२८ चैत, काठमाडौं । मुलुकको एउटा यस्तो क्षेत्र, जसले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ र १ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । तर, राज्यको सहयोग विना नै आफ्नै खुट्टामा उभिइरहेको यो क्षेत्र अब दौडने तयारीमा छ ।
यो क्षेत्र हो– सूचना प्रविधि (आईटी) । यस क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको मुद्दा हालेपछि बल्ल यस क्षेत्रले चर्चा पाएको छ ।
खासमा नेपालको आईटी क्षेत्रको अवस्था के हो ? यसले कति कारोबार गर्छ ? कतिलाई रोजगारी दिएको छ ? र, यसको सम्भावना के छ ? यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरौं ।
क्विकफक्स टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रिचन श्रेष्ठले एउटा राम्रो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘सब्सिडियरी’ नेपालमा खोलेर ठूलो आकारको आईटी सेवा सुरु गर्ने तरखरमा थिए । त्यो कम्पनीसँग साझेदारीको विषय टुंग्याउन उनलाई दुई–तीन वर्ष लाग्यो ।
परियोजना सम्पन्न गर्ने बेला कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हालेको समाचार बाहिरियो । त्यसपछि कम्पनी झस्कियो, र नेपाल नआउने घोषणा गर्यो– ‘तिम्रो देशमा करका विषयमा अस्थिर कानुनी व्यवस्था रहेछ, भविष्यमा पनि हामी नेपालमा काम गर्दैनौं !’
कोटिभिटीलाई सरकारले के तथ्य र तर्कका आधारमा मुद्दा हालेको आफूलाई थाहा नभएको र त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्थामा पनि नभएको उनी बताउँछन् ।
तर, त्यही मुद्दाका कारण करिब टुंगिसकेको साझेदारी तोडिएको पीडा उनको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
रिचन १५ वर्षभन्दा लामो समय आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । करिब डेढ सय कर्मचारीलाई रोजगारी दिने आईटी कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनले आईटी सेवा निर्यात मात्रै होइन, देशभित्र पनि उपलब्ध गराउँछन् ।
तर, राज्यको कुनै पनि सहयोग विना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निर्यात गरिरहेको आईटी क्षेत्र नबुझी सरकारी निकायहरूले चाल्ने कदमले यो उद्योग नै ढल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
‘हामी उद्यमी र सरकार मिलेर यो क्षेत्रलाई अघि बढायौं भने नेपालले एक दशकभित्र नै ५ अर्ब डलर (साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) को आईटी सेवा निर्यात गर्न सक्छ भन्नेमा म ढुक्क छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्यातमा भ्याट तिर्नुपर्ने कुरा अदालतले स्थापित गर्यो भने ५–६ महिनाभित्र यहाँका अधिकांश आईटी कम्पनी बन्द हुन्छन् ।’
साँच्चै १ खर्बको आईटी सेवा निर्यात हुन्छ ?
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको एक अनुसन्धानले सन् २०२२ मा ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर आईटी सेवा निर्यात गरेको देखाएको थियो ।
तर, आईटी क्षेत्रका उद्यमीहरू भने त्यो आकार कम्तीमा पनि दोब्बर भएको दाबी गर्छन् ।
उनीहरूको यो दाबीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि समर्थन गर्छ । चालु आव आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा १ खर्ब ५६ अर्बको सेवा निर्यात भएको छ ।
त्यसमध्ये पर्यटनबाट मुलुकले ५१ अर्ब ५० करोड र पारवहनबाट १९ अर्ब ५० करोड र सरकारी सेवाबाट १४ अर्ब आम्दानी गरेको छ । त्यसबाहेक अधिकांश सेवा निर्यात आईटीसँग सम्बन्धित छन् ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन सम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा आईटी, टेलिकम तथा अन्य व्यावसायिक सेवा निर्यातबाट ६४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
