यौनहिंसाका सर्भाइभर दोहोरो द्वन्द्वमा परे

देवी खड्काबाटै शुरु गरौं। यो लोकतान्त्रिक राज्यमा तपाईं जस्ता सर्भाइभरहरूको अवस्था कस्तो छ? राज्यले तपाईंहरूलाई कसरी चिन्छ ? 

देवी खड्का: शुरुमा म सन् २०१५ बाट मनाउन शुरु गरिएको द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल र विश्वभरिका सर्भाइभर साथीहरूलाई आफ्नो आत्म–स्वाभिमान फर्काउने अभियानमा अझ बढी सशक्त रूपले लाग्न प्रेरित गर्न चाहन्छु। यौनहिंसा मानव समाजको एउटा अपूर्ण पक्ष हो। मानव सभ्यतालाई पूर्णतामा लैजान र यौनहिंसामुक्त समाज बनाउने अभियानमा लाग्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।

यहाँको प्रश्नमा आउँदा, पहिचान आ-आफ्नै हुन्छन्। तर, नेपालमा यो २० वर्षको बीचमा हामीले ‘सर्भाइभर’ को पहिचान पाउन सकेका छैनौं।

यो २० वर्षको बीचमा सर्भाइभरहरूले न्याय त कता हो कता, पीडितको पहिचान पनि पाउनुभएन?

देवी: सही हो। राज्यले नसुनेको पक्ष त छँदैथियो, तर यौनहिंसा भोगेबापत समाजबाट लाग्ने लाञ्छनाको पीडा झन् त्योभन्दा चौगुना जटिल छ। पीडितको पहिचान पाउनु आफैंमा एउटा न्याय हो।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा, समाजले हामीलाई नै दोष दिन्छ- ‘चरित्र बिग्रेको थियो होला’, ‘आफ्नै नियत खराब थियो होला’, ‘द्वन्द्वको प्रभाव त सबैलाई थियो, तर उसलाई मात्रै किन? उसको नियत र चाहना थियो होला वा उसको चरित्र त्यस्तै थियो होला।’

यो खालको लाञ्छनाबाट आउने पीडा, घटनाको पीडाभन्दा असाध्यै बढी छ। त्यसैले, पीडितको मान्यता र पहिचान राज्यले दिनु नै एक कदमको न्याय हो भन्ने हामी मान्छौं।

२० वर्षसम्म कम्तीमा पीडितको पहिचान दिने कुरामा पनि राज्य कहाँनेर चुकेको रहेछ? 

निर्मला अधिकारी भट्टराई: यौनहिंसा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा अरू कानूनहरूमा त सम्बोधन गरेको अवस्था थियो। तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनमा यो कुरा आएको भए पनि, द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका यी घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले सही वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं। यो कुराको महसुस गर्न राज्यलाई एकदमै ढिलो भयो।

गएको वर्ष मात्रै भएको संशोधनले द्वन्द्वकालीन अवस्थाका यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई ‘हामीलाई समस्या परेको थियो’ भनेर मौनता तोड्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यो। त्यसकारण, राज्यको नोटिसमा बल्ल एक वर्षदेखि यो विषय आएको छ र उनीहरूले दण्डहीनता विरुद्ध आयोगसमक्ष उजुरी दिने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

त्यसोभए पहिलेको कानूनमा यो विषय नै थिएन त?

निर्मला: योभन्दा अगाडिको कानूनमा हुँदै नभएको होइन। मुख्य कुरा, त्यो प्रक्रियामा विश्वास निर्माण सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। हाम्रो जस्तो पितृसत्ता निर्देशित समाजमा महिलाले ‘म यौनहिंसामा परें’ भनेर मौनता तोड्न राज्य संयन्त्रसँग विश्वासिलो वातावरण हुनुपर्छ।

यदि कोही महिलाले ‘म भिक्टिम भएँ’ भनेर भन्यो भने उल्टै डबल भिक्टिमाइज महिलालाई नै गरिन्छ। त्यो डरले महिलाहरूले भन्न सक्ने अवस्था थिएन। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ।

यसअघि समाजमा द्वन्द्वमा यौनहिंसा पीडित महिला भए पनि उनीहरूले आफ्नो उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले ती समस्या पीडितसमक्ष नै रहे। राज्यलाई सूचना नै नभएको अवस्था महसुस भएसँगै आयोग गठनपछि सूचना आह्वान भयो।

पहिले ३१४ मात्र उजुरी थिए भने अहिले करिब ४ हजार २०० को हाराहारीमा यौनहिंसा पीडितहरूले राज्य संयन्त्रसमक्ष ‘हामी पीडित हौं’ भनेर निवेदन दर्ता गरेका छन्। यो वातावरण सिर्जना गर्न धेरै समय लागेको स्वीकार्नुपर्छ। तर, यो कुरा अहिले राज्यको सूचनामा छ। सँगै, राज्यले यो केसमा विशेष व्यवहार गर्छ भनेकोले विश्वासको वातावरण पनि पैदा भएको छ।

राज्यले खोजी गर्नुपर्थ्यो, तर गरेन। पीडितहरू आफैं गाउँ–टोलसम्म पुगेर निवेदनहरू सङ्कलन गरेर ल्याई आयोगलाई बुझाउनुभएको छ। पहिचान दिने कुरामा प्रगति कति भएको छ त?

