काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच पानी र बिजुलीको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी बहुचर्चित टनकपुर बाँधसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलाको पूर्ण विवरण दिन सकेको छैन ।
२०४८ सालमा टनकपुर बाँधसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी सम्झौता थियो कि सन्धि भन्ने विवादमा दायर भएको एउटा निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले त्यसलाई सन्धि नै भएको फैसला सुनायो । तर, त्यसको पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
फैसलालगत्तै राजनीतिक दलबीच भएको चरम ध्रुवीकरण, दलहरूबीचको टुटफुट र दुई देशबीचको भूराजनीतिका कारण फैसला गर्ने पाँच जना न्यायाधीशको निधन भइसक्दासम्म फैसला तयार हुन सकेको छैन ।
३० मंसिर २०४९ मा भएको टनकपुर बाँध विवादसम्बन्धी फैसला भएको ३३ वर्ष ८ महिना भइसकेको छ । फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का विभिन्न प्रावधान केलाउँदै यसलाई सन्धि नै भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
फैसला सुनाउने क्रममा इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै पूर्णपाठ तयार गरेर दिने भनेको थियो । तर, राजनीतिक दलबीचको विवाद र दबाबका कारण न सन्धि भएअनुसार टनकपुर बाँध संसद्बाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन भयो न फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार भयो ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा १९ देखि २४ मंसिर २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच टनकपुर सन्धि भएको तर सरकारले यसलाई समझदारी मात्र भएको दाबी गरेको उल्लेख छ ।
सन्धि भएका कारण यसलाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निवेदकको दाबी थियो ।
यस दाबीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठको विशेष इजलासले टनकपुर बाँध सन्धि भएको फैसला सुनाउँदै संसद्बाट अनुमोदन गराउनु भनेर आदेश दिएको थियो ।
यस आदेशमा न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले भने फरक मत राख्दै दुई तिहाइबाट अनुमोदन गराउन बाध्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । आदेश जारी गर्दा उनले नेपाल–भारतबीचको यस सन्धिमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँटको विषयलाई उल्लेख गरिएको भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनेर परमादेशको आदेश जारी हुने राय लेखेका थिए । अन्य विषयमा भने उनले बहुमतको रायमा सहमति जनाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको दुई देशबीचको सहमतिलाई २७ मंसिर २०४८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराइएको थियो । तर, राजपत्रमा अदालतको फैसलाले भनेजस्तो टनकपुर सन्धिमा के विषय उल्लेख छ भनेर लेखिएको थिएन । अदालतले सुनुवाइका क्रममा सो सन्धि सार्वजनिक गर्नु या निवेदनलाई हेर्न दिनु भनेरसमेत आदेश गरेको थियो ।
फैसला भएको ३२ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा फैसला गर्नेमध्येका एक जना पनि न्यायाधीश जीवित छैनन् । त्यसकारण अब यस फैसलाको पूर्णपाठ कहिल्यै नलेखिने पक्का छ ।
चरम विवादका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले दिएको संक्षिप्त आदेशलाई नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्नसमेत लामो समय लागेको थियो । निकै लामो पहलपछि २०५४ सालमा बल्ल कानुन पत्रिकामा संक्षिप्त आदेश छापिएका कारण अदालतबाट भएको यो ऐतिहासिक फैसला दस्वावेजीकरण भने गर्न सकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यस्तो थियो फैसलाको सार
दुई देशबीचको उपयुक्त सहमतिलाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (क)मा गरिएको सन्धि शब्दको परिभाषाले पनि स्वीकार गरेको देखिँदैन । सो परिभाषाअनुसार लिखतको नामकरण जे सुकै गरिएको भए तापनि यदि लिखित रूपमा दुई देशहरूका बीच कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई सन्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्झौता भनेको दुई पक्षहरूबीच कानुनी हक वा दायित्वको सृष्टि गर्ने पारस्परिक सहमति नै हो । सन् १९६९ को सन्धिसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बेत्ताहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका निर्णयहरूबाट पनि सन्धि वा सम्झौताका लागि लिखतको औपचारिकतालाई आवश्यक मानिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा औपचारिक सन्धिका अतिरिक्त मेमोरेन्डम, प्रोटोकल, एक्सचेन्च अफ नोट्स, डिक्लेरेसन, कन्भेन्सन, चार्टर, कोवनेन्ट, ऐक्ट, स्टेच्युट, मोडम भिमेन्डी, एग्रिड म्याइन्युट्स इत्यादि विभिन्न नामबाट सम्बोधित हुने लिखतहरूलाई सन्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्ने प्रचलन छ ।