‘अन्य व्यावसायिक सेवा’ भन्ने शीर्षकमा भित्रिएको रकम पनि आईटी, आईटी इनेबल्ड सर्भिसलगायतको हिस्सा बढी हुने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यस अतिरिक्त कर्मचारी तलब शीर्षकमा पनि २५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । साथै, मुलुकमा रेमिट्यान्स बापत भित्रिरहेको रकममा पनि केही रकम आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले पाउने पारिश्रमिक रहेको अनुमान राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी संख्या बढिरहेको छ, त्यही अनुसार निर्यात परिमाण पनि बढिरहेको छ,’ नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनिज् (नासआईटी) का अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपालको आईटी उद्योगलाई सफ्टवेयर मात्रै नभई कृषि, फाइनान्सियल टेक्नोलोजी, ई–कमर्स लगायत फराकिलो परिभाषामा हेर्नुपर्ने आईआईडीएसले गरेको आईटी निर्यात सम्बन्धी अध्ययन नेतृत्व गरेकी अर्थशास्त्री डा. अमृता शर्मा बताउँछिन् ।
‘अहिले आईटी र आईटी इनेबल्ड सेवाहरूको नेपाल भित्रैको बजार पनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अनुसन्धानले ६८ अर्बभन्दा बढीको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको देखाउँछ, यो रकम अझै ठूलो हुने अनुमान उद्यमीहरूको छ ।’
हाल नेपालबाट आईटी सेवा मात्रै निर्यात गर्ने कम्पनी संख्या १ हजार हाराहारी रहेको नास–आईटी अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसबाहेक आईटी प्लेटफर्म प्रयोग गरेर हुने अन्य काम बीपीओ, म्यानपावर आउटसोर्सिङ लगायत व्यवसाय पनि बढिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा आईटी क्षेत्रमा ठूला कम्पनीले ६ सयदेखि ८ सय जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘लिपफ्रग टेक्नोलोजिज, फ्युजमसिन्स, सेडरगेट, कोटिभिटी, क्लाउड फ्याक्ट्री लगायत ठूला कम्पनी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य कम्पनी पनि छन्, जसले त्यो संख्यामा रोजगारी दिइरहेका छन् ।’
५० देखि १ सय र १ सयदेखि १ सय ५० कर्मचारी भएका आईटी कम्पनीको बाहुल्य रहेको उनको भनाइ छ ।
५ अर्ब डलरको निर्यात पुर्याउने सपना
गत वर्ष आईटीसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले बनाएको संस्था हो– नास–आईटी । सरकारको सहयोग विना नै बनेको यो उद्योगको निकै ठूलो बजारको सम्भावना देखेकाले आफूहरूले संस्था बनाएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘यो संस्था बनाउँदा हामीले एउटा सपना देखेका छौं, १० वर्षमा यो उद्योगलाई ५ अर्ब डलर (साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) बराबर निर्यात गर्न सक्ने बनाउने,’ उनी भन्छन्, ‘यो काम सजिलो होइन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । तर, यो यस्तो लक्ष्य हो, व्यवसायी र सरकार मिलेर अघि बढियो भने हासिल गर्न सकिन्छ ।’
मुलुकले ५ अर्ब डलरको निर्यात गर्न थाल्दा यो क्षेत्रले ५ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उनी बताउँछन् ।
यो क्षेत्रमा जनशक्ति विकास भएको छ । ‘अहिले १० हजारको संख्यामा निस्किरहेका आईटी प्रोफेसनलको संख्या २० देखि ३० हजार पुर्याउनुपर्छ, जुन हामी गर्न सक्छौं, अर्थात् यो हाम्रै हातमा छ,’ उनी भन्छन् ।
आईटी उद्योग विकास हुने वातावरण बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि हाम्रै हातमा रहेको उनी बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री डा. शर्मा नेपालको आईटी क्षेत्र अहिले जे छ, त्यसभन्दा धेरै ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछिन् ।
‘राज्यले सहयोग नै नगरी यो क्षेत्रको विकास यसरी भएको छ भने यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने हो भने ५ अर्ब डलरको निर्यात असम्भव होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रधान हो ।’
अहिले नेपालमा विश्वका ठूला कम्पनीहरू नआइकनै यो स्तरको व्यवसाय भइरहेको डा. शर्मा बताउँछिन् ।
‘भोलि कुनै ठूलो विदेशी कम्पनी आयो, १० हजारलाई रोजगारी दिन्छु भन्यो भने त्यसका लागि हामी तयार छौं त ?,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही भएर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।’
५ अर्ब डलरको निर्यात गर्न सकिने भए पनि कसरी गर्ने भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालीको सिप र क्षमता बढाउनुपर्छ । भारतमा एक जनाले गर्ने काम यहाँ तीन जनाले गर्नुपरिरहेको छ, त्यसो हुँदा तुलनात्मक लाभको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कति कमाउँछन् आईटी जनशक्तिले ?