निर्मला: यसलाई दुइटै हिसाबले हेर्नुपर्छ। केही केसहरू आफैं आएर पनि दर्ता भएका छन्। तर यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूमा सामूहिक रूपमा नै आउने हुन्छ। किनभने पीडितहरूको सामूहिक आवाजको अर्थ हुन्छ। समुदाय वा समूहमा आउँदा उहाँहरूको विश्वास बढ्छ। त्यसैले, यो पीडितहरूकै मुभमेन्टबाट सफल भएको हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ।

तर सँगसँगै, राज्यले ऐन संशोधन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो। राज्य पक्षको सक्रियता र पीडित पक्षको सामूहिक आवाज- यी दुवैको सम्मिश्रणबाट हामी अहिले सही बाटोमा छौं। ढिलो त भयो नै, तर प्रगति भइरहेको छ।

अझै पनि पीडितलाई स्पष्ट पहिचान दिने अवस्थामा सरकार आइपुगेको छैन ?

निर्मला: पहिचान दिन त आयोगले पूरा अख्तियार साथ काम गर्न पाउनुपर्छ। यो राज्य संयन्त्रको एउटा कर्मचारीको लेभलबाट मात्र सम्भव छैन। अहिले हामी यी अति संवेदनशील केसहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर पूर्वतयारी गरिरहेका छौं। पछिल्लो आयोगले काम शुरु गर्नासाथ परिस्थिति परिवर्तन भयो, त्यसले गर्दा ढिलाइ भएको हो। तर प्रयासरत छौं।

यति लामो समयसम्म यो विषय किन राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्यो होला? 

निर्मला: पहिलो कुरा, समग्र द्वन्द्वको ८० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू छन्। पीडितहरूले अहिले पनि ‘न्याय पाइएला’ भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा हामी जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो तहको संवेदनशीलता देखिएन। यो प्रक्रिया यति लामो हुनुको मुख्य कारण यही हो।

दोस्रो, द्वन्द्वभित्र पनि यौनहिंसामा परेका व्यक्तिहरू त द्वन्द्वभित्र पनि डबल द्वन्द्वले थिचिएको वर्ग हो। उनीहरूलाई समानुभूति गर्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, भोग्नेलाई कस्तो होला! त्यो पनि दुईदशक कटिसक्यो। निर्णय तहमा आउने व्यक्तिहरूले यसलाई समानुभूतिको रूपमा हेर्न सकेनन्। कैयौं कुराहरू राजनीतिक लेनदेनको शिकार पनि भए होलान्।

अर्को, जति मान्छेहरू पीडित हुनुभयो, यो ‘साँच्चै पीडित मात्रै हुन्’ भन्ने हिसाबले यसको निरुपणको तरिका अपनाउनुपर्थ्यो। तर यसलाई राजनीतिसँग जोड्दा कतिपय अप्ठ्याराहरू पनि आए होलान्।

आयोगहरू पटक–पटक बने, तर अवधि नपुग्दै वा पूरा गरेर गए। अहिले मैले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको रूपमा हेरिरहँदा, आयोगहरूको कार्ययोजनामा दम चाहिं देख्छु। आयोगमा ‘दाम’ पुगेन भन्ने गुनासो त हुन्छ, तर ‘दम’ (हिम्मत) को कुरा कम हुन्छ। दम र हिम्मत भएका मान्छेहरूले यसलाई लिड गर्नुपर्छ। विना स्वार्थ र आँटका साथ काम गर्नुपर्छ।

यो प्रक्रिया जति लामो बनायो, मान्छे त्यति नै बढी पीडित हुने हो। उनीहरू एकपटक घटना हुँदा पीडित भएका थिए, तर निरुपण नहुँदा हामीले २० वर्षसम्म उनीहरूलाई निरन्तर पीडित बनायौं। उहाँहरू मात्र होइन, उहाँका छोराछोरी र परिवार पनि पीडित छन्। यसको ट्रमा त मल्टिप्लाई भइरहेको छ।

अब पीडितमैत्री कानून बनाउने र दम भएको पदाधिकारी ल्याउने कुरामा तपाईंहरूले कसरी सोच्नुभएको छ ? 

बोधनारायण श्रेष्ठ: यौनहिंसासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा शून्य सहनशीलता हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पनि यौनहिंसाका विषयमा शून्य सहनशीलताकै कुरा छ।

भन्नलाई त सबैले भन्दै आएका हुन्, तर हामीले अहिले नपाएको भनेको नतिजा हो। नतिजा दिने खालका मान्छेहरू प्रतिबद्धताका साथ ल्याउन जरुरी छ।

त्यसैले, राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनभन्दा माथि उठेर समस्या समाधान गर्न सक्ने आँट भएका मान्छेहरूलाई कुनै पनि प्रक्रिया वा विधि अपनाएर ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने, संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति र एउटा सांसदको रूपमा मैले गर्नुपर्ने भूमिकामा पूर्ण रूपले लाग्नेछु।

तपाईं त धेरै सर्भाइभरहरूको बीचमा हुनुहुन्छ, अन्तरक्रिया गरिराख्नुभएको छ। यो राजनीतिक उतारचढावले उहाँहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पार्दोरहेछ? र, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनप्रति उहाँहरूको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ?

