३१ आसार, विराटनगर । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईसहित वरिष्ठ नेताहरु नै मन्त्री बन्ने अनुमान गरिएको थियो । किनकि एमाले सचिवालय बैठकले नै अनुभवी र सिनियर नेताहरु मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत सांसदहरु मन्त्री बन्ने पक्कापक्की रहेको प्रचार गरिनुमा पार्टी निर्णय नै आधार थियो । त्यसबाहेक अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले चुहाएको सूचनाका कारणले पनि सिनियर नेताहरु मन्त्री बन्न लागेको आकलन गरिएको थियो ।
तर सोमबार आधाजसो नयाँ अनुहार मन्त्री भए । त्यसमध्ये एक हुन्, देवेन्द्र दाहाल ।
झापाका दाहाल राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता हुन् । त्यसैले उनको बारेमा चर्चा थिएन । अझ २४ असारको सचिवालय बैठकबाट एमालेले ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को नीति अपनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले दलका नेता रहेका दाहाललाई मन्त्रीका रुपमा पार्टीभित्र हेरिएको थिएन ।
तर पार्टी पंक्तिलाई चक्मा दिनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले झापाका छिमेकी दाहाललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्री नियुक्त गरे । नेताहरुका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओली प्रिय हुँदा दाहालले अनपेक्षित जिम्मेवारी पाउन सकेका हुन् ।
ओली दाहिना
झापाका एमाले नेताहरुका अनुसार, दाहाललाई यसपटक मात्र ओलीले राम्रो अवसर दिएका होइनन् । ओलीले आफ्नो हरेक सफलताको साझेदार दाहाललाई बनाइरहेका छन् ।
उदाहरणका रुपमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको २५ असोज २०७२ यताका समय हेर्न सकिन्छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाललाई जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । जबकी पार्टी पंक्तिबीच दाहालको त्यतिधेरै पकड थिएन । तर आफ्नो सचिवालयमै रहेका दाहाललाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाए ।
२०७६ सालमा ओलीले दाहाललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाए । विज्ञहरुको थलो मानिने राष्ट्रियसभामा ओलीले आफ्नै सचिवालयका दाहाललाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।
२०७६ राष्ट्रिय सभामा कोशी प्रदेशबाट गोपी अछामी दलित, इन्दिरा गौतम महिला र देवेन्द्र दाहाल अन्य कोटाबाट उम्मेदवार थिए । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपा थियो । त्यसैले सजिलै चुनाव जिते ।
तर नेकपाको एकता जोगिन सकेन । पुनर्स्थापित एमालेमा उनी राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलको नेता बने । आज उनै दाहाललाई आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘अप्ठ्यारो समयमा सहयोग गरेका कारण देवराज घिमिरेलाई जसरी रोजेको जिम्मेवारी दिदै सभामुख बनाउनुभयो, दाहालले त उहाँलाई (ओली) देवराज भन्दा नजिक रहेर सहयोग गर्नुभएको थियो’, एमाले स्रोतले भन्यो ।
पञ्चायतकै समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय दाहालले झापामा ओलीलाई सहयोग गरेकै कारणले लगातार लाभको पद पाइरहेको नेताहरु बताउँछन् । झापाका एक एमाले नेताका अनुसार दाहालले ओलीलाई पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा बलियोगरी साथ दिने र बाहिरी वातावरण बनाउने जस्तो भूमिका खेल्दै आएका थिए ।
झापाका पुराना नेता भएकाले पनि दाहालको साथ ओलीलाई महत्वपूर्ण थियो । झापा क्षेत्र नम्बर ५ (२) का प्रदेशसभा सदस्य होमबहादुर थापा, दाहालले लामो समय पार्टीको जिल्ला कमिटीमा काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार पाँचौंदेखि आठौं जिल्ला अधिवेशनसम्म गरी लगभग १४ वर्ष दाहाल झापाको जिल्ला सचिव रहे ।
२०७४ मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुँदा ओलीले दाहाललाई सिधै केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे । माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा दाहाललाई पनि फाइदा भयो । चितवनमा भएको दशौं महाधिवेनबाट दाहाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि दाहाललाई ओलीले पोलिट्ब्यूरो सदस्यमा बढुवा गरे ।
‘भूमिगत कालमा उहाँ विद्यालय पढाउँदै पार्टीको काम गर्नुहुन्थ्यो’, प्रदेश सांसद थापा भन्छन्, ‘२०४४–४५ तिर शिक्षण पेशा छाडेर पार्टी राजनीतिमा आउनुभयो ।’ उनका अनुसार दाहाल मेहनती र लगनशील नेता हुन् ।