यस्ता कम्पनीमा दक्ष जनशक्तिको संख्या नै ५० हजार रहेको र कुल १ लाखले काम गरिरहेको अनुमान अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आईटी क्षेत्रमा केही वर्ष काम गरिसकेको दक्ष जनशक्तिले औसत एक लाख रुपैयाँ तलब लिने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘त्यसभन्दा माथि ५–७ लाख रुपैयाँ मासिक कमाउने जनशक्ति पनि छन् । तर, विश्वविद्यालयबाट आईटीमा स्नातक गरेर निस्किने बित्तिकै ४० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । काम सिकिसकेपछि १ लाख हाराहारीमा तलब पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपालमा आईटी पढेर हरेक वर्ष १० हजार जनशक्ति बजार आउने र ती सबैले नेपालमै रोजगारी पाउने उनी बताउँछन् । यति हुँदा पनि अझै आईटी क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको उनको अनुभव छ ।
‘आईटी क्षेत्रका युवाले नेपालमै बसेर विदेशमा हुने बराबरकै कमाइ गर्न सक्छन्, तर पनि उनीहरू बसिरहेका छैनन् । यो राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै बनिसक्यो,’ उनी भन्छन् ।
तर, आईटी क्षेत्रका जनशक्ति बाहिरिएर नेपाललाई घाटाभन्दा नाफा नै हुने उनले बताए ।
‘अहिले जे जतिले नेपालमा आईटी क्षेत्रमा व्यवसाय गरेका छन्, त्यसमा कहीँ न कहीँ उनीहरूको विदेशमा ‘कनेक्सन’ छ, कोहीले त्यहाँ काम गरेर आएका छन्, कसैले पढेर र सम्पर्क बनाएर नेपालको आईटी क्षेत्रमा व्यवसाय गरेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालीहरू विदेश गएर यो क्षेत्रमा अवसर नपाएको भए आईटीको विकास यो स्तरमा हुने थिएन ।’
नेपाल आईटी र आउटसोर्सिङ व्यवसायका लागि अझै ब्रान्ड नबनिसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालमा जति पनि काम आएको छ, त्यो नेपालीको सम्पर्ककै आधारमा आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालका आईटी जनशक्ति बाहिर अझै बढ्दा यस्तो अवसर अझै बढेर जान्छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’
ओठे समर्थन, उल्टो व्यवहार
सरकारले गत वर्षको बजेटमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई आय र व्यक्तिलाई आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था राज्यले आईटी उद्योगलाई दिएको सहुलियत हो ।
चालु आवमा भने कर केही थपिएको छ । व्यक्तिले आईटी सेवा निर्यातबाट गरेको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले नाफामा ५० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘करका यी नीति हेर्दा सरकारले यो क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न खोजेको देखिन्छ, तर व्यवहार त्यस्तो छैन,’ डा. शर्मा भन्छिन् ।
सरकारले आईटी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न खोजेको भए पनि कसरी गर्ने भन्ने भने भेउ नपाएको उनले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले भाषण गर्दा यो क्षेत्रलाई सहयोग गछौं भन्नुहुन्छ, घोषणाहरूमा ती विषय पर्छन् पनि । तर, व्यवहारमा भने खास सहयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा पनि आईटी उद्योगलाई बुझ्ने मानिस नभएकाले यस्तो भएको उनको अनुभव छ ।
सरकारले यो क्षेत्रलाई बुझ्ने विज्ञ राखेर काम गर्नु उचित हुने नास–आईटी अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आईटी पढेर मात्रै यस क्षेत्रको उद्यम र व्यवसायलाई बुझिँदैन । यही क्षेत्रमा काम नै गरेका मान्छेलाई विज्ञ राख्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
देशमा आईटी क्षेत्रको विस्तार जति भयो, करका दृष्टिले राज्यलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ ।
‘आईटी सेवा निर्यात गर्दा जति पैसा यहाँ भित्रिन्छ, त्यसको ८० देखि ९० प्रतिशत कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने हो । आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेले उच्च तलब पाउँछन् । नेपालमा औसतमा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा यो क्षेत्रबाट सरकारले ठूलो मात्रामा आयकर पनि पाइरहेको छ ।’
