के रास्वपाले खडा गर्ला विकासको कानूनी हाइवे ?

२५ फागुन २०८२ सम्मको राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक विकासक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपाल एक अभूतपूर्व कानूनी र संरचनात्मक सङ्क्रमणको चौबाटोमा उभिएको देखिन्छ। ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण त गर्‍यो, तर संविधानले परिकल्पना गरेका तहगत संरचनाहरू (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत कानूनहरूको निर्माणमा विगतका सरकार र परम्परागत राजनीतिक दलहरू नराम्ररी चुकेको यथार्थ हामीमाझ छ।

२०८२ सालको आम निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये १८२ सिटमा विजय हासिल गर्दै दुईतिहाइ नजिकको एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि राजनीतिक परिदृश्यमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ। २०८२ भदौमा युवापुस्ताले ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र सुशासनको अभाव’ लाई लिएर गरेको देशव्यापी आन्दोलन पश्चात् संसद् विघटन भएको कुरा जगजाहेर नै छ।

यसै पृष्ठभूमिमा उदाएको रास्वपाको सरकारले अबको ५ वर्षभित्र २०७२ अघिका असान्दर्भिक कानूनहरूको परिमार्जन, संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको निर्माण र राज्यका तीनवटै अङ्गका कानूनहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको छ।

यस आलेखमा २०७२ सालभन्दा अघिका र पछिका कानूनहरूको वर्तमान अवस्था र रास्वपाको ‘वाचापत्र-२०८२’ बमोजिम आगामी ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कानूनी सुधारको सघन विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

१. २०७२ अघिका कानून : सङ्घीयता कार्यान्वयनका मुख्य तगारो

नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत तगारो वि.सं. २०७२ भन्दा अघिका, विशेषगरी पञ्चायतकालीन र २०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा बनेका कानूनहरू हुन्। एकात्मक प्रणालीको केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका यस्ता कानूनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि सिधै प्रहार गरेका छन्।

नेपाल प्रहरी हालसम्म पनि वि.सं. २०१२ मा बनेको ६९ वर्ष पुरानो ‘प्रहरी ऐन’ द्वारा सञ्चालित छ। संविधानले शान्तिसुरक्षा र प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखे तापनि सङ्घीय छाता ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रहरी संरचना परिचालन गर्न सकेका छैनन्। बागमती र मधेश प्रदेशले आफ्नै ऐन ल्याए पनि केन्द्रले प्रहरी समायोजन नगर्दा ती निष्क्रिय छन्।

यसैगरी, प्रशासन संयन्त्र अझै २०४९ सालको ‘निजामती सेवा ऐन’ को पुरानै ढाँचामा चल्दा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ। जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४) र शिक्षा ऐन (२०२८) जस्ता पुराना कानूनले तल्लो तहको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाएका छन्।

पुराना ऐन परिमार्जन नहुँदा गण्डकी प्रदेशको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना जस्ता आयोजना अलपत्र छन्। रास्वपा सरकारले यी पुराना कानूनलाई खारेज वा आमूल परिमार्जन गरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ सँग तादात्म्य राख्ने नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिक आवश्यकता छ।

२. संविधानबमोजिम कानून निर्माणको कछुवा गति

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दर्जनौं सङ्घीय कानून बन्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन (जनवरी २०२५) ले कानूनी शून्यताको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

कुल १५१ वटा नयाँ कानून वा विद्यमान कानूनमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेकोमा जुलाई २०२३ सम्म जम्मा १११ वटा कानून मात्र निर्माण भएका छन्। करिब ४० वटा पुराना ऐनलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ३९ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक विधायिकी प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनन्।

संविधानको धारा २५ (३) बमोजिम सम्पत्तिको हक र मुआब्जा, धारा १६६ बमोजिम घरबारविहीन नागरिकहरूको व्यवस्थापन, धारा ३१ को शिक्षाको हक र धारा ३५ को जनस्वास्थ्यका कानून अझै शून्यतामा छन्। २०८२ भदौमा संसद् विघटन हुँदा ‘निजामती’ र ‘शिक्षा’ विधेयक सहित ३८ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए।

प्रदेशका २१ वटा अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले ३५ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकांश बाँकी नै छन्। झट्ट हेर्दा कर्मचारीको दोष जस्तो देखिए पनि कानूनको अभावमा देशको विकास कछुवा झैं थलिएको छ। आगामी ५ वर्षमा रास्वपाले यी शून्य अवस्थामा रहेका विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्नेछ।

३. राज्यका तीन अङ्गका कानून र रास्वपाको पाँचवर्षे मार्गचित्र

नेपालको प्रशासनिक र शासकीय सुधारका लागि रास्वपाले ‘वाचापत्र-२०८२’ र ‘नागरिक करार’ मार्फत अघि सारेका सुधारका खाकाहरू यसप्रकार छन्:

३.१ कार्यपालिका अन्तर्गतका कानून

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन: कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाउन ५५ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरी करिब १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइनेछ। योग्यतामा आधारित प्रशासनयन्त्र निर्माण गर्दै ट्रेड युनियनमा हुने राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ।