देवी खड्का: यो पाँच वर्षयता जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, त्यसमा सबैभन्दा बढी चासो तिनै सर्भाइभरहरूलाई छ। सुदूर नेपालको कुनै एउटा गाउँमा, जहाँ अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन, सानो झुपडीमा टुकी बालेर बसिरहेकी एउटी निरक्षर आमा वा दिदीलाई पनि राजनीतिप्रति यति धेरै चासो हुन्छ कि किनभने उहाँहरूलाई लाग्छ, ‘ए फलानो आयो, अब त हाम्रो मुद्दा सकिन्छ होला!’ वा ‘फलानो पार्टी सत्तामा गयो, अब त केही हुन्छ कि!’ उहाँहरूले बल्लतल्ल राजनीतिलाई बुझेका हुन्छन्।

म एकदमै इमानदारीपूर्वक भन्छु (यसको गलत अर्थ नलागोस्), हामी कुनै राजनीतिमा छैनौं। तर, जब रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरियो, धेरै दिदीबहिनी रुनुभयो। उहाँहरूलाई लाग्यो, ‘हाम्रो नेता त गयो, गिरफ्तार पर्‍यो।’

उहाँहरूलाई तपाईंहरूले कुरा राम्ररी बुझाउनुभएको थियो?

देवी: हामीले कानून परिवर्तनदेखि लिएर ‘कलेक्टिभ भ्वाइस’ बनाउनेसम्मका कुराहरू त्यतिबेला उहाँहरूसम्म पुर्‍याएका थियौं। रास्वपाका नेताहरूसँग पनि हाम्रा कुरा पुगेका थिए। त्यसैले उहाँहरूलाई एकदमै पीर/चासो हुन्छ।

मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको भने, उहाँहरूलाई राजनीति चाहिएको होइन, आफ्नो इस्यु (मुद्दा) स्थापित हुनुपरेको हो। जसलाई भेट्छन्, उनीहरूलाई लाग्छ- ‘यसले मात्रै हाम्रो कुरा सुन्छ होला, अहिलेसम्म त कसैले सुनेको थिएन।’

राजनीतिक परिवर्तन, नेता परिवर्तन वा राज्यमा हुने परिवर्तनको सबैभन्दा बढी चासो अहिले सर्भाइभरहरूलाई छ। किनभने २०-३० वर्षपछि एउटा नारकीय जीवनबाट मुक्त भएर ‘पीडितको मान्यता’ पाउँछौं कि भन्ने उहाँहरूलाई आश छ। समाजले लगाएको ‘चरित्रहीन महिला’ भन्ने लाञ्छनाबाट मुक्त भएर प्रतिष्ठित नागरिक बन्न पाउँछु कि भन्ने आश छ।

त्यसैले, पुरानो दल वा नयाँ दल नभनी एउटा मानवीय हिसाबले काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। व्यक्तिगत रूपमा, म धेरै आशावादी छु। नयाँ जेनेरेसन, नयाँ दल आएको छ, केही निष्पक्ष हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। तर, सबै दिदीबहिनीको स्थिति त्यस्तो छैन। र पनि त्यो वातावरण बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।

अहिले सरकारमा पूरै नयाँ शक्ति आएको छ। कतिपयले उहाँहरूसँग द्वन्द्वको पुरानो ‘ब्यागेज’ छैन भन्छन्। सरकारका मान्छेहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?

देवी : अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा, सरकारको आधिकारिक मान्छे (संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति श्रेष्ठ) सँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको यो पहिलो हो। अब हाम्रो सर्भाइभरको नेता त तपाईं नै हुनुभयो।

रास्वपाले घोषणापत्रमा टीआरसीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। तपाईंले पार्टीभित्र अन्तरक्रिया गर्दा साथीहरूको बुझाइ यो मुद्दामा कस्तो पाउनुभएको छ?

बोधनारायण श्रेष्ठ: देवीजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आउनुभयो, सबैको आवाज बन्नुभयो, लुकेको चिजलाई बाहिर ल्याइदिनुभयो र मुद्दालाई स्थापित गर्नुभयो। व्यक्तिको पहिचान त हुन बाँकी होला, तर मुद्दाको पहिचान तपाईंले स्थापित गराउनुभयो। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले कोही पनि यो विषयबाट भाग्न सक्दैन। रास्वपाले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता/वाचापत्रभित्र नै यो बुँदालाई समावेश गरेको छ। त्यो मुद्दा स्थापित भएरै सम्भव भएको हो।

