६ असार, काठमाडौं । साढे १२ वर्षपछिको सम्भावित प्रधानन्यायाधीशहरूको नाममा मत नमिल्दा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ । नियुक्तिमा हुने राजनीतिक खिचातानीका कारण दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश रिक्तताबाट चलिरहेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्काले २ जेठ २०७९ मा अवकाश पाएपछि हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा पूरै (२१ जना न्यायाधीश) पदमा बहाल हुन सकेका छैनन् । अहिले ४ जना न्यायाधीश रिक्त भएका कारण दैनिक कम्तिमा पनि २ वटा संयुक्त इजलासको कामकारबाही ठप्प भएको छ ।
समयमा नियुक्ति हुन नसक्दा यो दुई वर्षको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्पादनका लागि अधिकतम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पाएन । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने परिकल्पना छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार ५ मंसीर २०९३ अघि ६५ वर्ष पुगेर अवकाश हुने न्यायाधीशको हकमा खासै विवाद छैन । परिषद् सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि पनि पदमा बहाल हुने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुन्छन् । त्यसैका लागि प्रमुख दलहरूबीच रस्साकस्सी चलेको हो ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अवरुद्ध भएको थियो । केही महिनादेखिको अन्योलका कारण १२ जेठ २०७८ मा अवकाश पाएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको ठाउँमा अर्को न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएलगत्तै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए र न्यायपरिषद् सक्रिय बनाउने बाटो खुल्यो । उनको कार्यकालमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस भए पनि नियुक्ति हुन सकेन । त्यसपछि विभिन्न कारणले न्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाइ भइसकेको थियो । पछिल्लो समय भने २०९३ पछिको सम्भावित प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमलाई कारक मानिएको छ ।
१२ वर्षसम्म ‘बुकिङ’
नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) मा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा भने वरीयता क्रममा प्रधानन्यायाधीशपछि दोस्रो स्थानमा रहेको व्यक्ति सिफारिस हुने परम्परा चलिरहेको छ । त्यसैले २०९३ सालपछि रोलक्रमका लागि अहिल्यै दलीय खिचातानी बढेको हो ।
न्यायपरिषद्को अभिलेख अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १९ असोज २०८१ सम्म पदमा रहनेछन् । उनी पछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम सहित सर्वोच्च अदालतमा बहाल भएका हुन् ।
२०८० मंसिरमा भएको सिफारिसले ८ असार २०९३ मा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनले करिब ६ महिना नेतृत्व गर्न पाउनेगरी न्यायपरिषद्ले नाम सिफारिस गरेको थियो ।
उनीपछिको नेतृत्व अनिश्चित छ । ‘५ पुस, २०९३ मा टेकप्रसाद ढुंगानाले अवकाश लिएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा को रहने भन्ने टुंगो छैन’ परिषद् सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रोलक्रममा आफू निकटका न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्का सदस्यहरू मार्फत प्रमुख दलहरूबीच रस्साकस्सी चलेको हो ।’
उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला अहिले मुख्यन्यायाधीशहरूको रोलक्रममा सबैभन्दा अगाडि छन् । उनी बाहेक अरू मुख्यन्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भए पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहन सक्दैनन् । उनी भने अहिले सिफारिस भएमा पुगनपुग दुई महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
२५ माघ २०९३ पछि प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाब छ । प्रधानमन्त्री भएको केही महिनायता नै उनले पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन जोडबल गरिरहेका थिए ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको अभिलेख अनुसार २९ चैत २०३० मा जन्मिएका पोखरेलको नाम सिफारिस भएमा २०९३ को उत्तरार्धपछि २८ चैत २०९५ सम्म उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी रोलक्रममा रहनेछन् । एमालेबाट न्यायपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू भने सकेसम्म उनको नाम सिफारिस गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
‘वरिष्ठता र ज्येष्ठताक्रम विचार गर्दा उहाँको साटो अर्को उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न पनि आग्रह भएको हो,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले दिनमणिको विकल्प दिनमणि नै हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि २०८० मंसिरमा ७ वटा खाली पदमा ६ जना न्यायाधीश मात्रै सिफारिस भएका थिए । एउटा कोटा खाली नै राखियो ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायाधीश भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम ताक्ने परिपाटी बढेको बताउँछन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम सहित नियुक्ति हुने न्यायाधीश लामो समय सर्वोच्च अदालतमा बिताउँदा रहेछन्,’ उनले भने, ‘कुनै न्यायाधीश लामो समय नेतृत्वमा रहँदा पद्धतीलाई भन्दा व्यक्ति केन्द्रित परिपाटी बढ्ने भएकाले पनि हामीले अधिकतम समयावधिमा जोड दिएका हौं ।’
दिनमणि : निर्णय हुन नसकेको नाम
पहिल्यैदेखि खाली रहेको एक अनि २०८० मंसिरयता ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश लिए पनि उनीहरूको ठाँउमा अरू न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४ पुगेको हो ।
परिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ईश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य भएका बेला न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता भएका व्यक्तिलाई मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छैनन् । १६२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने भनी तयार भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा पेस भइसकेको छ । स्रोतका भनाइमा त्यसमा पोखरेलको पनि नाम छ ।
२०८० मंसिरयता पनि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको सिफारिसका लागि पटकपटक बैठक बसेको थियो, तर परिषद्का सदस्यहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । श्रृङ्खलाबद्ध बैठकहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले उच्च अदालतका क्याडर जजहरूलाई प्राथमिकतामा राखे भने अरू सदस्यहरूले कानून व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउन जोड दिए ।
‘प्रधानमन्त्री महान्यायाधीवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन चाहनुहुन्छ, न्यायपरिषद्का कतिपय सदस्यहरूले उच्च अदालतमा रहेका क्याडर जजहरूलाई जोड दिएको देखिन्छ,’ न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यही कारणले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको हो ।’
न्यायपरिषद् सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुमा न्यायपरिषद्को संरचनागत असफलता पनि कारक रहेको बताउँछन् । योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको साटो दल निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले समयमा सिफारिस हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘एक दिन पनि पद खाली नहोस् भनेर एक महिनाअघि नै सिफारिसको परिकल्पना भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कसलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने खेलमा सिफारिस र नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
गत साता अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भइरहेको राजनीतिबारे प्रष्टयाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम सहित सिफारिस हुनेगरेको सन्दर्भमा उनले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने सोचले पनि यसो गरेको हुन सक्छ । त्यसमाथि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।’
