१२ असार, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइको ठेक्कामा अनियमितता गरेको भनी गत आइतवार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य लगायत १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
मुलुकको निजामती प्रशासनको अभिभावक समेत मानिने मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो । तर अर्यालमाथिको आरोप मुख्यसचिवको रूपमा नभई सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको सचिव हुँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित हो ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ, त्यसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संलग्नता, सञ्चार सचिव अर्यालको भूमिका लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको प्रश्नोत्तर :
१. अन्तःशुल्क स्टिकर के हो ?
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा, चुरोट, गुट्खा जस्ता उत्पादनमा सरकारले अन्तःशुल्क लगाएको हुन्छ । त्यस्ता उत्पादनहरूमा कम्पनीहरूले स्टिकर टाँस्नुपर्ने नियम छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तोकिएको कर लिएर ती स्टिकर सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउँछ र व्यवसायीले स्टिकर टाँसेका उत्पादन बजारमा लैजान्छन् । स्टिकर विनाका उत्पादन बजारमा लैजानु अवैध मानिन्छ ।
२. त्यस्ता स्टिकरहरू विभाग आफैंले उत्पादन गर्छ ? वा अरू कसैले बनाउने हो ?
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कका स्टिकरहरू व्यवस्थापन गरे पनि आफैं स्टिकर छाप्ने काम गर्दैन । सामान्य प्रकृतिका स्टिकरहरू जो–कोहीले नक्कल गर्ने र उस्तै खालको बनाएर बजारमा पठाउने जोखिम हुने भएकाले अन्तःशुल्कका स्टिकरहरूमा विभिन्न सुरक्षाका फिचरहरू समावेश गरिएको हुन्छ, जसका कारण जो–कोहीले नक्कल गर्न सक्ने हुँदैन ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यस्ता स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने नेपालकै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले केही स्टिकर उत्पादन गर्न थालेको थियो ।
३. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यस्ता स्टिकरहरू छाप्न सक्छ ?
सरकारले ८ कात्तिक २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक लगायतका सुरक्षण कागजात नेपालमा छाप्ने योजना बनाएको थियो ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति बनाइएको थियो । अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान प्रविधि, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, मुद्रण विभागका महानिर्देशक, दुई जना विज्ञ अनि कार्यकारी निर्देशक सहितको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिले केन्द्रका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्थ्यो ।
केही वर्षयता केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्ने भनी महँगा उपकरण र प्रेस खरिद गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो लागि विनियोजित बजेटबाट बोलपत्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रबाट अन्तःशुल्कका स्टिकर छपाइ आन्तरिक राजस्व विभागमा आपूर्ति गराउने योजना बनाएको थियो ।
४. स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचारको आरोप कसरी लाग्यो ?
यसका लागि दुई वर्षअघिको घटनाक्रम केलाउनुपर्ने हुन्छ । १० साउन, २०७९ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राजस्वका स्टिकर छाप्ने काममा रुचि राख्यो । उसले आफूले तयार गरेको स्टिकरको स्पेसिफिकेसन र डिजाइन समेत समावेश गरी स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागसँग अनुमति माग्यो ।
विभागले १६ साउन, २०७९ मा अर्थ मन्त्रालयसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको चासोका बारेमा सैद्धान्तिक सहमति माग्यो । २ भदौ २०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई स्वीकृति दिन सक्ने भनी पत्र पठायो । त्यसका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट भइरहेको कामको लागत भन्दा बढी हुन नहुने लगायतका चार वटा शर्त तोक्यो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको लागत अनुमान अहिले नै यकिन गर्न नसकिने’ भनी जवाफ दियो । विभागले फेरि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिक्रिया माग्यो । तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्माले २६ भदौ २०७९ मा ‘सुरक्षण मुद्रणसँग अन्तःशुल्क स्टिकर लिने सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भनी निर्णय गरिदिए । अन्तःशुल्कका स्टिकर छाप्ने विषय आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार भएकाले उसले अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिपछि निर्णय लिएको थियो ।
५. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको काम अर्को सरकारी निकायलाई दिनुको अर्थ के हो ?
अख्तियारले विकल पौडेलमाथि दायर गरेको यो पाँचौं मुद्दा हो । विशेष अदालतमा दायर गरेका विभिन्न मुद्दाका आरोपपत्रहरू हेर्ने हो भने पौडेलमाथि पद र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । राज्यसंयन्त्रमा रहने राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्ने र त्यसको आडमा नियुक्ति लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका उनले सचिव र मन्त्रीलाई नै प्रभावित पारेर केन्द्रमा आफू अनुकूल बजेट विनियोजन गराएको आरोप छ । त्यही सिलसिलामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापिरहेको अन्तःशुल्कको स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्नुपर्ने भनी वकालत गर्न थाले र उनी सफल पनि भए ।
६. विभागको निर्णयपछि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो ?
