प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचार अन्त्यको बाटो असल तानाशाह होइन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले व्यक्त गरेको एउटा अभिव्यक्ति यतिबेला सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। केही दिनअघि आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पाँच घण्टा सोधपुछ गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले ‘आवश्यक परे अख्तियारलाई पाँच वर्षसम्म बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने’ आशय व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिएको विषयमा आलोचना भइरहेको बखत प्रधानमन्त्री शाहले चितवनमा प्रतिक्रिया दिंदै उक्त घटना भएको स्वीकार मात्रै गरेनन्, आवश्यकता अनुसार त्यो फेरि पनि हुनसक्ने आशय व्यक्त गरे।

‘विगतका दिनहरूमा कुनै फट्याइँ भएका छन्, सरकारी सम्पत्तिको, रकमको दोहन भएको छ भने त्यहाँनेर निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ निहुँ खोज्छौं हामी। र त्यहाँ निहुँ खोज्दै गर्दाखेरि अख्तियारलाई पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्रै होइन, पाँच वर्ष राख्छौँ। पाँच वर्ष अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ, त्यसमा चिन्ता लिइराख्नुपर्दैन’, प्रधानमन्त्रीले भने। यसको अर्थ ऊ आफूले अन्यथा (तानाशाही) गरे पनि नियत असल रहेको भन्न खोजिरहेका हुन्।

संविधान र कानून अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै मन्त्रालय, विभाग वा प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय होइन। यो एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो। यसको काम सरकारको निर्देशन पालना गर्नु होइन, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्नु हो।

यस अर्थमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई बोलाउने होइन; आयोगले आवश्यक ठाने प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर बयान लिन सक्छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त वा पदाधिकारीप्रति असन्तुष्टि भए संविधानले त्यसको विधिसम्मत उपाय दिएको छ- संसद्‌ मार्फत महाभियोग वा संवैधानिक प्रक्रिया। लोकतन्त्रमा असहमतिको समाधान संस्थागत प्रक्रियाबाट हुन्छ, शक्ति प्रदर्शनबाट होइन।

अख्तियारलाई आफ्नो अन्तर्गत राखेर विरोधी तह लगाउन वा ‘कुनै राम्रो काम गर्दैछु’ भन्ने भाष्य देखाउनका लागि प्रयोग गरिआएको प्रचलन पुरानै हो। त्यसलाई नै मलजल गर्दै आफू ‘असल’ रहेको भाष्य प्रधानमन्त्रीले स्थापित गर्न खोजेका छन्। यो अभिव्यक्ति राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति-सन्तुलन र सुशासनको अवधारणासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। यदि कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छु या गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पलायो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ?

तर यो बहसको अर्को पक्ष अझ गम्भीर छ। के अहिलेको अख्तियार साँच्चै स्वतन्त्र छ ? के राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेको संरचनाले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्छ ? यिनै प्रश्नहरूबाट नेपालको भ्रष्टाचारविरोधी बहसको वास्तविक सुरुआत हुन्छ।

संरचनामै छ समस्या

नेपालमा अख्तियारमाथि जनविश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कानूनको अभाव होइन, संरचनागत स्वार्थको द्वन्द्व हो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूद्वारा सिफारिस र अनुमोदन हुने प्रणालीबाट हुन्छ। संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले आयोगको स्वतन्त्रतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ।

जब अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा र भविष्य राजनीतिक निर्णयबाट निर्धारित हुन्छ, तब उसले त्यही शक्तिकेन्द्र विरुद्ध अनुसन्धान गर्दा जनताले सहजै विश्वास गर्न सक्दैनन्। कानूनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि नैतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वतन्त्र देखिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। न्याय हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; न्याय भएको देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ।

नेपाललाई असल तानाशाह पनि चाहिएको छैन। नेपाललाई असल प्रधानमन्त्री मात्र पनि पर्याप्त छैन। नेपाललाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ जहाँ खराब प्रधानमन्त्री आए पनि लोकतन्त्र बाँच्छ। खराब नेता आए पनि राज्य टिक्छ। शक्तिशाली व्यक्ति आए पनि संविधान झुक्दैन। सभ्य राष्ट्रहरू असल व्यक्तिहरूले होइन, सबल संस्थाहरूले निर्माण गर्छन्