‘उहाँ इमानदार लगनशील र पार्टीप्रति बफादार नेता हो, संगठनको काम मसिनो ढंगले गर्न सक्ने क्षमता छ’, उनले भने, ‘उहाँ आफ्नो नाम भन्दिनु भन्ने खालको मान्छे होइन, हल्लाखल्ला गर्नुहुन्न, इमान्दार ढंगले काम गर्ने नेता हो ।’
नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीको भनाइमा मन्त्री दाहाल ‘इमानजमान’को पाठशाला हुन् । ‘उहाँ इमान जमानको खुल्ला पाठशाला भएकाले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सबैले विश्वास गर्ने नेता हुनुुहुन्छ’, उनले भने,‘ विकास र राजनीति बुझ्नुभएको छ ।’
पुरानो दायित्वको भार
सोमबार पदभार ग्रहणका बेला सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मन्त्री दाहालसमक्ष मन्त्रालयका केही समस्या सुनाए र विस्तृतमा पछि ‘ब्रिफिङ’ गर्ने जानकारी गराए ।
निर्माण व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका बेला सचिव सिग्देलले मन्त्रीसमक्ष भने, ‘यस वर्षमात्र ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिन सकिएको छैन, स्रोत अभावले भुक्तानी रोकिएको छ ।’
निर्माण व्यवसायीको दाबी अनुसार सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षयता नै नियमित भुक्तानी दिन सकेको छैन । जसले गर्दा यस्तो दायित्व ६० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।
अर्कातर्फ, स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लागेका हजारौं आयोजनामा सिर्जित दायित्वको आँकडा योभन्दा धेरै माथि छ । यसको यकिन तथ्यांक नभए पनि खर्बको आँकडामाथि यस्तो दायित्व रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो भार सडकको छ ।
एकातिर स्रोत अभाव र अर्कातर्फ सुस्त विकास निर्माणलाई गति दिने जिम्मेवारीबीच अनुभवविहीन मन्त्री दाहालले परीक्षा दिनुपर्ने छ । यसमा उत्तीर्ण हुन उनले कति गृहकार्य गरेका छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यो अवसरलाई स्वयं मन्त्री दाहालले पनि ठूलो चुनौती मान्छन् । ‘जनताको ठूलो अपेक्षा हाम्रो मन्त्रालयसँग छ, विकासलाई तीव्रता दिन अब हामी क्यालेन्डर बनाएर काम गर्छौं’, उनी भन्छन् ।
भौतिक मन्त्रालय सामुन्ने अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठप्प जस्तै आयोजनालाई गति दिनु हो । जसले समग्र मुलुकको पूँजीगत खर्चलाई समेत सहयोग गर्छ ।
मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आउने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो चालु आवको तुलनामा झन्डै २० अर्ब धेरै हो । चालु आवमा भौतिक मन्त्रालयसँग १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोडको बजेट छ ।
भौतिकतर्फ हरेक आयोजना सुस्त गतिका कारण आलोचित छन् । सडक आयोजनाको काम समयमै पूरा हुन नसक्दा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक सबैभन्दा समस्यामा छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र चक्रपथ विस्तारदेखि भक्तपुर–धुलिखेल सडक विस्तारमा भएको ढिलाइले समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ, बढ्दो सडक दुर्घटना र यसको न्यूनीकरण तथा दुर्घटनापछिको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको अक्षमता हटाउनु पनि नयाँ मन्त्रीको चुनौती हुनेछ । जसलाई मन्त्री दाहाल समेत स्वीकार्छन् ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीति नै बनाएर जाने योजनामा आफू रहेको उनले बताए । विकास निर्माण सुस्तता चिर्न क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयनमा जाने उनको योजना छ ।
ठेकेदारका भुक्तानीजस्ता समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐनमा उठेका विषयलाई समेत आफूले मिहिन हेर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । आफू मन्त्रीका रूपमा नयाँ भए पनि यस मन्त्रालयका काम कारबाहीप्रति सांसदका रूपमा जानकार रहेकोसमेत उनी बताउँछन् ।
मन्त्री दाहालका अगाडि अर्को चुनौती ठूला र दीर्घकालीन पूर्वाधार अगाडि बढाउनुसमेत हो । रेलमार्ग, जलमार्ग, सुरुङमार्गका दीर्घकालीन योजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।
धेरैजसो आयोजनामा पूर्वतयारीको काम नै सुरु भएको छैन भने कतिपय आयोजनाले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा भौतिक मन्त्रीको कार्यकुशलताले आयोजना कार्यान्वयनमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
विकास निर्माणमा हुने अनियमितताको जालो तोड्नुदेखि सवारी लाइसेन्स वितरणमा हुने ढिलासुस्ती सम्मका चुनौतीको चाङमा मन्त्री दाहाल रहनेछन् ।
