२८ भदौ, काठमाडौं । सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी १८ चैत २०८० सम्म उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए । त्यसपछिका ५ महिनामा उनको ४ ठाउँमा सरुवा भइसक्यो । पछिल्ला ५ महिना १० दिनभित्र ५ वटा निकायका सचिव बोर्डमा नाम लेखाएका कर्मचारी बनेका छन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुर्लाकोटीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य सचिवबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकृतमा सरुवा गरेको छ ।
१९ चैत २०८० मा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट बुर्लाकोटी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनसंख्या सचिवका रुपमा सरुवा भएका थिए । तत्कालीन जनसंख्या सचिव देवकुमारी गुरागाइँको अवकाशपछि बुर्लाकोटीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले रोजेरै लगेका थिए । सचिवमा बढुवा भएको २ वर्ष ९ महिनापछि उनले यो बेला पहिलोपटक मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका थिए ।
तर उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा नेपाल फुटेर प्रदीप यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि बुर्लाकोटी स्वास्थ्यबाट लखेटिए । १७ जेठमा हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्यमा लगेर बुर्लाकोटीलाई प्राकृतिक स्रो तथा वित्त आयोग पठाइयो ।
बुर्लाकोटी वित्त आयोगमा काम गर्दागर्दै कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धन बन्यो र माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले १४ साउनमा एकसाथ २२ सचिव बुर्लाकोटी पनि परे ।
उनले यसपटक अप्रत्यासित रुपमा वाणिज्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । संघीय मन्त्रालयमा उनको दोस्रो ‘पोस्टिङ’ थियो । तर वाणिज्य सचिवमा पनि उनले करिब डेढ महिना मात्रै काम गर्न पाए ।
बिहीबार तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा भएका बुर्लाकोटीको सचिव भएपछिको ८औं सरुवा हो । २१ असार २०७८मा सचिवमा बढुवा भएपछि उनले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका थिए । सोही वर्षको पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका बुर्लाकोटीलाई २ फागुन २०७८ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
साउन २०८० मा खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सरुवा गरेर उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको थियो । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा ८ महिना काम गरेपछि भने उनलाई सरकारले ‘भकुण्डो’ जस्तै बनाइदिएको छ ।
उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहँदा कतिपय ठेक्कामा भएका मिलेमतोविरुद्ध कदम चालेका थिए । विद्युतीय खरिदसम्बन्धी निर्देशिका निर्माणका विषयमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीले अनुचित दबाब दिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाटै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
साउन २०८० मा खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सरुवा गरेर उनलाई उपरराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको थियो । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा ८ महिना काम गरेपछि भने उनलाई सरकारले ‘भकुण्डो’ जस्तै बनाइदिएको छ ।
उनले डा. वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि फेसबुकबाटै १५ बुँदे सुझाव समेत दिएका थिए । अर्यालभन्दा अघिका मुख्यसचिव वैरागीले गरेका गलत किसिमका काम कारवाही नदोहोर्याउन भन्दै उनले सार्वजनिक रुपमै कडा शब्दमा सुझाव दिएपछि कर्मचारी वृत्तमा चर्चामा आएका थिए ।
२ पटक मन्त्रालयमा अवसर पाएपनि लामो समय टिक्न सकेनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या सचिव रहेका उनको स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलबीच टकराव रह्यो । उनले विभिन्न निर्देशनहरु दिन थालेपछि सल्लाह नगरेको र आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै पोखरेल रुष्ट रहेका बेला प्रदीप यादव मन्त्री भएपछि असमझदारी चुलिएर सरुवा भएको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा वाणिज्य सचिव बनेका उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुरुबाटै रुचाएका थिएनन् । बुर्लाकोटीले वाणिज्य मामिला नबुझेको आरोप मन्त्रीको सचिवालयको आरोप थियो ।
‘खरो मात्रै हैन, उहाँमा धेरै बोल्ने तर डेलिभरी दिन नसक्ने समस्या देखियो,’ भण्डारीको स्वकीय सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीज्यूले भनेको पनि नमान्ने र समन्वय पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने समस्या देखिएपछि सरुवा भएको हो ।’ उनका अनुसार सहसचिवका रुपमा उद्योग वाािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग महाशाखामा काम गरेपनि उनको वाणिज्यतर्फ अनुभव नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर बुर्लाकोटीको सरुवा गरिएको हो ।
उनको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
पुरानै विकृति
प्रशासनमा स्थिरता खल्बल्याउने गरी सचिव सरुवा भएको पहिलो पटक हैन । पछिल्लो दशकमा यसरी जथाभावी तवरले सचिव सरुवा गर्ने क्रम बढेको छ ।
शक्तिशाली मन्त्रालयसहित आकर्षक मानिने निकायमा जान रुचाउने कतिपय सचिवहरु राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्न तयार हुँदा चलखेल र चाकडी गर्न कम रुचि देखाउने सचिवहरु चुनौती लिएर काम गर्न समेत वञ्चित छन् ।
