स्वास्थ्य सेवाले लिएन गति, स्वास्थ्यमन्त्रीको बढ्दैछ छटपटी

२४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सभाहलमा पत्रकारहरू भेला हुँदा धेरैको अपेक्षा एउटै थियो– स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रका केही ठोस उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने छिन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने छिन् र नागरिकले भोगिरहेका जटिल समस्याबारे सरकारको धारणा खुलाउने छिन् ।

तर, ७२ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलन अपेक्षाभन्दा फरक दिशामा मोडियो ।

कार्यक्रमको सुरुमै मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले भनिन्, ‘यो भेटघाटको मुख्य उद्देश्य हजुरहरूबाट केही फिडब्याक लिऔँ भन्ने हो ।’

पत्रकारहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग धेरै विषयमा प्रश्न गरे ।कतिपयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक र व्यवस्थापकीय संकटमा पुगेको विषय उठाए । कसैले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थाले बिरामी र सेवाग्राहीलाई थप सास्ती दिएको अनुभव सुनाए । आधारभूत अस्पताल निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको प्रश्न उठ्यो । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको मोडल, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपचारमा पहुँच र सेवा प्रवाहको गुणस्तरबारे पनि प्रश्नहरू तेर्सिए ।

मन्त्री मेहताले सञ्चारकर्मीसँग साढे २ घन्टा बिताइन् । यस अवधिमा उनले सञ्चारकर्मीको प्रश्न, गुनासा र सुझाव धैर्यतापूर्वक सुनिन् । तर जवाफ अढाइ मिनेटमै जवाफ सिध्याइन् ।

कार्यक्रमभर मन्त्रीबाट समस्या समाधानका स्पष्ट प्रतिबद्धता वा निश्चित कार्ययोजना सुनिएन । बरु मन्त्रालय अझै आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्ने चरणमै रहेको संकेत दिइन् ।

‘हाम्रा कमजोरी कहाँ छन्, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र के–के हुन् भन्ने कुरा टिपोट गरेका छौं । प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौँ,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको टार्गेट पूरा गर्न लाग्दा अन्त समय दिन सकिएन ।’

तर, मन्त्री मेहताले दुई महिनापछि किन पत्रकारलाई एकाएक सम्झिइन् ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार १०० दिन नपुगी पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यसूची मन्त्री मेहताको थिएन । केही दिन अगाडिदेखि मन्त्री मेहताको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री फेर्ने हल्ला सञ्चारमा माध्यममा आउन थाल्यो । मेहताले शनिबार नै मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि गरिन् । आइतबार ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तय भयो ।

‘आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्ने योजना थिएन । हतारहतार भेट्ने निधो गरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘पत्रकारका कुरा सुन्ने तर मन्त्रीले केही धारणा नराख्ने तयारीअनुसार नै भेटघाट गरिएको हो ।’

साढे दुई महिनाको अवधिभर स्वास्थ्य अलमलमै छिन् । उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारको बाटो अझै पर्गेल्न सकेकी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हाबी

मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भिजेकी मेहताले पाए पनि कामले अपेक्षित गति समात्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैली हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र कुन दिशामा लैजान खोजिएको हो भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।

शक्तिशाली सरकार, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री एउटै राजनीतिक दलका, संसद्‌मा बलियो समर्थन, यति धेरै अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिविधि स्पष्ट दृष्टिकोणविहीन र अलमलपूर्ण देखिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अन्य मन्त्रालयका काममा पनि सरोकार राख्ने भएकाले स्वास्थमा पनि चासो छ ।

३० दिन, एक महिना, तीन महिना वा तत्काल लागु गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् । नागरिक सेवा केन्द्र खुलेका छैनन् । सरकारी सेवाको पुनर्संरचना देखिएको छैन । अस्पतालमा निःशुल्क बेडको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अझै अधुरै छ ।

‘मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्दा हरेक पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा देखाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्री आफैंले निर्णय गर्ने क्षमता छैन । दुई महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले तत्कालीन सुधार गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेन ।’

त्यतिमात्रै होइन, महाशाखा प्रमुख, सचिव खुलेर बोल्दैनन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयले गरिराखेको कामको बारेमा खुलेर बोल्ने मन्त्रालयका अधिकारी ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्थामा छन् ।

कार्यक्रमको अन्त्यतिर सञ्चारकर्मीले मन्त्री मेहतालाई ‘पदबाट बिदा हुन खोजेको हो ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा उनले पदबाट बिदाका विषयमा कुनै पनि आधिकारिक निर्देशन नआएको बताइन् । ‘मैले पनि मिडियामार्फत आएका समाचार मात्रै सुनेको हुँ । मिडियामा आएका कुरा तपाईंहरूलाई नै बढी थाहा होला । आधिकारिक कुरा होइन ।’