संसारभरि अहिले कर पर्यटनको अवधारणा आएकाले नेपाल पनि त्यता जानु उचित हुन्छ । आईटीमा काम गर्ने जनशक्ति संसारको जुन देशमा बसेर पनि काम गर्न सक्छ, त्यसो हुँदा यस क्षेत्रमा कर कम गर्न सकियो भने यहाँ आएर मानिसहरूले काम गर्छन् । त्यसबाट मुलुकले कर पनि पाउँछ, यो उद्योगको विकास पनि हुन्छ ।
अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा लोटस होल्डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजितविक्रम शाह नेपालमा आईटी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने उद्यमी र जनशक्तिलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तर, आईटी क्षेत्रका मानिसलाई काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू नै अलमलमा देखिन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
आईटी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सरकारी नीति र कानुन पनि सही बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीसँग एक त कानुन पुराना छन्, प्रविधि नयाँ आइसकेको हुन्छ । लगानी गर्ने वातावरणमा नै कानुनी अवरोध हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘द्विअर्थी नियम कानुनहरू बनाइदिँदा व्यापार, व्यवसाय र प्रविधिमा नयाँनयाँ विकासका सेवाहरू दिन थप कठिनाइहरू झेल्नु परेको छ ।’
सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न चाहने उद्यमीका लागि कर कानुन घातक रहेको उनको अनुभव छ । ‘दुई–दुई पटक कर लगाइदिने खालको कानुन तथा नियमहरू एवम् सरकारी कर्मचारीले मनपरी गर्ने कानुनको अपव्याख्याले नेपालप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ,’ उनी भन्छन् ।
कोटिभिटीमाथि सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि आईटी क्षेत्रका उद्यमीहरू आतंकित बनेको नास–आईटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ : उद्यमीहरू
आईटी यस्तो सेवा हो, उसले विश्वभरका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा यो विश्वबजारलाई ध्यान दिएर लगानी गरिने उद्यम हो ।
तर, विदेशमा लगानी गर्न नपाइने नेपालको कानूनले व्यवसाय विस्तारमा समस्या परिरहेको नास–आईटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विदेशी कम्पनीहरूको मुख्य कार्यालय विदेशमै हुन्छ, उनीहरूले उहीँ बसेर मार्केटिङ नर्ग पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपाली कम्पनीलाई त्यो सुविधा छैन, त्यसो हुँदा बजार खोज्नै समस्या भइरहेको छ ।’
सरकारले आईटी कम्पनीले गरेको कुल निर्यात गरेको रकमको १० प्रतिशतले विदेशमा कार्यालय खोल्न तथा काम गर्न खर्च गर्न दिने व्यवस्था यसअघि गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।
‘हामीलाई १० करोड डलर विदेशमा लगानी गर्न दिनुस्, १ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछौं,’ उनी आत्मविश्वासी छन् ।
‘बंगलादेशले आईटी कम्पनीलाई आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिएको छ, त्यसबाहेक निर्यात गरेको कुल रकमको १० प्रतिशत अनुदान पनि दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो सुविधा पाएका कम्पनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर सुविधा केही छैन ।’
आफूहरूलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय कुन् हो, कसलाई कुरा सुनाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या भोगिरहेको उनी बताउँछन् ।
एमच्यामले पनि सरकारलाई औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजेटमा पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिन माग गरेको छ । सोमवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी उसले यस्तो माग गरेको हो । साथै, साहायक कम्पनीका कर्मचारीले प्रधान कार्यालयको सेयर राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उसले गरेको छ ।
