खै खोला ? हाइड्रोले खायो

३१ वैशाख, काठमाडौं । ०७८ असारमा मादी नदीमा आएको बाढीले कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका–१, सोंदाबासीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । बाढीले गाउँलेको खेतबारी बगरमात्रै बनाइदिएन, सबै विस्थापित नै हुन पुगे ।

कुनैबेला १२ घरपरिवार बसेको उक्त गाउँमा अहिले बगर छ । ‘पहिले त कस्तो राम्रो गाउँ थियो । बाढीले सबै बगायो, एउटा स्कुल पनि बगाइदियो’, सोंदाका चित्रबहादुर गुरुङले सम्झिए, ‘अहिले त क्वै पनि बस्दैनन् । खेतबारीमा ढुंगा, बालुवामात्रै छ ।’

बाढीले आफ्नो र दाजुभाइको गरेर करिब ८० रोपनी जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि अहिले चित्रबहादुर मादीकै ७ मा बसाइँ सरेका छन् । यद्यपि, माथिल्लो भेगमा बनेका हाइड्रोले खोलाको धार फेरिदिँदा बाढी आएको उनको आरोप छ ।

भएको खेतबारी जम्मै बाढीले बगाएपछि अहिले चित्रबहादुर कहिले पालिका त कहिले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग आफ्नो क्षतिपूर्ति माग्दै हिँडिरहेका छन् । ‘यो उनीहरुले खोला बंगाइदिएपछि भएको हो । पहिले यस्तो कहिले हुन्थेन’, उनी गुनासो गर्छन्, ‘हाइड्रोलाई पनि कति भनें उनीहरु मेरो कुनै सुन्दैनन् ।’

घरजग्गामाथि सुपर मादी, हिमालय, सिक्लेस, मादी हाइड्रोलगायत ५ वटा जलविद्युत् आयोजना बनेको र तिनै हाइड्रोले नदीको प्राकृतिक धार बद्लिदिँदा क्षति तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले क्षति व्यहोर्नुपरेको चित्रबहादुरको दाबी छ । ‘कहिले त्यसरी गाउँ नै उठाउने बाढी आउँछ, अहिले हेर्नुस् त एक थोप्पा पानी छोडेका छैनन्’, उनी भन्छन् ।

चित्रबहादुरजस्तै मादीमा बनेको हाइड्रो आयोजनाबाट पीडित हुन्, मादी गाउँपालिका–६ का सुरेन्द्र गुरुङ । मादीका माछा कास्कीकै चर्चित असला माछा भएकाले त्यही खोलामा माछा मारेर उनी जीविकोपार्जन गर्थे ।

कम्तीमा १० प्रतिशत पानी नदी, खोलामा छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मादीमा बनेका आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले उक्त नियमको पालना नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

तर, जब मादीमा एक पछि अर्को जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन थाले, नदीमा पानीको मात्रा घट्न थाल्यो । र, पानीसँगै घटेर जान थाले, कस्केलीले निकै रुचाएको मादीको असला माछा ।

‘त्यतिबेला त मैले मात्रै होइन, यहाँ भएको सबैले माछा मार्थ्यौं । त्यतिबेलै किलोको ४/५ सय रुपैयाँमा बेच्थ्यौं’, १० वर्ष अगाडिको समय सम्झिँदै गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले त खोलामा पानी नै छैन, झन् माछा कहाँबाट पाउने ?’