पूर्वीय सभ्यताले हजारौं वर्षअघि नै शक्ति नियन्त्रणको एउटा गहिरो सिद्धान्त विकास गरेको थियो। वैदिक परम्परामा ‘राजा धर्मस्य दासः’ अर्थात् राजा पनि धर्मको सेवक हो भन्ने मान्यता पाइन्छ। बौद्ध दर्शनमा चक्रवर्ती सम्राटलाई समेत धर्मको अधीनमा राखिएको छ। कन्फ्युसियसले ‘राज्यको वैधता नैतिकता र जनविश्वासबाट आउने’ बताएका थिए। पूर्वीय चिन्तनको साझा निष्कर्ष के हो भने- शक्ति आफैंले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि शक्तिभन्दा माथि सिद्धान्त, विधि र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

आजको लोकतान्त्रिक भाषामा यसको अर्थ हो- प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले होइन, स्वतन्त्र संस्थाले निगरानी गर्नुपर्छ। तर सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गठन गरेको छ। आयोगले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

आवश्यक कानूनी प्रबन्ध नै नगरी आयोग गठन हुनु, त्यो पनि प्रधानमन्त्री मातहतमा भएकोले यसको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र कार्यशैली भविष्यमा विवादास्पद हुन्छ नै। यसैबीच गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइनुले पनि शक्ति केन्द्रीकरणको त्यही चाहनालाई स्पष्ट पार्छ।

नेपालको राजनीतिमा बेला-बेलामा एउटा खतरनाक भ्रम दोहोरिने गरेको छ- ‘यदि एउटा इमानदार, साहसी र दृढ व्यक्ति सत्तामा आयो भने उसले देश बदलिदिन्छ।’ जनताको निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा र कमजोर संस्थाहरूको असफलताले यो सोचलाई अझ बल पुर्‍याउँछ। यही मनोविज्ञानमा टेकेर कहिलेकाहीं ‘असल तानाशाह’ को कल्पना पनि जन्मिन्छ। त्यसैले बहस केवल एउटा अभिव्यक्तिको होइन, बहस त्यो मानसिकताको हो जहाँ कुनै निर्वाचित नेता आफूलाई संस्थाभन्दा माथि कल्पना गर्न थाल्छ। चाहे त्यो अभिव्यक्ति आवेगमा आएको होस् वा प्रतीकात्मक रूपमा भनिएको होस्, त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ- के हामी भ्रष्टाचार अन्त्यको नाममा विधिभन्दा शक्तिशाली नेतृत्व खोजिरहेका छौं ?

विश्व इतिहासमा लगभग हरेक तानाशाहको सुरुआत ‘राम्रो नियत’ बाट भएको दाबी गरिएको छ। कसैले राष्ट्र बचाउने नाममा शक्ति केन्द्रित गर्‍यो; कसैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नाममा; कसैले विकासको गति बढाउने नाममा त कसैले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने नाममा। तर इतिहासको निष्कर्ष स्पष्ट छ- ‘असल तानाशाह’ भन्ने कुरा स्थायी राजनीतिक व्यवस्था होइन, एउटा अस्थायी भ्रम हो।

किनभने समस्या व्यक्ति खराब वा असल हुनुमा छैन। समस्या शक्ति अनियन्त्रित हुनुमा छ। आज असल देखिएको व्यक्ति भोलि गलत निर्णय गर्न सक्छ। तर यदि संस्थागत नियन्त्रण छैन भने त्यो गल्ती सच्याउने कुनै संयन्त्र रहँदैन। त्यसैले लोकतन्त्रको आधार असल शासक होइन; खराब शासक आए पनि देश बचाउन सक्ने संस्था हो।

विश्वका सफल भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूको अध्ययन गर्दा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ- राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अधिकतम दूरी। हङकङको ‘आईसीएसी’ लाई संसारकै सफल भ्रष्टाचारविरोधी संस्थामध्ये एक मानिन्छ। यसको नेतृत्व राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ता वा सरकारी कर्मचारीबाट होइन, सार्वजनिक विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूबाट बनाइन्छ। यसको सञ्चालन बहुस्तरीय निगरानी प्रणालीबाट हुन्छ।