सचिव सरुवामा रहेका बेथितिका अनेक उदाहारण छन् । २८ वैशाखमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन पशुपन्छी विकास सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल अवकाशमा जाने तय थियो । तर ८ दिन अघि (२० वैशाख) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरुवा गर्दै कृषि विकास सचिवको जिम्मा दिएको थियो । कृषि सचिवका रुपमा हाजिर मात्रै गरेर पौडलले अवकाश पाएपछि दुई हप्ताअघि पशुपन्छी सचिव बनाइका डा. दीपककुमार खराललाई कृषि सचिवमा सरुवा गरियो ।
प्रशासनमा स्थिरता खल्बल्याउने गरी सचिव सरुवा भएको पहिलो पटक हैन । पछिल्लो दशकमा यसरी जथाभावी तवरले सचिव सरुवा गर्ने क्रम बढेको छ ।
२० वैशाखको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पशुपन्छी सचिवका रुपमा सरुवा भएका खराल ३ जेठमा कृषि सचिवमा सरुवा भएका थिए । जबकी कृषि सचिव बनाइएका खराल वन समूहबाट सचिव बनेका हुन् भने २० वैशाखमा वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्मा कृषि समूहका ।
सिंहदरबारमा कर्मचारीको विज्ञताभन्दा मन्त्रीहरुको रुचिमा बढी सरुवा भएका उदाहरण दर्जनौं छन् ।
उद्योग सचिव रहेका बेला मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई १५ चैतमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेपनि करिब एक हप्तापछि नै राजनीतिक दबाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । गत असारमा गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार बनेपछि निरौला १४ साउनमा उनी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुनु परेको थियो ।
गत फागुनमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सबैजसो मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै सचिवहरु फेरिएका थिए । तर, छोटो समयमै नयाँ जिम्मा पाएका सचिवहरुलाई समेत राजनीतिक स्वार्थअनुसार जभाभावी चलाउने काम भएको थियो । १४ साउनमा २२ जना सचिवहरुको सरुवा गरेको वर्तमान सरकार पनि अहिले त्यही बाटोमा छ ।
यसैवर्ष सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहँदा अर्थसचिव समेत फेरेको थियो । गत ७ वैशाखमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका मधुकुमार मरासिनीलाई १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएलगत्तै बजेटको मुखमा अर्थ मन्त्रालयमा मरासिनीले जिम्मेवारी पाएका थिए । १४ साउनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय गएका उनको बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सचिव सरुवाको गलत अभ्यास र विकृति रोक्न मुख्य सचिवले भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, नियम र अभ्यास मिचेर राजनीतिक सौदाबाजीमा नियुक्त भएका मुख्यसचिवहरुले यस्तो भूमिका नै निभाउन छाडेका छन् ।
अझ मन्त्रीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आफ्नै रुचिअनुसार सचिव तथा सहसचिव सरुवा गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिरतामा धकेल्ने क्रम बढेको पूर्व सचिवहरु नै बताउँछन् ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारले गर्ने मुख्य काम नै कर्मचारी सरुवा गर्नेजस्तो भइसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘भरसक कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा सचिवहरुको सरुवा नगरेकै राम्रो हुन्छ तर प्रणालीलाई खल्बल्याउने गरी सरुवाका निर्णयहरु भइरहेका छन्’, उनले भने ।
यसरी हुने सचिव सरुवाले नीतिगत अस्थिरता हुने पूँजीगत खर्च झन् कमजोर हुने, संस्थागत मेमोरी कमजोर हुने, काम गर्न खोज्नेहरु निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ ।
मन्त्रीले अनुभव नभएका सचिवलाई छानेर मन्त्रालय लगेमा प्रणालीलाई उल्टो हानी मात्रै पुग्ने उनको भनाइ छ ।‘सचिवको सरुवा निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएरै गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर सचिव सरुवा गर्ने प्रणाली नै बनाएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रणाली भत्किएको छ । यसले सरकार, मन्त्री, मन्त्रालय, कर्मचारी स्वयम् र देशलाई घाटा नै पुर्याउँछ ।’
निजामती सेवा ऐन–२०४९मा सहसचिव र सचिवको सरुवा जुनसुकै समयमा गर्न पाइने प्रावधान राखिएका कारण पनि समस्या भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । एक पूर्व सचिवका अनुसार सचिवमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले प्रशासनमा स्थायित्व गायब भएको हो । अहिले एउटा सचिवले काम थालेर विषय बुझ्दा नबुझ्दै अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जानुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै अस्थिर बनाइरहेको ती पूर्वसचिवले बताए ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि अनियमित ढंगले हुने कर्मचारी सरुवाले सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्ति र संविधानको कार्यान्वयनमै बाधा पर्ने बताउँछन् । कुनै कर्मचारीले गलत नियतले काम गरे कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक आधारमा सरुवा गर्ने बेथिति भने अन्त्य नै गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारी प्रशासन पनि राजनीतिक अवस्था जस्तै अस्थिर भएमा सुशासन र समृद्धिको यात्रा बिथोलिने जोखिम औंल्याए । ‘राजनीतिक अवस्था पनि तरल छ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि अस्थिरता र संक्रमण सिर्जना गर्ने काम हुनुहँदैन,’ दाहालले भने, ‘प्रशासन अस्थिर बनाउने कुनै पनि अभ्यास सही होइन, राम्रो नतिजा निकाल्ने विषयलाई ध्यान दिएर कर्मचारी सरुवाको निर्णयहरु हुनुपर्छ ।’
