विगत केही वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कामका लागि शिक्षा सेवाका अवकाशप्राप्त उपसचिव वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त शिक्षकहरूलाई केन्द्रले सेवा करारमा लियो । केन्द्रको एउटै उद्देश्य थियो– यी विद्यालयहरूको शैक्षिक, भौतिक र प्रशासनिक अवस्थाका ’boutमा सत्य, तथ्य जानकारी लिने र सरोकारवाला निकायसमक्ष सोको प्रतिवेदन सम्प्रेषण गरी सुधारका लागि पहल गर्ने । यसक्रममा शिक्षकहरूले गरेका सिर्जनात्मक तथा प्रवर्तनात्मक कार्यहरूको पनि फेहरिस्त लिनेगरी परीक्षण साधन पुस्तिकाको विकास गरिएको थियो ।
यसक्रममा केही विद्यालयहरूमा पुगिएको थियो । त्यहाँ प्रधानाध्यापकलाई शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेका छन् वा छैनन् ? गरेका भए कतिजनाले गरेका छन् भनेर प्रश्न गरियो । प्रधानाध्यापकबाट एउटै उत्तर आउँथ्यो ‘सर, स्थायीजति सबैले गर्नुभएको छ, अस्थायीले गर्नुभएको छैन ।’ सबैले गरेमा पूर्णांक र केहीले गरेमा सोहीबमोजिमको अंक दिनेगरी मूल्यांकन फाराम विकास गरिएको थियो । तर, सबैजसो विद्यालयमा स्थायीले मात्र गरेको जवाफ आउनुको एउटै कारण थियो उनीहरूले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको अन्त्यपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्नुपर्छ र त्यहाँ बढुवाका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गरेबापत निश्चित अंक दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनी प्रावधानबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बढुवा प्रयोजनका लागि गणना हुने भएकै कारण शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छन्, तर स्थायीबाहेक अरूको बढुवा नहुने हुँदा अरूले गर्दैनन् ।
मर्म नै बुझिएन
कार्यमूलक अनुसन्धान कागजमा गरिने विषय होइन, कक्षा कोठामा गरिएको प्रयोगबाट प्राप्त नतिजाको प्रतिवेदन हो । शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन यो हरेक शिक्षकले आवश्यकतानुसार गर्नुपर्छ । तर, यसलाई नितान्त गलत बुुझाइयो र स्थायीले मात्र गर्नुुपर्छ भन्ने भाष्य खडा गरियो । आज अवस्था के देखिन्छ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने समयमा कार्यमूलक अनुसन्धानको कृत्रिम समस्या खडा गरी सोको समाधान लेखी पेस गरिन्छ । कक्षा कोठामा बिरलै प्रयोग गरिने विषयले त्यहाँ प्रवेश पाउँछ । अधिकांश शिक्षकबाट एउटै जवाफ आउँछ, ‘मैले पनि कार्यमूलक अनुसन्धान लेखेको छु, कार्यसम्पादन फारामका साथ नत्थी गरेर पेस गरेको छु ।’ यो तथ्यले के शिक्षा दिन्छ भने सो अनुसन्धान लेख्ने होइन गर्ने हो, गरिसकेपछि प्राप्त निष्कर्षलाई मात्र प्रतिवेदनका रूपमा लेख्ने हो । यो कुरा हाम्रो शिक्षा प्रशासनले बुुझाउने कहिले होला ?
यस तथ्यले के सन्देश दिन खोजेको छ भने हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकन आज पनि कर्मकाण्डी छ । वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिएको छैन । नगरेको कामलाई पनि अंक पाउने लालचामा गरेको भनेर प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा निश्चित अंक पाउने परिपाटी नै अवैज्ञानिक छ । यसमा समयसापेक्ष सुधार हुनैपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि उस्तै
विज्ञता, संस्थागत स्मरण र योग्यताका आधारमा कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनताको निकट रही चुस्त, दुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर, अहिले निजामती सेवालाई पनि स्पष्ट ऐन, कानुनबिना नै स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ । बनेका प्रदेशका कानुनहरू पनि संघीय कानुनसँग बाझिएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि आवश्यक सबै प्रकारका ऐन, कानुन भने बनिसकेका छैनन् । निजामती सेवामा विगत १ वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थानुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय साउन–भदौ महिना हो ।
कानुनी प्रावधानबाट प्रस्ट हुन्छ कि बढुवा प्रयोजनका लागि गणना हुने भएकै कारण स्थायी शिक्षकले मात्र कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छन्
कुनै पनि कर्मचारीले गत आवभित्रमा सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरेर त्यसको स्तर खुट्याई अंकमा मापन गर्ने चलन छ । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र सो लक्ष्यनुसार कामको तुलना तथा कामको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्न निर्देश गर्छ । तर, आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको छ, न लक्ष्यनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ । कर्मकाण्डी पारामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने शैलीमा सबैको कासमू फत्ते गर्ने चलन छ । वर्षदिन सिन्को नभाँचे पनि यो र ऊ काम ग¥यौं भनी झुठा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेस गर्ने र त्यसको सत्यापन नगरी सुपरिवेक्षकदेखि पुनरावलोकनकर्ता हुँदै समितिसम्मले अंकन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ । कर्मचारीको काम सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । यसका लागि संसारका धेरैजसो मुलुकमा तेस्रो पक्ष मूल्यांकन विधि प्रचलित छ । तर, हामीकहाँ सेवाग्राही सधैं उपेक्षित, हाकिममुखी मूल्यांकन हावी छ ।
तीतो तर सत्य
