बजेटमा परिकल्पना गरिएको ‘फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ नेपालमा कति सम्भव ?

यसपालिको बजेट वक्तव्यमा धेरै कुरा समेटिएका छन् जसमा खाद्य स्वच्छताको क्षेत्रका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा आएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४८ (ठ) मा उल्लेख छ, ‘देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्य सामग्रीहरूको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गर्नेछौं ।’

यस बुँदासँगै सरोकारवालाहरूमा केही उत्साह, केही अन्योलता र केही अधुरोपनको मिश्रित अनुभूति महसुस भएको छ।

पहिलो कुरा, बजेट वक्तव्यको वाक्यलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा त्यहाँ स्पष्ट रूपमा ‘स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीहरू’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, यसले सामान्यतया दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने खाद्य पदार्थ पर्छ कि पर्दैन भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ । तर यस अन्तर्गत शिशुहरूका लागि इन्फ्यान्ट फर्मुला, विशेष पोषणयुक्त खानेकुरा (न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट्स) र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने दाबी गरिएका ‘डाइटरी सप्लिमेन्ट्स’ हरू त पर्ने नै देखिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वभरि सामान्यतया ‘फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ ले औषधि र स्वास्थ्यजन्य मात्र नभएर हामीले खाने सम्पूर्ण साधारण दैनिक खाद्य पदार्थ, कस्मेटिक्सको गुणस्तर नियमन गर्ने गर्छ । यसका साथै खाद्यमा मिसाइने रङ वा रसायनहरूको सुरक्षा र गुणस्तर नियमन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी पनि यसकै हुन्छ ।

नेपालमा पनि औषधि र स्वास्थ्यजन्य मात्र नभएर हामीले खाने सम्पूर्ण साधारण खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्ने निकायको परिकल्पना गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हाल खाद्य पदार्थको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले र औषधिको नियमन औषधि व्यवस्था विभागले छुट्टाछुट्टै गर्दै आएका छन् । यो नयाँ ‘फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ को स्थापनासँगै स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका खाद्य र औषधिको नियमनलाई एउटै छाता संगठनभित्र ल्याई अझ बढी कडा र गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

नयाँ एफडीएलाई एकीकृत कानुनी शक्ति दिन यी दुवै ऐनलाई खारेज गरी एउटै छाता ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

एफडीए मोडल विश्वभरि जनस्वास्थ्य, औषधि, र खाद्य स्वच्छता/सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी नियामक ढाँचा मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युएस एफडीए (अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन) लाई यो अवधारणाको जननी र ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’ पनि भनिन्छ ।

खाद्य र औषधि दुवैको नियमन फरक-फरक निकायबाट गर्दा समन्वय अभाव हुने भएकाले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यसलाई एउटै शक्तिशाली निकाय अन्तर्गत राखिन्छ ।

यसले साधारण खाद्य मात्र नभई औषधि, जैविक उत्पादन, चिकित्सा उपकरण, कस्मेटिक्स, र विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरणहरूको समेत प्रमाणीकरण गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एफडीएहरूसँग आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशाला र वैज्ञानिकहरूको टोली हुन्छ, जसले बजारमा आउनुअघि कडा क्लिनिकल ट्रायल र परीक्षण गर्छन् । अमेरिकी एफडीएले विश्वका विभिन्न देशहरूमा आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयहरू खोलेर आयात हुने सामानहरूको उत्पादन स्थलमै पुगी गुणस्तर समेत निरीक्षण गर्ने गर्छ ।

एशियाली देशहरूमा खाद्य तथा औषधि प्रशासनको अभ्यास र यसको संस्थागत ढाँचामा निकै विविधता पाइन्छ । कतिपय देशले अमेरिकी मोडललाई हुबहु पछ्याउँदै एकल शक्तिशाली निकाय बनाएका छन् । कतिपयले आफ्नै प्रशासनिक सहजता अनुसार छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत मन्त्रालयगत ढाँचामा काम गरिरहेका छन् ।