जहाँसम्म मेरो र पार्टीको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रा जति प्रतिबद्धताहरू छन्, तिनलाई हामीले ‘लाइन बाई लाइन’ टाइमभित्रै गर्ने गरी आफैंले अनुगमन गरिरहेका छौं। मेरो भूमिका एउटा सांसदको रूपमा रहन्छ भने सरकारको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारका आधिकारिक निकायहरूलाई यो कुरा उठाउने, टाइमफ्रेम र योजना बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा हामी छलफल र संवादबाटै अगाडि बढ्छौं। सरकारले मात्र होइन, पीडितहरूसँगै बसेर अगाडि बढाउने कुरामा मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको हिसाबले अवश्य पनि भूमिका रहन्छ।

पछिल्लो एक–डेढ वर्षमा तपाईं सर्भाइभरहरूसँग एकदम घनिष्ठतापूर्वक अन्तरक्रिया र छलफलमा हुनुहुन्छ। धेरै कथा–व्यथा पनि सुन्नुभएको छ। उहाँहरूको पीडालाई वर्गीकरण गर्दा केहीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपयलाई क्यान्सर भएको छ, पाठेघर खस्ने समस्या छ। अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्रीको टीआरसी सम्बन्धी सल्लाहकार नियुक्त गरेर ‘न्याय त पछिको कुरा, पहिला मान्छेको जीवन बचाउने’ प्रयास गरेको थियो। यो सरकारले त्यसरी नै काम गरिरहेको छ ?

निर्मला अधिकारी भट्टराई: सरकारको तर्फबाट भइरहेको काम बारे आम पब्लिक र विशेषगरी भिक्टिम समुदायलाई चासोको विषय हो। यो इस्यु हेर्ने कानून मन्त्रालय हो। कानून मन्त्री यस विषयमा यति धेरै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ कि, ‘हामी जतिसक्दो छिटो टीआरसीका दुइटै आयोग (बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोग) गठन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं, त्यसका पूर्वाधारका काम हामी अहिले गरिरहेका छौं’ भनिरहनुभएको छ। उहाँ डे-टु-डे जोडिनुभएको छ।

अहिलेसम्म डकुमेन्टेसन नै भएको छैन, हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं। मिडियामा सुन्दा राज्यले १६ अर्ब, २० अर्ब, २३ अर्ब बाँड्यो भनिन्छ। तर कसले पायो त? त्यसको डेटा राज्यसँग कतै न कतै त होला। तर हाम्रा ८० हजार उजुरीसँग सम्बन्धित पीडितहरूमध्ये कतिले त्यो चिज पाए, कतिले पाएनन् भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो डिपार्चर त्यहींबाट शुरु हुनुपर्छ। हामी मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा त्यो डेटा अपडेट गर्ने र पीडितहरूको डेटा इन्ट्री र कम्पाइल गर्ने काम गरिरहेका छौं।

यौनहिंसासँग सम्बन्धित केसहरू एकदमै नयाँ इस्यु हो। अरू प्रकृतिका पीडितहरूले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति थोरै-धेरै पाएका होलान्। तर यी ४ हजार २०० को हाराहारीमा रहेका यौनहिंसा पीडितहरू राज्यको नोटिसमै पहिलो पटक आएको हुँदा उहाँहरूले केही पनि पाउनुभएको छैन।

अब आउने आयोगले उहाँहरूको ‘भिक्टिम प्रोफाइल’ बनाउनुपर्छ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ, तत्काल के राहत दिनुपर्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। पहिलो आवश्यकता उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था र तत्काल दिनुपर्ने राहत नै हो।

अरू केसमा भन्दा यसमा सर्वाधिक गाह्रो विषय हो- ‘तपाईंहरू आउनुस्’ भनेर पब्लिक नोटिस गर्दा उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हामीले सीधै सम्पर्क गर्न सक्दैनौं। कुन च्यानल प्रयोग गर्ने, कहाँ भेट्ने, कसरी भेट्ने, विश्वास कसरी जित्ने र प्रक्रियामा पनि विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने भनेर पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

अरू पीडितहरूका हकमा भोलिबाटै काम शुरु गरौं भन्न सकिएला, तर यौनहिंसाका केसमा उहाँहरूको स्थापित भइसकेको परिवार, इष्टमित्र र आफन्तलाई शङ्का नहुने गरी राज्यसँग जोड्न एउटा ‘मेच्योर गाइडलाइन’ बनाउनुपर्छ। हामीले अहिले त्यही प्रिलिमिनरी गाइडलाइन बनाएका छौं। जून १९ को अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा पीडितहरूसँगै बसेर आइडिया सेयरिङ गरी एउटा मेच्योर जिरो ड्राफ्ट तयार पार्नेछौं। ताकि भोलि आउने आयोगले त्यसमाथि टेकेर तत्काल काम शुरु गर्न सकोस्।

राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका उपचारको व्यवस्था जस्ता कतिपय पहललाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ?