केही वर्षअघि तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराका एक जना उपनिर्देशकले कासमू फारममा आफूले सम्पादन गरेका वर्ष दिनका काम उल्लेख गर्ने महलमा घाम तापेको, गफ गरेको, विभिन्न चर्चा–परिचर्चा गरेको जस्ता पाँच बुँदा लेखेर पेस गर्दा सुपरिवेक्षक (शिक्षा निर्देशक)ले वास्ता नगरी अंकन गरेर पुनरावलोकनकर्ता (तत्कालीन शिक्षा विभाग) समक्ष पेस गरेछन् । विभागबाट पुनः भर्न लगाई पेस गर्नु भन्ने निर्देशन आएछ । अर्थात् कासमू जे गरिन्छ, त्यो होइन, जे गरिँदैन त्यो हो । पूरा कृत्रिम, अवास्तविक र ‘फरेब’को पुलिन्दा बनेको छ कासमू । ’cause, दुई जना मात्र उपनिर्देशकले काम गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा उतिबेला आठ–आठ जना उपनिर्देशक थिए । दुई जनाको ठाउँमा आठजना हुँदा सबैले काम पाउने र काम पुुग्ने कुरै भएन । त्यसैले उनले साँचो लेखेका थिए । काम दिन नसक्ने निर्देशकले ठिकै लेखेछन् भनी कासमू फाराम पुनरावलोकनकर्तासमक्ष प्रेषित गरेका थिए । तर, साँचो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा अपाच्य हुन्छ । काम नगरेकै भए पनि यो–यो काम गरें भनी उल्लेख गरेर पठाऊ भन्दै उनको कासमू फिर्ता आयो । संयोगले ती उपसचिव हाल सोही पदबाट निवृत्त भइसकेका छन् । काम नपाएर हो वा नगरेर हो, उनको बढुवा पनि भएन ।
कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(क) ले प्रत्येक कर्मचारीको सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा उल्लिखित आधारअनुरूप कार्यसम्पादनबापतको अंक प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुल ४० अंकमध्ये सुपरिवेक्षले २५, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरावलोकन समितिले ५ अंक दिनसक्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार प्रत्येक आवको ७ साउनभित्र प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन भरेर सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, सुपरिवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्यांकन गरी पुनरावलोकनकर्तासमक्ष पेस गर्ने र पुनरावलोकनकर्ताले १५ भदौसम्ममा मूल्यांकन गरी पुनरावलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पुनरावलोकन समितिले भदौ मसान्तसम्ममा मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गर्ने र नगर्नेबीच अन्तर के ?
कासमूलाई बढुवाका आधार मात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर, सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही भएको छैन–हुने पनि छैन ।
स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका)मा समायोजन हुनेहरूका हकमा सुपरिवेक्षकको व्यवस्था नै छैन भन्दा हुन्छ । केही पदको सुपरिवेक्षक भए पनि पुनरावलोकनकर्ता र समिति दुुवै छैनन् । नियमावलीको नियम ७८(२) ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका लागि मूल्यांकन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ र सुपरिवेक्षकभन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख निमित्तका भरमा चलेका र शाखा प्रमुख उनीभन्दा सिनियर रहेको अवस्था छ । यस्तोमा जहाँ काम ग¥यो, त्यहाँबाट आफ्नो कामको सुपरिवेक्षक नपाउनु यी कर्मचारीका लागि दुुर्भाग्य नै हो ।
स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक कामको टुंगो त्यहीँबाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर, अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुवै छैनन् । कयौं पालिकाहरूमा सो नियमको न्यूनतम रूपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकार मातहत कर्मचारीको मूल्यांकन अर्को सरकार मातहतको कर्मचारी खेताला खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकामा अहिलेसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका संघीय कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । उही पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरू निज मातहत कार्यरत छन् । प्रशासकीय अधिकृत निजको सुपरिवेक्षक बन्नसक्ने भए तापनि कायम मुकायम वा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भएका ठाउँमा यो सुविधा छैन । ’cause, ‘एक श्रेणी माथि’को भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व निमित्त वा कामु कार्यालय प्रमुख रहँदासम्म सम्भव छैन । जब सुपरिवेक्षक नै पालिकामा छैनन् भने पुनरावलोकनकर्ता हुने कुरै भएन ।
कुनै पनि कर्मचारीले जहाँ काम गरेको छ, उसको सुपरिवेक्षण सोही ठाउँबाट हुनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हो । तर, अहिले यो अवस्था छैन । यसैकारण यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट छैन, किनकि उसले जति काम गरे पनि सो कार्यालयबाट मूल्यांकन हुँदैन । अर्कोतिर काम गराउने व्यक्ति पनि खुसी छैन, ’cause सो व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्न पाउने कानुनी हैसियत आफूसँग छैन । यसरी कर्मचारीलाई निकम्मा बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । पद सोपान नै लथालिंग छ ।
वस्तुुगत बन्न सकेन मूल्यांकन
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुुगत र मापनीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुन जरुरी छ । कामको प्रकृति, सेवा, समूहनुसार मूल्यांकन फारामको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्नु आवश्यक छ ।
सुपरिवेक्षकहरूको मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमूले प्रतिनिधित्व गर्नेगरी तय गनुपर्छ । कासमूलाई बढुवाका आधार मात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर, सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही हुनेछैन । आगामी दिनमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सेवाग्राही उन्मुख बनाउनसके मात्र कासमूको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ ।
(Visited 6 times, 6 visits today)