सिङ्गापुरको ‘सीपीआईबी’ ले मन्त्रीदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्म अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसको बल राजनीतिक प्रभाव होइन, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र कठोर जवाफदेहिता हो। इन्डोनेसियाको ‘केपीके’ ले धेरै शक्तिशाली मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। यसको सफलता नियुक्ति प्रक्रियाको तुलनात्मक पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानीमा आधारित छ।

नर्डिक देशहरूको अभ्यासमा भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण केवल कडा कानून होइन। त्यहाँका निगरानी संस्थाहरू राजनीतिक दलको विस्तारका रूपमा होइन, सार्वजनिक विश्वासका संस्थाका रूपमा विकसित भएका छन्। विश्वका सफल राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा बलिया र विश्वासिला संस्थाहरू निर्माण गरेका छन्।

हामी प्रायः भ्रष्टाचारलाई घुस, कमिसन, ठेक्का वा आर्थिक अनियमिततामा सीमित गर्छौं। तर वास्तवमा भ्रष्टाचारका धेरै तह छन्- आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, नियुक्तिगत भ्रष्टाचार, वैचारिक भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार अन्त्यको वास्तविक मार्ग भनेको शक्तिलाई संवादमा, सत्तालाई उत्तरदायित्वमा र शासनलाई प्रज्ञापूर्ण जननियन्त्रणमा रूपान्तरण गर्नु हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य शक्ति केन्द्रीकरणबाट होइन, शक्ति-सन्तुलनबाट हुन्छ

सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार हो। नेपालको समस्या केवल भ्रष्ट व्यक्तिहरू होइनन्। समस्या त्यस्तो संरचना हो जहाँ अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान हुने बीच स्वार्थको सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। जबसम्म नियुक्त गर्ने र अनुसन्धान गरिने शक्ति एउटै राजनीतिक वृत्तभित्र रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानप्रति शङ्का रहिरहन्छ।

जब अनुसन्धान गर्ने निकाय राजनीतिक भागबन्डाबाट बन्छ, जब न्यायालयमा पहुँचको आधार योग्यता होइन सम्बन्ध बन्छ, जब नियुक्ति क्षमता होइन निकटताका आधारमा हुन्छ र जब कानून सबैका लागि समान हुँदैन- त्यसबेला भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको कार्य रहँदैन, त्यो सम्पूर्ण प्रणालीको चरित्र बन्छ। भ्रष्टाचारलाई केवल घुस, कमिसन वा आर्थिक अपराधमा सीमित गरेर बुझ्न सकिंदैन।

भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई निजी स्वार्थको अधीनमा राख्नु हो। सार्वजनिक पदलाई निजी फाइदाको साधन बनाउनु भ्रष्टाचार हो। जनविश्वासलाई व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाको सेवक बनाउनु भ्रष्टाचार हो। सत्यलाई संवादबाट होइन, शक्तिबाट निर्धारण गर्न खोज्नु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन; नैतिक, वैचारिक र संस्थागत विचलन पनि हो।

पुनर्संरचना पर्खिरहेको नेपाल 

यदि नेपालले वास्तवमै भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने केवल व्यक्तिहरू फेरेर पुग्दैन, संरचना बदल्नुपर्छ। प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव, पूर्वन्यायाधीश वा राजनीतिक निकटताबाट आउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। सार्वजनिक जीवनमा उच्च नैतिक विश्वसनीयता स्थापित गरेका स्वतन्त्र नागरिक, विद्वान्, समाजसेवी, अनुसन्धानकर्ता वा सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्को बन्द कोठाभित्र हुने भागबन्डा प्रणाली हटाउनुपर्छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, पेशागत संस्था र संसद्‌को बहुपक्षीय सहभागिताबाट छनोट प्रक्रिया विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायमा अन्य प्रशासनिक निकायबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरूको प्रभुत्वले स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ। आयोगको आफ्नै अनुसन्धान सेवा हुनुपर्छ। साथै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, संवैधानिक आयोगका प्रमुख र दलका शीर्ष नेताहरू अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई केवल सुधारेर मात्र पुग्दैन कि भन्ने बहस पनि आवश्यक छ। सम्भवतः नेपालले अब ‘जनलोकपाल मोडल’ तर्फ छलफल शुरु गर्नुपर्छ। यस्तो निकाय राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्त, संसद्‌प्रति उत्तरदायी, जनताप्रति पारदर्शी र सबै शक्तिकेन्द्रमाथि समान अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ।