भद्रगोलै छ स्वास्थ्य सेवा

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा १२ घण्टा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवाको डिजिटल पुनर्संरचना, अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेड, रियल टाइम स्वास्थ्य पोर्टल, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, अस्पताल अनुगमन, सुलभ फार्मेसी, बर्न वार्ड र एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म पनि अधिकांश योजना कागजमै सीमित छन् । एक महिना, तीन महिना वा तत्काल लागु गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् । नागरिक सेवा केन्द्र खुलेका छैनन् । सरकारी सेवाको पुनर्संरचना देखिएको छैन । अस्पतालमा निःशुल्क बेडको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अझै अधुरै छ ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट तयारी र दूरदृष्टि देखाउन सकेन ।

बिदाको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, जनशक्ति थप गर्ने, पालो प्रणाली व्यवस्थित गर्ने वा अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने दिशामा कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । परिणामस्वरूप, पहिले नै कमजोर रहेको सरकारी स्वास्थ्य सेवा झन् अव्यवस्थित बनेको छ ।

अहिले अधिकांश सरकारी अस्पतालमा सोमबार बिरामीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । बिहानैदेखि लामो लाइन लाग्छ । घण्टौं कुर्दा बिरामीहरू बेहोस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । उपचारका लागि दुर्गम जिल्लाबाट राजधानी आएका नागरिक झन् समस्यामा परेका छन् ।

अस्पताल पुगेपछि पनि बेड अभाव, चिकित्सकको सीमित उपलब्धता र सेवा ढिलाइका कारण हजारौं बिरामी निजी अस्पतालतर्फ धकेलिन बाध्य छन् ।

दुई दिन बिदाको प्रभाव सबैभन्दा गम्भीर रूपमा शल्यक्रिया सेवामा देखिएको छ । नियमित शल्यक्रियाको प्रतीक्षा सूची लगातार बढिरहेको छ । पहिले केही महिनाभित्र पूरा हुने शल्यक्रियाका लागि अहिले बिरामीले लामो समय कुर्नुपरेको अवस्था छ ।

वीर अस्पतालका एक विभागीय प्रमुखका अनुसार दुई दिन बिदाले सेवा झन् खराब बनेको छ । ‘हामीले शल्यक्रियाको पालो चार महिनासम्म झारिसकेका थियौं। तर बिदाकै कारण अहिले प्रतीक्षा अवधि सात महिनाभन्दा माथि पुगेको छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रबाट आएका बिरामीले अत्यधिक सास्ती भोगिरहेका छन् ।’

स्वास्थ्यकर्मीले पनि अन्य सरकारी कर्मचारीसरह बिदा पाउनुपर्ने माग स्वाभाविक हो । तर त्यसका लागि सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व थियो । अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन, सिफ्ट प्रणालीको विस्तार, प्रोत्साहन भत्ता तथा अस्पतालको क्षमता वृद्धि जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो ।

तर, मन्त्रालयले समस्या समाधानभन्दा दबाब व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदा स्वास्थ्य सेवा सुधारिनुको सट्टा झन् भद्रगोल देखिएको छ । नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अवस्थामा अहिले उपचारको पालो कुर्दाकुर्दै रोग जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ ।

निःशुल्क शय्या अभियान : प्रचार धेरै, पहुँच कमजोर

मन्त्री मेहताले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा लागु गराउन छुट्टै डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइन् । सुरुवातमा यसलाई सकारात्मक पहलका रूपमा हेरियो । तर केही सातामै कार्यक्रमको वास्तविकता फरक देखिन थाल्यो ।

देशभर उपलब्ध हजारौं निःशुल्क शय्यामध्ये अत्यन्त न्यून मात्र प्रयोग भइरहेको तथ्यांकले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’को तथ्यांक हेर्दा देशभरका १६६ सरकारी तथा निजी अस्पतालले छुट्याएका ३ हजार ८३५ निःशुल्क बेडमध्ये ३ हजार ५३७ बेड खाली रहेको देखिन्छ ।

अहिले जम्मा २९८ बेड मात्र प्रयोगमा छन् । गरिबका लागि छुट्याइएका बेड यति धेरै खाली छन् । त्यससँगै उपचार नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

सरकारले पोर्टल बनायो, तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो, निर्देशन दियो तर कार्यावन्यन भने भएन । कानुनी आधारविहीन निर्णय भएको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकको असन्तुष्टि छ । स्पष्ट मापदण्ड बिना नै सेवा दिन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ । यसबारे नागरिकको पहुँच र जानकारीसमेत छैन ।