मन्त्रालयबाट अनुमति पाएलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले बियर र साइडर (अल्कोहलको मात्रा कम भएको पेयपदार्थ)मा प्रयोग हुने भनी ४३ करोड ३२ लाख थान अन्तःशुल्कका स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दियो । उसले केन्द्रलाई नै ‘उचित सुरक्षा व्यवस्था र गोप्यता कायम राख्नु भनी’ स्टिकरको संवेदनशीलता स्मरण गरायो । यहाँसम्मको प्रक्रियामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छैन ।
७. चलखेल कुन विन्दुबाट सुरु भएको हो ?
विभागबाट अनुमति पाएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बजेट, विनियोजित क्रियाकलाप र समावेश कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर काम थालेको अख्तियारको आरोप छ । जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्ट नै केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठले स्टिकर छाप्ने मापदण्डको कागजात तयार पारे, तत्कालै कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले योजना स्वीकृत गरे ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टिङ र प्रेसको क्षेत्रमा काम गरेका तीनवटा सप्लायर्ससँग दरभाउ पत्र माग्यो । बागमती अफसेट प्रेस, क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस र लुमिना प्रिन्टिङ प्रेस ललितपुरले आपसमा मिलेमतो गरी दरभाउ बुझाएको अख्तियारको आरोप छ । केन्द्रले स्टिकर छाप्ने विषयमा राष्ट्रिय बोलपत्र निकाल्यो ।
८. यसरी केन्द्रले स्टिकर डिजाइन गर्न मिल्थ्यो ?
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २(१) मा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको ढाँचामा अन्तःशुल्कको स्टिकर प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अख्तियारले विभागको अनुमति, स्वीकृति विना नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकरको डिजाइन गरेकोमा आपत्ति जनायो । विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ– ‘(सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अघि बढाएको) अन्तःशुल्क स्टिकरको प्राविधिक विशेषता, डिजाइन लगायत कामलाई कानुनसम्मत मान्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । यो काम पूर्वनियोजित मिलेमतोयुक्त र बदनियतपूर्ण हो ।’
९. अख्तियारले मूल्यमा पनि प्रश्न उठाएको हो ?
हो, केही वर्षदेखि आन्तरिक राजस्व विभागले इन्डोनेसियाको कम्पनी, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट अन्तःशुल्कका स्टिकर छापिरहेको थियो । त्यसक्रममा उसले बढीमा प्रति स्टिकर ३५ पैसा तिरेको थियो ।
तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफैंले स्टिकर नछाप्ने निर्णय गर्यो । उसले भ्याट बाहेक ८९ पैसा प्रति स्टिकरका दरले प्रिन्टसेल नामक कम्पनीलाई जिम्मा दियो । रोचक त के छ भने प्रिन्टसेलले अन्यत्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै आएर स्टिकर छाप्न पाउने भयो । सरकारी भवन, संरचना, मसी र कागज समेत प्रयोग गरेर उसले निकै महँगोमा सम्झौता गरायो ।
केन्द्रले ९१ पैसाको लागत अनुमान तयार गराएकोमा २ पैसा घटेर ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रिन्टसेलले ३८ करोड ६७ लाखमा ठेक्का पाएको थियो, त्यसलगत्तै उसले पेश्की बापत ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि लियो ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ– ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काम नै सरकारको सुरक्षण मुद्रण गर्ने हो । तर कानुनले तोकेको कामबाट विचलित भई सुरक्षण छपाइको काम निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारी भौतिक संरचना सबै उपलब्ध गराउने काम कानुनसम्मत भएन ।’
१०. विभागले छापिएका स्टिकरहरू स्वीकार गर्यो ?
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकर प्रकाशित गरुञ्जेल अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको थियो । प्रिन्टसेलले करिब एक हजार प्रति स्किटर छापेर गुणस्तर परीक्षणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठायो ।
जवाफमा विभागले भन्यो, ‘अन्तःशुल्क टिकट जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्र मार्फत तयार गर्ने विषय राजस्व जोखिमका दृष्टिकोणले ग्राह्य समेत नहुने ।’ उसले स्टिकर छाप्नुअघिका ७ प्रकृतिका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै त्यसपछि मात्रै छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जवाफ लेख्यो ।
११. स्टिकरको गोप्यता र सुरक्षामा किन प्रश्न उठेको हो ?
