म परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भयो । यो ६ महिनाको अवधिमा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गरेका मुख्यमुख्य काम यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
विपिन जोशी रिहाइको पहल
म परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपिन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । सबैभन्दा पहिला इजरायलका राजदूतलाई बोलाएर जोशीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएँ र त्यसपछि मैले आफूले सकेसम्मको क्षमताको प्रयोग गरेर विपिनको रिहाइको पहल गरेँ । शिष्टाचार भेटमा आएका नेपालस्थित प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन आग्रह गरेँ ।
गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला मैले बोल्न पाएका सबै मञ्चहरू तथा भेट्न पाएका व्यक्ति एवं द्विपक्षीय भेटमा उनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अपिल गरेकी छु, जुनकुरा समाचारमा पनि आइरहेकै छ ।
त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसीडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या हालै मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू हुन् सबैमा मैले विपिनको रिहाइका लागि कुरा उठाएकी छु ।
पछिल्लो समय मैले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग भेटेर तथा फोनवार्ता गरेर विपिनको रिहाइका लागि सक्दो पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छु । उहाँहरूले सहयोग गर्ने बचन दिनु पनि भएको छ । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग मैले आग्रह गरेकी हुँ । हामी खुसीको खबरको प्रतीक्षामा छौँ ।
बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीको समस्या
गत साउनको दोस्रो हप्तादेखि नै बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका समाचार आउन थाले । अकस्मात नेपाली विद्यार्थीहरू अप्ठेरोमा पर्नसक्ने खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थाल्यो । त्यसपछि त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी कति र कुन क्षेत्रमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो । परराष्ट्रलाई यो विषयको सूचना थिएन । विद्यार्थीहरू कतिपयले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएर जाने त कति आफ्नै हिसाबले पनि जाने गरेका रहेछन् ।
उता बंगलादेशको नेपाली दूतावासमा पनि सीमित जनशक्ति । तर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यसरी समाचार आउन थाल्यो कि उता नेपाली विद्यार्थी संकटमा परिसके यता परराष्ट्रले केही गर्न सकेन । तर, हामी लागिरहेकै थियौँ । परराष्ट्रबाट संयोजन गर्यौँ, ढाकाको नेपाली दूतावासलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्यौँ, समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि त्यहाँ हेल्प डेस्क राख्यौँ र काम सुरु गर्यौँ । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए । उहाँ बस्नेहरू पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरू दूतावासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो ।
ओएनएमसँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचना
बंगलादेशबाट पनि पाठ सिकियो कि मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू संसारभर फैलिएर रहेका छन् । फेरि पनि उनीहरूलाई पासपोर्ट लगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व त परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । अर्काे कुरा, नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना हामीसँग छैन, तर अप्ठेरोमा परेपछि हामीले तत्कालै उद्धार भने गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरी मैले ओएनएम गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएँ ।
नेपाली डायस्पोरा तथा सबै नेपाली नागरिकलाई पासपोर्ट, कन्सुलर एवं अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने काममा विशेष ध्यान दिइएको छ । कतिपय ठाउँमा त नागरिकलाई सेवा दिन विभिन्न देशमा घुम्ती सेवा नै सञ्चालन गरिएको छ ।
विभिन्न पार्टीका नेताहरू जो विदेश भ्रमण गरेर आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विशेषगरी खाडी देशहरूमा त्यहाँका नेपालीले समयमै पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा नपाएको गुनासो सुनाउनुहुन्थ्यो । यस्ता समस्या कैयौँ देशमा रहेछन् । कतै जनशक्ति कम भएर त कतै भूगोल नमिलेर । जस्तो कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अहिले कम्तीमा पनि ७० हजारको आसपासमा नेपाली पुगिसके भने टेक्सासमा त्यो भन्दा बढी नै होलान् । उनीहरू कन्सुलर सेवा लिन न्युयोर्क या वासिङ्टन नै पुग्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पनि छन् । त्यसैले हामीले डालास, सान्फ्रान्सिस्को तथा यूएईको दुबईमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गरेका छौँ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।
आवश्यकताका आधारमा कतिपय देशहरूमा थप जनशक्ति तथा महावाणिज्यदूतावास स्थापना पनि गरिएको छ । नेपाली डायस्पोरा तथा सबै नेपाली नागरिकलाई पासपोर्ट, कन्सुलर एवं अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने काममा विशेष ध्यान दिइएको छ । कतिपय ठाउँमा त नागरिकलाई सेवा दिन विभिन्न देशमा घुम्ती सेवा नै सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरूमा समेत सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभावको अवस्था झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।
आर्थिक
कूटनीतिमा जोड
कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध आदिपछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपाललाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । वर्तमान सरकार पनि आर्थिक संकटकै अवस्थामा निर्माण भएको हो । त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिई देशमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो सरकार प्रयासरत नै छ ।
यसै क्रममा वर्तमान सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै लयमा ल्याउने प्रयासरत रहँदा म चाहिँ आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट केही गर्न सकिन्छ भन्नेमा छु । यतिखेर विश्वका ठूला देशहरूले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला हामीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै राखेर काम थाल्ने प्रक्रियालाई अघि सारिसकेका छौँ ।
यसमार्फत नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपालको बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यसमार्फत नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा हामी लाग्नेछौँ । हाम्रो देशमा अधिक सम्भावना हुँदा हुँदै पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) सोचेजति भित्र्याउन सकिरहेका छैनौँ । निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन भने पहिले कबोल गरिए बमोजिम पछि वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको पनि देखिएकै छ । कहाँ र के कारणले यो ग्याप हुन पुगेको छ भन्ने कुरालाई सघाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको अलग्गै महाशाखा स्थापना गर्ने गरी ओएनएम गरिएको छ र अब छिट्टै नै उक्त शाखामार्फत काम अगाडि बढाइने छ । यसमा एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरेर उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
