काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासशील मुलुकहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि नेपालले उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउने तयारी
यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारले पहिलोपटक जलवायु वित्त परिचालनलाई एउटै राष्ट्रिय ढाँचाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत तयार पारेको यो कार्यविधिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, मिश्रित वित्त तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूलाई एउटै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
सरकारका अनुसार अबदेखि नेपालमा आउने अधिकांश जलवायु वित्त राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन हुनेछ भने परियोजना छनोटदेखि अनुगमन, मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक जानकारीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया एउटै ढाँचाभित्र ल्याइनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने विषय लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । हिमाल पग्लिने, हिमताल विस्फोट, अनियमित मनसुन, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको अवस्थामा जलवायु वित्तको आवश्यकता झन् बढेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम ल्याउन आवश्यक संस्थागत क्षमता, स्पष्ट प्रक्रिया र समन्वयको अभावका कारण नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेको थिएन । नयाँ कार्यविधिले त्यही कमजोरी सम्बोधन गर्ने दाबी गरिएको छ ।
कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि तीन प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित समुदाय र भूभागमा अनुकूलनका कार्यक्रम र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसले अब जलवायु परियोजनाहरू केवल वातावरण संरक्षणमा सीमित नरही आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण तथा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
सरकारले परियोजना छनोटका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ । परियोजनाले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), दीर्घकालीन न्यून कार्बन रणनीति तथा पेरिस सम्झौतासँग मेल खानुपर्नेछ । साथै परियोजनाले वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक तथा लैङ्गिक समावेशीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । परियोजनाबाट कति जनसंख्या लाभान्वित हुन्छ, रोजगारी कति सिर्जना हुन्छ, हरित प्रविधिको प्रयोग कति हुन्छ तथा दीर्घकालीन दिगोपना कस्तो रहन्छ भन्ने पक्षलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
कार्यविधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रुपमा ‘परियोजना प्राथमिकता सूची’ अर्थात् ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ को व्यवस्था रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समय–समयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अवधारणा पत्र माग गर्नेछ । त्यसपछि प्राविधिक समितिले मूल्यांकन गरी योग्य परियोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राख्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा प्रस्ताव पठाउँदा यही सूचीमा रहेका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसले विगतमा देखिएको मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको प्रतिस्पर्धा, दोहोरो प्रस्ताव तथा स्रोतको अव्यवस्थित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले लामो समयदेखि नेपालमा पारदर्शी प्रणालीको अभाव औँल्याउँदै आएका थिए । विभिन्न मन्त्रालय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा जलवायु वित्त परिचालन हुँदा वास्तविक लगानी कति भयो भन्ने तथ्याङ्कसमेत एकीकृत रूपमा उपलब्ध थिएन । नयाँ कार्यविधिले त्यसलाई अन्त्य गर्दै ‘सिङ्गल विन्डो’ प्रणाली लागू गर्न खोजेको बताइएको छ ।
यद्यपि प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न पनि कार्यविधिले सीमा तोकेको छ । गैरसरकारी संस्था तथा प्राविधिक सहायता केन्द्रित परियोजनामा कुल बजेटको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रशासनिक तथा प्राविधिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रकम प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमै खर्च गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले परियोजनाको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिने विगतको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु वित्तमा औपचारिक रूपमा सहभागी गराएको छ । कुल परियोजना लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको परियोजनालाई निजी क्षेत्रको परियोजनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
निजी क्षेत्रका परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुनुपर्ने, बैंकको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने तथा परियोजनाले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित जलवायु कोषले तोकेका वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई सुविधा मात्रै दिएको छैन, जवाफदेहिता पनि कडा बनाएको छ । परियोजनाको वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ भने मन्त्रालय वा नियामक निकायले मागेको बेला सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जलवायु वित्त समाज कल्याण परिषदमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम दोहोरो हुन नहुने, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधानले पारदर्शितालाई बल दिएको छ ।
कार्यविधिले परियोजनाको सुरुवाती चरणमै वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । प्रत्येक अवधारणा पत्रसँग वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ संलग्न गर्नुपर्नेछ । विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको वर्गीकरण, विस्तृत सुरक्षा प्रतिवेदन तथा लैङ्गिक मूल्याङ्कन र कार्ययोजना पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले परियोजनाका कारण स्थानीय समुदाय, वातावरण वा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
जलवायु वित्त परिचालनको समन्वय गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय जलवायु वित्त निर्देशक समिति गठन गरिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । परियोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नेछ । यसमा परियोजनाको विवरण, बजेट, वित्तीय प्रगति, भौगोलिक अवस्थिति, अनुगमन प्रतिवेदन तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि यही प्रणालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नेछ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । मन्त्रालय वा प्राविधिक समितिले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सक्नेछ । यसले परियोजनाको वास्तविक प्रगति र उपलब्धिको निरन्तर निगरानी गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा विकसित मुलुकहरूले प्रतिवर्ष विकासशील राष्ट्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यदि कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा आºनो पहुँच विस्तार गर्ने, पारदर्शी रूपमा स्रोत परिचालन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो आर्थिक र सामाजिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।
(Visited 14 times, 1 visits today)