दक्षिण कोरिया र थाइल्याण्डको एकीकृत अभ्यास

एशियामा दक्षिण कोरियाको ‘मिनिस्ट्री अफ फुड एन्ड ड्रग सेफ्टी’ (एमएफडीएस) लाई यस क्षेत्रकै सबैभन्दा आधुनिक र बलियो नियामक मानिन्छ । सुरुमा यो एउटा एजेन्सी ‘कोरिया फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ (केएफडीए) को रूपमा रहे पनि यसको महत्वलाई बुझेर पछि सिधै मन्त्रालयकै स्तरमा स्तरोन्नति गरियो । यसले खाद्य, औषधि, र चिकित्सा उपकरणको नियमनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्रणालीको उच्च प्रयोग गर्दछ ।

त्यस्तै, थाइल्याण्डले जनस्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्णरूपमा अमेरिकी ढाँचामा ‘थाए एफडीए’ स्थापना गरेको छ । यस निकायले परम्परागत जडीबुटीजन्य उत्पादन, कस्मेटिक्स, खाद्य, र औषधिको गुणस्तर मापनमा एउटै छातामुनिबाट कडा नियमन गर्दै आएको छ, जसका कारण थाइल्याण्डको औषधि र खाद्य बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय मानिन्छ ।

सिंगापुरको र फिलिपिन्सको मोडल

सिंगापुरमा अमेरिकाको ‘एफडीए’ जस्तो कुनै एउटै मात्र सरकारी निकाय छैन । बरू, स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छताको जिम्मेवारी दुई छुट्टाछुट्टै सरकारी विभागहरूले सम्हाल्ने गर्दछन् । औषधि, चिकित्सा उपकरण, खोप, र स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन र प्रमाणीकरण ‘हेल्थ साइन्सेस अथोरिटी’ (एचएसए) ले गर्दछ ।

यसले बजारमा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका एलोपेथिक औषधि, कस्मेटिक्स, र मेडिकल इक्युपमेन्टहरूको गुणस्तर र सुरक्षा जाँच गर्छ । अर्कोतर्फ, खाद्य स्वच्छता, खानेकुराको आयात-निर्यात, र रेस्टुरेन्टहरूको सरसफाइको निगरानी गर्ने काम ‘सिंगापुर फूड एजेन्सी’ (एसएफए) ले गर्दछ ।

यस निकायले ‘फार्मदेखि फर्कसम्म’ को अवधारणामा काम गर्दै देशभरिको खाद्य आपूर्ति सुरक्षित राख्छ । अर्कोतर्फ, फिलिपिन्स र म्यानमार जस्ता देशहरूले सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन ‘ नामकै केन्द्रीय विभाग खडा गरेका छन् । यी देशहरूमा खाद्य र औषधिको आयात, बजार निरीक्षण र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित गरिएको छ ।

चीन र भारतको विशाल बजार व्यवस्थाप

आफ्नो विशाल भूगोल र जनसंख्याका कारण चीन र भारतले भने अलि फरक र विकेन्द्रित अभ्यास अपनाएका छन् । चीन र भारतमा खाद्य तथा औषधिको नियमन गर्ने प्रणाली फरक छ । यी दुवै देशमा खानेकुरा र स्वास्थ्य सामग्रीको रेखदेखका लागि छुट्टाछुट्टै शक्तिशाली सरकारी निकायहरू क्रियाशील छन् ।

चीन को कुरा गर्दा, त्यहाँ पहिले चाइना फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन(सीएफडीए) नामक एउटै संस्था थियो, तर सन् २०१८ को प्रशासनिक सुधारपछि यसलाई परिवर्तन गरियो । हाल चीनमा औषधि, खोप र चिकित्सा उपकरणहरूको सुरक्षा र प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी एनएमपीए अर्थात ‘नेसनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रिसन’ सँग छ । अर्कोतर्फ, खाद्य स्वच्छता र बजार अनुगमनको काम भने (एसएएमआर) ‘स्टेट एडमिनिस्ट्रिसन फर मार्केट रेगुलेसन’ र त्यहाँको भन्सार विभागले हेर्ने गर्दछन् ।

