नेपालको विकासशील अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको केही अंश समाजको हितमा खर्च गर्ने गरेको दीर्घकालीन अभ्यासलाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility– CSR) भनिन्छ। यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मात्र होइन, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको पुलको रूपमा काम गर्दछ। तर, हाल सरकारले ल्याएको ’कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ को मस्यौदाले यस अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो CSR बापतको रकम प्रत्यक्ष खर्च गर्न नदिई सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई सामाजिक संस्थाको तर्फबाट अनैतिक, अपारदर्शी र अप्रत्यक्ष करको रूपमा हेर्छन ।
१. प्रस्तावित विधेयकको आशय र यसको समस्या
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सरकारले स्थापना गर्न लागेको ’संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसको सरल अर्थ हो– निजी क्षेत्रले आफ्नो मन परेको सामाजिक क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्न पाउने छैनन्, बरु त्यो रकम सरकारको नियन्त्रणमा जानेछ र सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्नेछ।
यो व्यवस्था आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो। वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता बुझेर CSR रकम खर्च गर्दै आएका थिए। यसले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभूति गराउँथ्यो र आवश्यकताको ठाउँमा सहायता पुग्दथ्यो। तर अब त्यो अधिकार सरकारले खोस्न खोजेको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले समाजप्रति गर्ने उत्तरदायित्वको भावना मर्ने खतरा छ।
२. निजी क्षेत्रको वर्तमान CSR अभ्यास: केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष
हाल नेपालमा रहेका अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था तथा उद्योगहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित हिस्सा विभिन्न सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन्। धेरै निजीक्षेत्रहरूले पारदर्शी रूपमा विज्ञापन मार्फत सामाजिक संस्थाहरू छनोट गरी उनीहरूलाई परियोजना मार्फतसहयोग गरेका छन्। यसले समाजमा राम्रो सन्देश मात्र दिएको छैन, बरु निजी क्षेत्रको सार्वजनिक छवि पनि सुधार भएको छ।
तर, केही निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले CSR को रकम आफ्नो स्वार्थ अनुसार खर्च गरेको पाइन्छ। आफू निकट वा आफैंले स्थापना गरेको फाउन्डेशनलाई ठूलो रकम दिने, जसले पारदर्शितामा कमी ल्याउँछ र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम गर्दछ। यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसको उपाय सरकारी कोषमा रकम जम्मा गराउनु होइन, बरु नियमन र अनुगमनलाई कडा बनाउनु हो।
३. प्रस्तावित विधेयक : थप करको रूपमा व्याख्या
व्यवसायीहरूले यस प्रस्तावलाई अप्रत्यक्ष रूपमा थप कर असुली गर्ने रणनीतिको रूपमा लिएका छन्, जुन कुरा तथ्यपरक पनि देखिन्छ। कम्पनीले आफ्नो मुनाफाबाट पहिले नै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, साथै अन्य थुप्रै कर तिरिसकेको हुन्छ। तर अब CSR को नाममा पनि सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नु भनेको समग्र उद्यमशीलताको वातावरणमा बोझ थप्नु हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनभने लगानीकर्ताहरू स्वायत्तता र सामाजिक योगदानको स्वतन्त्रता चाहन्छन्।
यदि सरकारले वास्तवमै CSR को रकम समाजको लागि खर्च गर्न चाहन्छ भने, त्यसलाई आफ्नो कोषमा हालेर ’सरकारी प्राथमिकता’ अनुसार खर्च गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई नै खर्च गर्न दिनु र केवल मापदण्ड, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा सरकारले लिनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारी कोषमा रकम जाने हो भने, त्यसको सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न जन्मनु स्वाभाविक हो । नेपालको इतिहासमा सरकारी कोषको सदुपयोग नभएका धेरै उदाहरण छन्, जसले यो प्रस्तावप्रति शंकास्पद बनाउँछ।