देवी खड्का: ब्रेक भएको छ। हामीले अघिल्लो सरकारसँग दुईवटा च्यानलबाट काम गरिरहेका थियौं। एउटा औपचारिक कानूनी बाटो (आयोगमा उजुरी दिने, कानून परिवर्तन गर्ने) र अर्को नागरिकको ज्यान जोगाउने राज्यको परोपकारी कामको लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ बाटो।

पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि मात्रै फास्ट ट्र्याकबाट करिब ३०० जनाको उपचार प्रक्रिया शुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार (सङ्क्रमणकालीन न्याय विज्ञ) ले त्यसलाई अत्यन्तै गोप्य र प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो। तर, त्यो अहिले रोकिएको छ।

म अहिले नै गुनासो गरिहाल्न चाहन्नँ, किनकि यो नियतभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कुरा हो। राज्यको दायित्व अविच्छिन्न हुन्छ भन्नेमा हामी अझै विश्वस्त छौं। तर अवस्था गाह्रो भइसक्यो। उपचार नपाएर कतिपयको ज्यानै गइसक्यो।

राज्यले सर्भाइभरहरूलाई बोलाउने प्रक्रियाबाट मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। राज्य चाहिं भिक्टिमकहाँ जाने पद्धति पनि बनाउनुपर्छ। यो चाहिं ‘फास्ट ट्र्याक’ मा जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यसबीचमा उपचार नपाएर सर्भाइभरहरूको ज्यान गइसक्यो ?

देवी : विशेषगरी क्यान्सरका गम्भीर बिरामीहरू हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार २०० मध्ये करिब ५० जना जतिको त ज्यानै गइसक्यो होला।

मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि उस्तै छ। ट्रमामा परेका मान्छेहरू नितान्त भावनात्मक हुन्छन्, उनीहरूले धेरै कुरा विश्लेषण गर्न सक्दैनन्। उनीहरू व्यक्तिमुखी आशा गर्छन्। सरकार फेरिंदा कतिपय त ‘जसले हाम्रो कुरा सुनेको थियो, त्यो नेता गयो’ भनेर पुरानो नेताको फोटो र भिडियो हेरेरै डिप्रेसनमा गएका छन्।

त्यसैले अहिलेको सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ- विधिसंगत ढंगले नै राज्यका भइरहेका संरचना परिचालन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट काम गरिदिए हुन्थ्यो। यसका लागि छुट्टै ठूलो धनराशि पनि चाहिंदैन। राज्यको संरचना परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ।

आयोग र राज्यका अरू संयन्त्रहरूसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ तपाईंहरूको ? 

देवी: आयोगसँग विगतमा हाम्रा थुप्रै गुनासा र चित्तदुखाइ थिए। हामीले चार वर्ष दुःख गरेर बल्ल कानून परिवर्तन गरायौं। हामी आफैं नखटेको भए आयोगले सबै कुरामाथि पानी खन्याइदिने थियो।

शुरुमा आयोगले अव्यावहारिक नियम बनाएको थियो- ‘इमेल गर्नु’ वा ‘सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानु’ भनेर। जहाँ सात जना सर्भाइभर बराबर एउटा मोबाइल छ र उहाँहरू अक्षर चिन्नुहुन्न, उहाँहरूले कसरी इमेल गर्ने? कोही रेप भिक्टिम सिधै सरकारी वकिल कार्यालय गएर कसरी उजुरी दिन सक्छ? यस्ता गम्भीर त्रुटिहरू भएका थिए।

तर पछि हामीलाई के महसुस भयो भने, हामीले ‘आयोग, आयोग’ मात्रै भन्यौं, तर वास्तवमा स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र पो रहेछ। हामीले सबै कुरा सीमित नेतालाई मात्रै बुझायौं, कर्मचारीलाई बुझाउन सकेका रहेनछौं। अहिले हामी कर्मचारी तहसम्मै इन्ट्याक्ट भएर काम गरिरहेका छौं। आयुक्तहरू फेरिए पनि सचिवज्यूहरूले कुरा बुझ्नुभएको छ, जसले गर्दा काम गर्न सहज भएको छ।

कानूनी रूपमा अझै पनि केही जटिलताहरू बाँकी नै छन्?

देवी: हो, शतप्रतिशत कतै पनि हुँदैन। कानूनका कतिपय व्याख्यामा अझै समस्या छन्। तत्कालीन संसद्ले गम्भीर यौनजन्य हिंसाको व्याख्यालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको फौजदारी ऐन बाझिएका छन्। फौजदारी ऐन संशोधन गर्ने बेलामा यसलाई कभर गरौंला भनिएको छ, तर अहिले हामी त्यहाँसम्म जोडिन भ्याएका छैनौं। हाम्रो पनि ज्ञान र स्रोतको सीमितता छ।

त्यसैले सभापति जस्ता राज्यका प्रतिनिधिले संसद् र सरकारको तर्फबाट अलिकति ‘पुस’ गरिदिनुभयो भने संरचना खडा गर्ने सन्दर्भमा हामी ठीक ठाउँमा पुग्थ्यौं।

अर्को सकारात्मक पक्ष के भने, हिजो हामी प्रेस मिटमै रुन्थ्यौं, कराउँथ्यौं, झम्टिन पुग्थ्यौं। त्यो हाम्रो ट्रमाको ‘फाइट अर फ्लाइट’ मोड थियो। तत्कालीन अवस्थामा हामीले परिस्थितिलाई त्यसरी नै सामना गर्‍यौं।