सङ्घीय प्रहरी ऐन: पहिलो ६ महिनाभित्रै सङ्घीय प्रहरी ऐन पारित गरी प्रदेश प्रहरीको समायोजन सम्पन्न गरिनेछ।

भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन: २०४७ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन: शिक्षक र प्राध्यापकलाई राजनीतिमा लाग्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन: सबै स्थानीय सेवालाई डिजिटलाइज गर्न ‘इ-गभर्नेन्स’ को अनिवार्य प्रावधान थपिनेछ।

३.२ व्यवस्थापिका अन्तर्गतका कानून

निर्वाचन सम्बन्धी ऐन: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र ‘प्रत्याह्वान’ को अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन: स्रोतको केन्द्रीकरण अन्त्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ६० प्रतिशत विनियोजन गरिनेछ।

जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा ऐन: ‘फास्ट ट्र्याक’ परियोजनाका लागि ‘सिङ्गल विन्डो’ प्रणाली स्थापना र सुकुमवासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गरिनेछ।

स्थानीय निर्वाचन कानून: स्थानीय तहका निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा दलीय प्रभावमुक्त बनाइनेछ।

३.३ न्यायपालिका अन्तर्गतका कानून

न्यायपरिषद् र अदालत व्यवस्थापन कानून: योग्यतामा आधारित न्यायाधीश नियुक्ति सुनिश्चित गरिनेछ र अदालतको कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन: अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरिनेछ।

४. कानून अभावका गम्भीर असरहरू

कानून निर्माणमा भएको ढिलाइ प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई शक्ति केन्द्रीकृत गरिरहने परम्परागत दलहरूको रणनीतिक हतियार थियो। यसका गम्भीर असरहरू देखा परेका छन्:

प्रदेशको आक्रोश : प्रहरी र प्रशासनको साँचो सिंहदरबारमै राख्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारहरू ‘विना दाँतको बाघ’ जस्ता भएका छन्, जसले सङ्घीयताप्रति अविश्वास बढाएको छ।

संस्थागत स्मरणको जोखिम: नयाँ निजामती कानून मार्फत एकैपटक १० हजार उच्च कर्मचारी बाहिरिंदा राज्य संयन्त्रले ‘संस्थागत स्मरण’ गुमाउने जोखिम रहन्छ। साथै, पेन्सनको ठूलो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

विधिको शासनमा प्रहार: संसद्‌ले ‘फौजदारी मुद्दामा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भए मात्र सांसद निलम्बन हुने’ जस्ता विरोधाभासपूर्ण कानून बनाउँदा भ्रष्टाचार निवारणको अभियान फितलो साबित भएको छ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ५ कामहरू

प्राप्त अभूतपूर्व जनमतलाई संस्थागत गर्न रास्वपाले निम्न कदम चाल्नुपर्नेछ:

१. सम्पत्ति छानबिन: सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग बनाई पहिलो चरणमा दोस्रो जनआन्दोलनपछिका र दोस्रो चरणमा २०४७ देखि २०६३ सम्मका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम शुरु भए पनि त्यो अझै सीमित छ।

२. संविधान संशोधनको बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका र गैरदलीय स्थानीय तहका लागि संविधान संशोधन गर्ने। यद्यपि, संविधानविद्हरूको सल्लाहबमोजिम पहिले निष्क्रिय कानूनहरूलाई पूर्णता दिएर मात्र संशोधनमा जानु बुद्धिमानी हुनेछ।

३. आर्थिक र डिजिटल सुशासन: ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणा अनुरूप डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानूनी मान्यता दिने। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज कानून र गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने। सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्तिबाटै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कडा कानून ल्याउने।

४. सामाजिक न्याय: सीमान्तकृत र दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यले माफी माग्ने र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने कानूनी खाका निर्माण गर्ने।

कि गर, कि मरको अवस्था

२५ फागुन २०८२ गतेसम्मको परिदृश्यले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरचनात्मक रूपमा मात्र सीमित र सारमा केन्द्रीकृत नै रहेको प्रमाणित गर्छ। आजको दिनमा झन्डै ८०० भन्दा बढी पुराना कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी भइसकेको छ भने देश विकासको कानूनी हाइवे निर्माण गर्न थप ६०० भन्दा बढी नयाँ कानूनको आवश्यकता छ। यसका साथै अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूलाई कानून संशोधन गरी सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ।

कानूनका छिद्रबाट बिचौलिया मौलाउने र तजबिजी निर्णयले समाजलाई त्रसित पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।

रास्वपा आज कि गर, कि मरको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी सङ्गठन सञ्चालन र संसदीय/सरकारको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अलग राखेर परिणाममुखी काम गर्नु नै रास्वपाको सफलताको कडी हुनेछ। सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको त्रिकोणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न यी कानूनी अद्यावधिकहरू नै ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणका बलिया आधारस्तम्भ साबित हुनेछन्।

(लेखक रास्वपा आबद्ध छन्।)