फोहोरमैला चाहना नभएको र मन नपर्ने वस्तु हो । गाउँसहरमा घरपरिवार, उद्योग व्यवसाय, कार्यालय, स्कुल अस्पतालबाट दैनिक रूपमा फोहोर निष्कासन हुने गर्दछ । आजकल प्रकृतिको प्रशोचन क्षमता घट्दै गएको र फोहोरको निष्कासन बढ्दै गएको कारण फोहोर व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल एवं संवेदनशील विषय बन्दै गएको छ । अव्यवस्थित र तीव्र गतिमा सहरीकरण हुँदै गइरहेको घडीमा गाउँसहरमा पैदा हुने फोहोर व्यवस्थापन झन समस्याग्रस्त बनेको देखिन्छ । अहिले संसारभर फोहोर व्यवस्थापन गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापन आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित (क्रसकटिङ विषय हो । फोहोर व्यवस्थापनले दिगोपन क्षेत्रहरू वातावरण, आर्थिक र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । विश्वभर सहरीकरणका साथसाथै फोहोर निष्कासनको मात्रा पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएका कारण फोहोर व्यवस्थापनको कार्य जरुरी र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोछ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ (९)ले सरसफाइ शीर्षक राखेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानले गरेको सरसफाइको जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०६४ ले अनवन्डलिङ गर्दै विस्तृतीकरण गरेको छ । ऐनको नियम ११ मा स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाइका लागि नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला संकलन गर्ने, पुनः प्रयोग, प्रशोधन बिर्सजन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसकारण गाउँसहरबाट निष्कासन हुने फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नीति योजना कार्यक्रम बनाउँदा फोहोरको निष्कासनको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेछ बुभ्mन जरुरी हुन्छ । एसियन विकास बैंकको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१२ ले नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औषत १ सय ७० ग्राम फोहोर निष्कासन हुने (काठमाडौंमा ४ सय ४१ ग्राम र साना पालिकामा १ सय २० ग्राम) देखाएको थियो । विश्वमा यो दर १ दशमलव २ केजी प्रतिदिन रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले फोहोरलाई सड्ने, नसड्ने र अन्य गरेर तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै पालिकामा निष्कासन हुने फोहोरमा ७२ प्रतिशत सड्ने (घरायसी कृषि र कागज), १६ प्रतिशत नसड्ने (प्लास्टिक, सिसा, विद्युत्) र १२ प्रतिशत अन्य (हस्पिटलजन्य) फोहोर हुने गरेको तथ्य देखाएको थियो । प्रतिवेदनले एउटा परिवारले एकदिनमा १ दशमलव २५ केजी, एउटा स्कुल र पसलले १ दशमलव ४ केजी, एउटा होटल रेस्टुरेन्टले ५ दशमलव ७ केजी फोहोर निष्कासन गर्ने तथ्य पनि उजागर गरेको थियो ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर वर्गीकरण र प्रभावकारी संकलन गर्ने सोच र योजना छैन
फोहोर निष्कासनको ठूलो मात्रा लगभग ६५ प्रतिशत घर परिवारबाट हुने देखिन्छ । घरपरिवारबाट निष्कासन हुने फोहोरमा ६६ प्रतिशत सडेर जाने, १२ प्रतिशत प्लास्टिक, ९ प्रतिशत कागज तथा १३ प्रतिशत अन्य फोहोर (विद्युतीय सिसा) हुने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, व्यवसायतर्फ ४३ प्रतिशत अर्गानिक, २२ प्रतिशत कागज, २३ प्रतिशत प्लास्टिक र अन्य १२ प्रतिशत रहेको पनि देखिन्छ । साथै, प्रतिवेदनले धेरै कमाउनेले धेरै र थोरै कमाउनले थोरै फोहोर निष्कासन गर्ने गरेको तथ्य पनि अगाडि ल्याएको थियो ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न आधारभूत सूचनाको आवश्यकता महसुस गरी तथ्यांक विभाग हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२० मा वेस्ट म्यानेजमेन्ट वेसलाइन सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले पालिकाका फोहोर निष्कासन गर्ने स्रोतमध्ये घरपरिवारबाट ३८ दशमलव ६, व्यापारिक संस्थाबाट २४ दशमलव ७, उद्योगबाट ९ दशमलव ५, स्वास्थ्य संस्थाबाट १० दशमलव १ र अन्यबाट ६ दशमलव ८ प्रतिशत पोहोर निष्कासन गर्ने गरेको देखाएको छ । फोहोर निष्कासनको आकार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा समेत फरकफरक रहेको देखिन्छ ।
