प्रकाशित मिति : २६ असार २०८३, शुक्रबार
तस्विरः गेज स्किडमोर CC BY-SA 2.0 अन्तर्गत
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले राज्यहरूले संघीय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीबाट निश्चित कोष प्राप्त गर्नका लागि सामान्य चेतनाका निर्वाचन सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताएको छ।
आतंकवादी आक्रमण र अन्य खतराहरूको तयारीसँग सम्बन्धित तीनवटा अनुदान कार्यक्रमहरूका लागि योग्य हुन राज्यहरूले मतदाताहरूको नागरिकता प्रमाणीकरण गर्न संघीय प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ र निर्वाचनमा हातले चिन्ह लगाइएको कागजी मतपत्रहरू स्वीकार गर्नुपर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ। राज्यले यी नियमहरू पालना गरेको नदेखाएसम्म फेमाले अनुदान प्राप्तकर्ताको कुल रकमको २० प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने विभागले बताएको छ।
गृह सुरक्षा अनुदान प्राप्तकर्ताहरूका लागि यी नयाँ आवश्यकताहरूले निर्वाचनको अखण्डतालाई जोगाउनेछन् र अमेरिकीहरूले नतिजाहरूमा विश्वास गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नेछन्,होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्टरी मार्कवेन मुलिनले एक विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।
कुल करिब १.१ अर्ब डलर बराबरका यी अनुदान कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि अस्तित्वमा छन्। यीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम विशेष रूपमा निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका थिएनन्।
राज्यहरूले संघीय अनुदान स्वीकार गरेको १२० दिनभित्र राज्यको मतदाता दर्ता डेटाबेसमा सूचीकृत सबैको नागरिकता स्थिति प्रमाणित गर्न अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको ‘सिस्टमेटिक एलियन भेरिफिकेसन फर इन्टाइटलमन्ट्स’ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ।
डिपार्टमेन्टका अनुसार राज्यहरूले भोट गन्नका लागि बारकोड र क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीबाट टाढा रहने योजना पनि पेस गर्नुपर्नेछ। राज्यहरूले यसको सट्टा हातले चिन्ह लगाइएको कागजी मतपत्र स्वीकार गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, राज्यहरूले खसेको मतपत्रको कम्तीमा ५ प्रतिशत म्यानुअल रूपमा अडिट गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक संघीय निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूको संख्यालाई खसेको मतको संख्यासँग मिलाउनुपर्नेछ। यो घोषणा नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको चार महिना अघि आएको हो।
सन् २०२० को निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैका दिनहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कदमहरू पनि चालेका छन्। बिहीबार मात्रै ट्रम्पले देशव्यापी रूपमा निर्वाचन प्रशासन अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्ने स्वतन्त्र संघीय निकाय ‘इलेक्सन असिस्टेन्स कमिसन’ का बाँकी तीन सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरे।
यसै हप्ताको सुरुमा अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले सबै ५० राज्यहरूलाई पत्र पठाउँदै गैर-नागरिकहरूलाई योग्य मतदाताको सूचीमा रहन दिने निर्वाचन अधिकारीहरूले आपराधिक सजायको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।