सेवाग्राहीले कसरी लाभ लिने ? कहाँ जाने ? कसलाई सम्पर्क गर्ने ? भन्ने आधारभूत सूचना प्रवाहमै मन्त्रालय असफल देखिएको छ । परिणामतः गरिबका नाममा छुट्याइएका हजारौं शय्या खाली छन् भने उपचार नपाएर नागरिक भौंतारिइरहेका छन् ।

१० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्नेमा प्रधानमन्त्री बालेनको चासो बढी देखिन्छ । बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा १० प्रतिशत बेडको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गरेका थिए । अहिले देशैभरि नै लागु गर्न खोजिरहेका छन् । तर स्पष्ट कार्यविधि र समवन्य नहुँदा निःशुल्क शय्या अभियान प्रचारमा मात्रै सीमित बनेको छ ।

मन्त्रालयको कार्यशैली हेर्दा संरचनागत परिवर्तनभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।

एकातिर सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी छैन । अर्कोतिर सरकारले निजीमा जान विवश बनेका नागरिकमाथि नै उपचारको नाममा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल्ने घोषणा गरेको छ । बजेट मार्फत् गरिएको यो घोषणाको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवाको मूल्यमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अर्थात् १०० रुपैयाँ बराबरको सेवा लिएमा बिरामीले १०३ रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्नु पर्नेछ । उक्त अतिरिक्त रकम अस्पतालले सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम नबनाई निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीमाथि आर्थिक भार थप्नु व्यावहारिक नभएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त समता शुल्कको नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपार्ने काम भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘बिरामीकै बिलमा थपेर रकम असुलेर राज्यले कर उठाएको होइन, नागरिकमाथि गरिएको अन्याय हो,’ डा. वन्त भन्छन् ।

निजी स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालको सेवा क्षमता सीमित भएकाले धेरै नागरिक बाध्य भएर निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीमाथि कर लगाउने व्यवस्थाको मार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उपचार खर्चकै कारण हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रको शुल्क प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘एउटै प्रकृतिको सेवाको शुल्क अस्पतालअनुसार फरक छ । यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउँदा सर्वसाधारण नागरिक नै मारमा पर्ने हुन्, जुन स्वीकार्य हुँदैन ।’

स्वास्थ्य बीमा कोल्याप्सको बाटोमा

नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐनले स्वास्थ्य प्रणालीको आधारभूत संरचना स्पष्ट गरिसकेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्यसभन्दा माथिको उपचार स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो ।

तर, मन्त्रालयको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने कुनै प्राथमिकता देखिँदैन । नयाँ सरकार आएपछि बीमा थप सुधार भएर आउने अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो गतिविधिले बीमा कोल्याप्सकै बाटोमा पुगेको छ ।

सरकारले वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द घोषणा गरेको छ । ओपीडी सेवालाई घटाउँदै एक लाखबाट २५ हजारमा सीमित गरिएको छ ।

बीमा बोर्डका अनुसार वैशाखसम्म पेस गर्ने दाबी रकम १८ अर्ब पुगिसकेको छ । हालसम्म मंसिरसम्मको दाबी रकमको समीक्षा भएको छ । देशभरका सेवाप्रदायक संस्थालाई मंसिरसम्मको मात्रै ८ अर्ब दिन बाँकी छ । जबकि, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब बीमालाई छुटाएको छ ।

संस्थागत सुधार, वित्तीय दिगोपन, दायरा विस्तार, अनिवार्य सहभागिता र एकद्वार प्रणाली जस्ता विषयमा सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छैन ।

जबकि, यही समयमा सरकारले सरकारी कर्मचारी, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका परिवारलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा जोड्ने निर्णय लिन सक्थ्यो । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एकीकृत बीमा प्रणालीको आधार तयार गर्न सक्थ्यो । तर मन्त्रालयको ध्यान त्यतातिर देखिँदैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे । तर पुनर्संरचना कसरी गर्ने, कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेबारेमा सरकार अझै पनि अलमलमा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार भनेको अस्पतालमा केही शय्या निःशुल्क बनाउनु मात्र होइन । वास्तविक सुधार भनेको नागरिकलाई लाखौं रुपैयाँ पर्ने उपचारसमेत बीमा प्रणालीमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने संरचना निर्माण गर्नु हो ।

तर, मन्त्रालयको कार्यशैली हेर्दा संरचनागत परिवर्तनभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

सूर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, चिनीजन्य पेय पदार्थ तथा अस्वस्थकर खाद्यवस्तुमा स्वास्थ्य कर लगाएर त्यसको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, पाँच वर्षभित्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमाको लक्ष्य तय गर्ने, उपचार खर्चको उच्च सीमा सुनिश्चित गर्ने, निर्माण भएका आधारभूत अस्पताल जस्ता नीतिगत विषय अहिलेको बहसमै छैनन् ।