प्रकाशित मिति : बैशाख ११, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर नेपाल आएका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरु अमेरिका जानु अघि बस्दै आएको शरणार्थी शिविरमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अशोक गुरुङ, सन्दीप दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीलाई उनीहरु अमेरिका जानु अघि बस्दै आएको शरणार्थी शिविरमा बस्न दिइने भएको छ । अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पुर्याएका शरणार्थीलाई भुटानले नेपालतिरै पठाइदिएको थियो । कागजात खोसेर भुटानले नेपाल पठाएका उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा रहेका थिए ।
बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आङ्शिक रिट जारी गर्दै शिविरमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले बताएका छन् । शिविरमा राख्ने आदेशसँगै अध्यागमन कार्यालयलाई ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ ।
अमेरिकाबाट देशनिकाला भई भुटान पठाइएकामध्ये ४ जना भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपालमा पक्राउ परेका थिए। अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका ३ जना चैत १६ गतेदेखि चैत १९ गते एक थप भए संगै ४ जना झापामा अध्यागमन कार्यालयको हिरासतमा छन् । यो आदेशसँगै अब उनीहरुलाई शरणार्थी शिविरमा राखिने छ ।
गत बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरूलाई देश निकाला नगर्न अन्तरिम आदेशसँगै एक हप्ताभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता हिमेश कृष्ण खरेलले गरेको बहस र मिसिल अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।शरणार्थीहरूलाई थुनामुक्त गराउन हिरासतमा रहेका आशिसका बुवा नारायणप्रसाद सुवेदीले ३ वैशाखमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका थिए । भुटानी शरणार्थीको रुपमा नेपालमा रहेका नारायणप्रसाद बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रहेका छन् ।
उनीहरु विगतमा नेपालमा शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएका र शरणार्थीकै रूपमा तेस्रो देशमा बसोबासमा गरेको तथा कालान्तरमा निजहरूको जीवन खतरामा पर्ने गरी निष्कासन गरी भुटानमा पठाइएको र पुनः भुटानबाट भारत हुँदै नेपालमा पठाई हाल थुनामा रहेको देखिँदा निजहरूको मातापिता जुन कारणद्वारा भुटानबाट नेपालमा शरणार्थी भई आएका हुन् सो परिस्थितिमा परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले नेपालबाट देशनिकाला रोकेको थियो । पक्राउ परेका चार जनालाई गत ११ चैतमा अध्यागमन कार्यालयले देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निजहरू आफ्नो उत्पत्तिको देशमा स्वेच्छाले फिर्ता हुन नसकी पुनर्वासमा गएको अवस्थामा हाल नेपाली अध्यागमन अधिकारीहरूबाट निजहरूलाई पुनः भुटान वा निजहरूले नचाहेको देशमा फिर्ता गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेको कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर एण्ड अदर क्रुएल, इनह्युमन अर डेरोगाटोरी ट्रिटमेन्ट अर पनिसमेन्ट १९८४ को धारा ३ तथा यस अदालतबाट विगतमा भएका निर्णयहरू र नेपाललाई समेत प्रथाजनित कानूनका रूपमा लागू हुने फिर्ता नपठाउने सिद्धान्तविपरीत हुने देखिँदा यी निवेदकहरूलाई भुटान तथा अन्य कुनै देशमा निष्कासन नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसका अनुशार नेपालमा पक्राउ परेका मध्ये एक रोशन तामाङ अमेरिकामा यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । तामाङलाई ओहायोको सिनसिनाटीबाट अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले नियन्त्रणमा लिएर देशनिकाला गरेको हो । तामाङलाई पहिले नै देश निकालाको अन्तिम आदेश दिइएपनि उनी अमेरिकामा नै बस्दै आएको आइसले जनाएको छ । तामाङ गम्भीर यौन दुर्व्यवहार, पक्राउ गर्ने अधिकारीमाथि हस्तक्षेप, लागूऔषध सामग्री राखेको, आपराधिक दुराचार र आपराधिक घुसपैठको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । तामाङकोे यौन दुर्व्यवहारले समुदायमा गम्भीर खतरा निम्त्याएको भन्दै उनलाई देशनिकाला गरिएको हो ।
त्यस्तै नेपालमा पक्राउ परेका अर्का अशोक गुरुङ सन् २०१२ मा शरणार्थीको रूपमा अमेरिका आएका थिए । उनी त्यतीबेला न्युजर्सीमा आएका थिए । सन् २०१४ मा उनी जर्जियामा गम्भीर आक्रमणको दोषी ठहरिएका थिए । उनलाई अन्ततः तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। एटलान्टाका एक अध्यागमन न्यायाधीशले २०१७ को जुलाईमा उनलाई देशनिकालाको आदेश दिएका थिए । मार्च ९ मा ह्यारिसबर्गमा आइसले उनलाई पक्राउ गरेर देशनिकाला गरेको थियो ।
३५ वर्ष पहिला नेपाली भाषी भुटानीलाई भुटानी सरकारले लखेटेपछि उनीहरु नेपाल आएर शरणार्थी जीवन विताउन बाध्य भएका थिए । सन १९९० देखि भुटानी शरणार्थीहरुको नेपालका पूर्वी जिल्लाहरु झापा र मोरङमा रहेका विभिन्न शिविरहरुमा बसोबास गर्दै आए । उनीहरुबाट जबरजस्ती भुटानी नागरिकता खोसेर भुटानबाट लखेटिएको भन्ने शरणार्थीहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र भुटानले स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरु अमेरिका , ओशिनिया र युरोपमा पुनर्वास भएका छन् ।झण्डै १ लाख भुटानी शरणार्थीहरु अमेरिका लगायत तेश्रो देशमा पुनर्वास भएकोमा अमेरिकामामात्र पुनर्वास हुनेहरुको संख्या झण्डै ८५ हजार थियो । व्यापक पुनर्वास परियोजनाको बावजुद लगभग ७,००० भुटानी शरणार्थीहरू अझै नेपालमा नै रहेका छन् ।
अमेरिका आएकामध्ये केही अमेरिकामा अपराधमा संलग्न भएका कारण ग्रिनकार्ड खोसिएर देशनिकाला भएका हुन् । किनभने अमेरिकामा रहेका भुटानी र अन्य शरणार्थीहरूले गम्भीर अपराध गर्ने वा शरणार्थी स्थिति गुमाउने जस्ता विशेष परिस्थितिहरूमा देश निकाला आदेशको सामना गर्न सक्छन्। यदि देश निकाला गरियो भने तिनीहरूलाई सामान्यतया उनीहरूको मूल देशमा फिर्ता पठाइन्छ । तर भुटानी शरणार्थीहरूको लागि यो जटिल छ ।
पुनर्वास कार्यक्रममार्फत नेपालबाट अमेरिका आएका भएतापनि अमेरिकाले उनीहरुलाई अमेरिकी नागरिकता नलिंदासम्म भुटानी नागरिकका रुपमा नै बर्गिकरण गर्छ । ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि विभिन्न स्थानबाट दर्जनौं भुटानीहरु अध्यागमन एजेन्सी आइसद्वारा पक्राउ परिसकेका रिपोर्टहरु आएका छन् । यद्यपी भुटानीहरु पक्राउ पर्ने क्रम बाइडेन प्रशासनमा समेत थियो ।
बाइडेन प्रशासनका ४ बर्षमा ५१ जना भुटानीहरुलाई आइसले पक्राउ गरेको थियो भने उनीहरुलाई आइसको हिराशतमा राखिएको थियो । तर उनीहरुलाई आइसले देशनिकाला भने गर्न सकेको थिएन । आर्थिक बर्ष २०२१ मा १५ जना, २०२२ मा १२ जना, २०२३ मा १२ जना र २०२४ मा १२ जनालाई आइसले पक्राउ गरेको थियो । तर आइसका अनुशार उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि अमेरिकाबाट देशनिकाला भने गर्न सकिएको थिएन ।
आर्थिक बर्ष २०१८ र २०१९ मा एकएकजना भुटानीहरुलाई देशनिकाला गर्न आइस सफल भएको थियो । शरणार्थी बाहेक अन्य च्यानलबाट अमेरिका आएका भुटानीहरुसँग भुटानको म्यादसहितको पासपोर्ट भएको खण्डमा भने अमेरिकाले उनीहरुलाई देशनिकाला गरेर भुटान पठाउनसक्छ । तर २०१८ र २०१९ मा देशनिकाला गरिएकाहरु कुन श्रेणीका थिए भन्नेबारे भने प्रष्ट छैन ।