४. राजनीतिक प्रभाव र दुरुपयोगको सम्भावना
प्रस्तावित विधेयकले CSR रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दा राजनीतिक प्रभाव र दुरुपयोगको ढोका खुल्ने निश्चित छ। सरकारी निकायको नियन्त्रणमा रहेको कोषको वितरण प्रक्रियामा प्राय: सत्तारूढ दलका मान्छे, कार्यकर्ता वा सत्तासँग निकट भएका संस्थाहरूले प्राथमिकता पाउने जोखिम अत्यधिक हुन्छ। यसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पार्छ र स्रोतको असमान वितरण गराउँछ।
सरकारले अपारदर्शिता अन्त्य गर्न यो मस्यौदा ल्याएको भन्दै तर्क गरे पनि, वास्तवमा यसले सरकारी कोषमा रकम हालेपछि त्यसको सदुपयोग भए/नभएको पारदर्शी रूपमा हेर्ने संयन्त्र कमजोर भएकाले उल्टै दुरुपयोगको बाटो खुल्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन जस्ता कानुन भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक नियुक्ति र अनियमितताका घटना प्रशस्तै छन्। जब रकममाथि निजी क्षेत्रको कुनै अधिकार रहँदैन, तब दबाब समूह र स्वार्थी मण्डलीको सक्रियता बढी हुन्छ, जसले CSR को मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ।
५. सामाजिक संस्थामार्फत पारदर्शी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था
CSR को रकम निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ, तर त्यो पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले हुनु पर्छ। यसको लागि निम्न संरचना अपनाउन सकिन्छ:
क) सामाजिक संस्था छनोट : निजी क्षेत्रले विज्ञापन मार्फत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई आह्वान गरी उनीहरूको क्षमता, कामको प्रकृति र पारदर्शिताको आधारमाCSR रकम खर्चको लागि छनोट गर्नुपर्ने।
ख) स्थानीय तहको स्वीकृति : छनोट भएका संस्थाहरूले आफ्नो कार्य योजना सम्बन्धित स्थानीय पालिकामा पेश गरी गरिने कार्यहरूको स्वीकृति लिनु पर्ने, ताकि काम स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुन सकोस् र दोहोरोपना नहोस् ।
ग) अनुगमन र मूल्यांकन : खर्च, काम र क्रियाकलापहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण र सामाजिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुनु पर्छ, जसको जिम्मा सरकारी निकायले गर्नुपर्छ ।
घ) स्वार्थ बाझिने कार्यमा रोक : आफू निकट वा आफैंले स्थापना गरेको फाउन्डेशनमा CSR रकम दिन पाउने छुट दिनु हुँदैन। यसलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ, जसले गर्दा CSR को मूल मर्म ‘स्वार्थ रहित समाजसेवा’ मा स्थापित हुन सकोस्।
६. सरकारको भूमिका सहजीकरणकर्ताको हुनुपर्ने नियन्त्रकको होइन
सरकारको प्रमुख भूमिका कानून निर्माण गरी सहजीकरण गर्नु हो, न कि सिधै CSR को रकमलाई सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने । सरकारले एउटा ‘कार्यविधि’ वा ‘दिशानिर्देश’ तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई CSR खर्चको लागि पारदर्शी मापदण्ड दिन सक्छ। जसमा खर्च गर्दा पालना गर्नुपर्ने नैतिक मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, र सामाजिक समावेशीकरणको विषय समावेश हुनुपर्छ।
यसले सरकारलाई करको बोझ नबढाई समाज कल्याणमा सहयोग पुर्याउँछ। सरकारले आफैंले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नुको सट्टा, सामाजिक संस्थाहरूलाई सशक्त बनाएर काम गर्न दिनु राम्रो हुन्छ। सामाजिक संस्थाहरूले समुदायको नजिक रहेर काम गर्ने भएकाले उनीहरूको पहुँच र प्रभावकारिता उच्च हुन्छ। यसरी निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र सरकारको भूमिका स्पष्ट हुँदा त्रिपक्षीय साझेदारीको विकास हुन्छ, जसले दिगो विकासमा टेवा पुर्याउँछ।
७. अपारदर्शिताको जोखिम र यसको अन्त्यको उपाय