अख्तियारको दाबीमा, अन्तःशुल्क स्टिकरले राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । यति पर्याप्त सुरक्षण उपाय नअपनाए त्यसको दुरुस्त हुने गरी नक्कली स्टिकर छाप्ने र मदिराजन्य उत्पादन बजारमा पठाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसले राज्यकोषमा हुने राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।
अख्तियारका अनुसार, उद्योग मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगलाई सुरक्षात्मक छपाइका लागि अनुमति दिएको छैन । सुरक्षण मुद्रणका लागि पनि कुनै निकायले अनुमति पाएका छैनन् । सामान्य प्रेस मात्रै चलाएका कम्पनीहरूलाई सुरक्षण मुद्रण समेतको जिम्मेवारी दिनु गलत भएको अख्तियारको आरोप छ ।
‘त्यस्तो अवस्थामा कुनै फर्मसँग लागत अनुमान लिएर बोलपत्र प्रकाशित गर्नु र स्टिकर छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत थियो’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ– ‘यसलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो ।’
१२. यो प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल कसरी जोडिन्छन् ?
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण केन्द्र विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । केन्द्रका नीतिगत निर्णयहरू ९ सदस्यीय समितिबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन सचिव अर्यालले विकल पौडेलसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी काम गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारका अनुसार, १० करोडभन्दा बढीको खरिदमा खरिद गुरुयोजना बनाई पारित गर्नुपर्नेमा सञ्चार सचिव अर्यालले समितिमा पेश नगरी योजना स्वीकृत गरेका थिए । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्टिकर छपाइ र आपूर्तिका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका थिए ।
उनी, इञ्जिनियर सफल श्रेष्ठ र विकल पौडेलले मिलेमतोमा आन्तरिक राजस्व विभागसँगको समन्वय विना स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ । सञ्चालक समितिमा छलफल नै नगरी बजेट सदर गर्ने, प्रक्रिया विपरितका काम गर्न सघाएको आरोप उनीमाथि छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग ४७ करोडको बजेट थियो । तालिममा ३, टोनर र मसीमा २४ अनि कागजका लागि २० करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यही सामग्री प्रयोग गर्ने गरी प्रिन्टसेलले प्रति स्टिकर ८९ पैसामा ठेक्का पाएको थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ– ‘तत्कालीन सञ्चार सचिवले कानुनद्वारा तोकिएका जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह नगरेकै कारण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कानुन विपरीत स्टिकर छपाइको लागि अगाडि बढाएको देखिंदा विकलको काम–कारबाहीमा सचिव अर्यालको समर्थन र मिलेमतो रहेको देखिन आयो ।’
१३. केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि थप के आरोप छ ?
अख्तियारले विकल पौडेलमाथि पनि मुख्यसचिवलाई झैं मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । पौडेलले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको नेतृत्व गरेको र आफूले पारित गरेकोमा समेत अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकर छाप्ने लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा तीनवटा प्रेससँग दरभाउपत्र मगाएको थियो । त्यसक्रममा दुईवटा कम्पनीले मिलेमतो गरी तेस्रो कम्पनी पनि खोलेर दरभाउ पेश गरेको भेटियो । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ– ‘विकल पौडेलले नै आफैंले योजना बनाई तीनवटा कम्पनीको दरभाउपत्र पेश गर्न लगाएको खुल्यो ।’
१४. स्टिकर खरिदमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूमाथि किन भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो ?
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र त्यसको तालुक निकायका अधिकारीहरूलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिएको, क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई स्टिकर जस्तो संवेदनशील कागजात छाप्न दिएको, ठेक्कामा मिलेमतो गरेको लगायत आरोप लगायो । यो प्रक्रियामा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरू मुछिएका थिएनन् ।
विभागका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रीकै अनुमोदनमा स्टिकर छाप्ने काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए । अख्तियारले भने उनीहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलायो । जसले गर्दा महानिर्देशक रितेश शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, निर्देशक गणेश विक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो ।
अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूमाथि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिंदा जति पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर कार्यादेश दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ– ‘आन्तरिक राजस्व विभागका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सेर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ तथा आपूर्ति सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक कानुन विपरीतको कार्यादेश दिएको प्रष्ट हुन आउँछ ।’
१५. मुद्दा चलेपछि मुख्यसचिव अर्याललाई किन योजना आयोगमा सारियो ?
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ कुनै पनि व्यक्तिको पद स्वतः रिक्त हुँदैन । अदालतले उसलाई दोषी ठहर गरेर त्यो फैसला अन्तिम भएमा मात्रै पद रिक्त हुन्छ ।
मुख्यसचिव अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे पनि उनको पद रिक्त भएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्को सचिवलाई निमित्त मुख्यसचिव बनाउन वा अर्को मुख्यसचिव नियुक्त गर्न पदको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो ।
त्यसका लागि १० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गर्यो र अर्याललाई त्यही पदमा व्यवस्थापन गर्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी रहेको र भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुअघि बैकुण्ठ अर्याल बहाल रहेको मुख्यसचिव पद अहिले रिक्त छ । अब कुनै पनि बेला मुख्यसचिव पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन पर्दैन ।
