९ जेठ, काठमाडौं । सहकारी विभागले गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थासहित तीन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यस्तै विभागले आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल वित्तीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त किन घोषणा नगर्ने भन्दै २१ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
२१ वैशाखमा १५ दिनको म्यादसहित सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । तीनवटै संस्थाले पेस गरेको स्पष्टीकरण अध्ययन भइरहेको र उक्त स्पष्टीकरणको आधार समेत हेरेर समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने निर्णय हुने विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।
सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना सहकारी, इमानसिं राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट र साहित्यकार तुलसी भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल वित्तीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भनेर विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
लामो समेयदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसेककेको भन्दै उजुरी परेपछि तीनवटै संस्थाले बचतकर्ता र संस्था सञ्चालक समितिलाई पटक–पटक बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि सञ्चालक समितिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो आधार पेस गर्न नसकेको र कार्यायोजना पेस गर्ने नाममा बचतकर्तालाई अल्मल्याउने काम मात्रै भएको भन्दै बचतकर्ता विभागमा धर्ना दिन पुगेका थिए ।
ललितपुरको गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागार्इंको नेतृत्वमा सहकारी विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
यस्तै केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना सहकारीको समेत वित्तीय विश्लेषण गरिसकेको विभागले समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
‘तीनवटै संस्थाको वित्तीय विश्लेषण तथा संस्थागत सुशासनको अवस्था विश्लेषण गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने आधार देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य कुनै आधार भए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना र आधार सहित समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो । त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ । अन्य आवश्यक निर्णय पछि लिन्छौं ।’
उजुरी हुँदाहुँदै मर्जर, समस्याग्रस्त घोषणाबाट जोगिन ‘डिमर्ज’ गर्न आदालतमा रिट
आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०८० असारमा पाँच विभिन्न संस्था मर्ज भएर बनेको हो । समस्या आइसकेको सहकारीलाई मर्जर गराएर बाहिरिने योजनामा केबी उप्रेती थिए । आफूलाई सहकारी अभियन्ता भनेर चिनाउने उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले मर्जर हुनेभन्दा एक वर्ष अगाडिदेखि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको थिएन ।
सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै २०७९ अन्तिमतिर काठमाडौंका ७२ जना सेयर सदस्य बचतकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी पनि दिएका थिए । तर, उप्रेतीले पहुँच प्रयोग गर्दै उजुरी दिने बचतकर्तामध्ये केहीलाई उजुरी फिर्ता लिएको निवेदन दिन लगाएर सहकारी विभागबाट पाँच संस्था मर्जरका लागि स्वीकृति लिएका थिए ।
सहकारी विभागको स्वीकृतिपछि २०८० असारमा उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्ज भयो ।
मर्जपछि बन्ने संस्थाको नाम आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भयो भने संस्थाको अध्यक्ष उप्रेती र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कोयन लामा बने ।
सहकारी विभागले संस्थामा समस्या नहुँदासम्म पाँचवटै संस्थाको दायित्व हरेक संस्थाका पदाधिकारीले लिने सर्तसहित मर्जरको स्वीकृति दिएको बताउँदै आएको छ ।
मर्जर अगाडि नै समस्या सुरु भइसकेका सहकारी संस्थामा मर्जर पछाडि समस्या बढ्दै गयो । मर्जर भएर संस्थाको एकीकृत नाम लिए पनि कारोबार सुरु नगरी तीन महिनापछि नै संस्थाले विशेष साधारणसभा मार्फत डिमर्जमा जाने निर्णय गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिएको थियो ।
तर, विभागले भने डिमर्जका लागि कुनै निर्णय गरेन । विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले केही साता अगाडि भएको एक कार्यक्रममा समस्यामा रहेको संस्थालाई समस्या समाधान नभएसम्म डिमर्ज गर्ने स्वीकृति दिन नसकिने बताएका थिए ।
सहकारी विभागले डिमर्ज गर्न दिएको निवेदनमा कुनै निर्णय नगरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न स्पष्टीकरण सोधेपछि आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यी सहकारी संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको छ ।
आइडियल यमुनाबाट दायर भएको रिटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय, सहकारी विभाग नयाँबानेश्वर, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संस्थाले डिमर्ज गर्ने संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै डिमर्जका लागि आन्तरिम आदेश समेत माग गरेको थियो । मर्जरमा गएका पाँचवटै संस्था छुट्याउनुपर्ने अदेश दिन मागसहित रिट दायर भएको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज थापाले बताए ।
उक्त रिटमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश चन्द्रमणि अधिकारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनबाट डिमर्ज किन हुन नसक्ने भन्दै जवाफ पेस गर्न पत्र आएको सहकारी विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै अदालतमा रिट पुग्छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकाको पनि आवश्यक कारबाही अगाडि बढ्नेभन्दा पनि अदालतलाई जवाफ दिँदै ठिक्क हुने अवस्था छ,’ सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘विभागको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन । समस्या समाधान गर्न अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिँदैन । यस्तै कारण समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन ।
साविकका तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको करिब ४२ करोडको कारोबार छ । संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष मनोज थापा मर्जपछिको संस्थाका उपाध्यक्ष हुन् ।
यस्तै आइडियल यमुनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ अर्ब ८१ करोड बचत दायित्व छ । संस्थाको सीईओ रहेका कोयन लामा मर्जरपछिको संस्थामा पनि सीईओ नै छन् ।
त्यस्तै हाम्रो सगरमाथाको १ अर्ब ७० करोड बचत दायित्व छ । संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेती मर्जरपछिको संस्थाको पनि अध्यक्ष छन् ।
त्यस्तै नागरिक कल्याणको मर्जर हुँदा करिब ८० करोड दायित्व रहेको र अहिले करिब ६६ करोड बचत दायित्व रहेको उपाध्यक्ष मनोज थापाले बताए ।
उक्त संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष हस्तबहादुर राउत मर्जरपछिको संस्थामा पनि अध्यक्ष छन् । यस्तै नेपाल घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीको करिब १५ करोड बचत दायित्व छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणामा लैजानुअघि स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो । जेठ १५ भित्र विभागमा स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने छ ।
साढे ४ अर्ब दायित्व रहेको गोर्खा सहकारीले पनि स्पष्टीकरण बुझाएको छ । संस्थामा वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी र केही राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले ७० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
बारा लगायत जिल्लामा सहकरीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले जग्गा रहेको भन्दै बगरामा परिणत भएको जग्गा बचतकर्तालाई पुर्जा थमाउन गरेको पाइएको छ ।
गोर्खाज फाइनान्सले करिब २५ लाख मूल्यांकन गरेको एउटा जग्गा संस्थाका एक बचतकर्तालाई करिब डेढ करोडमा बचत सेटलमेन्ट गरेको समेत पाइएको छ ।
यस्तै नेपाल वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबार भने करिब २० करोड रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ । संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा बचत दायित्व फिर्ता गर्न सक्ने नदेखिएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको विकल्प नरहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ । समस्याग्रस्त घोषणापछि सम्पत्ति खोजेर दायित्व फरफारक गर्न मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