मादीमा पहिलो पटक सन् २००९ देखि अपर मादी हाइड्रो आयोजना बन्न सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विस्तारै सन् २०१० देखि सिक्लेस हाइड्रो सन्, सन् २०१२ देखि अपर मादी र सन् २०१५ देखि नामार्जुङ हाइड्रोपावर बन्न थाले, नदीमा पानीको मात्रा विस्तारै घट्न थाल्यो ।

गुरुङका अनुसार मादी नदीमा हाइड्रो आयोजनाका कारण यसरी पानी नै नआउने हुन थालेको ६ वर्ष हुन लाग्यो । त्यसयता उनीजस्तै थुप्रैले माछा मार्न छोडिसकेको उनको बताए ।

पहिले गुरुङ बसेको मादी छेउमा १५ परिवार बस्थे । जब नदीमा धमाधम बन्न सुरु गरेका हाइड्रोले मुहानहरु सुक्दा खानेपानी नै हाहाकार हुन थाल्यो । त्यसपछि हेर्दाहेर्दै १० घरपरिवार सुरक्षित स्थानको खोजीमा विस्थापित भइसकेको गुरुङ बताउँछन् ।

‘खोला अगाडि नै बसेर पनि खानेपानी नभएपछि के गर्ने त ? पहिले त्यत्रो गाउँ थियो । सबै कता, कता लागे । अहिले त ५ घरमात्रै बस्छौं’, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी कहिले यो ठाउँ छोड्ने थाहा छैन ।’

जलविद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार नदी, खोलाको न्यूनतम मासिक औसत बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको आवश्यक मात्राको पानी नदी, खोलामा छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मादीमा बनेका आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युतका कुनै पनि आयोजनाले उक्त नियमको पालना नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘हेर्दाहेर्दै खाला सुक्यो, मुहानहरु जम्मै सुके । पहिले खोलामा भएका पानीका मुहानबाटै पानी खान्थ्यौं । अहिले त खोला आधा किलोमिटरभन्दा टाढा पानी लिन जानुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘अलिकति पानी छोड्ने भन्थे, एक थोप्पा छोडेनन् । भनेको पनि मान्दैनन् ।’

मादी गाउँपालिकाको मादी नदीमा मात्र सिक्लेस, सुपरमादी, हिमालयन, अपरमादी, माद्मे खोला हाइड्रो, रुदीखोला जलविद्युत र अपर जिरो मादी गरी ७ वटा जलविद्युत आयोजना चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये केही सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन् ।

मादी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवीजंग गुरुङका अनुसार सुपरमादी जलविद्युत आयोजना (४४ मेगावाट), अपरमादी जलविद्युत आयोजना (२५ मेगावाट), सिक्लेस हाइड्रोपावरको मद्क्यू जलविद्युत आयोजना (१३ मेगावाट) र रुदी खोला (८.८ मेगावट) सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ‘बाँकी जलविद्युत आयोजना पनि बन्ने क्रममै छन्,’ उनले भने ।

मादी गाउँपालिकामा रहेको कास्कीको एकमात्र हिमताल क्हपुचे जाने बाटैमा रहेको इँदीखोलामा पनि हाइड्रोका लागि बाटो बनाउँदा झरना नै कुरुप बनाएको सिक्लेसका कृष्ण गुरुङ गुनासो गर्छन् । ‘अपर जिरो मादीले जथाभावी बाटो खनेर पहिरोको जोखिम बढायो । पहिले त्यति राम्रो झरना अहिले त कुरुप देखिन्छ’, उनले भने ।

स्थानीयहरु हाइड्रो बनाउनेबेला आफूहरुसँग विभिन्न सम्झौता पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले पूरा नगरेको बताउँछन् । खोलामा निश्चित पानी छोड्ने, बाटो बनाइदिने, सडक बत्ती जोडिदिनेलगायत लिखित तथा मौखिक सहमति गरे पनि पूरा नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।

खोला सुक्दा तल्लो क्षेत्रका पशुपालक स्थानीयलाई पनि हम्मेहम्मे परेको स्थानीयको गुनासो छ । मादी–६ का सुरेन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘मादीमा बनेका हाइड्रोले त एक थोपा पनि पानी छाडेका छैनन्, छेउछेउका साना खोलाबाट गाईबाख्रालाई खुवाइरहेका छौं ।’