सर्भेले प्रतिपालिका औषत वार्षिक फोहोर संकलन आर्थिक वर्ष २०७३–७४, आव २०७४–७५ आव २०७५–७६ मा क्रमशः २२ सय ३१ मेट्रिक टन, २१ सय ६४ मेट्रिक टन र २२ सय ३३ मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने गरेको देखाएको छ । यसबाट एक पालिकाबाट प्रतिदिन ६ मेट्रिक टन फोहोर निष्कासन हुने दृश्य देखिन्छ । आव २०७५–७६ मा संकलित फोहोरलाई हेर्ने हो भने सड्ने, नसड्ने र अन्यको अंश क्रमशः ५४, ३३ दशमलव ३ र १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सर्भेले देखाउँछ । संंकलित फोहोरमा कुहिने फोहोरको मात्रा सबैभन्दा धेरै र नकुहिने र अन्य प्रकृतिको फोहोर कम निष्कासन हुने गरेको पनि देखिन्छ । सर्भेले पालिकामा जनघनत्व वृद्धि र घरपरिवार तथा व्यवसायको विस्तार र उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तनसँगै फोहोर निष्कासनको दर प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि उजागर गरेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा फोहोर भण्डार, संकलन, फोहोर ट्रान्सफर र बिसर्जन चरणहरू पर्दछन् । हरेक चरणको आप्mनै महत्व र संवेदनशिलता छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीति योजना कार्यक्रम भएर मात्र पुग्दैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि साधनसुविधा, क्षमता र जनचेतना हुनु पर्दछ । संकलन पूर्वघरघरमा फोहोर राख्ने व्यवस्था वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । समयमा फोहोर घरघरबाट संकलन हुन सकेन भने त्यसले घरपरिवारको स्वास्थ्य, वातावरण बिगार्ने तथा सहरको सुन्दरतालाई कुरूप बनाउने गर्दछ । संकलन कार्यमा फोहोरको संकलनको समयमा नै वर्गीकरण गरिन्छ । संकलित फोहोरलाई वर्गीकरणअनुसार फोहोर यातायातका साधनबाट स्थानान्तरण गरिन्छ ।
संकलित फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म छिटो र सुरक्षितढंगले लगिएन भने त्यसले वातावरण स्वास्थ्य, सुन्दरता र गाउँसहरको छवि नै बिगार्न सक्छ । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर बिसर्जन गरिसकेपछि फोहोरलाई निर्गन्ध बनाउने, चिल गिद्ध काग जस्ता चरा घुम्ने, लिन्चिङबाट पानीका स्रोत प्रदूषित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ल्यान्डफिल साइटमा संकलित फोहोरलाई कम्पोजिटिङ (मल बनाउने), बाल्ने, प्mयाँक्ने र ल्यान्डफिल साइटमा थुपार्ने गरिन्छ । यी सबै क्रियाले वातावरण प्रदूषित गर्ने भएकाले अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्दछ । फोहोर व्यवस्थापन वातावरणमैत्री हुन नसक्नु हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो ।
फोहोर व्यवस्थापन गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा बढी जटिल र संवेदनशील छ
फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति २०५३ रहेको छ । यस नीतिले फोहोरलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने फोहोरबाट वातावरण प्रदूषित हुन नदिने, जनचेतना जगाउने, समुदायको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै नियमनको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनबीच सम्बन्ध स्पष्ट गर्दै फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को लक्ष्य ६ ले प्रदूषण घटाइ गाउँसहरको वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोरको वर्गीकरण र प्रभावकारी संकलन गर्ने व्यवस्था छैन । फोहोरलाई राजस्व आयको स्रोत बनाउन पालिकाले सकेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको अभाव उच्च छ । फोहोरबाट मोहोर कमाउन कम्पोस्ट मल बनाउने तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । तैपनि, स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कम लागतमा फोहोर संकलन, बिसर्जन गर्ने, कम्पोस्ट बनाउने र पुन प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पादन गरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभक्त छन् । पालिकाको विकास, बस्ती संरचना र जनघनत्व फरक भएकाले फोहोर व्यवस्थापनका खासखास रणनीति फरक फरक हुन सक्दछन् । फोहोरको उत्पादन र बिर्सजनका दृष्टिमा हिमाल पहाडको तुलनामा तराईमा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न खाँचो पर्दछ । फोहोर व्यवस्थापन गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा बढी जटिल र संवेदनशील छ । समुदायको जनचेतना र सहभागिताले फोहोर व्यवस्थापन सरल एवं सहज हुन्छ ।
ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्न तथा फोहोर संकलन र स्थानान्तरण गर्न थोरै बजेटले पुग्ने अवस्था पनि छैन । नीति, कानुन समान भए पनि समान क्षमता र साधन स्रोतले पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । परम्परागत रूपमा फोहोर संकलन गर्ने, कुहाउने वा जलाउने विधि अब पर्याप्त हँुदैनन् । अब फोहोरको पुनः परिवर्तन गर्ने, पुनः प्रयोग गर्न, कम्पोस्ट बनाउने, रसायनिक मल बनाउनेगरी फोहोरलाई पालिकाको राजस्व स्रोत बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए संघ र प्रदेश जिम्मेवारी बिनाफोहोर व्यवस्थापन सम्भव नहुने भएकाले सरकारका तहबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुने अनिवार्य आवश्यक पर्दछ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