जनताको निगरानी चुनावमा प्रतिनिधिलाई मत हालेर मात्र समाप्त हुनुहुँदैन। अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनामा पनि सहभागिता जनाउँदै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट सहभागी लोकतन्त्र र सहभागी लोकतन्त्रबाट सचेत लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा हुनुपर्छ। यसपछि भ्रष्टाचार कानूनले मात्र होइन, चेतनाले पनि अन्त्य हुन्छ।

नेपाल आज एउटा वैचारिक दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर भ्रष्टाचारप्रति चरम आक्रोश छ, अर्कोतिर संस्थाप्रतिको गहिरो अविश्वास। यही अवस्थामा ‘असल तानाशाह’ को सपना आकर्षक देखिन सक्छ। तर इतिहासले सिकाएको छ- तानाशाहीले भ्रष्टाचारको रूप बदल्न सक्छ, अन्त्य गर्न सक्दैन। किनकि तानाशाहीमा भ्रष्टाचार लुक्छ, लोकतन्त्रमा देखिन्छ। तानाशाहीमा प्रश्न सोध्न पाइँदैन, लोकतन्त्रमा उत्तर दिनुपर्छ। तानाशाहीमा व्यक्ति सर्वोच्च हुन्छ, लोकतन्त्रमा विधि सर्वोच्च हुन्छ। त्यसैले नेपालको भविष्य कुनै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कुनै चामत्कारिक नेता वा कुनै राष्ट्र उद्धारक व्यक्तिमा निर्भर हुनुहुँदैन। त्यसैले आजको बहस प्रधानमन्त्रीले के भने भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

वास्तविक बहस यस्तो हुनुपर्छ- के नेपालमा यस्तो भ्रष्टाचारविरोधी संस्था छ, जसले नियुक्तिकर्तालाई समेत निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘छैन’ हो भने, समस्या व्यक्तिको होइन, संरचनाको हो। र यदि समस्या संरचनाको हो भने, समाधान पनि पुनर्संरचनामै छ। भ्रष्टाचार रोक्ने लक्ष्य सधैं संस्थागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, अख्तियार मात्र उपकरण हो, यसैले अन्त्य हुने होइन।

नेपाललाई असल राजा चाहिएको छैन। नेपाललाई असल तानाशाह पनि चाहिएको छैन। नेपाललाई असल प्रधानमन्त्री मात्र पनि पर्याप्त छैन। नेपाललाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ जहाँ खराब प्रधानमन्त्री आए पनि लोकतन्त्र बाँच्छ। खराब नेता आए पनि राज्य टिक्छ। शक्तिशाली व्यक्ति आए पनि संविधान झुक्दैन। सभ्य राष्ट्रहरू असल व्यक्तिहरूले होइन, सबल संस्थाहरूले निर्माण गर्छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचार अन्त्यको मार्ग ‘असल तानाशाह’ बन्नु होइन। संविधानभन्दा बलिया व्यक्ति होइन, व्यक्तिभन्दा बलिया संस्था निर्माण गर्नु हो। भ्रष्टाचार अन्त्यको वास्तविक मार्ग भनेको शक्तिलाई संवादमा, सत्तालाई उत्तरदायित्वमा र शासनलाई प्रज्ञापूर्ण जननियन्त्रणमा रूपान्तरण गर्नु हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य शक्ति केन्द्रीकरणबाट होइन, शक्ति-सन्तुलनबाट हुन्छ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन; विधि, संविधान र जनविश्वास हुनुपर्छ। यदि नागरिकले अनुसन्धान निकायलाई निष्पक्ष देख्दैनन् भने त्यो निकायको वैधानिकता कमजोर हुँदै जान्छ।

मेहता राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता हुन्।