तर अहिले हामी सर्भाइभरको नेतृत्व गर्ने टिमहरू मानसिक स्वास्थ्यबारे बुझ्ने, आफू ‘हिल’ हुने र सन्तुलित भएर परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। विस्तारै हामी ग्राउन्डेड हुँदैछौं। सबैमा यो परिवर्तन आउन समय लाग्ला, तर नेतृत्व तहमा यो चेतना आएको छ।

त्यसैले म आशावादी छु- विगतमा भन्दा अब हामी न्याय निरुपणदेखि ज्यान जोगाउनेसम्मका कामहरू अझ प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छौं।

राजनीतिक बदलावहरूले गर्दा यस्ता कुराहरू दिवस आएपछि वा गोष्ठी भएको बेलामा मात्रै गर्नुपर्ने ‘फर्मालिटी’ मा कैद भएको अवस्था छ। अघि ‘ट्रमाको पुस्तान्तरण’ को कुरा गर्नुभएको थियो। मैले धेरै रिपोर्टिङहरू गरेको छु, जहाँ रेपबाट जन्मिएको बच्चालाई स्कूलमा ‘तेरो बाउ खोइ?’ भनेर सोधिन्छ। ऊ घर आएर आमालाई भन्छ- ‘म विदेश जान्छु, धेरै पैसा कमाउँछु, बन्दुक किन्छु र मेरी आमालाई यस्तो ज्यादती गर्नेहरूलाई मार्छु।’ यति धेरै घटना भएका छन्, मान्छे मरिरहेका छन्, मानसिक समस्याका त्यत्तिकै उदाहरण छन्। सरकारले यो कुरा गरिहाल्नुपर्छ र यो गर्छौं भन्ने तपाईंको प्रतिबद्धता के छ?

बोधनारायण श्रेष्ठ: म पनि एकदमै नयाँ छु। मैले यसको सबै अध्ययन गरिसकेको छैन। कतिपय त देवीजी र सचिवजीले भन्नुभएका कुराबाट पनि म अपडेट भएको छु। मेरो दिमागमा के गर्नुपर्छ भन्ने सेट भइरहेको छ।

म आफैंले तुरुन्तै केही गर्न त नसकौंला, किनभने यो सीधै मन्त्रालयले हेर्ने कुरा हो। तर म के गर्न सक्छु भने, भोलि वा पर्सि नै कानूनमन्त्री र सचिवसँग बसेर इमिडियट मिटिङ गर्न सक्छु। अहिलेसम्मको डेटा के छ, कुन अवस्थामा छ र कसरी छ भन्ने एउटा विषय भयो। दोस्रो कुरा, आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल होला।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ‘लाइफ सेभिङ’ का कामहरू हुन्। राज्य त निरन्तर चल्ने (अविच्छिन्न) संस्था हो। अगाडि भएका कामहरूमा थप्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्यसबारे तुरुन्तै छलफल गरेर एउटा आकारमा ल्याउन सकिएला। त्यसअघि उहाँहरूको सोसाइटी (पीडितहरूको संस्था) सँग बसेर सहमति गरी अगाडि लैजान सकिन्छ। तत्कालका लागि मैले भन्न सक्ने कुरा यति नै हो।

न्याय दिलाउने प्रक्रियामा सर्भाइभरलाई सरकार बदलिएपिच्छे पटक-पटक एउटै प्रश्न सोधेर थप  ट्रमाटाइज गर्ने काम भइरहेको छ। एक प्रकारले किस्ता किस्तामा टर्चर दिए जस्तो ! न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाउन सकिन्न र ?

निर्मला अधिकारी भट्टराई: यो कुरा फेरि डेटाबेससँगै जोडिंदो रहेछ। योभन्दा अगाडिको आयोगले एकदम राम्रोसँग काम शुरु गरेको थियो। हामीले चारवर्षे कार्यकालभित्र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष के–के गर्ने भनेर एउटा रणनीतिक योजना नै बनाएका थियौं। त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न नुवाकोट र कैलालीलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा छानेका थियौं।

धेरै पीडितहरूको भनाइ छ- ‘राज्यले हामीलाई जे दिन्छ देओस्, तर पटक–पटक गिजोल्न नआओस्। धेरै आशा त छैन, तर पटक–पटक कोट्याउँदा द्वन्द्वका घाउहरू बल्झिन्छन् र सेटल भइसकेको सम्बन्धमा पनि डर पैदा हुन्छ।’ त्यसैले, उहाँहरूको आवश्यकता के हो भनेर बुझ्न हामीसँग पहिला डेटा हुनुपर्छ।

गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका केसहरू के हुन् र नर्मल केसहरू के हुन् भनेर हामीले क्लस्टरिङ गर्नुपर्छ। क्लस्टरिङ गरिसकेपछि कस्ता भिक्टिमसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने मोडालिटी तय गरेर मात्रै त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

