काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको १ वर्षभित्रमा विगत ३६ वर्षयता सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेकाहरू जेल पर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने निश्चित देखिएको छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरेका बाचापत्रलाई विश्वास गर्ने हो र उनीहरूले आङ्खना प्रतिबद्धता इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने १ वर्षभित्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने देखिएको हो ।
प्रजातन्त्र, संघीय लोकतन्त्र हुँदै जेनजी आन्दोलनपछि मध्यावधि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँ देखिएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु थियो । तर अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको यो मर्मअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको कार्यलाई प्राथमिकतामै नराखे पनि दलहरू भने यसमा यसपटक गम्भीर र एकमत देखिएका हुन् ।
नेकपा एमालेबाहेकका सबै ठूला दलले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बाचा गरेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत सम्पत्ति छानबिन गर्ने, दोषी देखिएकालाई सजाय दिने र अवैध देखिएको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी गठन हुने संयन्त्रको नाममा दलहरूमा अलमल र एकरूपता नदेखिए पनि सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीमा भने सबै एकमत छन् ।
सबै राजनीतिक दलले बाचापत्रमार्फत नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समान प्रतिबद्धता जनाएका कारण प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमार्फत नै सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुन संशोधन र निर्माणको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पहिलो अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन पारित गर्नुपर्ने सुशासनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सुशासनका पक्षमा दलहरूको घोषणापत्रले आशा जगाएको बताउँदै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प र कार्यान्वयनको थालनी हुनुपर्ने बताउँछन् ।
विगतमा सुशासनका सवालमा दलहरूका फरक दृष्टिकोण भएकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनको स्वामिस्व लिँदै निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने बाचापत्रमै उल्लेख गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारमा सहभागी दल कांग्रेसले २०४८ सालपछि उच्च तहमा बसेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्रै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्ने बाचा गरेको छ । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिनआयोग गठन गरेर ६ महिनाभित्रै यो काम थाल्ने कांग्रेसको बाचा छ । तर जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको दलले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यमूलक प्रस्तावभन्दा सैद्धान्तिक विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । उसले भ्रष्टाचार छानबिन संयन्त्रको बाचा नगरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनाएकाले आफू सरकारमा भए पनि नभए पनि अन्य दलहरूको बाचाअनुसार बन्ने संयन्त्रमा आपत्ति जनाउने अवस्था देखिँदैन ।
एमाले नेता र तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेता ईश्वर पोखरेल एमाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील नीतिमा रहेकाले भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीका लागि बन्ने अधिकार सम्पन्न र संविधानसम्मत संयन्त्रको पक्षमा उभिने बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेर भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्याद लगाउन नहुने पक्षमा देखिएको नेकपा पनि सरकार गठनलगत्तै अधिकार सम्पन्न लोकपाल गठनको पक्षमा उभिएको छ । नेकपा नेता देव गुरुङ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा जुनसुकै दल या सरकारले अघि सार्ने न्यायिक संयन्त्रको पक्षमा आङ्खनो दल रहेको बताउँछन् ।
गोरखामा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी त रास्वपाको सरकार गठन भएपछि पहिलो निर्णय नै भ्रष्टाचार छानबिन आयोग निर्माण गर्ने हुने दाबी गर्छन् । उनको दाबीजस्तै पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध तत्काल एक्सनमा उत्रने बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस २०४८ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा
नेपाली कांग्रेले २०४८ सालपछि उच्च तहमा बसेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले यो आयोगको नाम उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग हुने भनेको छ ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमै नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, ६ महिनाभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन १ वर्षभित्र बनाइ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले राज्यका संस्था र सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय नियुक्ति र भागबन्डा अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई पदमा बस्न र चुनाव लड्न नदिने, सार्वजनिक पदमा शपथ लिनुपूर्व र छाडेपछि अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता प्रतिबद्धतामार्फत आफूलाई सुशासनको पक्षमा उभ्याएको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न एमालेको ‘एआई डिटेक्सन’
नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चुनावी बाचापत्रमा अन्य दलले जस्तो भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख नगरेको एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील बन्ने प्रतिबद्धता भने गरेको छ । एमालेले भ्रष्टाचार निगरानीका लागि एआईमा आधारित डिटेक्स्न प्रणालीको प्रयोग गर्ने घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
हालसम्मका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पक्षमा नेकपा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने बाचा घोषणा पत्रमार्फत गरेको छ ।
नेकपाले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अधिकार सम्पन्न लोकपाल गठन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शितालाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार मान्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बाचा घोषणापत्रमार्फत गरेको छ ।
२०४६ सालयताको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने बाचा गरेको छ । उसले कार्यविधि नै बनाएर अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने बाचा गरेको हो । सार्वजनिक पदधारण गर्नुअघि र पद सकिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, दलका भ्रातृ संगठन खोल्न नदिने, सरकारमा आएलगत्तै राज्यको सेवा सुविधा लिनेको दलगत आबद्धता तोड्ने, सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन बन्द गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ ।
रास्वपाले सुशासनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कानुन नबनाउने, आफन्तलाई स्वकीय नराख्नेजस्तथा नीति अघि सारेको छ ।
२०४६ पछिको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा राप्रपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरेर सरकारी सेवामा ‘चिनेको मान्छे, भनसुन र टेबुलमुनिको संस्कृति’ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार छानबिनका लागि बन्ने अधिकार सम्पन्न आयोगका पक्षमा राप्रपाको साथ रहने बताउँछन् । उनका अनुसार राप्रपा सरकारमा गए पनि नगए पनि दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ल्याउने प्रस्तावमा समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ ।
राप्रपाले एप प्रविधिबाट घुस र अनियमितताको स्वतः अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील बन्नेसम्का बाचा गरेको उनको भनाइ छ ।
(Visited 38 times, 1 visits today)