संयुक्त वक्तव्य र संयुक्त विज्ञप्तिले पनि सन्धिको रूप लिनसक्छ । कहिलेकाहीँ दुई देशबीच भएको व्यवहार देख्दा सम्झौता जस्तो देखिने भए पनि त्यसबाट कुनै कानुनी हक वा दायित्वको सिर्जना नभई राजनीतिक वा नैतिक दायित्वको मात्र सिर्जना हुने भएकाले बाध्यात्मक हुँदैन । यस्ता लिखतलाई राजनीतिक वा नैतिक समझदारी भन्ने पनि चलन छ ।
तर, विवादित सहमति अभिलेखद्वारा गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी निर्णयहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयले नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारी भनी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेका विवरणहरू तथा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि जारी भएको संयुक्त प्रेस वक्तव्य तथा संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यस सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू केवल राजनीतिक वा नैतिक समझदारी कायम गर्ने किसिमको नभई बाँधका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने, सो जग्गा र त्यसमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य कुराहरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र नियन्त्रण अविच्छिन्न कायम रहने र नेपालले त्यसमा सार्वभौम अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने, सिँचाइका लागि नेपाललाई पानी आपूर्ति गर्ने, बिजुली उपलब्ध गराउने, भारत सरकारले सीमासम्म नहर बनाउने, सडक बनाउनका लागि सर्वेक्षण गर्ने, विद्युत् आदानप्रदान गर्ने जस्ता पारस्परिक हक र दायित्वको सृष्टि गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् ।
६ डिसेम्बर १९९१ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोगका सिफारिसहरू दुई देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भई त्यसउपर विचार गरिएको र त्यसलाई स्वीकार गरी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको देखिन आएको र श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उपर्युक्त सूचनाले पनि त्यसलाई संयुक्त आयोगको निर्णय नभनी श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीचको समझदारी भनेकाले सो सहमति अभिलेख श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीचको सन्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा परिणत भएको देखिन आउँछ ।
संयुक्त विज्ञप्तिले सो अभिलेखमा बायाँ एफलक्स बाँधका लागि नेपालले उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गा उपलब्ध गराई दुई देशबीचको समझदारी कार्यान्वयन पनि भइसकेको कुरा प्रस्ट गर्नुका साथै सो जग्गा र त्यसमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र अन्य कुरामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र नियन्त्रण अविच्छिन्न रूपमा रहने र त्यसउपर नेपालले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने जस्ता सारभूत कुराहरूको स्पष्टीकरण गरेकाले पनि त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ भन्ने यस इजलासको निश्चित राय छ ।
महाकाली सन्धिः सर्वोच्च फैसलाको ‘साइडइफेक्ट’
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले टनकपुर बाँध समझदारी नभएर सन्धि भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अपूर्ण फैसला गरे पनि यो संसद्बाट अनुमोदन नै भएन । बरु यही आदेशमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्नेदेखि संसद् विघटन हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिसम्म देश पुग्यो ।
टनकपुर बाँध सन्धि अनुमोदनको विषय संसद्मा पुगेपछि बल्ल महाकाली सन्धिको विषय उठ्यो । टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिको विषय संसद्मा प्रवेश गरेपछि एमाले विभाजनसमेत भयो ।
टनकपुर सन्धिपछि एकीकृत महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन ग¥यो । त्यसबेला नेपालले यस सन्धिबाट १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी हल्ला चलाइएको थियो । एमालेले बहुमतको निर्णयबाट महाकाली सन्धि पारित गर्नुपर्ने निर्णय लिएपछि त्यसबेला वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आउने भन्दै एमाले महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएको थियो ।
कांग्रेस पहिल्यैबाट टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिकै पक्षमा थियो ।
धारा १२६ (२) मा के छ ?
सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानुनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा अरू कुराका अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिनेछ– (क) शान्ति र मैत्री (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध (ग) नेपाल अधिराज्यको सिमाना (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट ।
(Visited 19 times, 1 visits today)