प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्र (उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय संस्था) को CSR रकमलाई सरकारी कोषमा हाल्न खोजेको छ। यसले निश्चित रूपमा ‘पारदर्शिता’ मा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। सरकारी कोषको रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण भन्दा सरकारी अधिकारीहरू नजिक हुन्छन्, जसले गर्दा सूचना बाहिर नआउन पनि सक्छ। CSR को रकम प्रत्यक्ष खर्च हुने हो भने, जनता, मिडिया र सरोकारवाला निकायले त्यसको अनुगमन गर्न पाउँछन्, जसले दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ।
CSR रकम प्रत्यक्ष खर्च गरिए पनि त्यसको अनिवार्य ‘सामाजिक लेखापरीक्षण’ गराउनु पर्छ र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ। यसरी स्थानीय तहको स्वीकृति, अनुगमन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था भएमा अपारदर्शिताको जोखिम अन्त्य हुन्छ र CSR को मूल उद्देश्य पूरा हुन्छ।
८. विधेयकले पार्ने दूरगामी प्रभाव, सामाजिक संस्थाको अस्तित्व संकट
यो विधेयक पारित भएमा यसको दीर्घकालीन असर अत्यन्तै गम्भीर र व्यापक हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो क्षति सामाजिक संस्थाहरू लाई हुनेछ, किनभने हाल धेरैजसो सामाजिक संस्थाहरूको प्रमुख कार्यक्रम तथा गतिविधीको आधार नै CSR रकम हो। यो स्रोत सुक्दा सयौं संस्थाहरू बन्द हुने अवस्था आउनेछ, जसले गर्दा विपन्न, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो गतिविधि नै रोक्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। साथै, सामाजिक दायित्वका कामहरूमा समेत व्यापक ह्रास आउने खतरा देखिन्छ ।
त्यस्तै, समाजसेवामा लागेका संस्थाहरू निरुत्साहित भई उनीहरूले सरकारी अनुदानको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारी बजेटको सीमितताले गर्दा त्यो अनुदान कहिल्यै समयमा र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुन सक्छ। निजी क्षेत्रले रकम सरकारलाई बुझाइसकेपछि उनीहरूको कार्यान्वयनमा कुनै अधिकार नहुने हुँदा निजी क्षेत्रको सामाजिक सरोकार र उत्साह क्रमश: घट्दै जानेछ।सरकारको प्राथमिकता राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुने भएकाले, स्थानीय तहका साना तथा मझौला परियोजनाहरू (जस्तै– पिउने पानी, सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा) पछाडि पर्नेछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय विकासलाई नै चुनौती दिनेछ।
९. विधेयक परिमार्जनको माग
‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ को प्रस्तावित CSR व्यवस्था अनैतिक, अपारदर्शी र अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ। यसले निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनामा चोट पुर्याउँछ र अप्रत्यक्ष करको रूपमा काम गर्छ।
सरकारले यो विधेयकलाई परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रलाई नै CSR रकम प्रत्यक्ष खर्च गर्ने अधिकार दिनु पर्छ। साथै, स्वार्थ बाझिने र अपारदर्शी कार्यलाई रोक्नको लागि कानुनी जाली बनाउनु पर्छ, जसमा संस्था छनोटको मापदण्ड, स्थानीय तहको स्वीकृति, अनुगमन, मूल्यांकन, र अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण समावेश हुनु पर्छ। यसले मात्र सामाजिक उत्तरदायित्वको स्थापना, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। सरकारको भूमिका नियन्त्रकको होइन, सहजीकर्ताको हुनु आवश्यक छ, ताकि निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र सरकारको साझेदारीमा देशको सामाजिक विकासले नयाँ गति लिन सकोस्।सरकारले विधेयक पुनरावलोकनको जोरदार मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ र विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रहरू (उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय संस्था), सामाजिक संस्था र सरकार एक साथ हुनु आवश्यक छ।
-लेखक युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन्।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ १४:०३ शुक्रबार