निरिह पालिका

मादीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरुले सिधै संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर आउने हुँदा नियमविपरीत काम गर्दा पनि आफूहरु मूकदर्शक बन्नुपरेको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ गुनासो गर्छन् ।

सम्झौता बमोजिम पानी छोड्न आफूहरुले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अटेरी जलविद्युत आयोजनाहरुले अटेरी गरेको अध्यक्ष गुरुङ सुनाउँछन् । ‘हामीले त कति भन्यौं, भन्यौं । पानी छोडे पो ! हिउँदमा झन् कमिला दौडिने सुख्खा हुन्छ’, उनले निरिहता पोखे, ‘वस्तुभाउलाई छोडिदेऊ भन्दा पनि मरिगए छोड्दैनन् । न हिजो छोड्यो, न आज छोड्यो ।’

हालका अध्यक्ष देवीजंगजस्तै गुनासो गर्थे, तत्कालीन अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ । उनले ०७७ चैतमा पोखरामा भएको एक कार्यक्रमा ऊर्जाको नाममा गाउँ पसेका हाइड्रो योजनाले आफूहरुलाई हैरान बनाएको बताएका थिए ।

गाउँका खोलामा जलविद्युत योजना ल्याउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने र माथि (संघीय सरकार)बाटै सिधै सम्झौता गरेर आउँदा आफूहरुको अधिकार पनि खोसिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बिजुली निकाल्ने बहानामा राम्रोसँग वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि राम्रोसँग हुँदैन । क्षति व्यहोर्ने हामी नै हुन्छौं ।’

संयोगवश अहिले उनै गुरुङ गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् । मन्त्री गुरुङले पनि यसकै कार्यकालमा आफूले पत्राचार गरेको भए पनि जलविद्युत आयोजनाले नटेरेको बताए ।

‘अघिल्लो पटक मन्त्री भएकोबेला मन्त्री भएको बेला पनि ताकेता गरेको हो, परिपत्र जारी गरेकै हो । कार्यान्वयन गर्नेबेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो, व्यवहारमा देखिएन’, मन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो पटक पनि पत्र पठाउँछु मानेनन् भने एक्सनमा जान्छु ।’

एक्याप भन्छः नियमानुसार पानी छाड्न पत्राचार गर्छौं

आधा दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना चलिरहेको उक्त क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना –एक्याप) क्षेत्र भित्र पर्दछ । अन्य विकास निर्माण कार्यमा ‘अड्को’ थाप्ने एक्यापले पानीको मुहानै सुक्ने गरी हाइड्रो आयोजना चलाउँदा पनि मूकदर्शक बनेको आरोप स्थानीयको छ ।

एक्याप प्रमुख डा रवीन कडरिया बेलाबेलामा आफूहरु अनुगमन जानेदेखि नियमविपरीत कार्य भएको पाइए पत्राचार पनि गरिरहेको जानकारी दिए । तर, अनुगमनमा जाँदा पानी छोड्ने र पछि फेरि थुनिहाल्ने गरेको पनि आफूहरुले सूचना पाएको उनको भनाइ छ ।

‘१० प्रतिशत छोड्नैपर्छ । हामी त्यहाँ अनुगमनमा जाँदा छोडेकै पाएको छु । फेरि फर्किनासाथ थुन्ने रहेछन्’, कडरियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब फेरि अनुगमनमा गएर फेरि पनि कडाइ गर्ने पक्षमा छौं ।’

एक्याप क्षेत्रको पर्यावरण जोगाउन आफूहरु कटिवद्ध रहेको र तत्कालै नियमबमोजिम पानी छोड्न पत्राचार गरिहाल्ने कडरियाले बताए । ‘हामीले पनि हाइड्रो बन्द गर्ने होइन, नियममा चल्नुस् भन्ने हो । नियमअनुसारको पानी छोड्न म फेरि तुरुन्त पत्र पठाहाइल्छु’, उनले भने ।

तस्वीर सौजन्यः युनिश गुरुङ