कतिपयले सम्पर्क गर्दा ‘सरकारले केही दिंदैन, पटक-पटक आउनुभन्दा कम गरोस्’ भन्छन्। अर्को थरीले ‘कम्तीमा तिमीहरू पीडित हौ भनेर आयोग भेट्न त आयो’ भनेर खुसी व्यक्त गरेको पनि पाइयो। दुवैथरी फिडब्याक आए पनि हाम्रो बुझाइ, हामी एकै चरणमा त्यहाँ जानुपर्छ। तर त्यो कुन स्टेजमा जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने पूर्वतयारी हामीले गर्नुपर्छ।

जब हामीसँग सर्भाइभरको प्रोफाइल र डेटाबेस स्पष्ट हुन्छ, उहाँको अवस्था के हो, राज्यबाट के पाउनुभयो र उहाँको चाहना के हो भन्ने डकुमेन्टेसन पहिल्यै हुन्छ। त्यो लिएर जाँदा उहाँलाई ट्रिट गर्ने तरिका फरक हुन्छ।

सर्भाइभरहरूको अवस्था दर्दनाक छ, २० वर्ष त बितिसक्यो। तथ्याङ्क व्यवस्थापन एकदम वैज्ञानिक कुरा हो, तर अलि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने वैकल्पिक मोडालिटी केही छ कि?

निर्मला : हामीसँग तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ। जस्तै, गृह मन्त्रालयमा कसलाई कति दिइयो भन्ने पूर्ण जानकारी छ। त्यसलाई ल्याएर हाम्रो भिक्टिमको प्रोफाइलमा ‘टाई-अप’ गर्ने र म्याच गर्ने प्रयास मात्र गरिरहेका छौं। यसले कुनै काम रोकेको छैन।

यो काम सँगसँगै जाने हो। जस्तै, आयोगले ‘हामी तीनवटा जिल्लामा जान्छौं’ भन्यो भने, हामी एकैचोटि ८० हजारको डेटा कम्पाइल गरेर मात्र जाने होइन। ती तीनवटा जिल्लाका डेटाबेस कर्मचारीले तयार गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा त्यो जिल्लाको बारेमा हामी स्पष्ट भएर जान्छौं।

यसरी कुनै जिल्लामा जानुअघि त्यहाँका सर्भाइभरहरूको अध्ययन गरिसकेपछि, ‘कस्तो सर्भाइभरसँग कस्तो डिल गर्ने’ भन्ने आइडिया बन्यो भने यो फास्ट ट्र्याकमा पनि जान्छ।

अर्को कुरा, सबैभन्दा पहिलो कुरा उपचारको व्यवस्था हो। योभन्दा अगाडि टीजे विज्ञ भनेर अग्नि खरेललाई राखिएको थियो। उहाँले सहजीकरण गर्दा धेरै कुरा अगाडि बढेको थियो। मेरो आग्रह- त्यस्तो खालको एउटा व्यक्ति जसले सरकार, मन्त्रीज्यू र सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आयोगलाई सहजीकरण गरिदियो भने फास्ट ट्र्याकबाट काम अगाडि बढ्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला सिकेकी हुँ। यो विषय अहिले पनि सान्दर्भिक होला।

हामीले समृद्धिको कुरा गरेका छौँ। तर त्यस्तो समृद्धिको के काम, जब सर्भाइभर न्याय त कता हो कता, उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट अतिशीघ्र उपचारको कुरामा केही गर्न सकिने सम्भावना छ कि? 

बोधनारायण श्रेष्ठ: यस्ता विषयहरूलाई हामीले प्रक्रिया लामो बनाएर झुन्ड्याउँदै लैजाने होइन, यो त टङ्गाउने होइन, टुङ्ग्याउने विषय हो। जस्तो डेटा भनेको लाइभ कुरा हो। हामी डेटामा धेरै अड्किनुपर्दैन। त्यसलाई छिमल्दै जाने हो। कतिलाई यो प्रक्रियाभित्र आउन मन लाग्ला, कतिलाई रिपोर्टेड हुन मन नलाग्ला। मन नलाग्नेलाई छोड्ने, मन लाग्नेलाई सम्बोधन गर्ने। किनभने, हिजो जसको ‘समस्या’ थियो, आज सेटल भएको हुन सक्छ। हिजो आउन मन लागेको थियो, आज नलाग्न सक्छ। ‘मेरो नाम हटाइदिनुस्’ भन्यो भने हटाइदिने व्यवस्था गरे भइहाल्यो। हिजो बोल्न मन लागेको थिएन, आज बोल्न मन लाग्यो भने उसको नाम राखौं।

त्यसैले डेटामा यति धेरै झुन्डिनुपर्ने र वर्षौं लगाउनुपर्ने विषय नै होइन यो। यदि २०० मान्छेको डेटा छ भने पहिला ती मान्छेबाट काम शुरु गरौं। त्यो घटेर १५० मा आउन सक्ला वा बढेर ३०० पुग्न सक्ला। यसलाई ‘लाइभ डकुमेन्ट’ को रूपमा लिनुपर्छ, पहिलो काम त्यही हो।

त्यसपछि ती आएका डाटाहरूलाई क्याटागोराइज गर्नुपर्छ। सबै काम पैसाका मात्रै हुँदैनन्, विना पैसाका काम पनि थुप्रै छन्। अघि सचिवज्यूहरू पुग्दा नै पीडितहरू खुसी हुनुभयो भन्ने कुरा आयो नि! कतिपय कुरा बोल्दिंदा मात्रै पनि सम्बोधन हुने खालका होलान्। कतिपयलाई मनोसामाजिक परामर्श मात्रै चाहिएला, जसमा ठूलो पैसा लाग्दैन। कतिपयका नागरिकता नभएका केसहरू होलान्, विद्यार्थी बाहिर पढ्न वा काम गर्न जान मन लागेको होला- यी केस त टुङ्ग्याउँदै गए भइहाल्यो नि! यसलाई किन लामो बनाउने?

