबिलाल र योगेशलाई मन्त्री बनाउने भन्ने थियो । तर पछि देवेन्द्र दाहाल बीचमा आए र अर्कै परिस्थिति बन्यो’, ती स्रोतले भन्यो ।
यसको अर्थ फेरि पनि छबिलाल भन्दा नजिकका सहयोगी ओलीको नजरमा पर्दा मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बन्यो । र, परिस्थिति छबिलालले सार्वजनिक रुपमा सुनाउने गरेको निष्कर्ष जस्तै बन्यो– ठूला पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिमा हो, विभेद नहुने ।