अबका दिनमा मुलुकले परम्परागत कूटनीतिलाई मात्र निरन्तरता दिएर नभई वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन आर्थिक कूटनीतिलाई अघि सार्ने नीति लिइएको हो ।
जलवायु न्याय र हवाई सुरक्षा
म नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र हाम्रो पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति दिएँ । त्यहाँ मैले जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी सहित न्याय माग गरेर आएकी छु । नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत तर्क र कारणहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र सो अदालतले राम्रोसँग मनन् गरेको मैले पाएकी छु । आगामी दिनमा हामीले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै र विशेष एवं प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यस बखत भएको युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली युनियनका नेता, युरोपका विदेशमन्त्रीहरू तथा नेताहरूसँग भएका द्विपक्षीय भेटहरूमा मैले विशेषगरी नेपालको जलवायु न्याय मागको विषयका साथसाथै नेपाली उडानहरूलाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि अनुरोध गरेँ । त्यसमा उहाँहरूले पुनर्विचार गर्ने आश्वासन पनि हामीलाई दिनुभएको थियो ।
सगरमाथा संवाद
नेपाल सरकारले आगामी मे महिनामा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ । यसलाई नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा आगामी दिनहरूमा अघि बढाइने गरी सुरुवात गरिएको छ । यस प्लेटफर्ममार्फत जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपालजस्तै समस्यामा परेका देशहरुसँगको छलफललाई हामीले अघि बढाउने छौँ । यसलाई हामीले गर्न खोजेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जलवायु कूटनीति सम्बन्धी विभागले निरन्तर फलोअप पनि गरिरहने छ । अहिले नै निश्चित त भएको छैन तर यस कार्यक्रममा विश्वका नेताहरूलाई सहभागी गराउने पहल गर्नेछौँ ।
यसमा एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, मैले हालै गरेको मस्कट तथा जेनेभा भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा पनि यस संवाद कार्यक्रमका बारेमा मौखिक आमन्त्रण गरेकी छु र उहाँहरूले नेपाल आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई अब हामी लिखित रुपमा नै औपचारिक निमन्त्रणा गर्नेछौँ ।
उडिसास्थित विश्वविद्यालयको विवाद
अघिल्लो साता भारतको उडिसा राज्यमा रहेको केआईआईटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादती सुरु भयो । त्यस समयमा म इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा सहभागिताका लागि ओमनको मस्कटमा थिएँ । मैले तत्कालै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई फोन गरेर नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्न भनेँ र त्यहाँबाट दुई जना एसपीसहितका कर्मचारी पनि खटाइयो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई पनि फोन गरेँ र नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा प्रबन्धका लगि चासो राखेँ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग भोट मागेकी छु ।
त्यसलगत्तै मैले गुजरातका उच्च शिक्षामन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग नै फोनमा कुरा गरेर नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको कारण पत्ता लगाई दोषी माथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेँ । त्यसपश्चात अहिले अवस्था सहज भएको छ भने नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादती गर्ने कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरी कारबाही पनि गरेको छ । कलेजले नै पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अपिल गरी नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज फर्कन आग्रह समेत गरेको छ । साथै कलेजले नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अध्ययनका लागि फर्कन भन्दै कलेज फर्किएको सबै खर्च व्यहोर्ने समेत जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघमा नेपालको उम्मेदवारी
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । यस विषयमा हालै भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई गत हप्ता मात्र मैले जेनेभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग भोट पनि मागेकी छु । सो सम्बोधनका क्रममा मैले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राखेकी छु ।
त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आग्रह पनि गरेकी छु । उहाँहरूले नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमण
यसबीचमा महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण एवं द्विपक्षीय सहयोग तथा समझदारीहरू भएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ । बीआरआई सम्झौता ऋणमा लिइएको भनेर सुरुमा समाचार बाहिर अए पनि हामीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा सम्झौताको प्रति नै राखिसकेपछि भने स्पष्ट भएको छ । हामीले जुन आयोजना, परियोजना गर्ने भनेर सम्झौता गरेका छौँ, त्यो दुवै देशको सहमतिमा हुने स्पष्ट लेखिएकाले ऋण थोपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीलाई आवश्यक नपरेका विषयमा हामी सम्झौता गर्न बाध्य पनि छैनौँ र ऋण लिने काममा बाध्य पार्ने कुरा पनि भएन ।
यसबीचमा भारतका विदेशमन्त्री श्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा मैले सुरुमै भारतको भ्रमण गरेकी थिएँ । त्यस क्रममा मैले भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय समकक्षी श्री जयशंकरसँग भेटवार्ता पनि गरेकी थिएँ । त्यस क्रममा मैले नेपाल र भारतको साझा हित र चासोका धेरै विषयमा छलफल पनि गरेकी थिएँ ।
यसबीचमा मैले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत र विस्तार गरी मर्यादित र नेपालको हितमा बनाउन अधिकत प्रयास गरेकी छु । मन्त्रालय मातहतबाट भए गरेका सबै प्रकारका कार्य सम्पादनमा नेपालको हित र राष्ट्रिय चासोका विषयको अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ । यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतमा विभिन्न देशका नेता तथा समकक्षीहरूसँग गरी ६० वटा द्विपक्षीय बैठक र त्यति नै शिष्टाचार भेटहरू पनि भएका छन् ।
(परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाद्वारा २० र २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भैरहवामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति तथा प्रशिक्षण शाखा प्रमुखका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश) ।