भारतमा पनि केन्द्रीय स्तरमा दुईवटा बेग्लाबेग्लै संस्थाहरूले यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भारतभरि प्रयोग हुने एलोपेथिक औषधि, भ्याक्सिन र मेडिकल इक्युपमेन्टहरूको गुणस्तर जाँच्ने र स्वीकृति दिने सर्वोच्च निकाय (सीडीएससीओ) ‘सेन्ट्रल ड्रग्स स्ट्यान्डर्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन’ हो ।

त्यसैगरी, प्याकेटका खानेकुरा, दूध, तेल र होटलहरूको खाद्य स्वच्छता मापदण्ड तोक्ने, खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने र लाइसेन्स दिने काम ‘फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स अथोरिटी अफ इन्डिया’ (एफएसएसएआई) ले गर्दछ । यद्यपि, भारतका केही राज्यहरूमा प्रान्तीय स्तरमा काम गर्न ‘एफडीए’ नामकै विभागहरू पनि रहेका छन् ।

भारतको अभ्यास नेपालको हालको औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्तै समान्तर प्रकृतिको छ । एशियाका यी विविध अभ्यासहरूलाई हेर्दा, साना र मध्यम अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि दक्षिण कोरिया वा थाइल्याण्ड जस्तो ‘एउटै छाता संगठन’ भएको एफडीए मोडल बढी प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने देखिन्छ । यसलाई नेपालले पनि आफ्नो आगामी नीतिमा पछ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको ‘फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ को स्थापना स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छताको क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिकारी कदम हो । यद्यपि, नेपालको विद्यमान प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक संरचनाका कारण यो नीति कार्यान्वयन गर्न केही जटिल कानुनी चुनौतीहरू र कर्मचारी समायोजनका व्यावहारिक अड्चनहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तै: नेपालमा खाद्य र औषधिको नियमन छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमावलीद्वारा निर्देशित छ । नयाँ एफडीए स्थापना गर्न यी पुराना कानुनहरूको खारेजी वा व्यापक संशोधन अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी बाझिएका ऐनहरूको संशोधन पनि आवश्यक देखिन्छ । हाल औषधिको नियमन औषधि ऐन, २०३५ र खाद्यको नियमन खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम भइरहेको छ । यी दुवै ऐनले आ-आफ्ना विभागलाई सर्वोपरि अधिकार दिएका छन् ।

नयाँ एफडीएलाई एकीकृत कानुनी शक्ति दिन यी दुवै ऐनलाई खारेज गरी एउटै छाता ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अर्को भनेको अधिकार क्षेत्रको विवाद हो । जस्तो कि नेपालको संविधानअनुसार स्वास्थ्य सेवा संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा पर्छ भने बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । स्थापना भएको एफडीएको केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहसँगको कानुनी सम्बन्ध कस्तो हुने र कसको अधिकार कति हुने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट नभएमा कार्यक्षेत्रको विवाद आउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी सजाय र प्रमाणीकरणको कानुनी हैसियतको कुरा पनि रहन्छ । खाद्य र औषधिको क्षेत्रमा हुने कसुरमा सजाय गर्ने प्रक्रिया फरक छ । नयाँ एफडीएलाई आफैं मुद्दा दायर गर्ने र सजाय तोक्ने कतिसम्मको अर्धन्यायिक अधिकार दिने भन्ने कानुनी अन्योल रहन्छ ।

अर्को भनेको कर्मचारी समायोजनका पाटोहरू हुन् । हाल कार्यरत दुई फरक सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई एउटै संस्थागत ढाँचामा ल्याउनु प्रशासनिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । दुई फरक सेवा, समूह, र पदसोपान भएका कर्मचारीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउँदा ज्येष्ठता र बढुवाको विषय पनि व्यवसस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी एकीकृत रूपमा निरीक्षण गर्न सक्ने ‘मल्टी-टास्किङ’ जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यापक पुन:तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, प्राविधिक तथा प्रयोगशाला समायोजन, ल्याबको स्तरोन्नति र एकीकरण गर्न ठूलो आर्थिक लगानी र प्राविधिक सुदृढीकरण आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा, बजेट वक्तव्य २०८३/८४ ले परिकल्पना गरेको ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ लाई बजेटको मूल मर्मअनुसार राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त राख्न, तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमनलाई निष्पक्ष बनाउन अपरिहार्य छ ।