त्यसकारण राज्यले सर्भाइभरहरूलाई बोलाउने प्रक्रियाबाट मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। राज्य चाहिं भिक्टिमकहाँ जाने पद्धति पनि बनाउनुपर्छ। यो चाहिं ‘फास्ट ट्र्याक’ मा जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हामीले त्यही ढङ्गमा वकालत गर्छौं। काम गर्ने तरिकालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। नतिजा नयाँ खोज्ने तर काम गर्ने तरिका पुरानै अपनाउने हो भने हामी नयाँ ठाउँमा पुग्दैनौं। यसलाई ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्छ।

अन्तिममा, तपाईंको सन्देश सर्भाइभरहरू र राज्यलाई के हुन्छ?

देवी खड्का: समग्रतामा हामी आशावादी छौं र यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले, विना हिसाबकिताब यथार्थतामा गएर काम हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ।

तर म राज्यलाई एक-दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु। सचिवज्यू आज हुनुहुन्छ, भोलि सरुवा भएर अन्यत्र जानुहोला। तर, एउटा नागरिक र टीजे पीडितको हिसाबले हेर्दा हामीले दुईवटा आयोग बेहोरिसक्यौं। त्यहाँ कानूनमा भएको व्यवस्था र व्यावहारिक अवस्था बीच ठूलो भिन्नता छ। त्यसको तादात्म्य कसरी मिलाउने? अहिले कानून संशोधन गर्न सम्भव छैन भने विकल्प के हो त?

अर्को कुरा, काम गर्न बनाइएको रोडम्याप र राज्यको स्रोत बीच ठूलो खाडल छ। पक्कै पनि २०६३ सालको र अहिलेको टीजेमा धेरै फरक छ। राज्यको हैसियत पनि फरक छ। त्यतिबेला दातृ राष्ट्रले पनि सुन्थे, पैसा हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसैले थोरै पैसाले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा नवनियुक्त आयुक्तलाई त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै ‘प्रिपेयर’ गराउनुपर्छ।

कुर्सीमा बसेर ६ महिना ब्रिफिङ लिने, ‘हामी चमत्कार गर्छौं’ भन्ने, अनि पछि ‘हामीलाई त अफिस र गाडी नै पाउन गाह्रो भयो’ भन्ने अवस्था नआओस्। विगतका आयोगबाट हामीले यही बेहोरेका छौं। अब बन्ने आयोगलाई ‘फास्ट ट्र्याकबाट कसरी लैजाने?’ भन्ने कुरामा हाम्रा भोगाइ र सुझावहरूले पक्कै मदत गर्लान्। राज्यमा त्यो ज्ञान छ जस्तो लाग्छ।

अन्त्यमा, हामी फेरि पनि आशावादी छौं। जीवन भनेकै सम्भावनाको यात्रा हो, र हामी त्यही यात्रामा लागिरहेका छौं। मन्त्रालय, संसद्, सरकार, टीआरसी र हामी पीडितहरू एकैठाउँमा उभिनुपर्छ।

जो मान्छेसँग अत्यधिक कमजोरी हुन्छ, ऊसँग केही शक्ति पनि हुन्छ। पीडितको भोगाइ धेरै छ भने त्यो पीडालाई पचाउने क्षमता पनि उसले विकास गरिसकेको हुन्छ। उनीहरू पीडित मात्रै होइनन्, उनीहरूका अनुभव राज्यको हितमा पनि प्रयोग हुन्। १२–१३ वर्ष वा १७–१८ वर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कार भोगेकी एउटी महिला यहाँसम्म आइपुग्दा विकास भएको क्षमता हामी राज्यलाई दिन चाहन्छौं।

बोधनारायण श्रेष्ठ: एउटा कुरा मात्रै थप्न चाहन्छु। यहाँ असाध्यै संवेदनशील हुनुपर्ने विषय सर्भाइभरहरूको सुरक्षा र गोपनीयताको पनि हो।

योसँग सम्बन्धित काम गर्ने मान्छेहरू ‘वेल–ट्रेन्ड’ हुन जरुरी छ। उनीहरूले बोल्ने हरेक शब्दले पीडितलाई कुन चोट पुग्छ भन्ने बुझेनन् भने, हामीले उपचार गर्ने होइन, घाउमाथि अर्को चोट थपिदिन्छौं। त्यसकारण, योसँग आबद्ध कर्मचारी वा मान्छेहरू राख्दा भावनालाई बुझ्ने, अनुहार हेरेरै भावना बुझ्न सक्ने मान्छेहरूको टिम बन्नुपर्छ।