अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रमा भएको शोषण, दमन, उत्पीडन र अव्यवस्थाको स्थितिबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रूपान्तरणको क्रममा थुप्रै पुराना मान्यता भत्काई नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ। नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने, कतिपय पुराना कानूनहरू खारेज गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने, सरकार र व्यक्तिको शक्ति र …
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको घाउमा मल्हम लगाउने सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षविहीन छ। यस बीचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, राजनीतिक उतारचढावका अनेकौं शृङ्खला चले, तर राज्य सबैभन्दा संवेदनशील विषय, युद्धमा यौनहिंसा भोगेका सर्भाइभरहरूको न्यायकै मुद्दामा सबैभन्दा बढी चुक्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित करिब ८० हजार उजुरीमध्ये …
२५ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डाको प्रक्रिया र त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने सिफारिस समितिको योजनाका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रियामा फेरि अन्योल देखिएको छ । पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिले अघि बढिरहेको प्रक्रिया रोक्न र सुरुदेखि काम अघि बढाउन माग गरेका छन् । …
१५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आइतबार राति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्यो । आयोगका सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा समितिले एउटै व्यक्तिको नाम दुवैतिर राखेर अध्यक्ष/सदस्यहरूमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त न्यायाधीश छन् …
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिसका लागि सिफारिस समिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुलाई केही आशा पलाएको छ । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुले सिफारिस समिति गठनमा सहमत प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई बिहीबार एउटै मञ्चमा उपस्थित गराए । मञ्चमा उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारवाही …
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति असफल भएपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भएको छ । विगतमा दुईपटक गठन भएका आयोगहरूको असफलताको पृष्ठभूमिमा २ कात्तिक २०८१ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू …
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सोचका साथ मुलुकमा विकसित राजनीतिक सहमति र संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधनले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका बीचमा मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । मेलमिलापका लागि …
३० साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ । यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपुरणको प्रक्रियाले गति लिने नेताहरुको विश्वास छ । १ फागुन, २०५२ मा …
१७ साउन २०८१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा तीन सदस्यीय कार्यदल सहमतिमा पुगेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिमा संशोधन विधेयकका चार विवादित विषयमा सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश …
१८ साउन, काठमाडौं । झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ । संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो भएमा …
